मनोरोग उपचारमा सरकारी उदासीनता
सुशीला बुढाथोकी
मनोरोग उपचारमा सरकारी उदासीनताका कारण अधिकांश बिरामी केन्द्र अर्थात् उपत्यकामै धाउन बाध्य छन्।
तस्वीर: सुशीला बुढाथाेकी
‘होशमा कुरा गर्न छाडेका’ देवर श्याम (३२) को उपचारका लागि सुर्खेतकी धनमाया विक ललितपुर, लगनखेलस्थित मानसिक अस्पताल आइपुगेकी छिन् । चिनजानका गाउँले मानसिक अस्पतालबाटै निको भएर फर्केको देखेपछि परिवारले श्यामलाई पनि उपचारका लागि राजधानी पठाएको हो ।
चिकित्सकले ‘डराउने रोग’ लागेको बताएपछि दोलखा, जिरीका रमेश जिरेल (३४) महीनामा एकपटक लगनखेलकै मानसिक अस्पताल धाइरहेका छन् । “जिल्लामा सुविधा छैन, औषधि उपचारका लागि हरेक महीना यतै आउनु परिरहेको छ”, ट्रेकिङ व्यवसायी जिरेल भन्छन् ।
२५ वर्षीया छोरीलाई छोप्ने व्यथा (छारेरोग) ले सताएपछि सर्लाहीकी मधु श्रेष्ठ हरेक तीन महीनामा एकपटक मानसिक अस्पताल आउने गर्छिन् । “अहिले पनि बेला–बेला बेहोश भइरहन्छे, निको भएकै छैन”, बालाजुमा कोठा भाडामै लिएर बसिरहेकी उनी भन्छिन् ।
‘डिप्रेसन (अवसाद)’ को उपचार गराइरहेकी नवलपरासीकी विन्दु पाण्डे पनि तीन महीनामा एकपटक काठमाडौं, महाराजगञ्जस्थित शिक्षण अस्पताल आइपुग्छिन् । यसरी आउँदा हरेकपटक आफन्त खोज्दै पाहुना लाग्ने गर्छिन् । श्रीमान् विदेशमा भएकाले एक्लै व्यवहार मिलाउँदै आएकी उनी छोराछोरीको स्कूल छुट्टी पारेर उपचारको समय मिलाउँछिन् ।
मानसिक समस्याबाट पीडित आफू वा आफन्तको उपचारका लागि काठमाडौं उपत्यका बाहिरबाट लगनखेलस्थित मानसिक अस्पताल र शिक्षण अस्पतालमा आउनेको संख्या बढेको छ । यी अस्पतालका पछिल्लो तीन वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने बिरामीको चाप हरेक वर्षजसो उकालिएको छ ।
मनोरोगका बिरामीको संख्या बढ्न थालेपछि सबैभन्दा पुरानो वीर अस्पतालले पनि २०७३ चैतदेखि मानसिक स्वास्थ्य उपचार सेवा शुरू गरेको छ । हाल यहाँको बहिरङ्ग विभागबाट दैनिक २०–२५ जनासम्म बिरामीले सेवा लिने गरेको मनोचिकित्सक डा. लता गौतम बताउँछिन् ।
परिवारलाई सास्ती
अधिकांश मनोरोगका बिरामीको उपचारमा परिवारका सदस्य पनि साथै जानुपर्ने हुन्छ । यसले, एकातिर उपचार र काठमाडौं आउँदा–जाँदा, बस्दा–खाँदाको खर्च बढाउने गरेको छ भने अर्कोतिर खर्च जोहो गर्न नसक्दा उपचारबाटै वञ्चित हुनुपर्ने जोखिम पनि छ ।
जस्तो कि, देवरलाई लिएर आएकी सुर्खेतकी धनमाया बालाजुस्थित गेस्ट हाउसमा बसिरहेकी छिन् । “डाक्टरले शुरूमा १० दिनसम्म लगातार अस्पताल आउनुपर्छ भनेका थिए तर, टाढाबाट आएको, गेस्ट हाउसमा बसिरहेका छौं भनेपछि तीन दिनभित्रै जाँच गरिदिने बताएका छन्”, प्रफुल्ल हुँदै उनी भन्छिन् ।
श्रीमान्सँग सम्बन्धविच्छेद गरी एक्लै छोराछोरीको लालनपालन गर्दै आएकी मधुलाई पनि काठमाडौंको बसाइँ असाध्यै महँगो भएको छ । भन्छिन्, “बिरामीलाई जस्तै मैले पनि साह्रै दुःख पाइरहेकी छु ।”
मनोरोगका बिरामीले उपचारको लागि लामो समय अस्पतालमै बस्नुपर्ने भए पनि यी दुई अस्पतालमा प्रायः बेड खाली नै हुँदैनन् । यसले खासगरी टाढाबाट आउने बिरामी मारमा परेका छन् । शिक्षण अस्पतालमा मनोरोगीका लागि २२ वटा मात्र बेड छन् ।
मानसिक रोग उपचारका लागि नै स्थापित देशकै एक मात्र मानसिक अस्पतालमा पनि ६५ वटा बेडको व्यवस्था छ । अस्पतालका मनोचिकित्सक वासुदेव कार्की हरेक दिन प्रायः तीन–चार जना भर्ना गर्नै पर्ने बिरामी आउने गरेको बताउँछन् । “बेडकै समस्या छ, कहिलेकाहीं भर्ना पाउन चार–पाँच दिनसम्म कुर्नुपर्छ”, उनी भन्छन् ।
शहरमै सीमित
मानसिक रोगको उपचारमा देशभर हाल ३६ जना मात्र दक्ष चिकित्सक छन् र धेरैजसो ठूला सरकारी तथा निजी अस्पतालमा कार्यरत छन् । मानसिक रोगको बहिरङ्ग सेवा मात्रै भएका अन्य १८ अस्पतालमा यस्तो रोगका बिरामीलाई आवश्यक छुट्टै हेरचाह, परामर्श र संरक्षणको व्यवस्था छैन । मनोरोग प्रकोपकै रूपमा फैलिएको अवस्थालाई बुझेर ठूला निजी अस्पतालले पनि सेवा शुरू गरेका छन् तर ती शहरमै सीमित छन् ।
जिल्लामा मनोचिकित्सकको दरबन्दी हुन्छ, तर अधिकांश ठाउँमा डाक्टर नै हुँदैनन्। मनोविद् भनेको के हो त्यो पनि धेरैलाई थाहै छैन।
करुणा कुँवर, मनोविद्
मानसिक स्वास्थ्य उपचारमा आवश्यक केही औषधि निःशुल्क भए पनि सबैतिर उपलब्ध छैन । औषधिकै लागि समेत शहर आउनुपर्ने बाध्यता छ । मनोचिकित्सक कार्की सरकारी स्वास्थ्य सेवाको अक्षमता र मानसिक रोगको उपचारमा व्याप्त संकीर्ण सोचको कारण समेत बिरामी उपत्यका नै आइरहेको बताउँछन् । (हे.बक्स)
कतिपय मानसिक समस्या भएकालाई मनोवैज्ञानिक परामर्शबाटै उपचार सम्भव हुने भए पनि यस्तो विधिबारे प्रचारप्रसार र दक्ष जनशक्ति नहुँदा बिरामी भौंतारिन बाध्य छन् । मनोविद् करुणा कुँवर मनोवैज्ञानिक उपचारबारे मानिसमा खासै चेतना नै नभएको बताउँछिन् । “जिल्लामा मनोचिकित्सकको दरबन्दी हुन्छ, तर अधिकांश ठाउँमा डाक्टर नै हुँदैनन्”, कुँवर भन्छिन्, “मनोविद् भनेको के हो त्यो पनि धेरैलाई थाहै छैन ।”
‘मानसिक स्वास्थ्य नीति २०५३’ ले मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई सामान्य प्राथमिक स्वास्थ्य सेवासँगै एकीकृत रूपमा संचालन गर्नुपर्ने, मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति निर्माण गर्ने, मानसिक रोगीहरूको आधारभूत मानवअधिकारको संरक्षण गर्नेलगायतका कुरा समेटेको छ । त्यसो त नयाँ बन्न लागेको ‘स्वास्थ्य नीति २०७४’ मा पनि मानसिक स्वास्थ्यलाई महत्वका साथ उल्लेख गरिएको छ ।
यसले अन्य नसर्ने रोगसँगै मानसिक रोगको प्रकोप बढिरहेको, शहरी क्षेत्रमा मानसिक स्वास्थ्य प्रवद्र्धनमा राज्यले प्राथमिकता नदिएको कुरालाई प्रमुख समस्यामध्येको मानेको छ । नीतिले मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई समुदायस्तरदेखि विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा दिने अस्पतालसम्म उपलब्ध गराउने गरी आवधिक योजनामा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्दै लैजाने रणनीति पनि अपनाएको छ । तर, आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा आइपुग्दा समेत त्यस अनुरूपको काम हुनसकेको छैन ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका नीति, योजना तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग महाशाखा प्रमुख प्रा.डा. श्रीकृष्ण गिरी मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तारमा नयाँ नीति चाहिने बताउँछन् । उनका अनुसार खासगरी पहिला छुटेका र समावेश नभएका कुरालाई नयाँ नीतिभित्र राख्न सकिन्छ । “मानसिक स्वास्थ्यमा ध्यान नगएकोले उपचार, सचेतना र रोग नै लाग्न नदिने अवस्था ल्याउने कुरा ओझेलमा परे । नयाँ नीतिले त्यसलाई समेट्नुपर्छ”, उनी भन्छन् ।
नीतिमै समस्या
वासुदेव कार्की, मनोचिकित्सक
मानसिक अस्पताल, लगनखेल
मनोरोग उपचारमा रोगको सही पहिचान र उपचारको वैज्ञानिक पद्धति आवश्यक हुन्छ । रोगको प्रकृति अनुसार, मनोवैज्ञानिक वा औषधि, कुन पद्धतिद्वारा उपचार गर्ने हो छुट्याउँछौं । कतिपय मनोरोग दीर्घ प्रकृतिको हुने हुँदा लामो समयसम्म उपचार गरिरहनुपर्ने हुन्छ । विद्युतीय उपचार पद्धति पनि अपनाउनुपर्ने हुनसक्छ ।
अहिले मनोरोगीहरुलाई काठमाडौं वा अन्य मुख्य शहरमै पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । अञ्चल र क्षेत्रीय अस्पतालमा पनि उपचारका केही सेवासुविधा उपलब्ध नभएका होइनन्, तर, त्यसको सूचना नपाएर पनि सर्वसाधारण उपत्यका नै आइरहेका छन् । मानसिक रोगलाई हेर्ने, बुझ्ने नकारात्मक सोच त कायमै छ ।
मानसिक स्वास्थ्य सेवा समुदायसम्म पुग्नै सकेको छैन । केन्द्रमै पनि धेरै समस्या छ । मानसिक अस्पतालमै समेत मनोविद्को दरबन्दी छैन । सरकारी बुझाइमै समस्या भएपछि नीति राम्रो बन्ने कुरै भएन । समस्या नीतिनिर्मातामा छ ।
(पीडित र आफन्तको परिचय परिवर्तन गरिएको छ ।)
-1732535850.jpg)
