‘पार्टी एकताको प्रभाव सरकारको डेलिभरीबाट देखिनुपर्छ’
मोहनविक्रम सिंह
महामन्त्री, नेकपा (मसाल)
एमाले र माओवादीबीच निर्वाचनका सँघारमा तालमेल र पार्टी एकतासम्मको घोषणा भयो । एक्ला–एक्लै निर्वाचनमा जाँदा दुवैलाई मुश्किल हुन्थ्यो । स्थानीय तहमा धेरै सिट जितेको एमालेले प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभामा पनि केही बढी सिट ल्याउन सक्थ्यो । तर अहिले जति स्थानमा जित हासिल गर्यो त्यति आउँदैनथ्यो । जहाँसम्म माओवादीको प्रश्न छ ऊ त पूरै धरासायी हुन्थ्यो । कांग्रेससँग मिलेरै चुनावमा गएको भए पनि चार–पाँच सिट भन्दा बढी आउँदैनथ्यो । माओवादी सोचेभन्दा धेरै तल पुग्थ्यो ।
यो एकताले एकीकृत कम्युनिष्ट पार्टी बन्छ भन्ने होइन । माक्र्सवादी, लेनिनवादी सिद्धान्तबाट उनीहरूको धेरै विचलन भइसकेको छ । नेपालमा विभिन्न पार्टी र धार विद्यमान छन् । तर यी दुई वटा पार्टी एक हुनु भनेको राजनीतिक दृष्टिकोणले राम्रो हो । आजको राजनीतिमा जुन समस्या छ त्यस हिसाबले एकता आवश्यक थियो । राष्ट्रियता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षतामाथिको खतरा भएको बेला दुई पार्टी मिल्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्दछ । पूर्णरूपमा त हामी भन्दैनौं तर धेरै हदसम्म गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता लगायतका विषयमा उहाँहरूमा सकारात्मक दृष्टिकोण छ । त्यसैले फुटले नोक्सान र एकताले बल पुर्याउँछ । एकताले मात्रै प्रतिगामी शक्तिलाई कमजोर बनाउन मद्दत पुग्छ । राष्ट्रवादी शक्तिहरूलाई एकठाउँमा ल्याउन मद्दत पुग्छ ।
वाम गठबन्धनलाई जनताले भोट दिनुमा दुई कारण प्रमुख थिए । पहिलो, केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा एमालेले राष्ट्रियताको पक्षमा लिएको अडान । जस्तो दोस्रो संविधान संशोधनको पक्षमा ओलीको अडान जनताले मन पराए । दोस्रो, कांग्रेस र माओवादी मिलेको भन्दा एमाले र माओवादी मिलेको कुरालाई जनताले सकारात्मक रूपमा बुझे । गठबन्धन बनाएर लडेका पार्टीले सरकार बनाउने वा पदको विषयमा कुरा नमिलेर अलग भएको भए जनतालाई धोका दिएको हुन्थ्यो । एकता नभएको भए जनतामा अरू निराशा आउने थियो । र यसको फाइदा प्रतिक्रियावादीलाई पुग्नेथियो ।
भारतीय विदेश मन्त्री सुषमा स्वराज नेपाल भ्रमणमा आउनुको दुई वटा उद्देश्य थिए । भरसक दुई पार्टीलाई मिल्न नदिने, फुटाउने । यदि फुटाउन सकिएन भने आफ्नो पक्षमा पार्ने । दुई पार्टीका नेताहरूले यो कुरा मानेको भए तत्काललाई फाइदा त हुन्थ्यो होला तर दीर्घकालका लागि घाटा नै पुग्थ्यो ।
एकताले दुई पार्टीलाई त लाभ भएकै छ । तर निर्णायक पक्ष भनेको जनतालाई लाभ पुग्यो कि पुगेन भन्ने हो । त्यो संभावना देखिन्छ पनि । उनीहरूले गर्न चाहने हो भने त्यो संभावना पनि छ । तर यो कार्यशैलीमा निर्भर गर्दछ । समाजवाद उन्मुख समाजको निर्माण प्रतिक्रियावादी सरकारले गर्न सक्दैन । त्यसमा यी दुई पार्टीले भूमिका खेल्न सक्छन् । देशमा तत्कालै समाजवाद आउँछ भन्न सकिंदैन । त्यसैका लागि धेरै राजनीतिक परिवर्तन हुनुपर्दछ । राजावादी, कांग्रेसहरू भन्दा वामपन्थी पृष्ठभूमि भएका नेताहरूकै पार्टीले समाज परिवर्तनमा भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछन् । त्यहाँ कम्युनिष्ट चिन्तन राख्ने मानिसहरू ठूलो संख्यामा छन् । समाजवाद उन्मुख राजनीतिलाई यो एकताले केही योगदान गर्न सक्दछ । जनताका केही प्रतिशत मागलाई पूरा गर्न सक्दछन् । महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, किसान, भूमिहीन आदिले यसबाट लाभ लिन सक्दछन् । राष्ट्रियताको पक्षमा पनि केही काम हुन सक्दछ । यो सरकारबाट आमूल परिवर्तन हुँदैन तर केही न केही लाभ पुग्छ ।
सैद्धान्तिक रूपमा भन्ने हो भने एमालेले भन्दै आएको जनताको बहुदलीय जनवाद र माओवादीले भनेको माओवादको प्रश्न महत्वपूर्ण छ । तर पुष्पकमल दाहालमा जुन क्रमभंगता गर्ने बानी छ त्यो हेर्दा सैद्धान्तिक पक्षलाई गौण नै मानेको देखिन्छ । उनी आधारभूत कुरा पनि बदल्न तयार भएको विगत छ । एक ठाउँबाट सजिलै अर्को ठाउँमा जान सक्छन्, गइरहेका छन् । जस्तो कम्युनिष्टले बहुदलीय व्यवस्थालाई तात्कालिक वा कार्यनीतिक रूपमा उपयोग गर्छ । सैद्धान्तिक रूपमा स्वीकार गर्दैन । तर दाहालले बहुदलीय व्यवस्थालाई रणनीतिक रूपमा पनि स्वीकार गर्छौं भनिसकेका छन् । अर्को कुरा दाहालले शान्तिपूर्ण क्रान्तिबाटै समाजवाद ल्याउँछु भनेका छन् । तर यो माओवादको सिद्धान्त विपरीत कुरा हो । शान्तिपूर्ण बाटोबाट समाजवाद आउँछ भन्ने कुरा माओवादले कहिल्यै पनि स्वीकार गर्दैन । त्यसैले दाहालको वैचारिक पक्षलाई मैले कहिल्यै पनि महत्व दिएको छैन । उनले अहिले जे विचार व्यक्त गरे पनि त्यसमा उनी टिक्छन् जस्तो लाग्दैन । किनकि उनले सैद्धान्तिक विषयमै पटकपटक क्रमभंगता गर्ने गरेका छन् । एमाले पनि नयाँ जनवाद छाडेर बहुदलीय जनवादमा आयो । माओ विचारधारा मान्थ्यो, त्यो पनि छाड्यो ।
भारतको दशकौंदेखिको लगातारको दबाब, चीनसँगको सम्बन्ध विस्तार आदिका लागि एउटै पार्टीबाट सशक्त भूमिका खेल्नु आवश्यक छ । बलियो पार्टी भयो भने देशभित्रको राजनीतिलाई मद्दत पुग्दछ । समान विचार भएका दुई पार्टी एक हुनु पनि आफैंमा राम्रो हो । राष्ट्रियता, समाजवाद, सामाजिक न्याय लगायतका धेरै विषयमा उहाँहरूबीच समानता पनि छ ।
एकता कति दीर्घकालसम्म रहन्छ भन्न गाह्रो छ । यो परिस्थितिजन्य विषय भयो । कसैको घरमा आगो लाग्यो भने सबै मिलेर निभाउन जान्छौं । हिजो मसँग झगडा गरेको थियो भनेर हात बाँधेर कोही बस्दैन । विगतका सारा दुश्मनी बिर्सेर आगो निभाउन पुग्छ । एमाले र माओवादीलाई फुटाउन धेरै शक्ति लागेका छन् । प्रतिक्रियावादी, राजावादी, मधेशवादी, भारत कोही पनि यो एकता मन पराइरहेका छैनन् । विभिन्न खुफिया एजेन्सी सक्रिय छन् । आफ्नो अस्तित्व कायम राख्न पनि दुई पार्टीको एकता निरन्तर रहनु जरूरी छ । बीचमा फुट आयो भने छिट्टै समाप्त हुने अवस्था छ ।
सातबुँदेमा शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको बाटो अवलम्बन गर्ने भनिएको छ । यसको अर्थ सशस्त्र संघर्ष ठीक होइन भन्ने हो । हिजोको माले–आजको एमालेले झापा विद्रोह गलत रहेछ भनिसक्यो । माओवादीले १० वर्षे युद्ध गलत छ भनेको छैन । जबकि त्यसमा अनावश्यक रुपमा १५–१६ हजार मानिसको ज्यान गयो । विगतमा मात्रै होइन अहिले पनि सशस्त्र संघर्ष गर्ने अवस्था छैन । नेपालको मात्रै होइन विश्व राजनीति हेर्दा त्यस्तो देखिन्छ । हिजो माले र माओवादी दुवैले सशस्त्र संघर्ष गरेर गल्ती गरेका थिए ।
एकता भएर बनेको पार्टीले चलाएको सरकारले जनतालाई सेवा गर्न सक्नुपर्दछ । त्यहाँभित्र भएका कम्युनिष्ट विचार, दर्शन बोकेका नेताहरूबाट यसको अपेक्षा पनि गर्न सकिन्छ । उहाँहरूले माक्र्सवाद, लेनिनवाद पूरै त्यागिसके भनेर पनि हामी भन्दैनौं । उहाँहरू र जनताको दबाबले यो सरकारले केही न केही गर्छ र गर्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । महाकाली सन्धि, संविधानको पहिलो संशोधनमा ओलीले के भूमिका खेले भन्ने हामीलाई थाहा छ । तर पछिल्लो चरणमा उनले भारतका विरुद्ध र चीनसँगको सम्झौताको पक्षमा जुन अडान लिए त्यो सकारात्मक छ । त्यो हेर्दा यो सरकारले केही पनि गर्न सक्दैन भन्ने लाग्दैन । राम्रो काममा हामी साथ पनि दिन्छौं । पद भागबन्डा आदिले भने हामीलाई आकर्षित गर्न सक्दैन । कुनै पूर्वाग्रह राखेर समर्थन वा विरोध गर्दैनौं । मुलुकको समग्र हितलाई ध्यानमा राखेर समर्थन गर्न पछि पनि पर्दैनौं ।
(वार्तामा आधारित)
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
