चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आलटाल
सरकारका निकायहरू चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न आलटाल गरिरहेका छन्।
चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले गत २२ माघमा बुझाएको प्रतिवेदन सरकारले कार्यान्वयन त के सार्वजनिकसम्म गरेको छैन । हिमाल ले २८ माघमा उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै त्यसले किटान गरेका व्यक्तिहरूबारे विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता डिल्लीराम शर्मा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रियामा गएको वा नगएको भनेर बताउन सक्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् । त्यस्तै, शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव लक्ष्मी खड्काले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्रतिवेदन आएको तर कारबाही प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने भन्ने निर्णय नभएको बताए ।
कार्यान्वयनमा जोड
सरकारले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनलाई अलमलमा राखिरहँदा चिकित्सा शिक्षाका विज्ञहरूले तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ‘डा. गोविन्द केसी अलायन्स’ का संयोजक डा. जीवन क्षेत्री प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नभएको बताउँछन् ।
एमबीबीएस शुल्कमा अहिले पनि अनियमितता भइरहेको तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयले निजी कलेजहरूलाई फाइदा पुग्ने गरी शुल्क तोकेको उनी बताउँछन् । यस्ता विकृति रोक्न पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्ने र यो वर्ष प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आए अर्को वर्षदेखि सुधार देखिने उनको भनाइ छ ।
चिकित्सा शिक्षा सुधारको प्रयासमा अवरोध गर्ने व्यक्तिहरूलाई आयोगले दोषी ठहर्याएको र सरकार उनीहरूलाई कारबाही नगरी बस्ने अवस्थामा नरहेको डा. क्षेत्री बताउँछन् । “तर, सरकारले सजिलै कारबाही गर्छ जस्तो लाग्दैन” उनी भन्छन्, “त्यसका लागि सडक संघर्ष आवश्यक पर्न सक्छ ।”
शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमा पनि चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि आयोगले छानबिन गरेर सरकारलाई बुझएको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा लैजानैपर्ने बताउँछन् । प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरे बेथिति मौलाउने र दण्डहीनताको अवस्था सिर्जना हुने उनको भनाइ छ ।
सीट र शुल्कमा आपत्ति
जाँचबझ आयोगको यो प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गर्न नहुने बताउने विज्ञहरू पनि छन् । तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष रहेका डा. भगवान कोइराला यो प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गरे अहिलेसम्म भएका सुधारका प्रयासहरू रोकिने बताउँछन् ।
अदालतबाट सफाइ पाएका र अदालतमा विचाराधीन मुद्दासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई दोषी ठहर्याउनु गलत हुने उनको भनाइ छ । “आयोगले कारबाही गर्नुपर्ने कतिपय त्रिवि र केयूका भ्रष्ट पदाधिकारीहरूलाई चोख्याएको छ” डा. कोइराला भन्छन्, “कतिपय निर्दोषलाई कारबाहीको सिफारिश गरेको छ ।”
आयोगको प्रतिवेदनले एमबीबीएसमा सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिन मेडिकल कलेजलाई छूट दिएको छ । मेडिकल काउन्सिलले एमबीबीएस तहमा बढीमा १०० सीटमा पढाउन अनुमति दिएकोमा आयोगले १५० सीटमा भर्ना लिन सिफारिश गरेको छ ।
डा. कोइराला यसलाई आपत्तिजनक मान्छन् । उनी प्रतिवेदनको बुँदा १६ र २६ मा विरोधाभास देख्छन् । “एमबीबीएसको एउटै परीक्षामा आरक्षणका लागि भन्दै फरक नम्बर तोक्नु गलत हो” उनी भन्छन्, “खुला कोटामा एमबीबीएस पढ्न चाहनेलाई ६० र आरक्षितलाई ७० अंक तोक्नु न्यायोचित होइन ।”
आयोगले त्रिवि र केयूअन्तर्गतका कलेजहरूको एमबीबीएस तथा बीडीएस तहको सीट संख्या सम्बन्धित विश्वविद्यालयले नै तोक्न र प्रतिष्ठानहरूको सीट मेडिकल काउन्सिलले निर्धारण गर्ने सिफारिश गरेको छ ।
त्यसो गरे निजी कलेजहरूले चाहे अनुसार सीट पाउने डा. कोइराला बताउँछन् । “त्यो भनेको अहिलेसम्म भएका सुधारका प्रयासहरू भत्काउनु हो” उनी भन्छन्, “त्यसैले सरकारले राम्रा सुझवलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र विवादित विषयहरूलाई जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गर्नुहुँदैन ।”
नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. धर्मकान्त बास्कोटा पनि आयोगको प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गर्न नहुने बताउँछन् । आयोगले निजी मेडिकल कलेजको सीट निर्धारणको अधिकार मेडिकल काउन्सिलबाट खोसेर विश्वविद्यालयलाई दिएको बास्कोटाको भनाइ छ ।
मेडिकल काउन्सिल ऐन २०२० ले निजी मेडिकल कलेजको सीट निर्धारणको अधिकार नेपाल मेडिकल काउन्सिलअन्तर्गत रहने भनेको छ । विश्वविद्यालयलाई सीट निर्धारणको अधिकार दिए निजी कलेजले चाहे अनुसारको सीट पाउने डा. बास्कोटा बताउँछन् । “त्यो भए चिकित्सा शिक्षा सुधारका प्रयासहरू भत्कनेछन्” उनी भन्छन्, “आयोगको सिफारिश अनुसार, बेसिक साइन्सको पूर्वाधार घटाउनै हुँदैन ।”
आयोगले विराट, नोवेल, नेशनल, जानकी बाहेकका मेडिकल कलेजहरूको बदमासीबारे नबोलेको र मेडिकल काउन्सिलको सीट निर्धारणको काममा अवरोध गर्ने सर्वोच्च अदालतको विषय कतै समावेश नगरेको उनको भनाइ छ । निजी कलेजको पक्षमा अदालतले गरेका फैसलाबारे प्रतिवेदनमा केही उल्लेख छैन । बास्कोटा भन्छन्, “प्रतिवेदनले कलेजहरूको बेथिति उजागर गर्न र कारबाहीको सिफारिश गर्न सकेको छैन ।”
चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. सरोज धिताल चिकित्सा शिक्षामा विकृति आउने अवस्थालाई नै रोक्न सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने बताउँछन् । चिकित्सा शिक्षालाई सरकारले नै ‘कमोडिटी’ बनाएकाले विकृतिहरू देखिएको उनको भनाइ छ । “डाक्टरी डिग्रीको सर्टिफिकेट बेच्ने उद्देश्यबाट मुलुकमा मेडिकल शिक्षा सञ्चालन गरियो” डा. धिताल भन्छन्, “आयोगको प्रतिवेदनले चिकित्सा शिक्षामा बेथिति देखिएको भने पनि त्यसलाई रोक्न के गर्ने भनेर सुझाव दिनसकेको छैन ।”
आयोगले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको बेथिति उजागर गरे पनि सुधार कहाँबाट, कसरी गर्ने भनेर नसुझाएको उनको मूल्यांकन छ । उनका अनुसार, नेपालमा चिकित्सकहरू कुन उद्देश्यले उत्पादन गर्ने भन्ने कुरा सुधारको अभियानसँग जोडिन्छ ।
डाक्टर उत्पादन गरेर विदेश पठाउने हो कि विदेशीलाई नेपालमा डाक्टरी पढ्न आकर्षित गर्ने भन्ने कुराले गुणस्तर निर्धारण गर्छ । कस्तो शिक्षण विधिबाट कस्ता डाक्टर उत्पादन गर्ने भन्ने विषयमा पहिलो निक्र्योल गर्नुपर्ने डा. धिताल बताउँछन् । उनी भन्छन्, “अधिकांश मेडिकल कलेजले पैसा कमाउनलाई डिग्री बेचिरहेका छन् ।”
विद्यार्थी भर्ना गर्दा लिइने प्रवेश परीक्षाले चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर निर्धारण गर्ने भएकोले पढ्ने व्यक्तिको अभिरुचि र संवेदनशीलता पनि हेरिनुपर्ने उनको सुझाव छ । “पैसा तिर्न सक्ने भएर मात्र हुँदैन, विद्यार्थीको पढ्ने क्षमताको जाँच पनि हुनुपर्छ” डा. धिताल भन्छन्, “यस्ता विषयलाई सम्बोधन नगरी आयोगले ‘भएन’ भनेर सुझाव दिएर मात्र पुग्दैन ।”
-1732353496.jpg)
