ओलीलाई निराशा चिर्ने अवसर
सन्त गाहा मगर र मुकेश पोखरेल
निर्वाचनमा लगाएको स्थिरता, सुशासन र विकासको नारा कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्ति देखाए केपी शर्मा ओलीको दोस्रो प्रधानमन्त्री कालमा समृद्धिको युग शुरू हुने आधार तयार छन्।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पदभार ग्रहण गर्दै नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । तस्वीरः बिक्रम राई
‘... इतिहासकै कठिनतम कालखण्डमा राष्ट्र र जनताको अधिकतम हितमा राम्रो काम गर्न खोज्दाखोज्दै रहस्यपूर्ण ढङ्गले अवरुद्ध गर्न चालिएको कदम विरुद्धको राजनीतिक मुद्दा । मलाई कानूनका छिद्रहरू पहिल्याएर सत्ता लम्ब्याउनु छैन ।’
९ साउन २०७३ मा व्यवस्थापिका संसद्मा आफूविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा व्यक्त धारणाको अंश हो, यो । त्यतिबेला ‘राष्ट्र र जनताको अधिकतम हितमा राम्रो काम गर्न खोज्दाखोज्दै रहस्यपूर्ण ढङ्गले हटाइएका’ ओली झण्डै २० महीनापछि ३ फागुनमा दोस्रो पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका छन् । अर्थात् उनलाई राष्ट्र र जनताको अधिकतम हितमा काम गर्ने अवसर फेरि जुरेको छ ।
गएको १० र २१ मंसीरमा सम्पन्न आम निर्वाचनमार्फत उनलाई यस्तो अवसर प्राप्त भएको हो । संयोग के छ भने अघिल्लो पटक जस्तै यसपटक पनि उनी नेकपा (माओवादी केन्द्र) को समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका छन् । २७५ मध्ये १७४ सांसद्को समर्थन देखाएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उनलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी हुन् ।
माओवादी केन्द्र सम्मिलित वाम गठबन्धनको तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गरेका नेकपा (एमाले) अध्यक्ष ओलीको प्राथमिकतामा के छ त ? एमालेका सचिव प्रदीप ज्ञवाली आर्थिक समृद्धि, सुशासन, विकास र राजनीतिक स्थिरता नै यो सरकारको प्राथमिकता हुने बताउँछन् । जनताले आफूहरूलाई ‘समुन्नत समाजवाद स्थापनाकै लागि’ म्याण्डेट दिएर पठाएको उनको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएकै दिन ३ फागुनमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले प्रत्येक स्थानीय तहमा उद्योग ग्राम स्थापना, सबै प्रदेश राजधानीमा आधुनिक र सुविधासम्पन्न खेलग्रामसहित रंगशाला निर्माण र प्रदेशपिच्छे प्राविधिक तथा व्यावसायिक महाविद्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहानीले दिनको संकेत गरे जस्तै सरकारको पहिलो निर्णयले समृद्धितर्फको यात्रा ताकेको एमालेका नेताहरूको भनाइ छ ।
समृद्धिका लागि सुशासन
विश्लेषकहरू विकास र आर्थिक समृद्धिका लागि नभई नहुने सडक सञ्जाल, ऊर्जा, प्राविधिक शिक्षा र औद्योगीकरण यो सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने बताउँछन् । आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नका लागि कुशासन, अपारदर्शिता, नातावाद आदिको अन्त्य अपरिहार्य मानिन्छ । जनतामा चरम निराशा देखिनुको प्रमुख कारण पनि यिनै हुन् ।
३ फागुनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्री परिषद्को बैठक ।
जनताका अपेक्षा धेरै ठूला पनि देखिंदैनन् । उनीहरूले सुशासन भन्दा पनि शासनको मात्रै अपेक्षा राखेको देखिन्छ– कर तिर्न जाँदा घूस खुवाउनु नपरोस्, नागरिकता बनाउन जाँदा सिडिओ कार्यालयका कर्मचारीले नहप्काओस् । देशमा अहिले पैसा र पावर हुनेले जस्तो काम पनि गर्न पाउने, नहुनेको कानून अनुसार हुनुपर्ने काम पनि नबन्ने अवस्था छ ।
माओवादी केन्द्रका नेता गिरिराजमणि पोखरेल सरकारी कार्यालयहरूमा नेताले भनसुन गरिदिएन वा चिनेजानेको कर्मचारी छैन भने घूस नखुवाई जनताको कामै नहुने बताउँछन् ।
राजनीतिक नेतृत्वले सही भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा कर्मचारीले टाउकोमा टेकेको उनको निचोड छ । विकास निर्माणका काममा कर्मचारीहरूको असहयोग झेलेको अनुभव सुनाउँदै पूर्व मन्त्री समेत रहेका पोखरेल भन्छन्, “हाम्रो कर्मचारीतन्त्रको प्रवृत्ति विकासको जनआकांक्षा सुहाउँदो छैन ।”
हुन पनि, नागरिकलाई दुःख नदिने सरकारी अड्डा पाउन मुश्किल छ । कर्मचारीतन्त्र जनतासँग जोडिन चाहेको देखिंदैन । जानकारहरूको भनाइमा, कर्मचारीहरू नागरिक भन्दा आफू भिन्दै भएको भ्रम पालेर बसेका छन् ।
स्थानीय तह र प्रदेशमा खटाइएका कर्मचारीले कार्यक्षेत्रमा नगएर देशभर सेवा प्रभावित पारेका छन् । “यस्तो अवस्था अन्त्यका लागि नयाँ सरकारले जग मात्रै बसाले पुग्छ” विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य भन्छन्, “ओलीजीलाई जनताले महसूस गर्न सक्ने गरी राप–ताप दिन सक्ने राजनेता बन्ने अवसर प्राप्त छ ।”
अटेर गर्ने कर्मचारीलाई सरकारले आदेश दिनसक्छ कि सक्दैन ? कर्मचारी युनियनले सरकार चलाउँछ कि सरकारले कर्मचारी ? भन्ने प्रश्नमा सुशासन मात्र नभई विकास र समृद्धिकै विषय जोडिएको जानकारहरू बताउँछन् । ओली सरकारको सफलता वा असफलता पनि कुनै सह–सचिव वा सचिवले जननिर्वाचित मन्त्रीलाई रिंग्याउँछन् कि मन्त्रीको निर्देशन मान्छन् भन्ने प्रश्नमा निर्भर हुने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
विगतका प्रधानमन्त्रीहरू कर्मचारीको मात्र होइन, डन, कालोबजारी, यातायात व्यवसायी, ठेकेदार, शिक्षक जस्ता स्वार्थ समूहबाट शासित भए । उनीहरूकै स्वार्थ अनुरूप नीतिहरू तर्जुमा भए । कुशल नेतृत्व र राजनीतिक अस्थिरताको अभावमा हरेक पटकको परिवर्तनबाट यस्ता स्वार्थ समूहले मात्रै लाभ उठाएको देखिन्छ ।
शहर वा सदरमुकाम बाहिर दूरदराजलाई परिवर्तनको आभास दिने मौका यो सरकारसँग छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा वाम गठबन्धनको बाहुल्यले त्यसमा सजिलो पार्ने विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ बताउँछन् । यो सरकारले चाह्यो भने गाउँ–गाउँका, गरिखाने वर्गको आर्थिक परिवर्तनको आकांक्षा साकार पारेको अनुभूति दिलाउन सक्ने उनको विश्लेषण छ ।
अहिले ४० लाखभन्दा बढी नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा छन् । उनीहरूको लागि स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् । कतारलगायतका खाडी देशमा शुरू भएको संकटको सीधा असर नेपालसम्म आइपुग्ने अर्थशास्त्री डा. पोषराज पाण्डे बताउँछन् ।
उनी वैदेशिक व्यापार घाटा कम गराउने विषयलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउँछन् । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महीनामा रु.४१ अर्बको वस्तु निर्यात र रु.५३४ अर्बको आयात भएको छ । निर्यातको तुलनामा आयात १३ गुणा बढी छ । जबकि, ४० वर्ष अगाडि आव १९७५/७६ मा रु.१ अर्ब १९ करोड निर्यात र रु.१ अर्ब ८१ करोडको आयात थियो ।
व्यापारघाटा कम गर्न उत्पादकत्व वृद्धि र वित्तीय सन्तुलनमा जोड दिनुपर्ने अर्थशास्त्री पाण्डेको सुझव छ । स्रोत नजुटाई गरिएको लोकरिझयाइँका निर्णयहरूले राज्यमा अनावश्यक आर्थिक भार थपिएको छ । पाण्डे भन्छन्, “यो सरकार पनि लोकरिझयाइँतिरै लाग्यो भने समृद्धिको सपना सपनामै सीमित हुनेछ ।”
ओली सरकारको जग !
वाम गठबन्धनले निर्वाचनमा लगाएको ‘वामपन्थी सरकार, प्रगतिशील अजेण्डा र एउटै पार्टी निर्माण गरी अस्थिरताको अन्त्य’ भन्ने नारालाई मतदाताले मन पराए अनि झण्डै दुईतिहाइ स्थानमा विजयी बनाए । र, एमाले अध्यक्ष ओलीको सत्तारोहण सम्भव भयो । चुनावमा जनतासँग गरेका पार्टी एकताको प्रतिबद्धता भने सैद्धान्तिक विषयमा अड्किएको छ । पार्टी एकीकरणलाई नेता व्यवस्थापनको रूपमा लिंदा यो अवस्था देखिएको राजनीतिका विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट शपथग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ।
२ फागुन २०७४ को एमाले–माओवादी एकता संयोजन समितिको बैठकबाट पार्टी एकीकरणको खाका सार्वजनिक गर्ने भनिएको थियो । तर, राति १० बजेसम्म पनि सहमति नभएपछि बैठक नै निष्कर्षविहीन बन्यो ।
माओवादी केन्द्रका नेता पोखरेलका भनाइमा एमालेले जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) नछोड्ने र माओवादी केन्द्रले ‘माओवाद’ लाई सैद्धान्तिक विचारधारा बनाउनुपर्ने अडानका कारण एकीकरणको विषयले मूर्तरूप लिनसकेको छैन ।
एमाले अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावमा समर्थन गरेको माओवादी केन्द्रले सरकारमा आफ्ना तर्फबाट मन्त्री पठाएको छैन । यसले पार्टी एकीकरण अनिश्चित भएको बाहेक अरू संकेत गर्दैन । माओवादी केन्द्रका नेता पोखरेल जनताको म्याण्डेट पार्टी एकीकरण र स्थिर सरकार नै भएकाले त्यस विपरीत जान नसकिने बताउँछन् ।
सैद्धान्तिक विषयमा केही मतभेद भए पनि एउटै पार्टीको सरकार बनाउने उद्देश्य नछाडेको उनको भनाइ छ । विश्लेषक श्रेष्ठ पनि दुवै पार्टीका नेताहरूले पछाडि फर्कने पुल भत्काइसकेकाले एकीकरण अवश्यंभावी देख्छन् । तर माओवादी केन्द्रले पार्टी एकीकरणमा अडान देखाए पनि मूलतः नेतृत्व व्यवस्थापन नै असहमतिको प्रमुख कारण बनेको बैठकमा सहभागी एमालेका एक नेता बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई कसरी व्यवस्थापन गर्छन् भन्नेमा गठबन्धनको राजनीति अड्किएको देखिन्छ । एकीकरणबाट आफ्नै पार्टीमा विलय भए पनि वा बाहिर बसे पनि ओलीका लागि दाहाल नै सबभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा रहने विश्लेषक आचार्य बताउँछन् ।
एकीकरण प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ भन्नेमै जोडिएको छ, सरकारको सफलता असफलताको कुरा पनि । दुवै दलका नेताहरूले नमिलेका विषय छलफलबाट टुंग्याएर पार्टी एकीकरण गरेरै छाड्ने बताउँदै आएका छन् । एमाले स्थायी समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे पार्टी एकीकरण भएन भने त्यहींबाट नै सरकारको जग हल्लिने बताउँछन् ।
मिलेका विषयलाई एकीकृत गर्दै नमिलेका विषयमा छलफल चलाएर दुई वर्षपछि आयोजना गरिने महाधिवेशनबाट टुंग्याउने विकल्पमा पनि सहमति जुट्न सकेन । माओवादी केन्द्र सैद्धान्तिक विषयलाई मतदानमा लैजान नहुने पक्षमा छ । नेता पोखरेल त्योभन्दा वादविवाद गरेर संश्लेषणमार्फत नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन गर्न सकिने बताउँछन् ।
उता प्रधानमन्त्री ओली सिद्धान्तमा लचिलो हुने कि आफ्नै अडानमा कायम रहेर माओवादीलाई गलाएर सरकारमा सहभागी गराउने भन्ने द्विविधामा देखिन्छन् ।
एमाले नेता पाण्डे अस्थिरताबाट दिक्क जनताले स्थिरताको आशमा वाम गठबन्धनलाई जिताएकाले केही ‘कम्प्रोमाइज’ गरेर भए पनि एकीकरण प्रक्रिया टुंग्याउनुपर्ने बताउँछन् । “जनताको आकांक्षालाई मर्न दिन हुन्न” उनी भन्छन्, “कम्युनिष्ट पार्टीका लागि यो दुर्लभ अवसर हो ।”
ओलीलाई अनुकूल
संविधान जारी भएलगत्तै २५ असोज २०७२ मा प्रधानमन्त्री बनेको बेला भन्दा ओलीका लागि अहिले धेरै विषय अनुकूल छन् । उनी पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला संविधानमा असहमति जनाउँदै तराई–मधेशमा भइरहेको विरोध प्रदर्शन र त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने क्रममा ४५ जनाको ज्यान गइसकेको थियो ।
एमाले माओवादी एकता संयोजन समितिको बैठक ।
भारतको नाकाबन्दीका कारण पेट्रोलियम पदार्थदेखि खाद्यान्न र जीवनरक्षक औषधिसम्मको समेत चरम अभाव थियो । एक हिसाबले मुलुक असाधारण संकटबाट गुज्रिरहेको थियो ।
तिनै केपी शर्मा ओली दोस्रो पटक सिंहदरबारको कुर्सीमा आसीन हुँदा राजनीतिक मुद्दाहरूमा अल्झ्निुपर्ने अवस्था छैन । संविधानप्रति असन्तुष्ट दलहरू संविधानले परिकल्पना गरेको व्यवस्था अनुसार संघीय, प्रदेश र स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी भइसकेका छन् ।
संविधानै संशोधन गर्नुपरे पनि दुईतिहाइ पुर्याउने ल्याकत ओलीमा देखिन्छ । वाम गठबन्धनलाई मात्रै ‘इन्ट्याक्ट’ राख्न सक्दा पनि हिजो जस्तो सत्ता टिकाउन मन्त्रालय टुक्र्याउने वा आधा दर्जन उपप्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने बाध्यतामा छैनन्, प्रधानमन्त्री ओली । संविधानले २५ भन्दा बढी मन्त्री बनाउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तह र प्रदेशमा धेरै नेता–कार्यकर्ता व्यवस्थापन भइसकेका पनि छन् ।
विगतमा सरकारले ढुक्कले काम गर्न नसक्नुमा प्रतिपक्षीको अवरोध एउटा प्रमुख कारण थियो । यसपटक वाम गठबन्धन सरकारले निकै निम्छरो प्रतिपक्ष पाएको छ । पटक–पटक सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस यतिबेला इतिहासमै सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा पुगेको छ । कांग्रेस नेतृत्वपंक्तिमै चरम निराशा देखिन्छ ।
२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका जम्मा ६६ सांसद् छन् । सात वटा प्रदेश सरकारमध्ये एउटामा पनि कांग्रेसको नेतृत्व छैन । स्थानीय तहहरूमा पनि एमाले र माओवादीकै पकड छ । विश्लेषक आचार्य कांग्रेससँग प्रतिपक्षको भूमिका खेलेको अनुभव नै नभएको बताउँछन् ।
प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एमालेको जितलाई कतिपयले चीनसँग जोडेर व्याख्या गरे । खासगरी भारतले गरेको नाकाबन्दीपछि विकसित भूराजनीतिको परिणाम थियो, त्यो । भारतीय नाकाबन्दीकै बीचमा ओली नेतृत्वको सरकारले चीनसँग पारवहन सम्झौता गरेको थियो ।
विश्लेषकहरू ओलीले नेपालको स्वार्थमा नाकाबन्दीको बेला लिएको जस्तो अडानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताउँछन् । संविधान जारी जस्तै निर्णयहरू लिंदा भारतको हस्तक्षेप अस्वीकार्य छ भनेर देखाउन सक्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
त्यतिबेला भारतले संविधानसभाबाट संविधान जारी नगर भनेर खुलेर हस्तक्षेप गर्न खोजेको थियो । भारतले मुखले नभने पनि गल्ती महसूस गर्दै नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा ‘करेक्सन’ गरेको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजलाई निर्वाचन जितेका ओलीलाई भेट्न पठाउनु त्यसको प्रमाण हो ।
नेपालको दक्षिणी छिमेकीसँगको सम्बन्ध राजनीतिमा सीमित छैन । नेपाल र भारतबीच सामाजिक, सांस्कृतिक तहमा पनि गहिरो सम्बन्ध छ । भारत र चीनसँगको सबैखाले सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाउँदै अगाडि बढ्नुमा नै नेपालको हित रहेको विश्लेषक आचार्य बताउँछन् । उनी भन्छन्, “भूराजनीतिलाई हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ ।”
‘एउटै पार्टी भएर सरकार चलाउने पक्षमा छौं’
गिरिराजमणि पोखरेल
नेता, नेकपा (माओवादी केन्द्र)
हामीले निर्वाचनमा एउटै पार्टी निर्माण गर्ने भनेर संयुक्त घोषणामार्फत जनतासँग मत मागेका हौं । सरकार निर्माण अघि पार्टी एकीकरण नभए पनि एउटा मार्गचित्र बन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ थियो ।
दुई पार्टीका अध्यक्षले आलोपालो नेतृत्व गर्ने विषय सकारात्मक ढंगले अघि बढ्यो, तर वैचारिक कुरामा सहमति हुन सकेन । खासगरी जनताको बहुदलीय जनवाद र माओवादका विषयमा मतभिन्नता छ । त्यसमा एकरुपता आउन समय लाग्ने देखियो ।
शेरबहादुर देउवाले अत्याचारै गरेकाले उनलाई छिटोभन्दा छिटो विदा गर्न पनि सरकारमा दावी पेश गर्नुपर्ने भयो र पहिला सरकार बनाउने कुरा प्राथमिकतामा पर्यो । माओवादी एउटै पार्टी भएर सरकार चलाउने पक्षमा छ । त्यसको प्रभावकारिता पनि हुन्छ र सन्देश पनि राम्रो जान्छ । हामीले विगतमा पनि गठबन्धन सरकार चलाएकै हो ।
अहिले चाहिं हामी गठबन्धन भन्दा एउटै पार्टीको सरकार बनाउने भनेर सरकारमा नगएका हौं । गृहकार्यमा छौं, नमिलेका कुराहरू मिलाएर छिट्टै एउटै पार्टीको सरकार हुन्छ ।
‘इतिहास रच्ने समय’
विजय पौडेल
पोलिटब्यूरो सदस्य
नेकपा (एमाले)
काम गर्न सक्दा जनताले सधैंभरि सम्झिरहने र इतिहास नै रचिने अवसर छ । संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा छ । प्रदेश सरकारहरू निर्माण भएका छन् । सबै प्रदेशमा भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्नुपर्ने चुनौती छ । त्यो सानो पूँजीले सम्भव हुँदैन ।
त्यसका लागि स्रोत जुटाएर काम गर्ने र विकासप्रति जनताको आकांक्षा पूरा गर्नुपर्ने दायित्व नयाँ प्रधानमन्त्रीको काँधमा छ । हाम्रा आम्दानीका स्रोत सीमित छन् । सीमित स्रोतसाधन परिचालन गरेर ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्नु चुनौतीको विषय हो । तर, चुनौतीका बीचमा राम्रो काम गर्नेले नै इतिहास रच्छ ।
पढ्नुहाेस् ।
राजनीतिबाट राजकाजतर्फ (सम्पादकीय)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)