‘कर्मचारीतन्त्रमा केन्द्रीकृत मानसिकता हावी छ’
स्थानीय तह, प्रदेश सभा र सोही अनुरुपको राजनीतिक संरचना गठनमार्फत मुलुक संघीयताको नौलो अभ्यासमा होमिएको छ। तर, जसै नयाँ यात्राको आरम्भ भएको छ, आर्थिक स्रोत अभावका विषयलाई लिएर संघीयताको सफल कार्यान्वयनमा अनेक शंका–उपशंका हुन थालेका छन्।
अवसरभन्दा बढी समस्याबारे चिन्ता गर्न थालिएको छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका कायममुकायम सचिव बैकुण्ठ अर्याल भने संघीयताप्रति नकारात्मक हुनुपर्ने तर्कमा विल्कुलै सहमत छैनन्। अर्यालसँगको कुराकानीको सार:
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्थानीय र प्रदेश सरकार कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् । जनताको अपेक्षा अनुसार खर्च व्यवस्थापन कत्तिको जटिल छ ?
स्थानीय सरकार र प्रदेशका असीमित आकांक्षा भएकाले आम्दानी खर्चको व्यवस्थापन नै अहिलेको ठूलो चुनौती हो । दलहरूका चुनावी घोषणापत्रमा पनि ती आकांक्षा प्रतिबिम्बित भएको देख्न सकिन्छ ।
आकांक्षालाई मूर्तरुप दिन पूर्वाधार र क्षमता दुवै चाहिन्छ । वित्तीय, प्राविधिक क्षमता र मानव संसाधनको व्यवस्थापन गाह्रो काम हो । तर, संघीय सरकारको अनुदान, राजश्वको बाँडफाँड, स्थानीय तहको आफ्नै स्रोत परिचालनमार्फत राजश्व संकलन र आन्तरिक ऋण परिचालनमार्फत स्थानीय र प्रदेश सरकारले स्रोत व्यवस्थापन गर्न सक्छन् ।
भएका स्रोत परिचालन गरेर सामाजिक आर्थिक क्रियाकलाप जति बढायो, उति नै स्रोत थपिंदै जान्छन् । क्षमता विस्तारै बढ्दै जाने भएकाले धेरै चिन्ता गर्नुपर्दैन ।
तर, अहिले पनि संघीयता मुलुकले धान्नै सक्तैन भन्ने टिप्पणीहरू सुनिएकै छ, अवस्था यस्तै हो त ?
संघीयतालाई हामीले संवैधानिक रुपमै स्वीकारिसक्यौं । त्यसैले, यसको सफल व्यवस्थापनबाहेकको विकल्प छैन । स्रोतको समस्या त जहिल्यै हुन्छ ।
हामी एकै पटकमा खर्च धान्न नसकौंला तर कसरी व्यवस्थापन गर्दै जाने भन्ने कुरा अभ्यासले सिकाउँछ । उदाहरणका लागि, अब केन्द्रीकृत संरचना यति ठूला हुँदैनन् । मन्त्रालय १५/१६ वटामा झर्छन् ।
अर्थात् केन्द्रको संरचना घट्छ । जिल्ला र क्षेत्रीय इकाइहरू पनि खारेज हुन्छन् । केन्द्रबाट गरिंदै आएका काम स्थानीय र प्रदेशबाटै भएलगत्तै खर्च भार कम मात्र हुँदैन, सेवा प्रवाहमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्छ ।
तस्वीरहरुः गोपेन राई
त्यसो भए संघीय संरचनाको अवसरबारे कम र समस्यामा बढी चर्चा भएको हो ?
यथार्थ त्यस्तै देखिन्छ । संघीयताको अवसर भन्दा खर्च बढ्ने इत्यादि नकारात्मक प्रचार बढी भएको छ । संघीय प्रणालीमा नागरिकलाई चाहिने सेवासुविधा घरदैलोमै आइपुग्छ भन्ने कुरा बिर्सन हुँदैन ।
करको दरसँगै आम्दानी पनि बढ्छ । संघीयताको अर्को सकारात्मक पक्ष भनेको स्थानीय सरकारका क्रियाकलापको नजिकबाट निगरानी गर्न सकिन्छ जसले परियोजनाहरूमा विलम्ब हुने सम्भावना कम हुन्छ ।
केन्द्रीकृत सत्ता अभ्यासबाट लाभ लिइरहेका कर्मचारीतन्त्रलगायतका समूह जानाजान संघीयता असफल बनाउन उद्यत छन् भन्ने आरोपबारे के भन्नुहुन्छ ?
कर्मचारीतन्त्र भनेको सामान्यतः प्रक्रियामुखी हुन्छ । सबैलार्ई गलत भनेर सामान्यीकरण गर्न पनि मिल्दैन । तर, यतिसम्म भन्न सकिन्छ– कर्मचारीतन्त्रमा केन्द्रीकृत मानसिकता हावी छ ।
आयोगमा कार्यभार सम्हालिसकेपछि मैले संघीय सरकारका काममध्ये के कति प्रदेशमा र स्थानीय सरकारमा जान्छन् भनेर सबै मन्त्रालयका सचिवसँग छलफल गरें । धेरैको आशय तत्काल तल्लो तहहरूमा कामको जिम्मेवारी दिन सकिंदैन, संरचना नै तयार भइसकेको छैन भन्ने नै थियो ।
‘हामी अलि बढी नै जान्ने छौं’ भन्ने मानसिकताबाट कर्मचारी ग्रसित देखिन्छन् । तर, यसको अर्थ कर्मचारीतन्त्र संघीयता असफल नै गराउन लागेका छन् भन्नु उपयुक्त नहोला ।
संघीयताको सफल कार्यान्वयनमा आम्दानीको स्रोत मुख्य चुनौती बनेको छ । स्रोत बढाउन के कस्ता उपाय अपनाउन सकिन्छ ?
आम्दानी बढाउने थुप्रै उपाय छन् । देशमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार ठूलो छ, त्यसलाई औपचारिकीकरण गरेमा पनि आम्दानीको स्रोत बढ्छ ।
दोस्रो कुरा, हाम्रो राष्ट्रिय आयको लेखांकन पद्धतिमा पनि परिमार्जन गर्न जरुरी छ, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आकारमा ‘अपडेट’ आवश्यक छ । मुलुकको वास्तविक क्षमता जान्नुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई एक तहको करको अधिकार दिइएको छ, त्यसले पनि आम्दानी बढाउन मद्दत पुग्नेछ । खर्च बढ्छ तर खर्च बढेपछि नै हो, स्रोतको खोजी हुने !
काम जति तल्लो तहमा हस्तान्तरण गरिएको तर आर्थिक अधिकार नभएको भन्दै स्थानीय सरकारले गुनासो गर्न पनि थालिसकेका छन् । किन यस्तो भइरहेको छ ?
स्थानीय, प्रदेश वा संघीय जे भने पनि यी सबै सरकारका स्वरुप हुन् । राष्ट्रिय सुरक्षादेखि परराष्ट्र मामिलाका न्याय प्रणाली, संघीय प्रशासन, ठूला राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालगायतका सामाजिक सुरक्षाका मुख्य कुरा संघीय सरकारले गर्नुपर्छ । यसका लागि ठूलो स्रोतको आवश्यकता पर्दछ । सबै काम तल वा सबै काम माथि भन्ने हुँदैन ।
उदाहरणका लागि, संविधानले माध्यमिक र आधारभूत तहको विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकारलाई दिइने भनेको छ । तर यसको अर्थ शिक्षाको सबै जिम्मेवारी तल गयो भनेर बुझ्नु गलत हुन जान्छ । शिक्षाको नियमन, पाठ्यक्रम निर्धारण, परीक्षाको मानक, यी सबैको नियमनका लागि संघीय स्रोत नै चाहिन्छ ।
माग कहाँ छ र के कामका लागि कति रकम आवश्यक पर्छ भन्ने विश्लेषण केही हदसम्म वित्त आयोग, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्दछ । त्यसैले पनि संघीय सरकारको नेतृत्व आवश्यक छ ।
स्रोत र दायित्वबारे भविष्यमा स्थानीय सरकारमा द्वन्द्व निम्तिने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
द्वन्द्वभन्दा पनि कहीं कहीं विवाद हुनसक्ने सम्भावना नकार्न सकिन्न । स्रोतका क्षेत्राधिकारबारे विवाद आउन सक्छ । राजश्वकै कुरामा पनि विवाद आउन सक्छ । तर यी सबै असहजता हल गर्न संघीय प्रयासको अभ्यास गर्दै, सिक्दै जानुको विकल्प छैन ।
संविधानको धारा २५१ मा ‘विभिन्न प्रदेश तथा स्थानीय तहमा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडको सन्दर्भमा कुनै विवाद आए विवादबारे आकलन गरेर त्यसको समाधानको लागि सुझाव प्रस्तुत गर्ने’ उल्लेख छ । विवाद उत्पन्न हुन नदिन संविधानमा संघीय, स्थानीय र प्रदेशबीच छुट्टै भाग पनि व्यवस्था गरिएको छ । संविधानले सबै तहलाई बाँध्ने प्रयास गरेको छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले पूर्णता नपाउँदा आगामी वर्षको बजेट निर्माणमा के कस्ता समस्या परिरहेको छ ?
यतिबेला हामी तथ्यांक संकलन, प्रशोधनसँगै कार्यसूत्र निर्माणमा लागेका छौं । संवैधानिक आयोग भएको हुनाले आयोगले पूर्णता पाउन केही समय त लाग्ने नै छ, तर त्यसअघि प्राविधिक तहमा गरिनुपर्ने काम सक्नेपट्टि लागेका छौं ।
आयोगले वित्तीय सहजीकरण, अनुदानको आधार, राजश्व बाँडफाँड, प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडको आधार जस्ता काम गर्नुपर्दछ । त्यो पाटोमा आयोगले निर्णय नगरिकन अर्थ मन्त्रालयले वा भनौं सरकारले बजेट बनाउन सक्दैन । नयाँ सरकारसँगै आयोगले पूर्णता पाउने आशा छ ।
प्रस्तुतिः रमेश कुमार र मुकेश पोखरेल
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
