समाज नै संवेदनाहीन: नेपालमा दैनिक कम्तिमा तीन बलात्कार
नेपालमा अहिले दैनिक कम्तीमा तीन महिलामाथि बलात्कार हुने गरेको छ भने बलात्कारीलाई जसरी पनि कारबाहीबाट जोगाउन विभिन्न प्रपञ्च भइरहेको छ। लाग्छ, सिंगो समाज संवेदनाहीन बनिसकेको छ।
२ मंसीरमा ललितपुरमा भएको सामूहिक बलात्कारका आरोपीहरू जिल्ला अदालत ललितपुरका न्यायाधीश बालमुकुन्द दवाडीको एकल इजलासले रिहा गर्न आदेश दिएपछि पीडित युवती र उनका श्रीमान् आफ्नो थातथलो छाड्न बाध्य भए ।
२५ माघमा उच्च अदालत पाटनले ‘प्राप्त प्रारम्भिक प्रमाणको आधारमा आरोपीलाई थुनामा राख्ने’ आदेश नदिएको भए ‘गोदामचौर–क’ नाम दिइएको यो घटनाका आरोपीहरू रघु सिलवाल (३२), विशालध्वज कार्की (२०) र पवन कुँवर (२०) निष्फिक्री समाजमा घुमिरहेका हुन्थे ।
३ मंसीर बिहान बेहोश अवस्थामा फेला परेकी ‘गोदामचौर–क’ घटनाका पीडित युवतीको सात दिनपछि होश खुलेको थियो । उनको टाउकोमा ३० वटाभन्दा बढी टाँका लगाइएको छ भने हात टुक्राटुक्रा भएको छ ।
न्यायको आशामा रहेका पीडित आफूले सम्झनै नचाहेको घटना विवरण पटक–पटक सुनाउनु पर्दा थप पीडामा छन् । उनले ‘दोहोर्याई–तेहेर्याई एउटै कुरा सोध्नु भन्दा बरु मेरो मुद्दा नै नलड्नुहोस्’ भन्न थालेको एक सरकारी वकील बताउँछन् ।
पीडक हाइसन्चो बस्न पाउने र पीडितको मानमर्दन गर्ने न्याय प्रणालीले गर्दा बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधका घटना लगातार बढिरहेका छन् ।
देशभरको आँकडा हेर्दा पछिल्लो पाँच वर्षमा बलात्कारका घटना दोब्बर बढेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा यस्ता १,१३९ वटा घटना भएको प्रहरीको अभिलेख छ ।
आव २०६८/६९ मा यो संख्या ५५७ थियो । साउनयता मात्र बलात्कारका ५३१ घटना प्रहरीमा दर्ता भएका छन् । यो आँकडाले दैनिक कम्तीमा तीनवटा बलात्कारका घटना प्रहरीमा पुगेको देखाउँछ ।
बलात्कारका सबै घटनाको उजुरी पर्दैन । अधिकारकर्मीहरू दिनहुँ यस्ता १५ वटासम्म बलात्कार हुन थालेको बताउँछन् । यौनजन्य हिंसा पराकाष्ठामा पुगेको उनीहरूको भनाइ छ । रक्षा नेपालकी संस्थापक अध्यक्ष मेनुका थापा भन्छिन्, “महिलामाथि हुने यौन हिंसाका घटना अस्वाभाविक रूपमा बढेका छन् ।”
तीनदेखि ७० वर्षका पीडित
सबभन्दा सानो क्षेत्रफल भएको जिल्ला भक्तपुरमा २०–२३ माघमा पाँच महिला बलात्कारको शिकार भए । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, भक्तपुरमा दर्ता भएका बलात्कारका चार घटनाका पीडितको उमेर ५, १४, १५, १६ र ४५ वर्ष छ ।
यसको अर्थ हो बलात्कारको संख्या मात्रै बढेको छैन, कुनै पनि उमेर समूह सुरक्षित छैनन् । देशभरका घटना केलाउँदा २०७४ सालमा तीन वर्षकी नानीदेखि ७० वर्षीया हजुरआमासम्म बलात्कारमा परेको देखिन्छ ।
२२ माघमा मुस्ताङको घोरझेङमा ७० वर्षीया वृद्धा बलात्कारमा परिन् । बिरामी भएर थलिएकी ती हजुरआमालाई बलात्कार गरेको आरोपमा गाउँकै सुनबहादुर विक (३१) पक्राउ परेका छन् ।
जिल्ला अदालतबाट म्याद थपेर आरोपीमाथि अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक मित्र आचार्यले बताए । त्यसको दुई दिनअघि २० माघमा सप्तरीको कृष्ण सवरण गाउँपालिका–३ मा तीन वर्षीया बालिकामाथि त्यस्तै पाशविक घटना भयो । घरमा कोही नभएको बेलामा नाबालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा शिवदयाल साह (१३) लाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
काभ्रेको भुम्लुमा १९ र ३१ भदौमा तथा ३ पुसमा मण्डन–देउपुरमा भएका बलात्कारका तीन घटनाका पीडित बालिकाहरू तीन वर्षका मात्र थिए ।
प्रहरी अधिकृतहरू अबोध बालिका र शारीरिक–मानसिक अवस्था कमजोर भएकाहरूमाथि बलात्कारका घटना बढेको बताउँछन् । जस्तो, कपिलवस्तुको बाणगंगामा हिंडडुल गर्न नसक्ने युवतीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा ४५ वर्षीय पूर्णबहादुर खत्री समातिएका छन् ।
त्यस्तै, गत २२ असारमा धादिङको गजुरी गाउँपालिका–१ भदौरेका रामजी उप्रेती (७१) बोल्न र हिंडडुल गर्न नसक्ने १४ वर्षीय बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा पक्राउ परे । रतुवामाई नगरपालिका–५, मोरङका दीपक गुरुङ (४८), सिरिजङ्घा–६, ताप्लेजुङका कुमार कडरिया (५१), बिर्तामोड–३, झपाका भीम माझी (२३), भोजपुर–१२, भोजपुरका देवेन्द्र भुजेल (३०), सोताङ–५, सोलुखुम्बुका भुपमान दमाई (५२), जीतपुर–२२, बाराका प्रितीबहादुर पाख्रिन, भीमफेदी–८, मकवानपुरका प्रदीप पोख्रेल पनि शारीरिक–मानसिक अवस्था ठीक नभएकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका छन् ।
गएको २१ माघमा पक्राउ परेका जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय डोटीका वायोमेडिकल टेक्निसियन विमल कुँवरले बिरामीको कुरुवा बसेकी १५ वर्षीया बालिकामाथि एसिड खन्याइदिएका थिए । बलात्कार गर्न खोज्दा बालिकाले प्रतिरोध गरेपछि उनले एसिड खन्याइदिएको प्रहरीलाई बताएका छन् ।
रक्षक नै भक्षक !
अहिले काठमाडौं, ललितपुर र सुनसरीमा भएका सामूहिक बलात्कारका घटना चर्चामा छन् । बलात्कारका आरोपीलाई जोगाउन भूमिका खेलेकोमा प्रहरी अधिकारीहरू नै निलम्बनमा परेका छन् । यसले बलात्कारका अपराधमा प्रहरी अधिकृतहरूको हेलचेक्र्याइँ देखाउँछ ।
इटहरीमा १४ वर्षीया छात्रालाई बलात्कार गरेको आरोप लागेका जोकम लिम्बू र मनिष श्रेष्ठलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको भन्दै एसपी विद्यानन्द माझी र इन्स्पेक्टर चिरञ्जीवी दाहाल निलम्बनमा परेका छन् ।
त्यस्तै, काठमाडौंको दरबारमार्गस्थित होटल ल्याण्डमार्कमा भएको सामूहिक बलात्कारको घटनालाई आर्थिक लेनदेनबाट मिलापत्र गराएर लुकाउन खोजेकोमा प्रहरी वृत्त दरबारमार्गका डीएसपी तिलक भारती, इन्स्पेक्टर लक्ष्मण ठकुरी, मुद्दा शाखाका प्रहरी सहायक निरीक्षक चन्द्र भण्डारी पनि निलम्बनमा परेका छन् ।
नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता मनोज न्यौपाने दुवै घटनाको अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने गतिविधिमा संलग्न देखिएकाले ती चार प्रहरीलाई निलम्बन गरिएको बताउँछन् ।
बलात्कारको घटनामा प्रहरी निलम्बनमा परेको यो नै पहिलो पटक होइन । २०७० वैशाखमा ताप्लेजुङमा बलात्कारमा परेको उजुरी दिन आएकी महिलालाई बलात्कार गरेको आरोपमा असई कमल राई पक्राउ परेका थिए ।
त्यस्तै, हत्या र बलात्कारका आरोपीलाई भगाएकोमा गत ५ साउनमा गृह मन्त्रालयले डीएसपी सञ्जीव शर्मा दासलाई निलम्बन गरेको थियो ।
रामेछाप जिल्ला प्रहरी प्रमुख हुँदा उनले बलात्कारी र हत्यारालाई संरक्षण दिएको भन्दै मध्यक्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय र महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले कारबाहीको सिफारिश गरेको थियो ।
पीडितलाई थप पीडा
अन्य अपराधका जस्तै बलात्कारको घटनामा पनि आवश्यक अनुसन्धान गरेर प्रमाण जुटाउने जिम्मेवारी प्रहरीको हो । तर, प्रहरीले नै अदालतमा मुद्दा नपुर्याउन प्रयत्न गरेका अनेक उदाहरण पाइन्छन् ।
पछिल्लो पटक होटल ल्याण्डमार्कको सामूहिक बलात्कार र इटहरीकी १४ वर्षीया बालिका बलात्कृत भएको घटनामा पीडकलाई जोगाउन प्रहरी अधिकारीले मिलापत्रको पहल गरेको पाइयो ।
एसपी रामदत्त जोशी नेतृत्वको पाँच सदस्यीय छानबिन समितिले २५ माघमा बुझएको प्रतिवेदनले होटल ल्याण्डमार्कको घटनामा प्रहरी दोषी भएको पुष्टि गरेको छ । समितिले दोषीहरूलाई हदैसम्मको कारबाहीको सिफारिश समेत गरेको छ ।
पीडित न्यायालय नै जाने निश्चित भएपछि प्रहरीले मुद्दा कमजोर बनाइदिएको दृष्टान्त त कति छन् कति । महिला, कानून र विकास मञ्चकी अध्यक्ष रहेकी अधिवक्ता मीरा ढुंगाना भन्छिन्, “कतिपय प्रहरी अधिकृतकै कारण पीडितले न्याय पाउँदैनन् ।”
पर्याप्त प्रमाणसहित अदालत पुगेको मुद्दा समेत प्रहरीको असहयोगका कारण पीडितले हारेका छन् । जस्तो, १० भदौ २०७० मा जिल्ला अदालत धादिङबाट जबरजस्ती करणी र ज्यान मार्ने उद्योग सम्बन्धी मुद्दाका आरोपी प्रेम परियारले सफाइ पाए ।
उनीविरुद्ध गजुरीकी परिवर्तित नाम ‘धादिङ ७’ ले १८ पुस २०६९ मा अभियोग दायर गरेकी थिइन् । तर ४ वैशाख र १० साउन २०७० मा पीडित पक्ष उपस्थित नभएको भन्दै अदालतले आरोपीको पक्षमा फैसला गर्यो ।
इलाका प्रहरी कार्यालय, गजुरीले बकपत्रबारे जानकारी नदिएपछि ‘धादिङ ७’ अदालतमा आएकी थिइनन् । ८ असार २०७३ मा सर्वोच्च अदालतको उत्प्रेषणात्मक आदेशमा भनिएको छ– ‘धादिङ ७ लाई अदालतको आदेशका बाबजूद पनि बकपत्र जस्तो न्यायिक प्रक्रियाको अत्यन्त महत्वपूर्ण चरणमा समेत सामेल नगराएको भन्ने कुरालाई स्वयं विपक्षीहरू गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयले स्वीकार गरेका रहेछन् ।’
झन्झटिलो र लामो न्यायिक प्रक्रियाका कारण पीडितहरूले बेकारमा उजुरी गरेछु भनेर उल्टै पछुताउ गर्नुपर्ने अवस्था छ । १० वर्षको उमेरमा बलात्कारमा परेकी बालिका ३० वर्षकी हुँदा पनि मुद्दाको छिनोफानो नभएको दुर्दान्त उदाहरण पाइन्छ ।
उनीहरूलाई यदाकदा अदालतमा बोलाएर २० वर्ष पहिलेको घटना सम्झेर जस्ताको तस्तै बताउन बाध्य पारिन्छ । आफूले बिर्सन चाहेको घटना सम्झी–सम्झी बताउन बाध्य हुँदा पीडितहरू थप पीडित हुन्छन् र बेकारमा उजुरी गरेछु भनेर पछुताउमा पर्छन् ।
जबरजस्ती करणी सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ बन्द इजलासमा हुने व्यवस्था भए पनि पीडककै अगाडि पीडितको बयान लिइन्छ । शारीरिक–मानसिक आघात पुर्याइसकेको पीडककै अगाडि आफ्नो धारणा राख्न पीडितलाई पक्कै सहज हुँदैन ।
त्यही कारण विकसित देशहरूमा पीडितले निर्धक्क बोल्न सकुन् भनेर न्यायाधीश समेत अगाडि नबसी पीडितको भिडियो वा आवाज मात्र सुन्ने व्यवस्था मिलाइएको हुन्छ ।
अपराधीलाई हाइसन्चो
आपराधिक मनोवृत्तिका व्यक्तिहरू दण्ड–सजाय सम्बन्धी प्रावधानबारे पहिल्यै जानकार हुन्छन् । अपराध गरे पनि उन्मुक्ति पाउन सकिन्छ भन्ने भएपछि उनीहरूको मनोबल बढ्ने नै भयो ।
मनोविद् शिशिर सुब्बा यसलाई राज्यका निकायहरू बलियो नहुनुको परिणाम मान्छन् । उनी भन्छन्, “पक्राउ परिहाले पनि प्रहरी प्रशासन, न्यायिक निकायलाई प्रभावित पार्न, किन्न सकिन्छ भन्ने विश्वास आरोपीहरूमा देखिन्छ ।”
बढ्दो शहरीकरण, व्यस्त जीवनशैलीलगायतका कारणले नेपालमा परिवारका सदस्यहरू एकअर्काबाट टाढिंदैछन् । एकै ठाउँमा हुँदा पनि सबै आ–आफ्नै धुनमा हुन्छन् ।
समाजशास्त्री चैतन्य मिश्र व्यक्ति–व्यक्ति बीचको सम्बन्ध पातलिंदै जाँदा अपराध बढेको बताउँछन् । एउटै घरमा बसे पनि एकअर्कालाई नचिन्ने भएपछि वास्ता नगर्ने, कसैले कसैको डर मान्नु नपर्ने संस्कृति झङ्गिएको उनको बुझइ छ ।
बलात्कार भइसकेपछि कुनै न कुनै रूपमा पीडितलाई दोषी देखाउने गर्दा पनि अपराधीहरू हौसिएको जानकारहरू बताउँछन् । अस्पताल, प्रहरी, अदालत र आफन्तहरूको प्रश्नले पीडितलाई ‘मेरै गल्तीले पो यस्तो भयो कि’ भन्ने अवस्थामा पुर्याउँछ ।
कतिपयले महिलाको पहिरन पनि बलात्कारको कारक हो भनेर गलत व्याख्या स्थापित गर्ने प्रयास गर्छन् । तर, एक्सन एड भारतमा कार्यरत सारिका सिन्हाले गरेको अध्ययन अनुसार त्यहाँ बलात्कारमा परेकामध्ये ४८ प्रतिशतले बुर्का वा साडी, ४१ प्रतिशतले सलवार कुर्ता र १० प्रतिशतले फ्रक लगाएका थिए । फ्रक लगाउनेहरू सबै १० वर्षभन्दा कम उमेरका थिए ।
नेपाली बृहत् शब्दकोशले बलात्कारलाई ‘कुनै स्त्रीलाई उसको इच्छाविरुद्ध जबरजस्ती सम्भोग गर्ने काम, बलपूर्वक सतीत्व नष्ट पार्ने काम’ भनेर अथ्र्याएको छ । अर्थात्, शब्दकोशले बलात्कारलाई भौतिक आक्रमणको रूपमा मात्र बुझएको छ, जुन गलत भएको रक्षा नेपालकी अध्यक्ष थापा बताउँछिन् ।
उनको भनाइमा, बलात्कार भनेको आत्मामाथिको आक्रमण हो, जसलाई पीडितले आत्माजीवित रहुञ्जेल भुल्न सक्दिनन् । “कानूनी प्रक्रिया आफ्नो ठाउँमा छ, समाजले नै पीडितलाई सम्मान र पीडकलाई बहिष्कार गर्न सक्नुपर्छ”, थापा भन्छिन्, “अपाङ्गता भएका, वृद्धा, नाबालिका, हाडनाता करणी जस्ता पीडितको मुद्दामा विशेष कानून आवश्यक छ ।”
बलात्कार भए/नभएको परीक्षण गर्ने पर्याप्त जनशक्ति र प्रविधिको पनि अभाव छ । गुप्तांगमा दुई औंला घुसाएर यौनकार्य भए/नभएको परीक्षण गर्ने ‘टु फिङ्गर टेस्ट’ आफैंमा अवैज्ञानिक छ ।
यो पुरातन विधिले पीडितलाई थप पीडित र अपमानित गर्ने अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् । फौजदारी कानूनविज्ञ रजितभक्त प्रधानाङ्गको भनाइमा, नेपालमा ‘फरेन्सिक एक्सपर्ट’ को अभावमा पीडितले न्याय पाउन सकिरहेका छैनन् ।
कतिपय अवस्थामा डाक्टरले सडकमा कसको पक्षमा नारा लागिरहेको छ भन्ने हेरेर रिपोर्ट तयार पार्ने गरेको एक अधिवक्ता बताउँछन् । जिल्ला अदालत बैतडीमा दर्ता भएको जबरजस्ती करणी सम्बन्धी पूजा बोहराको मुद्दा अस्पतालको लापरबाहीकै कारण महेन्द्रनगरस्थित पुनरावेदन अदालतले उल्टाइदिएको रक्षा नेपालकी अध्यक्ष थापा बताउँछिन् ।
उनी भन्छिन्, “अस्पतालले बलात्कार भए/नभएको होइन, एचआईभी/एड्स परीक्षण गरेर पठाएछ ।”
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)