चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर (सम्पादकीय)
चिकित्सा शिक्षामा मौलाएको अनियमितता अनुसन्धान गरेर त्यसमा संलग्नलाई कारबाहीको सिफारिश गर्ने म्यान्डेटसहित ४ वैशाख २०७४ मा गठन भएको ‘चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी जाँचबुझ् आयोग– २०७४’ ले प्रतिवेदन बुझएको छ ।
१८ माघमा सरकारलाई बुझइएको प्रतिवेदनले मेडिकल कलेजको सम्बन्धन, प्रवेश परीक्षा, भर्ना, सिट तथा शुल्क निर्धारण जस्ता प्रक्रियामा भए÷गरेका अनियमितता मात्र उजागर गरेको छैन, त्यसमा संलग्न पदाधिकारीहरू पहिचान र तिनका कर्तुत औंल्याउँदै दोषको अनुपातमा कारबाहीको सिफारिश पनि गरेको छ ।
विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित आयोगमा डा. उपेन्द्र देवकोटा सदस्य र शिक्षा मन्त्रालयका सह–सचिव सूर्यप्रसाद गौतम सदस्य–सचिव थिए ।
तीन सदस्यीय आयोगले विस्तृत अध्ययनपछि तयार पारेको प्रतिवेदनमा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि महत्वपूर्ण सुझवहरू पनि दिइएको छ । यसको सबभन्दा महत्वपूर्ण पाटो भनेको, मुलुकको मेडिकल शिक्षामा शासकीय र द्रव्य शक्तिको आडमा मनोमानी गरेका विश्वविद्यालयका उपकुलपतिसहितका पदाधिकारी, मेडिकल काउन्सिलका अधिकारी र आईओएमका चिकित्सकहरूका कृत्य केलाएर उनीहरूलाई तत्काल कारबाही गरी बेथिति रोक्न गरिएको सिफारिश हो ।
प्रतिवेदनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको आडमा मेडिकल काउन्सिललाई मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूको गलत अभीष्ट पूरा गराउन काउन्सिलको नियामक शक्ति दुरुपयोग गरेका तत्कालीन रजिष्ट्रार नीलमणि उपाध्यायका कर्तुतहरू केलाएको छ ।
साथै, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व तथा बहालवाला उपकुलपतिसहित अन्य पदाधिकारी, काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति, धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूले देशको मेडिकल शिक्षालाई धरासायी बनाउन खेलेको भूमिका पनि प्रष्ट पारेको छ ।
नेपालको मेडिकल शिक्षालाई कति डरलाग्दो अवस्थामा पुर्याइसकिएको छ भनेर प्रतिवेदनले छर्लङ्ग पारेको छ, जहाँ नियामक निकायहरूका कर्तव्यच्यूत पदाधिकारी नै नाफाखोर कलेज सञ्चालकहरूको स्वार्थ–रक्षक बन्न पुगेको प्रष्ट देखिन्छ ।
देशको मेडिकल शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन, जेहेनदार विद्यार्थीको पहुँच स्थापित गराउन र पैसाकै बलमा डाक्टर बन्ने÷बनाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित पार्ने बाटोमा यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन पहिलो कदम हुनेमा शंका छैन ।
संक्रमणकालको मौका छोपेर मौलाएको दण्डहीनताले राज्यका हरक्षेत्रमा जरा गाडेको र सक्नेले जस्तो अपराध गरे पनि कारबाही हुँदैन भन्ने आम निराशा बढेको अवस्थामा आयोगले गरेको आँटिलो सिफारिश कार्यान्वयन गर्नु भनेको उज्ज्वल भविष्यको महत्वपूर्ण शुरूआत हुनेछ ।
प्रतिवेदनले पदको दुरुपयोग गरेकाहरूलाई भ्रष्टाचारमा समेत अनुसन्धान–तहकिकात गरी कारबाही गर्न सिफारिश गरेको छ । लोकमानसिंह कार्की प्रमुख रहँदा आफैं भ्रष्टाचारको मुख्य अखडा बनेको अख्तियारले यो सिफारिशलाई आफ्नो साख उठाउने अवसर बनाउन सक्छ ।
जाँचबुझ् आयोगले पदीय आचरण विपरीत गर्ने बहालवाला पदाधिकारीहरूलाई तत्काल पदमुक्त गर्न र सरकारी, अर्ध–सरकारी र संवैधानिक नियुक्ति नदिन भनेको छ ।
हिजो २०६२–६३ को जनआन्दोलन दबाउन मुख्यसचिवको रूपमा प्रमुख भूमिका खेलेका लोकमानसिंह कार्कीको हकमा पनि यस्तै सिफारिश गरेको थियो, रायमाझी आयोगले ।
तर, लोकतान्त्रिक सरकारहरूले त्यो सिफारिश कार्यान्वयन नगर्दा कार्कीले २०७० पछिका तीन वर्ष समाजका हर क्षेत्रलाई आतंकित बनाए । सर्वोच्च अदालतले प्रमुख आयुक्तका लागि उनको योग्यता नपुगेको फैसला सुनाउनुअघिसम्म कार्कीले शक्तिको दुरुपयोग गर्दै मुलुकको मेडिकल शिक्षा क्षेत्रमा समेत स्वार्थ साध्न बाँकी राखेनन्, जसका निम्ति अहिले आयोगले उनलाई लाभको पद वा अन्य कुनै नियुक्तिको लागि अयोग्य भनेको छ ।
निकट विगतका दुष्परिणामहरू सम्झेर पनि दलहरूले छानबिन आयोगको सिफारिश कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउनुपर्छ, जसबाट दोषीहरूले दोहो¥याएर पदको दुरुपयोग गर्न नपाउन् ।
यससँगै दलहरूले विश्वविद्यालय, मेडिकल काउन्सिल, आईओएम जस्ता निकायको नियुक्तिमा कार्यकर्ता, चाकडीवाज वा पैसावाललाई प्रश्रय नदिई योग्यहरूलाई स्पर्धा गराउनुपर्छ ।
मुलुकको मेडिकल शिक्षामा सुधारको थालनी गर्न बहालवाला न्यायाधीश र न्यायपरिषद्का पदाधिकारीहरूको भूमिका पनि सम्झाउनुपर्ने भएको छ ।
भन्नैपर्छ, नेपालमा मेडिकल कलेजलाई टक्सार बनाउन खोज्ने प्रवृत्तिलाई तत्कालीन पुनरावेदन (हाल उच्च) अदालत र सर्वोच्च अदालतका कतिपय आदेश/फैसलाले पनि सहयोग गरेका छन् ।
हिमाल लगायतका सञ्चारमाध्यमहरूले त्यस्ता आदेश–फैसलालाई निरन्तर समाचार बनाएपछि न्यायपरिषद्ले थालेको अनुसन्धान निष्कर्षमा पुग्न सकेन ।
मेडिकल कलेज संचालकहरूले आफ्नो भौगोलिक क्षेत्र बाहिरका आफूलाई ‘उचित लागेका’ अदालत छानेर रिट दायर गर्ने र अदालतले त्यस्ता निवेदकका माग अनुसार आदेश/फैसला दिने प्रवृत्ति हावी भए ।
मेडिकल काउन्सिल, आईओएम वा विश्वविद्यालय जस्ता निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीहरू मेडिकल कलेज संचालकहरूकै मतियारजस्तो बन्न पुगेको निष्कर्ष त अहिलेको छानबिन आयोगले नै दिएको छ ।
कम्तीमा विश्वविद्यालयहरूका उपकुलपति, रजिष्ट्रार, रेक्टर, आईओएम अन्तर्गतको विद्या परिषद् सदस्य, मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष, रजिष्ट्रार जस्ता पदाधिकारीहरू इमानदार भइदिएको भए आज नेपालको मेडिकल शिक्षाको गुणस्तर धेरै माथि हुनेथियो ।
नतिजामा हाम्रो स्वास्थ्य सेवा पनि अहिलेको भन्दा गुणस्तरीय हुनेथियो । अहिले आयोगले सबै कुरा छर्लङ्ग पारेर सुधारतर्फको बाटो देखाएको छ । त्यो बाटोमा पहिलो कदम भनेको आयोगको सिफारिश कार्यान्वयन नै हो ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
