स्थानीय तहः वित्तीय अराजकताको खतरा
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन भन्छ– ताजा जनादेशमार्फत चलायमान अधिकारसम्पन्न स्थानीय तह वित्तीय अराजकतामा फस्न थालेका छन्।
महोत्तरी, गौशालास्थित साविकको नगरपालिका भवनमा स्वास्थ्य चौकी भाडा तिरेर बसिरहेको छ । तस्वीरहरुः कमलेश मण्डल
३१ वैशाख, १४ असार र २ असोजमा गरी तीन चरणमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट महानगर, उपमहानगर, नगर र गाउँपालिकामा कुल ३५ हजार ४१ जनप्रतिनिधि चुनिए ।
केन्द्रको अधिकार गाउँसम्म पुर्याएको यो निर्वाचनपछि सबैको ध्यान नयाँँ बनेका स्थानीय तह र त्यसमार्फत बन्ने संरचनामा केन्द्रित छ । यस्तो अवस्थामा साविकको स्थानीय निकायसँगको संरचना र सम्पत्तिको अवस्था मात्र होइन, नयाँ स्थानीय तहको आर्थिक गतिविधिको तौरतरिकामा समेत धेरैको ध्यान गएको पाइँदैन ।
नयाँ गौशाला नगरपालिका भने अहिले निजी घर भाडामा लिएर सञ्चालन भइरहेको छ ।
सार्वजनिक भइनसकेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को लेखा परीक्षण अध्ययनले भने यसबारे आम नागरिकले सोचेभन्दा फरक तथ्य फेला पारेको छ ।
यस्तो तथ्य जहाँ, पुरानो स्थानीय निकायको हरहिसाबको अभिलेख नै छैन र नयाँ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको हरहिसाब अहिल्यैबाट अपारदर्शी छ । परिणाम, स्थानीय तहमा वित्तीय संकटको जोखिम मडारिरहेको छ ।
सम्पत्ति हस्तान्तरणमै अटेर
३ असोज २०७२ मा संविधान जारीसँगै साविकको स्थानीय निकायको जिम्मा नयाँ स्थानीय तहले पाए । तर, संघीय संरचना अनुसार नयाँ स्थानीय तहको संरचना नबनेकाले काम अघि बढ्न सकेन ।
२७ फागुन २०७३ मा सरकारले ‘गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमा निर्धारण आयोग’ को प्रतिवेदन कार्यान्वयनको निर्णयसँगै साविकका स्थानीय निकाय खारेज गरियो । र, विधिवत् रूपमा स्थानीय तहको जन्म भयो ।
सोही दिन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय निकायलाई वडा, गाविस र नगरपालिकाको भौतिक संरचना, भवन, सवारी साधन र ल्यापटप, कम्प्युटरलगायतका सामग्री स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न परिपत्र गर्यो ।
‘पुराना जे–जति सम्पत्ति जे–जस्तो अवस्थामा छन्, यकिन गरेर हिसाब बुझाउनू’ परिपत्रमा भनिएको थियो । तर, पुराना स्थानीय निकायले लेखा परीक्षण गरी हरहिसाब बुझाउन अटेर गरे ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता उद्धवचन्द्र श्रेष्ठ लेखा परीक्षणमा कतिपय स्थानीय निकायले ‘आर्थिक परीक्षण सम्बन्धी नियमावली, २०६४ को नियम १५६’ बमोजिम सार्वजनिक लेखा परीक्षण समेत नगरेको भेटिएको बताउँछन् ।
स्थानीय निकायअन्तर्गतका उपभोक्ता समितिले गरेका कामको विवरण, लगत, खर्च, कार्य सम्पादन मिति, आवद्ध पदाधिकारीको विवरण समेत सार्वजनिक नगरिएको पाइयो ।
मलेप कार्यालयले हालै मुलुकका ४३ जिल्लाका स्थानीय तहको लेखा परीक्षण सिध्याएको छ । जसमध्ये, ती स्थानीय तहमै गाभिएका तराईलगायतका २८ जिल्लाका तत्कालीन स्थानीय निकायको आय र व्ययको विवरण अस्तव्यस्त पाइयो । मलेप कार्यालयका उप–महालेखा परीक्षक बाबुराम गौतम २८ जिल्लाका स्थानीय निकायको हिसाबकिताब नै फेला नपरेको बताउँछन् ।
मलेपको प्रतिवेदन अनुसार, आर्थिक अभिलेख नभेटिनेमा सप्तरी, महोत्तरी, सर्लाही, सिरहा, सुनसरी, मोरङ, नवलपरासीलगायतका २८ जिल्ला छन् ।
जस्तो कि, महोत्तरीको स्थानीय तहको अभिलेख बुझन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई लगाउँदा समेत कर्मचारी नै बेपत्ता छन् । “पेश्की नगद बाँडेका कर्मचारीलाई सम्पर्क गरेर वडा, गाविस वा नगरपालिकाको सम्पत्ति बुझउन भने पनि मानेका छैनन्”, उप–महालेखा परीक्षक गौतम भन्छन् ।
तत्कालीन स्थानीय निकायको सम्पत्ति नै थाहा पाउन नसक्दा नयाँ स्थानीय तहको लेखा परीक्षणमै समस्या परेको छ । यसले स्थानीय तहमा अपारदर्शिता बढाउन मद्दत पुर्याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
हराएको हिसाब
नयाँ संविधान अनुसार, मलेप कार्यालयले संविधान जारी लगत्तै स्थानीय तहको लेखा परीक्षणको कार्यादेश पायो । तर, त्यो बेला पुरानो संरचना अनुरूप नै स्थानीय निकाय सञ्चालन भएकाले काम अघि बढेन ।
बबरमहलस्थित महालेखा परीक्षकको कार्यालय ।
सरकारद्वारा नयाँ स्थानीय तहको संरचना घोषणा हुनुअघिको २७ फागुन २०७३ अघिसम्म स्थानीय निकायले आफैं लेखा परीक्षण गर्नुपथ्र्यो ।
त्यसका लागि मलेप कार्यालयले साविकका स्थानीय निकायलाई संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत प्राविधिक नियुक्त गरी लेखा परीक्षण गर्न पत्राचार गरेको थियो । पत्रमार्फत गाउँ विकास समिति र नगरपालिकालाई साउन २०७२ देखि असार २०७३ मसान्तसम्मको लेखा परीक्षण गर्न भनेको थियो ।
महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा नयाँ स्थानीय तहसँगै कर्मचारी फेरिएपछि सम्पत्ति र जिन्सी सामानको विवरण खुल्न नसकेको बताउँछन् । “यसले स्थानीय तहको लेखा परीक्षणमै समस्या पारेको छ”, उनी भन्छन् ।
कतिपय स्थानीय निकायका हरहिसाब प्राप्त नहुनुमा १० वर्षे माओवादी हिंसालाई पनि कारण मानिएको छ । द्वन्द्व प्रभावित अधिकांश स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारी विस्थापित भएका थिए ।
कार्यालय नै कर्मचारीको ‘झाेला’ मा सीमित हुनपुगेको थियो । “तर, सबै स्थानीय निकायमा यस्तो समस्या थिएन” मलेप कार्यालयका प्रवक्ता श्रेष्ठ भन्छन्, “कमर्चारीले कार्यालयका सामान व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग गरिरहेको पनि हुन सक्छ ।”
मलेप प्रतिवेदन अनुसार, डोल्पाका २३ गाविस कार्यालयको सम्पत्ति र जिन्सी सामान नयाँ बनेका आठ स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनसकेको छैन । त्यसो नहुँदा शे फोक्सुण्डो गाउँपालिकाको लेखा परीक्षण हुनसकेको छैन । सप्तरीको डाक्नेश्वरी र बोदे वर्साइन नगरपालिका, वेल्हीचपेना र विष्णुपुर गाउँपालिकाले पनि आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को लेखा परीक्षण बुझाएका छैनन् ।
यी स्थानीय तहले आन्तरिक लेखा परीक्षण समेत नगरेको पाइएको छ । महोत्तरीको गौशाला, बलवा, लोहारपट्टी लगायतका नगरपालिका र सोनमा, सम्सी, महोत्तरी, एकडारा पिपरा लगायतका गाउँपालिकाको पनि यस्तै समस्या छ ।
मलेप कार्यालयबाट नवलपरासीमा परिचालित लेखा परीक्षक टोलीले साविकका ३० गाविसको जिन्सी सामानको बुझबुझरथ नभएको, जिम्मेवारी नसारेको, गाउँ परिषद्बाट स्वीकृत भएभन्दा फरक योजना सञ्चालन गरेको, विना प्रतिस्पर्धा सामान खरीद गरेको र चालू आर्थिक वर्षमा खरीद गरेको जिन्सीको अभिलेख नराखेको फेला पारेको छ ।
यस्तै, उपभोक्ता समितिको काममा एकरूपता नदेखिएको तथा कार्यसम्पादनको विवरण, बिल भर्पाई र सामाजिक परीक्षणका कागजात नराखेको पनि देखिएको छ । कतिपय गाविसहरूले सामाजिक सुरक्षा, बहाल कर र अग्रिम करकट्टी दाखिला गर्न नै बाँकी पाइयो ।
मलेप कार्यालयले नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूले लेखा परीक्षण नगरेको बारे संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई जानकारी गरायो । मन्त्रालयले गएको १४ माघमा सप्तरीका सात र महोत्तरीका ११ स्थानीय तहलाई पत्राचार गरी लेखा परीक्षण गर्न नसक्नुको कारण माग गर्दै पत्राचारसमेत गर्यो ।
पत्रमा ‘लेखा नराख्ने वा प्रतिवेदन पेश नगर्ने सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख र आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखलाई लेखा नराखेकोमा रकमको पाँच प्रतिशतसम्म र प्रतिवेदन पेश नगरेकोमा सात दिनको तलब बराबरको रकम जरिवाना गर्नुपर्नेछ’ भनिएको छ । (हे.पत्र)
जिल्ला विकास समिति महासंघका पूर्व सभापति कृष्णप्रसाद सापकोटा पुरानो संरचनाका पदाधिकारीले नयाँ स्थानीय तहलाई सम्पत्ति बझ्बुझरथ नगरे कानून अनुसार कारबाही गर्नुपर्ने बताउँछन् । “राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग गर्ने पूर्व जनप्रतिनिधि र कर्मचारीविरुद्ध कारबाही नगरिए स्थानीय तहमा आर्थिक अराजकता झ्नै बढ्नेछ”, उनी भन्छन् ।
आर्थिक क्रियाकलाप अपारदर्शी हुँदा पहिलेका स्थानीय निकायमा बेरुजुको समस्या व्यापक थियो । २०७१/७२ को मलेप कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनले देशभरका स्थानीय निकायको फस्र्योट गर्न बाँकी रकम रु.५० अर्ब ४० करोड देखाएको थियो । २०७२/७३ मा आइपुग्दा फस्र्योट गर्न बाँकी रकम अघिल्लो वर्षको तुलनामा रु.४ अर्ब बढेर रु.५४ अर्ब ३९ करोड ९८ लाख पुग्यो ।
आव २०७३/७४ को प्रतिवेदन अनुसार जिविसलगायतका साविकका स्थानीय निकायको बेरुजु फस्र्योट हुन बाँकी रकम कुल रु.८ अर्ब ५८ करोड १० लाख छ ।
योमध्ये नियमित गर्नुपर्ने काममा अनियमितता भएर रु.२ अर्ब ९ करोड ६४ लाख, प्रमाण कागजात पेश नभएर रु.३ अर्ब ७० करोड ९६ लाख र शोधभर्ना नलिएका कारण रु.२७ करोड १८ लाख बेरुजु फस्र्योट हुन बाँकी देखिएको छ । यस्तै असुल उपर नगरेका कारण रु.९४ करोड ७८ लाख र पेश्की लिएर फिर्ता नगरेका कारण रु.१ अर्ब ५५ करोड ५४ लाख रकम फस्र्योट हुन बाँकी छ ।
बेरुजुको समस्या नयाँ स्थानीय तहमा झ्नै बढ्ने आकलन गरिएको छ । मलेप कार्यालयका प्रवक्ता श्रेष्ठ गत असार मसान्तसम्मको स्थानीय तहको सम्पत्ति र खर्चको विवरण नै हात नपरेकाले वित्तीय अवस्था सुधारमा आशंका उत्पन्न भएको बताउँछन् । “अहिलेको अवस्था हेर्दा स्थानीय तहको बेरुजु सम्हाल्नै नसक्ने गरी बढेको देखिन्छ”, उनी भन्छन् ।
‘अपारदर्शी स्थानीय तह’
देशभरका कुल ७५३ मध्ये ३५३ स्थानीय तहमा मलेप कार्यालयले गरिरहेको लेखा परीक्षणमा आर्थिक अपारदर्शिता प्रमुख समस्याका रूपमा औंल्याइएको छ । बैंकमा जम्मा भएको स्थानीय निकायको रकमको स्थानीय तहको बैक खाता जम्मा हुनसकेको छैन । यसले नयाँ स्थानीय तहमा आर्थिक अपारदर्शिताको समस्या झ्नै बढाउने बताइएको छ ।
प्रतिवेदनमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले कानून नबन्दै अपारदर्शी रूपमा पैसा बाँडेको उल्लेख छ । अधिकांश गाविस सचिवले सामाजिक सुरक्षाका नाममा छुट्याइएको करोडौं रुपैयाँ पेश्की लिएर मनोमानी रूपमा बाँडेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
ज्येष्ठ नागरिक भत्ता, दलित, एकल महिला र छात्रवृत्तिका लागि छुट्याइएको रकम बैंकबाट भुक्तानी गर्नुपर्नेमा जनप्रतिनिधिले आफूखुशी बाँडिरहेको पाइएको छ ।
बेथिति कतिसम्म छ भने काठमाडौं उपत्यकाका नगरपालिकाका मेयर तथा उप–मेयरले राज्य कोषको रकमबाट नियम विपरीत लाखौं खर्चेर भाडाका गाडी चढ्ने गरेको समेत भेटिएको छ । कर्मचारी र जनप्रतिनिधि पोस्न नियम विपरीत घर भाडा बापतको रकम लिनेदेखि दशैं खर्चका अतिरिक्त तिहार खर्च पनि लिने गरेको पाइएको छ ।
स्थानीय तहमा एउटा शीर्षकमा छुट्याइएको बजेट अर्कैमा खर्च गर्नु सामान्यजस्तो बनेको छ । दोलखाको कालिञ्चोक गाउँपालिकाले कृषिका लागि छुट्याएको बजेटबाट डोजर खरीद गरेको छ । देशभरका स्थानीय तहलाई सरकारले कार्यालय स्थापनाका लागि फर्निचर खरीदका लागि भन्दै कुल रु.१ करोड निकासा गरेको थियो ।
सामान खरीदका लागि खरीद ऐन अनुसार बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने सामान्य नियम समेत मिचेर अधिकांश स्थानीय तहले सोझै व्यापारीबाटै किनेका छन् । “व्यक्तिगत फाइदाका लागि प्रक्रिया मिचेर गुणस्तरहीन सामान खरीद गरिएको भेटिएको छ”, प्रवक्ता श्रेष्ठ भन्छन् ।
लखेटिए कर्मचारी
मलेप प्रतिवेदनले विषयगत मन्त्रालय र विभिन्न विभागलाई स्थानीय तहमा समन्वयका लागि ती निकायका सम्पत्ति, पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्थापन पनि चुनौतीपूर्ण हुने देखाएको छ । ‘विना तयारी शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायतका मन्त्रालय र विभागका कामलाई स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा कर्मचारी अलपत्र परेका छन्’ – प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
प्रतिवेदनका अनुसार, स्थानीय तहमा खटाइएका कर्मचारीले काम गर्न पाएका छैनन् । भक्तपुर, मोरङ, झपा लगायतका जिल्लामा विषयगत मन्त्रालयबाट खटिएका कर्मचारीलाई स्थानीय तहका कर्मचारीले काम गर्नै नदिएपछि उनीहरू मन्त्रालय नै फर्किएको उल्लेख गरिएको छ ।
स्थानीय तहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले एकलौटी र अपारदर्शी रूपमा काम गरिरहेको, सेवा–सुविधाको लालचमा फसेको भन्दै त्यसलाई सुधार्नुपर्नेमा प्रतिवेदनको जोड छ ।
कर्मचारीका यस्ता अराजक गतिविधिलाई बेलैमा नियन्त्रण गर्न नसके वित्तीय संकट अझ्ै बढ्ने प्रष्ट छ । “स्वायत्तताका नाममा स्थानीय तहलाई छाडा छोड्दा राज्य कोषको चरम दुरुपयोग भएको छ” उप–महालेखा परीक्षक गौतम भन्छन्, “यस्ता बेथितिलाई बेलैमा लगाम लगाउनुपर्छ ।”
पढ्नुहाेस् ।
स्थानीय सरकार पंगु र भ्रष्ट बन्ने जोखिम
-1732353496.jpg)
