निर्माण सामग्रीमा मनपरी मूल्य
निर्माण सामग्री उद्योगमा थप लगानी भित्रिरहे पनि बजार प्रतिस्पर्धी नहुँदा उपभोक्ता महँगो मूल्य तिर्न बाध्य छन्।
नवलपरासीस्थित होङ्सी सिमेन्ट कारखाना ।
चिनियाँ कम्पनी होङ्सीले नेपालमा ठूलो लगानीमा दैनिक १२ हजार टनसम्म उत्पादन क्षमताको सिमेन्ट उद्योग स्थापना गर्ने भएपछि स्वदेशी उत्पादक हड्बडाए ।
रु.३६ अर्ब लगानीको होङ्सीसँग प्रतिस्पर्धामा पछि पर्ने त्रासका कारण स्वदेशी लगानीकर्ताले उक्त कम्पनीलाई कुनै छूट–सुविधा नदिन लगानी बोर्ड नै गुहारे । “नेपालमा आवश्यक सिमेन्ट उत्पादन गर्न स्वदेशी कम्पनी नै सक्षम छन्, त्यसैले यो क्षेत्रमा विदेशी लगानी आवश्यक छैन”, सिमेन्ट उत्पादक संघका उपाध्यक्ष ताराप्रसाद पोखरेल भन्छन् ।
रु.५५ अर्बको लगानीमा दैनिक ६ हजार टन सिमेन्ट उत्पादनको प्रस्तावसहित भित्रिएको नाइजेरियन कम्पनी डाङ्गोटेलाई रोक्न प्रशासनिक झन्झट मात्रै होइन, कतिपय व्यवसायीको सक्रियता पनि उत्तिकै देखियो ।
प्राविधिक कमजोरी देखाउँदै खानी विभागले तीन पटकसम्म कम्पनीको प्रस्ताव अस्वीकृत गर्यो, कम्पनी दर्ता गर्नै चार महीना लाग्यो । खानी विभागले डाङ्गोटेलाई चुनढुङ्गाको खानी नै नदिएपछि कम्पनीको लगानी अनिश्चित बनेको छ ।
डाङ्गोटेलाई रोक्न स्वदेशी लगानीकर्ताहरूले सरकारी निकायहरूसँग गुहार्दै हिंडेको स्रोत बताउँछ । होङ्सीले स्वदेशी शिवम् सिमेन्टसँगको साझेदारीमा उद्योग स्थापना गरे पनि डाङ्गोटेलाई बजारमा छिर्नै नदिने खेल चलिरहेको देखिन्छ ।
निजी क्षेत्रका निर्माण सामग्री उत्पादकहरूको यस्तो अनुदार व्यवहारले खुला बजारको मर्ममाथि नै प्रहार गरेको छ । आफ्नो हितअनुकूल बजार नियन्त्रण गर्ने उद्योगीको क्रियाकलापले बजार विस्तार मात्र होइन, उपभोक्तालाई प्रतिस्पर्धी बजारको लाभ लिने अवसरबाट समेत बञ्चित गरिरहेको छ । “निजी क्षेत्रको संकुचित कामकारबाहीले बजारलाई प्रतिस्पर्धी हुन रोकिरहेको छ”, पूर्व अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदी भन्छन् ।
निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूको संस्था नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा भने स्वदेशी कम्पनीलाई संरक्षण गर्नु सरकारको जिम्मेवारी भएको बताउँछन् । “उदार बजार भएका अमेरिकालगायतका देशहरूले पनि आफ्ना उद्योग संरक्षण गर्न विदेशी कम्पनीलाई नियमन र नियन्त्रण गर्छन्”, शर्मा भन्छन् ।
अपत्यारिलो मूल्यवृद्धि
प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनलगत्तै सिमेन्ट र फलामे छड उद्योगहरूले मूल्य ह्वात्तै बढाए । सिमेन्टमा प्रतिबोरा रु.१०० भन्दा बढी र छडमा प्रतिकिलो रु.१० बढ्यो । मिलेमतोमा कृत्रिम मूल्य बढाइएको आरोप लागे पनि उद्योगी यो मान्न तयार छैनन् ।
सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै सिमेन्टको कच्चा पदार्थको मूल्य बढेको र पुरानो घाटा पूर्ति गर्न मूल्यवृद्धि गर्नुपरेको बताउँछन् (हे. हिमाल, १४–२० माघ) । आपूर्ति व्यवस्थापन विभागको पटकपटकको पत्राचारपछि मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन तयार भएको भनिए पनि व्यवसायीले सिमेन्टमा प्रतिबोरा रु.२० मात्र घटाएका छन् ।
नेपालमा सिमेन्टको कच्चा पदार्थ चुनढुङ्गा करीब एक अर्ब टनभन्दा बढी रहेको अनुमान छ । यसमध्ये ५४ करोड टन त तत्काल उपयोग गर्न सकिने गरी भण्डार रहेको पुष्टि भइसकेको छ ।
त्यसैले, यसको तुलनात्मक लाभ लिने अवसर छ । विडम्बना, नेपालमा सिमेन्टको मूल्य अहिले दक्षिणएशियाकै उच्च छ । भारतमा नेपालको भन्दा करीब आधा नै सस्तो छ । व्यवसायी भने उत्पादन लागत नै बढी भएकाले यहाँ सिमेन्ट महँगो भएको दाबी गर्छन् ।
बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू आएमा एकैपटक धेरै परिमाणमा उत्पादन (मास प्रोडक्सन) हुने भएकाले सस्तो पर्ने तर देशको हित भने नहुने सिमेन्ट उत्पादक संघका उपाध्यक्ष पोखरेलको तर्क छ । “विदेशी कम्पनीले नाफा जति बाहिरै लैजान्छन्, अन्ततः देशलाई नै असर पार्छ”, उनी भन्छन् ।
हुन पनि, होङ्सीले पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्ने हो भने त्यसले अहिलेको मागको आधाभन्दा बढी पूर्ति गर्ने क्षमता राख्छ । भर्खरै अर्को चिनियाँ कम्पनी ह्वाजिनले पनि सिमेन्ट उत्पादनका लागि लगानी भिœयाउन लगानी बोर्डसँग सम्झाैता गरेको छ ।
‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा रहेको डाङ्गोटेले निर्माण थाले बजार थप प्रतिस्पर्धात्मक बन्ने पक्का छ । त्यसो त भारतीय कम्पनी रिलायन्स पनि नेपाली बजारमा सिमेन्टको अवसर हेरेर बसिरहेको छ ।
विद्युत् शुल्क बढेको र भारतमै कच्चा पदार्थको मूल्य वृद्धिका कारण सिमेन्टको भाउ बढाउनुपरेको व्यवसायीको तर्क पत्यारिलो भने छैन । किनभने, कच्चा पदार्थको मूल्य बढेको भारतमा प्रति बोरा भारु १२ को हाराहारीमा मात्र सिमेन्टमा मूल्य बढेको भारतीय पत्रिका बिजनेस लाइन ले लेखेको छ ।
नेपालमा भने प्रतिबोरा रु.१०० भन्दा बढी मूल्य बढाइएको छ । अर्को, व्यवसायीले राति विद्युत्को मूल्य प्रतियुनिट रु.३.४ बढेको बताएका छन् । तर, लोडसेडिङ कटौती भइसकेकाले राष्ट्रिय प्रणालीको विद्युत्को शुल्कले सिमेन्ट उत्पादनको लागत अझ् घट्नुपर्ने हो ।
किनभने, अघिल्ला वर्षहरूमा विद्युत् अभावका कारण डिजलबाट सिमेन्ट उत्पादन गर्दा प्रति युनिट लागत रु.३५ सम्म पर्ने गरेको स्वयं व्यवसायीहरूले नै बताउँदै आएका थिए । नेपालमै क्लिङ्कर उत्पादन गर्ने उद्योगले समेत मूल्य बढाउनुलाई अर्को आश्चर्य मान्न सकिन्छ ।
पूर्व अर्थ सचिव सुवेदी कच्चा पदार्थको मूल्य, श्रम, उत्पादन लागत इत्यादिको मूल्यांकन गरेर मूल्य नियमन गर्ने प्रणाली स्थापना हुन नसकेकाले बजारमा अराजकता देखिएको बताउँछन् । “यस्तो बेला सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ”, सुवेदी भन्छन् ।
वित्तीय जोखिम पनि
देशमा अहिले सिमेन्टका करीब डेढ दर्जनभन्दा बढी उद्योग प्रस्तावित र निर्माणाधीन छन् । सञ्चालनमा रहेका चार दर्जन उद्योगमध्ये एक दर्जन बढीले क्षमता वृद्धि गर्दैछन् ।
चौधरी समूहले पाल्पामा दैनिक ४००० टन उत्पादन क्षमताको उद्योग निर्माण गरिरहेको छ भने शंकर र अम्बे समूहले पनि दैनिक २७०० टन क्षमताको ऋद्धिसिद्धि सिमेन्ट उद्योग स्थापना गर्दैछन् ।
अग्नि सिमेन्टका लगानीकर्ता दैनिक १००० टन क्षमताको अर्को शुभश्री सिमेन्ट उद्योग स्थापनामा जुटेका छन् । मेघा, सनराइज, अल्ट्राटेक, सौर्यलगायतका सिमेन्ट उद्योग पनि धमाधम निर्माण भइरहेका छन् । यी उद्योगहरूमा रु.१०० अर्बभन्दा बढी लगानी थपिंदैछ ।
त्यस्तै, फलामे डण्डीमा पनि दर्जनभन्दा बढी उद्योग थपिंदैछन् । अहिले डेढ दर्जन स्टिल उद्योग रहेकामा थप एक दर्जनभन्दा बढी पाइपलाइनमा छन् । सौरभ समूहले वीरगन्जमा सर्वोत्तम स्टिल, आरती स्ट्रिप्स्ले भारतीय साझ्ेदारीमा आरती टीएमटी, लक्ष्मी समूहले सिद्धिलक्ष्मी स्टिल उद्योग स्थापनाको तयारी गरिरहेका छन् ।
यसबाहेक श्री स्टिल, फेरो स्टिल, बालाजी स्टिल, प्रिमियर स्टिल, नारायणी स्पातलगायतका उद्योग निर्माण भइरहेका छन् । रु.३० अर्बको हाराहारीमा लगानी थपिंदैछ ।
बजार नबढ्दा थपिने लगानीको जोखिम पनि उत्तिकै छ । भइरहेका सिमेन्ट उद्योगहरूको क्षमता वार्षिक एक करोड टनको हाराहारीमा छ, जसमध्ये करिब ६० लाख टन मात्र उत्पादन भइरहेको छ । कच्चा पदार्थ क्लिङ्करको भने ठूलो बजार छ । अहिले पनि भारतबाट वार्षिक रु.८ अर्बभन्दा बढीको २५ लाख टन क्लिङ्कर आयात भइरहेको छ ।
ठूला उद्योग थपिएसँगै स्वाभाविक रूपमा बजारमा प्रतिस्पर्धा बढ्छ, मूल्य घट्छ । तर, दीर्घकालीन रूपमा मूल्य कम गर्न भने कच्चा पदार्थसहित उत्पादन लागत नै घटाउनुपर्ने सिमेन्ट उत्पादक संघका उपाध्यक्ष पोखरेलको भनाइ छ ।
छडमा वार्षिक १८ लाख उत्पादन क्षमताका उद्योगहरू भए पनि माग भने १० लाख टनको हाराहारी मात्र छ । पाइपलाइनमा थप २१ लाख टन क्षमताका उद्योगहरू भएकाले प्रतिस्पर्धा बढ्ने पक्का छ ।
-1732535850.jpg)
