सत्य निरुपण र बेपत्ता छानबिन आयोगः पीडितमाथि नै अन्याय
सरकार, सत्य निरुपण र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारीहरूको अक्षमताकै कारण दशक लामो माओवादीे सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूमाथि अन्याय भइरहेको छ।
छोराको हत्यारालाई कारवाहीको माग गर्दै १६ माघमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सत्याग्रही गंगामाया अधिकारी । तस्वीरः गोपेन राई
१६ माघमा शहीद दिवसको अवसर पारेर काठमाडौंस्थित वीर अस्पतालको क्याबिन नं. ७ मा पत्रकार सम्मेलनमार्फत गोरखा, फुजेलकी गंगामाया अधिकारीले छोराका हत्यारालाई कारबाही गर्नुपर्ने माग राखेर पुनः आमरण अनशन शुरू गरिन् ।
उनका छोरा कृष्णप्रसाद अधिकारीलाई २४ जेठ २०६१ मा चितवन, रत्ननगर टाँडीको बकुलर चोकमा माओवादीले निर्मम यातना दिएर हत्या गरेको थियो ।
छोराका हत्यारालाई कारबाहीको माग राखेर अनशन बसेका गंगामायाका श्रीमान् नन्दप्रसाद अधिकारीको अनशनकै क्रममा ६ असोज २०७१ मा वीर अस्पतालमै निधन भएको थियो । अझै दाहसंस्कार भइनसकेको अधिकारीको शवलाई महाराजगञ्जस्थित शिक्षण अस्पतालमा राखिएको छ ।
१३ वर्षदेखि सत्याग्रहमा होमिएकी गंगामायाले श्रीमान्को निधनपछि संघर्षलाई निरन्तरता दिइरहे पनि अझ्सम्म न्यायको अनुभूति गर्न पाएकी छैनन् । विडम्बना; सरकार, नागरिक समाज मात्रै होइन मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन सम्बन्धी घटनाको छानबिन, सत्य अन्वेषण तथा अभिलेख गर्ने, मेलमिलाप नभएका तथा क्षमादानमा नपरेका पीडकलाई कारबाहीका लागि सिफारिश गर्न गठित आयोग समेत गंगामायाको मागप्रति उदासीन छन् ।
बृहत् शान्ति सम्झौताको एक दशक बितिसक्दा पनि ‘संक्रमणकालीन न्याय’ को अवस्था कस्तो छ भनी बुझ्न यही एउटै उदाहरण काफी छ । २७ माघ २०७१ मा गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको म्याद यही २६ माघमा सकिंदैछ ।
आयोगको म्याद दोस्रो पटक थप्न सरकारले कानूनी बाटो पनि खोलिसकेको छ । ५ माघमा अध्यादेशमार्फत बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ संशोधन गरिएपछि दुवै आयोगको म्याद थपिने निश्चित भएको हो ।
स्थापनाको तीन वर्षमा एक जना पनि पीडितलाई न्यायको अनुभूति गराउन नसकेको सत्य निरुपण आयोगमा ६० हजार २८१ र बेपत्ता छानबिन आयोगमा ३ हजार ९३ वटा उजुरी दर्ता भइसकेका छन् । तर, पीडितलाई न्याय दिन नसकेको अपजस बोक्न भने सरकार र दुवै आयोगका पदाधिकारी तयार छैनन् ।
सरकारको कमजोरी
सरकारले ऐनको संशोधनका क्रममा दफा ३८ मा ‘...आयोगले काम गर्न नसकेको कारण खुलाई म्याद थप गर्न माग गरेमा नेपाल सरकारले आयोगको कार्यावधि एक वर्षसम्मका लागि थप गर्न सक्नेछ’ भन्ने प्रावधान राखेको छ ।
तर, आयोगका पदाधिकारीहरू भने सरकारले आफ्नो कमजोरी लुकाएर आयोग मात्रै दोषी हो भन्ने देखाउन यस्तो भाषा प्रयोग गरिएको बताउँछन् । “द्वन्द्वपीडितको पक्षमा काम हुन नसकेको अपजस नबोक्न सरकारले म्याद थपका लागि आयोगको सिफारिशको व्यवस्था ल्याएको हो”, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सदस्य श्रीकृष्ण सुवेदी भन्छन् ।
सरकारले ऐन संशोधनका लागि अध्यादेशको मस्यौदा बनाउने क्रममा छलफल समेत नगरेको दुवै आयोगका सदस्यहरू बताउँछन् । आयोगका पदाधिकारीको भनाइमा, आयोगको कार्यावधि एक वर्ष नै थप गर्ने गरी अध्यादेश किन ल्याइयो ? ६ महीना वा दुई वर्ष किन थपिएन ? भन्ने ठोस आधार सरकारले दिनसकेको छैन ।
यस्तो प्रावधानका कारण विनियोजित रकम समेत खर्च गर्न गाह्रो भइरहेको बेपत्ता छानबिन आयोगका सदस्य प्रा.डा. विष्णु पाठक बताउँछन् । द्वन्द्वकालका घटनाहरूको उजुरी संकलन गरेर प्रारम्भिक अनुसन्धान, उत्खनन्, विस्तृत अनुसन्धान जस्ता काम गर्न अर्थ मन्त्रालयको एकद्वार प्रणाली बाधक रहेको उनको भनाइ छ ।
आयोगका अप्ठेरा समेटिएका आठ बुँदा १८ माघ २०७२ मै सरकारलाई बुझाए पनि त्यसमा सुनुवाइ नभएको बताउँदै पाठक भन्छन्, “अध्यादेशमार्फत आयोगका अप्ठेरा फुकाउन पनि सरकारले आवश्यक ठानेन ।”
जस्तो कि, ऐनमा ‘गम्भीर अपराध’ र ‘गम्भीर प्रकृतिका अन्य अपराध’ को परिभाषा नै गरिएको छैन । यसले कुन कुन घटना वा अपराध गम्भीर प्रकृतिका हुन् र कुन घटना गम्भीर प्रकृतिका अन्य अपराध हुन् भन्न गाह्रो भएको आयोगका पदाधिकारीहरू बताउँछन् । यही कठिनाइ मध्यनजर गरेरै सर्वोच्च अदालतले १४ फागुन २०७१ मा ऐन संशोधन गरेर उल्लिखित शब्दहरूलाई स्पष्ट परिभाषित गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
निरस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदाय विरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रूपमा गरिएको शारीरिक तथा मानसिक यातनालाई ऐनको दफा २ (ञ) (५) मा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको रूपमा परिभाषित गरिएको छ ।
तर, प्रचलित कानूनमा यातना पीडकलाई कस्तो सजाय दिने भन्ने व्यवस्था छैन । जबकि यातना विरुद्धको महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएकाले यातना पीडकलाई सजाय तोक्ने दायित्व राज्यकै हो । बेपत्ता छानबिन आयोगका सदस्य पाठक ऐनमा परिभाषित यातनालाई अपराधीकरण गरी सजाय तोक्ने व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।
आयोग पदाधिकारीहरूका अनुसार कब्जा वा जफत गरिएका सम्पत्ति सम्बन्धित हकदारलाई फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा पनि ऐनको व्यवस्था अपर्याप्त छ । पीडक विरुद्ध मुद्दा चलाउन ऐन अनुसार गठन हुनुपर्ने विशेष अदालत तीन वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले गठन गरेको छैन ।
त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतको फैसलामा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको सन्दर्भमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई विभागीय कारबाही गरेर फौजदारी दायित्वबाट उन्मुक्ति दिनै नमिल्ने उल्लेख छ । तर, ऐनको दफा २५ मा भने विभागीय कारबाहीका लागि सम्बन्धित अख्तियारवालासमक्ष लेखी पठाउने मात्र व्यवस्था गरिएको छ ।
शान्ति सम्झौता भएको ६ महीना भित्रै गठन हुनुपर्ने यी आयोग आठ वर्षपछि मात्रै बन्यो । त्यसपछि नियमावली बन्न १३ महीना, अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट स्वीकृत हुन आठ महीना लाग्यो ।
शुरूको ६ महीना आयोग पाल मुनि बस्नु परेको, पर्याप्त साधनस्रोत उपलब्ध नगराएको जस्ता कारण आयोगले तीन वर्षमा उपलब्धिमूलक काम गर्न नसकेको आयोगका सदस्यहरू बताउँछन् । सत्य निरुपण आयोगका सदस्य सुवेदी सरकारले हातखुट्टा बाँधेर राखेकाले अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको बताउँछन् । सत्य निरुपण आयोगमा कर्मचारी दरबन्दी १०० जनाको भए पनि ६० भन्दा बढी पदपूर्ति कहिल्यै नभएको र १९ देखि ४० वटासम्म मुकाम हुनुपर्ने सात मुकामबाटै काम गर्नु परेको उनको गुनासो छ ।
बेपत्ता छानबिन आयोगमा भने तीन वर्षमा चार जना सचिव सरुवा भए । अधिकृतस्तरका ३० जना कर्मचारी हुनुपर्नेमा सचिवसहित १२ जना भन्दा बढी कहिल्यै नभएको आयोगका सदस्य पाठक बताउँछन् । उनको भनाइमा आयोगले काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर र काभ्रेपलाञ्चोकमा विस्तृत अनुसन्धानको पहिलो चरणको काम सम्पन्न गरिसकेको छ ।
सत्य निरुपण आयोगले पनि दर्ता भएका मध्ये करीब १५०० उजुरीमाथिको छानबिन पूरा गरिसकेको सदस्य सुवेदी बताउँछन् । आवश्यक जग तयार भइसकेकाले छानबिनले तीव्रता पाउने उनको विश्वास छ ।
आयोगप्रति विश्वास
द्वन्द्वपीडित तथा मानवअधिकारकर्मीहरू भने घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाएर पीडितलाई न्याय दिन आयोगका पदाधिकारीहरूमा इच्छाशक्ति र कार्यक्षमता नदेखिएको आरोप लगाउँछन् । सम्पूर्ण दोष सरकारमाथि थोपरेर आयोगका पदाधिकारीहरू ‘पानीमाथिको ओभानो’ बन्न खोजेको उनीहरूको ठहर छ । “ऐनका कतिपय अस्पष्ट प्रावधान संशोधन गरिनुपर्छ, तर आयोगले चाहेका भए छानबिनको धेरै काम भइसक्थ्यो”, द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष सुमन अधिकारी भन्छन् ।
संक्रमणकालीन न्याय सम्बोधन गर्न बनेको संयन्त्र भएकाले दुवै आयोग पीडित केन्द्रित हुनुपर्नेमा विवाद छैन । तर, आयोग पीडितभन्दा पीडकमैत्री देखिएको सम्बद्धहरू बताउँछन् । रिना अर्पण दलित उत्थान मञ्चकी अध्यक्ष गीता रसाइली आयोगले पीडितको घाउमा मल्हम लगाउने प्रयत्न नै नगरेको बताउँछिन् ।
सरकार र आयोग दुवैले पीडकलाई नै फाइदा पुग्ने गरी प्रक्रिया लम्ब्याउन चाहेको उनको आरोप छ । उनी भन्छिन्, “पीडितकै विश्वास जित्न नसकेको आयोगबाट कसरी न्याय पाउने अपेक्षा गर्नु ?”
त्यसो त आयोगले द्वन्द्वकालका घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरेर यथार्थ बाहिर ल्याउँछ भन्नेमा पीडित मात्र होइन, आम नागरिक पनि विश्वस्त छैनन् ।
हिमाल ले २४ पुस–७ माघ २०७४ मा गरेको राष्ट्रिय जनमत सर्वेक्षणको नतिजाले आयोगप्रतिको यही अविश्वास पुष्टि गर्छ । सर्वेक्षणमा सोधिएको ‘द्वन्द्वकालीन घटनाको छानबिन गर्न गठित आयोगले आफ्नो म्याण्डेट पूरा गर्ला जस्तो लाग्छ ?’ भन्ने प्रश्नमा सबैभन्दा बढी ५० प्रतिशतले ‘लाग्दैन’ भन्ने जवाफ दिएका छन् । ‘थाहा छैन, भन्न चाहन्नँ’ भन्ने २२.६ प्रतिशत छन् ।
अधिकारकर्मीहरू आयोगका सदस्यहरू नै ऐनका प्रावधान अपव्याख्या गरी क्षेत्राधिकार खुम्च्याउने र आयोगलाई पीडितमैत्री बन्न नदिन सक्रिय रहेको आरोप लगाउँछन् । गंगामाया अधिकारीकै न्याय प्राप्तिको लडाइँमा एक जना सदस्य बाहेक दुवै आयोगका पदाधिकारीहरूले समर्थन जनाएनन् ।
जवाफदेहिता निगरानी समितिका चरण प्रसार्इं पीडकको पहिचान, सत्यतथ्य उजागर, विस्तृत छानबिन र अनुसन्धान, साक्षीको सुरक्षाको सुनिश्चितता, मेलमिलापको वातावरण बनाउन र पीडकलाई जवाफदेही बनाउन ऐेन बाधक नरहेको बताउँछन् । प्रसाईं भन्छन्, “आयोगलाई ऐनले काम गर्न रोक्यो भन्ने सरासर गलत हो ।”
हुन पनि दलीय भागबण्डामा नियुक्त आयोगका पदाधिकारीबीचको विवाद पटकपटक छताछुल्ल भइसकेको छ । तीन महीना सम्पर्कविहीन भएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङ सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि मात्रै आयोगमा देखिए । केही सदस्यले न्यूनतम मर्यादा समेत नराखी गोप्य विषय समेत सार्वजनिक गरे ।
आयोगको आन्तरिक विवाद यति चुलियो कि व्यवस्थापिका संसद्को सामाजिक सेवा तथा मानवअधिकार समितिमा समेत यो छलफलको विषय बन्यो । अधिकारकर्मी प्रसाईं पीडितको पक्षमा रहेका एक सदस्यलाई हटाउन उच्चस्तरीय राजनीतिक शक्ति समेत प्रयोग भएको बताउँछन् ।
संक्रमणकालीन न्याय पीडितहरूको मात्रै सरोकारको विषय होइन । हिमाल सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ८५ प्रतिशतले द्वन्द्वका ज्यादतीका घटनामा छानबिन गरेर पीडकलाई कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने मत व्यक्त गरेका छन् । ‘दशवर्षे द्वन्द्वकालका हिंसा र ज्यादतीका घटनाको अझै पनि छानबिन भएको छैन ।
तपाईंको विचारमा यस सम्बन्धमा के गर्दा उचित हुन्छ ?’ भन्ने प्रश्नमा सबैभन्दा बढी ३८.५ प्रतिशतले ‘द्वन्द्वकालका ज्यादतीका घटनाको छानबिन हुनुपर्छ’ भनेका छन् । २०.४ प्रतिशतले पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाएर माफी मगाउनुपर्छ भनेका छन् भने १६.९ प्रतिशतको विचारमा ज्यादतीमा संलग्नलाई फौजदारी कानून अनुसार नै कारबाही गर्नुपर्दछ । ८.९ प्रतिशतको मतमा भने अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्छ । ‘हिजोका कुरा कोट्याएर फाइदा छैन, सबैले बिर्सिदिनुपर्छ’ भन्नेहरू सबैभन्दा कम जम्मा ८.३ प्रतिशत मात्र छन् ।
द्वन्द्वकालका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको गम्भीरता सरकार र आयोगले नबुझ्दा अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप निम्तिन सक्ने जानकारहरू बताउँछन् । यस्तो विषयमा नजरअन्दाज गर्दा कम्बोडिया, रुवाण्डा, सियरालियोन, सेनेगल, पूर्वी टिमोर जस्ता देशमा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक संलग्नता भित्रिएको थियो ।
त्यसैले विषयको गहनता बुझेर स्वतन्त्र, निष्पक्ष र जवाफदेही तरिकाले न्याय निरुपण गर्न आयोग आवश्यक भएको मानवअधिकारकर्मी प्रसाईं बताउँछन् । “तर यही कानूनी संरचना र आयोगका पदाधिकारीबाट पीडितले न्याय पाउलान् भन्ने आशा अब रहेन”, उनी भन्छन् ।
-1732535850.jpg)
