‘स्थानीय सरकारका अधिकार खोस्ने होइन, अझै सक्षम बनाउने’
जनता भन्छन्– “स्थानीय सरकारलाई संविधानले दिएका अधिकार र जिम्मेवारी धान्न सक्ने गरी सक्षम बनाऊ ।”
साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमाल ले ३१ साउन २०७२ को अंकमा राष्ट्रिय जनमत सर्वेक्षणको नतिजा प्रकाशित गर्दा संविधानसभाबाट संविधान निर्माणको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा थियो । तर, संविधान जारी गर्ने सँघारमा पनि मूलभूत मुद्दामा विवाद निरुपण भएको थिएन, दलहरू स्वयं रनभुल्ल थिए र त्यसको असर–प्रभाव सबैतिर परेको थियो । आम जनता भने संविधानका विवादमा दल र नेताहरूभन्दा प्रष्ट थिए ।
बरु, संविधान जारी गरेर मुलुक अगाडि बढाउन सक्ने आशलाग्दो नेतृत्व नदेख्दा जनतामा अन्योल छाएको थियो । जनताको त्यही मनोविज्ञान बुझेरै दलहरू निर्धारित मितिमै संविधान जारी गर्न अग्रसर भए । परिणाम, कैयौं विवाद र असन्तुष्टिबीच पनि ३ असोज २०७२ मा संविधानसभाबाट संविधान जारी भयो ।
झण्डै ३० महीनापछि संविधानले तय गरेका तीन तहकै राज्य–संरचनालाई ताजा जनादेश अनुसार चलायमान गर्न स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय संसद् (राष्ट्रिय सभा बाहेक) का निर्वाचन भइसकेका छन् । पहिलो पटक विधायकी, कार्यकारी र न्यायिक अधिकारसमेत पाएका स्थानीय तह–सरकारहरूले काम शुरू गरिसकेका छन् ।
झापा जिल्लामा राष्ट्रिय जनमत सर्वेक्षणको नमूना संकलन गर्दै । तस्वीर:गोपाल गड्तौला
प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको पनि दुई महीना पुग्न लागेको छ । तर, ताजा जनादेश अनुसार प्रादेशिक र संघीय सरकार अझै बनेका छैनन् । संघीय संसद् गठनका लागि (२४ माघमा निर्धारित) राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुनै बाँकी छ भने बल्ल प्रादेशिक संसद् गठनको सुरसार हुँदैछ ।
दशक लामो राजनीतिक संक्रमणकाल अन्त्य गर्ने निर्वाचन सकिएको यतिका समय बितिसक्दा पनि नयाँ जनादेश अनुसारको विधायिका र सरकार बन्न नसक्दा जनमानसमा निराशा देखा पर्दैछ । नयाँ जनप्रतिनिधिमार्फत आफूमा निहित सार्वभौमसत्ताको उच्चतम प्रयोग गर्ने चाहनामाथि विलम्ब हुँदा मतदानका क्रममा जनतामा देखिएको उत्साह पनि घट्दो छ ।
विडम्बना, कामचलाउ सरकार मुलुकलाई दीर्घकालीन रूपमै असर गर्ने एकपछि अर्को निर्णयहरू गरिरहेको छ । यस्तो परिस्थितिमा मतदानमार्फत राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिको तीव्र चाहना अभिव्यक्त गरेका आम जनता के सोच्दै होलान् ?
हिमाल को राष्ट्रिय जनमत सर्वेक्षण–२०७४ को ताजा नतिजाले भने आम जनताको यस्तो आशा अहिलेसम्म नडगमगाएको देखाउँछ । सरकार, राजनीतिक दल र राज्य–संयन्त्रप्रति गुनासो र अविश्वास हुँदाहुँदै पनि बहुसंख्यक जनता मुलुक सही बाटोमा अघि बढ्नेमा अझै आशावादी छन् । राष्ट्रिय राजनीतिका कैयौं मुद्दाबारे प्रष्ट जनताको पछिल्लो ‘मूड’ अलमलिएका दलहरूलाई दिशानिर्देश गर्न फेरि पनि सहायकसिद्ध हुनेछ ।
समृद्धि र स्थिरताको चाहना
आम निर्वाचन–२०७४ मा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच चुनावी गठबन्धन भयो । पार्टी एकता नै गर्ने घोषणासहित निर्वाचनमा राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक समृद्धिको नारा लगाएको वाम गठबन्धनले झण्डै दुईतिहाइ सिटमा जित हासिल गर्यो ।
केही तलमाथि नभए केन्द्र र सातमध्ये ६ वटा प्रदेशमा वाम गठबन्धनको स्पष्ट बहुमतसहितको सरकार बन्नेछ । तर, सरकार गठनको विलम्ब र एकता प्रक्रियामा देखिएको अन्योलले वाम गठबन्धनको सरकार बन्ने संशय टरिसकेको छैन । हिमाल ले २४ पुस–७ माघमा ३७ जिल्लाका ३,६१२ उत्तरदातामाझ गरेको सर्वेक्षणमा सहभागीको ठूलो संख्या भने वाम सरकार बन्नेमा निकै आशावादी देखिए ।
सर्वेक्षणमा सोधिएको ‘अब नयाँ सरकार बनेपछि देश कसरी अघि बढ्ला ?’ भन्ने प्रश्नमा सबभन्दा धेरै ४२.८ प्रतिशत उत्तरदाताले विकासले गति लिने विश्वास व्यक्त गरे । १६ प्रतिशतले रोजगारीका अवसर बढ्ने र १०.४ प्रतिशतले राजनीतिक स्थिरता हुने बताए ।
‘फेरि पनि केही हुनेवाला छैन’ भन्ने २०.६ प्रतिशत भए पनि ‘झ्न् बर्बाद हुन्छ’ भनी जवाफ दिनेको संख्या २.७ प्रतिशत मात्र हुनुले आम नेपाली भविष्यप्रति आशावादी रहेको दर्शाउँछ । ७.३ प्रतिशतले मात्र ‘थाहा छैन/भन्न चाहन्नँ’ भन्ने उत्तर दिए ।
रोचक के छ भने पुरुष/महिला तथा शहरी/ग्रामीण मात्र होइन, सबै भूगोल, प्रदेश, जाति र उमेर समूहका उत्तरदातामा लगभग यही मनोविज्ञान देखिन्छ । स्नातकोत्तर वा त्यसभन्दा माथिको शैक्षिक योग्यता भएका उत्तरदातामध्ये सबैभन्दा बढी (३१.१ प्रतिशत) ले मात्र ‘फेरि पनि केही हुनेवाला छैन’ भन्ने अभिव्यक्ति जनाए ।
तर, यो पंक्तिमा पनि विकासले गति लिने, राजनीतिक स्थिरता हुने र रोजगारीका अवसर बढ्छ भनेर विश्वास गर्नेको संख्या क्रमशः २७.९, २१.३ र ११.५ प्रतिशत हुनुले आशा बाँकी रहेको देखाउँछ । यो तप्कामा पनि ‘देश झ्न् बर्बाद हुन्छ’ भन्नेको संख्या ३.३ प्रतिशत मात्र छ ।
मुलुकका प्राथमिकतामा पनि आम नेपाली प्रष्ट देखिन्छन् । सर्वेक्षणका क्रममा सोधिएको ‘अब बन्ने सरकारको मुख्य प्राथमिकता के हुनुपर्छ ?’ भन्ने प्रश्नमा ४९ प्रतिशतको मत ‘विकास निर्माण’ थियो । १६.६ प्रतिशतले महँगी नियन्त्रण र १३.६ प्रतिशतले भ्रष्टाचार नियन्त्रण सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्ने बताए ।
३.९ प्रतिशत उत्तरदाताले मात्र ‘थाहा छैन/भन्न चाहन्नँ’ भन्नुले सरकारका प्राथमिकताबारे अधिकांश उत्तरदाता अस्पष्ट नरहेको देखाउँछ । विकास निर्माण सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा हुनुपर्छ भन्ने प्रदेश २ र ४ का क्रमशः ३६.१ र ४३.३ प्रतिशत उत्तरदाताको तुलनामा प्रदेश ६ र ७ का उत्तरदाता क्रमशः ७०.७ र ६४.२ प्रतिशत हुनुले विकासमा पछि परेका भूगोलवासीको सपना समेट्छ ।
जनमत सर्वेक्षणका क्रममा इलाम । तस्वीरः रोहित भट्टराई
विकास निर्माण सरकारको मुख्य प्राथमिकता हुनुपर्छ भन्ने उत्तरदाता तराईमा ४४.८ र हिमालमा ६२.७ प्रतिशत छन् भने पश्चिमाञ्चलमा ३७.४ र मध्यपश्चिमाञ्चलमा ६८ प्रतिशत छन् । हिमाल र तराई तथा पश्चिमाञ्चल र मध्यपश्चिमाञ्चलबीचको विकासको खाडल यसबाट प्रष्ट हुन्छ । अविकास र पछौटेपनले गाँजेको भूगोलका बासिन्दाको मुख्य सरोकार नै विकास भएको छ ।
विकासको अवस्थाले आम उत्तरदाताको मनोविज्ञान र प्राथमिकता समेत निर्धारण गर्छ भन्ने उदाहरण हो– महँगी नियन्त्रणलाई अब बन्ने सरकारको मुख्य प्राथमिकता मान्ने उत्तरदाताको संख्या मध्यमाञ्चलमा २१.६ र मध्यपश्चिमाञ्चलमा ८.३ प्रतिशत हुनु ।
स्नातकोत्तर वा सोभन्दा माथिको शैक्षिक योग्यता भएका उत्तरदातामध्ये ३६.१ प्रतिशतले विकास निर्माणलाई नै मुख्य प्राथमिकता माने पनि १९.७ प्रतिशतले राजनीतिक स्थिरता रोज्नुले शिक्षित वर्गको बुझइको स्तर देखाउँछ, जो समृद्धिका लागि राजनीतिक स्थिरतालाई मुख्य शर्त ठान्छन् ।
निरन्तरको राजनीतिक अस्थिरताबाट निस्सासिएका आम नागरिकको स्थिरताको चाहना आम निर्वाचनमा जबर्जस्त प्रतिबिम्बित भएको देखिन्छ । पार्टी एकतासम्म गर्ने प्रतिबद्धतासहित ‘राजनीतिक स्थिरता र स्थिरतामार्फत समृद्धि’ मुख्य चुनावी नारा बनाएको वाम गठबन्धनलाई झण्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त हुनुमा जनताको त्यही मनोविज्ञान प्रकट भएको देखिन्छ ।
वाम गठबन्धनको सरकार गठनमा ढिलाइ भइरहँदा एमाले–माओवादीबीच एकता होला/नहोला भन्ने चर्चा पनि चुलीमा छ । सर्वेक्षणका क्रममा हामीले ‘यसपालि मिलेर चुनाव लडेका एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकताको चर्चा चलिरहेको छ, यी दुईबीच एकता होला कि नहोला ? तपाईंलाई के लाग्छ ?’ भनी सोधेका थियौं ।
यो प्रश्नमा २४.९ प्रतिशत उत्तरदाताले ‘एकता हुन्छ’ भने, २४ प्रतिशतले ‘एकता हुँदैन’ भन्ने उत्तर दिए । तर, ‘एकता हुनुपर्छ’ भन्ने उत्तरदाता (२८.८ प्रतिशत) को तुलनामा ‘एकता हुनुहुँदैन’ भन्ने निकै कम (५.७ प्रतिशत मात्र) देखिनुले यी दुई पार्टीबीच एकतामा आम नेपालीले स्थिरताको सुनिश्चितता देखेको प्रष्ट हुन्छ ।
स्नातकोत्तर वा सोभन्दा बढी शैक्षिक योग्यताका उत्तरदातामध्ये ४७.५ प्रतिशतले ‘एकता हुनुपर्छ’ भन्नु र ‘एकता हुनुहुँदैन’ भन्ने कोही नदेखिनुबाट पनि सचेत नागरिक तप्काले वाम एकतालाई स्थिरताको अचूक उपाय ठानेको देखिन्छ ।
‘राजनीतिक मुद्दा टुंगिएको छैन’
संविधानसभाबाट ‘समाजवाद उन्मुख’ संविधान जारी भएपछि सबैजसो दलले राजनीतिक क्रान्ति टुंगिएको र अब ‘आर्थिक क्रान्तिको युग’ शुरू हुने घोषणा गरे । आम निर्वाचनताका पनि आर्थिक समृद्धिको नारा सर्वाधिक बिकाऊ बन्यो ।
तर, जनमत सर्वेक्षणको नतिजाले भन्छ– आम नेपाली राजनीतिक मुद्दा टुंगिएको ठान्दैनन् । ‘नेताहरूले राजनीतिक मुद्दा टुंगो लागेर अब आर्थिक क्रान्तिमा जानुपर्छ भनिरहेका छन्, तपाईंको विचारमा देशका राजनीतिक मुद्दाहरूको टुंगो लागेकै हो त ?’ भन्ने प्रश्नमा सर्वाधिक ५०.४ प्रतिशतले ‘होइन’ भन्ने उत्तर दिए । १०.९ प्रतिशतले त्यसबारे ‘मूल्यांकन गर्ने बेलै भएको छैन’ भन्ने जवाफ दिए भने, ‘राजनीतिक मुद्दाहरूको टुंगो लागेको हो’ भन्ने उत्तरदाता १७.७ प्रतिशत मात्र देखिए ।
उत्तरदाताको यस्तो निक्र्योल अहिले पनि स–साना मुद्दामा राष्ट्रिय राजनीतिलाई नै अन्योलग्रस्त बनाइरहेका दलहरूप्रतिको तीखो कटाक्ष हो । केही महीनाअघिसम्म संविधान संशोधनको मागमा अशान्त मधेश, भर्खरै मात्र प्रदेश राजधानीका विषयमा आन्दोलित बनेका विभिन्न शहर, निर्वाचनताका नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको समूहले मच्चाएको विस्फोट शृंखला र संविधान कार्यान्वयनमा देखापरेका जटिलताबारे भलिभाँती जानकार आम नेपाली अझै पनि छिनोफानो गर्नुपर्ने राजनीतिक मुद्दा बाँकी नै रहेको ठान्छन् ।
जनताको यो अभिमत दल र नेताहरूका निम्ति कतिपय सुल्झिन बाँकी मुद्दालाई कम आँकेर अघि बढ्दा भोलि निम्तिन सक्ने संकटबाट जोगिने मार्गनिर्देश बन्न सक्छ ।
संविधान संशोधनका पक्षमा देखिएको जनमतले पनि त्यही संकेत गर्छ । सर्वेक्षणमा सोधिएको ‘केही मधेशकेन्द्रित दलहरू आफूले उठाएका मधेशसम्बन्धी मुद्दाको समाधानका लागि संविधान संशोधनको माग गरिरहेका छन्, तपाईंको विचारमा ती दलहरूले भनेबमोजिम संविधान संशोधन आवश्यक छ या छैन ?’ भन्ने प्रश्नमा बहुसंख्यक (४५.३ प्रतिशत) उत्तरदाताले ‘आवश्यक छ’ भन्ने उत्तर दिए ।
३९.९ प्रतिशत उत्तरदाताले चाहिं ‘संविधान संशोधन आवश्यक छैन’ भने । संविधान संशोधन हुनुपर्ने मागसहित झ्ण्डै दुई वर्षदेखिको आन्दोलन थाती राखेर स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय संसद्को निर्वाचनमा सहभागी भएका मधेशकेन्द्रित दललाई पनि ‘स्पेस’ दिनुपर्ने आम नेपालीको मनोविज्ञान यो मतमा झल्किन्छ ।
स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिन आनाकानी गरिरहेका मधेशकेन्द्रित दललाई संविधान संशोधनको विपक्षमा उभिएको एमालेका नेताहरूले समेत ‘अहिले निर्वाचनमा भाग लिनुस्, निर्वाचनपछि ताजा जनादेश अनुसार संविधान संशोधन गरौंला’ भनेर दिएको आश्वासन आम नेपालीको स्मरणमै रहेको यसले देखाउँछ ।
नमूना संकलन, सुर्खेत । तस्वीरः लक्ष्मी भण्डारी
सर्वेक्षणमा संविधान संशोधन पक्षधरको पल्लाभारी देखिनुमा अर्को एउटा महत्वपूर्ण कारण देखिन्छ । त्यो हो– प्रदेश २ र ५ का उत्तरदाताको मत । प्रदेश १, ३, ४, ६ र ७ मा संविधान संशोधन आवश्यक नभएको बताउने उत्तरदाताको संख्या धेरै छ । तर, प्रदेश २ का उत्तरदातामध्ये ८४.४ प्रतिशतले र प्रदेश ५ का ४९.३ प्रतिशत उत्तरदाताले संविधान संशोधन ‘आवश्यक छ’ भने ।
प्रदेश २ र ५ मा ‘संविधान संशोधन आवश्यक छैन’ भन्ने उत्तरदाताको संख्या क्रमशः ८.४ र २७.६ प्रतिशत छ । प्रदेश २ सबै ८ र प्रदेश ५ का १२ मध्ये ६ जिल्ला तराई–मधेशका जिल्ला हुन् । मधेशकेन्द्रित दलको प्रभाव रहेका यिनै जिल्लाका उत्तरदाताको मतले देशव्यापी मतलाई नै निर्देशित गरेको देखिन्छ ।
भौगोलिक रूपमा नतिजाको विश्लेषण गर्दा पनि त्यही देखिन्छ । जस्तो कि, हिमाल र पहाडमा संविधान संशोधन ‘आवश्यक छैन’ भन्ने उत्तरदाताको संख्या ‘आवश्यक छ’ भन्नेहरूभन्दा झन्डै दोब्बर छ ।
तराईका कुल उत्तरदातामध्ये संविधान संशोधन आवश्यक ठान्ने ६०.४ र आवश्यक छैन भन्ने २७.३ प्रतिशत देखिए । जनमत सर्वेक्षणको राष्ट्रिय आँकडालाई नै प्रभावित गर्न सक्ने मुख्यतः तराई–मधेशको यो ‘मूड’ ले पछिल्लो समय राष्ट्रिय राजनीतिलाई तीव्र दबाबमा राख्दै आएको मधेशकेन्द्रित राजनीतिको पनि स्मरण गराउँछ ।
‘संघीयता बुझेकै छैनौं’
मुलुक व्यवहारमै संघीयताको अभ्यासमा छ । सातवटा प्रदेशका अस्थायी मुकाम र प्रदेश प्रमुख तोकिएसँगै पहिलो पटक भएको प्रादेशिक विधायिकाको निर्वाचनबाट चुनिएका प्रदेश सभा सदस्यहरूले शपथ लिइसकेका छन् ।
कतिपय प्रादेशिक संसद्हरूको अधिवेशन आह्वान भइसकेको छ । केही दिनभित्रै प्रदेशहरूमा सरकार गठन हुनेछ । मुलुक केन्द्रीकृत शासनबाट संघीय शासनमा रूपान्तरण हुनपुगेको यो घडी धेरै हिसाबले अर्थपूर्ण छ । तर, आम जनता संघीयताबारे अझै पनि अस्पष्ट देखिन्छन् ।
साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमाल ले २४ पुस–७ माघमा ३७ जिल्लाका ३,६१२ उत्तरदातामाझ गरेको सर्वेक्षणमा सहभागीको ठूलो संख्या संघीयताबारे अलमलमा देखियो ।
‘नेपाललाई संघीय गणतन्त्र घोषणा गरेको दश वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ, तपाईंले संघीय शासन व्यवस्था वा संघीय संरचनालाई कसरी बुझ्नुभएको छ ?’ भन्ने प्रश्नमा सबभन्दा धेरै ४१ प्रतिशत उत्तरदाताले ‘केही बुझेकै छैन’ भन्ने उत्तर दिए ।
१३.१ प्रतिशत उत्तरदाताले ‘थाहा नभएको’ बताए । समग्रमा ५४.१ प्रतिशत उत्तरदाता संघीय शासन व्यवस्थाबारे रनभुल्ल देखिए ।
यो आँकडाले एक दशकदेखि हुँदै आएको संघीयता–विमर्शको वास्तविकता उजागर गरिदिएको छ । राजनीतिक दल, नेता र संघीयता पक्षधरहरूले अझैसम्म पनि जनतालाई संघीय शासनको आवश्यकता र अर्थ बुझाउन नसकेको प्रमाण हो, यो ।
हुन पनि, यसबीचमा संघीयताबारे तथ्यपरक र वस्तुनिष्ठ विमर्श नै भएन । कहिले जातीयता र क्षेत्रीयताको नाराबाट विकृत तुल्याउँदै त कहिले आफ्नो निहित स्वार्थमा संघीयतालाई अथ्र्याउन दल र नेताहरू तल्लीन देखिए ।
संविधान निर्माण अघि र पछि पनि यसलाई समस्याको पर्यायका रूपमा मात्र चित्रित गरियो, सीमांकन र प्रतिनिधित्व जस्ता प्राविधिक विषयमा मात्र सीमित गर्न खोजियो ।
ललितपुरमा जनमत सर्वेक्षणको नमूना संकलन । तस्वीरः गोपेन राई
परिणाम, संघीय शासन व्यवस्था के हो भन्नेबारे जनमानसमा वस्तुनिष्ठ बुझाइ नै बन्न सकेन । सर्वेक्षणमा आम जनताको त्यही बुझाइ सतहमा देखियो ।
आश्चर्य, संघीय शासन व्यवस्था वा संघीय संरचनाबारे ‘केही नबुझेका/थाहा नभएका’ उत्तरदाता सबभन्दा बढी प्रदेश १ मा ६५.९ प्रतिशत र देशकै राजधानीसमेत पर्ने प्रदेश ३ मा ६५ प्रतिशत छन् भने प्रदेश ४ मा ३२.७ प्रतिशत र प्रदेश ७ मा ४४.९ प्रतिशत ।
संघीय शासन–संरचनाबारे ‘केही नबुझेका/थाहा नभएका’ उत्तरदाता सबभन्दा धेरै पूर्वाञ्चलमा (६८.८ प्रतिशत) र सबभन्दा कम पश्चिमाञ्चलमा (३२ प्रतिशत) छन् ।
यस्तो बुझाइ भएका उत्तरदाता हिमाल (५९ प्रतिशत) को तुलनामा तराईमा कम (४९.७ प्रतिशत) हुनुले तराईवासी तुलनात्मक रूपमा संघीयताबारे जानकार रहेको देखाउँछ ।
संघीयताबारे शहरी र ग्रामीण मतदाताको बुझाइ भने लगभग उस्तै छ । पुरुष (४७.९ प्रतिशत) को तुलनामा संघीय संरचनाबारे नबुझेका महिला धेरै (६०.६ प्रतिशत) देखिए ।
निरक्षर उत्तरदातामध्ये ५८.१ प्रतिशतले संघीय शासन व्यवस्थाबारे ‘केही नबुझेको/थाहा नभएको’ बताए । जबकि, यस्तो भन्ने स्नातक र स्नातकोत्तर तहका उत्तरदाताको संख्या क्रमशः ३२.१ र १८.१ प्रतिशत छ ।
शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तर तह भएका उत्तरदातामध्ये ३४.४ प्रतिशतले संघीयतालाई ‘विकेन्द्रीकरणको उच्चतम अभ्यास’ भने, १८ प्रतिशतले ‘जनताले आफ्नो ठाउँमा आफैं शासन गर्ने प्रणाली’ माने । १८ प्रतिशतले ‘समान विकास हुने प्रणाली’ र ४.९ प्रतिशतले ‘घरदैलोमै सरकारी सेवा उपलब्ध हुने प्रणाली’ हो भन्ने उत्तर दिए ।
यो अवस्थाले संघीयता सम्बन्धी विमर्श शिक्षित तप्काभन्दा बाहिर पुग्नै नसकेको देखाउँछ ।
स्थानीय सरकारमाथि भरोसा
झण्डै १५ वर्षसम्मको जनप्रतिनिधिविहीनतापछि जनताको घरदैलोको सरकार भनिने स्थानीय सरकारले निर्वाचित जनप्रतिनिधि पाएको छ ।
स्थानीय सरकार हिजोको स्थानीय निकाय नभई संवैधानिक अधिकारप्राप्त स्थानीय तह हुन्, जोसँग कार्यकारी, व्यवस्थापकीय र न्यायिक अधिकार समेत निहित छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले यी अधिकार प्रयोग गर्न थालिसकेका छन् । तर, स्थानीय तहका कामकारबाहीप्रति आम जनता भने खासै सन्तुष्ट देखिएनन् ।
‘धेरै वर्षपछि निर्वाचित स्थानीय तहले काम गर्न थालेका छन्, तपाईंलाई आफ्नो काम छिटोछरितो भएको अथवा नेताहरूले भने झैं गाउँबस्तीमै सिंहदरबार आएको जस्तो लागेको छ कि छैन ?’ भन्ने प्रश्नमा ४३.६ प्रतिशत उत्तरदाताले ‘लागेको छ, काम छिटोछरितो छ’ भन्ने उत्तर दिए ।
तर, २१ प्रतिशत उत्तरदाताले ‘लागेको छैन, काममा झ्न् ढिलासुस्ती भएको छ’ र २४ प्रतिशतले ‘उस्तै छ, पहिलेभन्दा फरक भएको छैन’ भन्नुले जनताको असन्तुष्टि प्रकट हुन्छ । यो प्रश्नमा ११.३ प्रतिशत उत्तरदाताले भने ‘थाहा छैन÷भन्न चाहन्नँ’ भन्ने उत्तर दिए ।
स्थानीय तहका कामकारबाही छिटोछरितो भएको ठान्ने उत्तरदाता सबभन्दा बढी प्रदेश ६ मा ६२.३ प्रतिशत देखिए भने सबभन्दा कम प्रदेश ४ मा ३५.३ प्रतिशत । शहरी र ग्रामीण उत्तरदाताको बुझाइ भने मिल्दोजुल्दो देखिन्छ ।
पुरुषको तुलनामा स्थानीय तहका काम छिटोछरितो भएको ठान्ने महिलाको संख्या थोरै छ । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका उत्तरदातामध्ये ३५.८ प्रतिशतले मात्र स्थानीय तहका काम छिटोछरितो भएको ठानेका छन्, जबकि अन्य क्षेत्रका उत्तरदातामा यस्तो भावना ४४.७ प्रतिशतमा छ । जनप्रतिनिधिको सान्निध्य र सरकारी कामकाज छिटोछरितो होस् भन्ने चाहेका भूकम्प प्रभावितहरूले त्यस अनुसारको साथ, सहयोग र सेवा पाउन नसकेको अनुभूति पनि हो, यो ।
स्थानीय तह चलायमान हुन थाल्दा आशाको सञ्चार भए पनि जनअपेक्षा अनुसार काम थाल्न नसक्नुका केही खास कारण छन् । नयाँ संरचनामा गठित स्थानीय तहले अपेक्षित र स्वाभाविक गति लिन थुप्रै नयाँ कानून आवश्यक पर्छन् ।
तर, प्रदेश सभा गठन नभइसकेकाले ती कानून बन्नै सकेका छैनन् । कानूनको अभावमा स्रोत संकलन र बाँडफाँडको टुंगो समेत लाग्न सकेको छैन । यो यथार्थसित परिचित भएरै हुन सक्छ, सर्वेक्षणमा सहभागी उत्तरदाता स्थानीय तहका कामकारबाहीप्रति सन्तुष्ट हुन नसके पनि निराश भने देखिएनन् ।
‘स्थानीय तहका कार्यालयबाट तपाईंले मुख्यतः के कस्तो सेवा सुविधाको आश गर्नुभएको छ’ भन्ने प्रश्नमा ५७.८ प्रतिशत उत्तरदाताले ‘सबै सरकारी सेवा स्थानीय तह (गाउँ) मै पाइयोस्’ भन्ने बताए । यो प्रश्नमा प्रत्येकलाई दुइटा उत्तर छान्न लगाइएको थियो ।
सर्वेक्षणमा सहभागी ३८.८ प्रतिशत उत्तरदाताले ‘छिटो र झन्झटरहित सेवा पाइयोस्’ भन्ने उत्तर दिए, २९.४ प्रतिशतले ‘भनसुन र घूसविना नै काम हुन थालोस्’ भन्ने कामना गरे भने रोजगारीको अपेक्षा गर्ने २०.७ प्रतिशत थिए । २०.४ प्रतिशत उत्तरदाताले कृषि, व्यापार र व्यवसायका गतिविधि बढ्ने अपेक्षा व्यक्त गरे, ८.५ प्रतिशतले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढोस् भने । ३.५ प्रतिशतले भने ‘थाहा छैनन्न चाहन्नँ’ भन्ने प्रतिक्रिया जनाए । यसबाट आम उत्तरदाताले स्थानीय सरकारलाई दिएको महत्व र अपेक्षा स्पष्ट हुन्छ ।
झण्डै एकतिहाइ उत्तरदाताले ‘भनसुन र घूसविना नै काम हुन थालोस्’ भन्ने उत्तर दिनुको अर्थ हो– घूस र भनसुन बेगर सरकारी कामकाज नहुने रोगबाट आम नेपाली आजित छन् ।
सातवटै प्रदेश, सबै भूगोल, शहरी र ग्रामीण, महिला र पुरुष, सबै उमेर समूह, जाति र शैक्षिक योग्यताका उत्तरदाताको यस्तो बुझाइ लगभग समान देखिन्छ । यसले सरकारी सेवाप्रवाहको ढाँचा, काम गराइको प्रवृत्तिमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने चुनौती स्थानीय तहसामु खडा भएको देखाउँछ ।
संविधानसभाबाट जारी संविधान अनुसार सबभन्दा पहिले जनादेशमार्फत गठित संरचना भएकाले पनि स्थानीय तहप्रतिको जनअपेक्षा चुलिनु अस्वाभाविक होइन । यसो हुनुमा संविधानमै सुनिश्चित व्यवस्थापकीय, कार्यकारी र न्यायिक अधिकारले समेत काम गरेको थियो । त्यसमाथि निर्वाचनका क्रममा लगाइएको ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ को नाराले यस्तो अपेक्षा अझै बढाइदियो ।
एकातिर अहिलेको (केन्द्रीय) सरकारबाट केही हुँदैन भन्ने बुझइ, अर्कोतर्फ प्रादेशिक सरकार नबनेका र संघीय संरचनाबारे आमरूपमा चर्चा तथा पर्याप्त जानकारी नै नभएकाले पनि सबैको नजर स्थानीय तहमै केन्द्रित हुनपुग्यो । एकातिर जनअपेक्षाको भारी, अर्कोतर्फ संविधानले एकैपटक दिएका थुप्रै अधिकारलाई स्थानीय तहले धान्नै नसक्ने टिप्पणी समेत भइरहेको छ ।
सप्तरीका उत्तरदातासँग नमूना संकलक । तस्वीरः श्रवणकुमार देव
सर्वेक्षणमा हामीले ‘स्थानीय तहलाई संविधानले जे जति अधिकार र जिम्मेवारी दिएको छ, तिनले त्यो धान्न सक्लान् ?’ भनेर सोधेका थियौं । जवाफमा ३७.८ प्रतिशत उत्तरदाताले स्थानीय तहले आफूलाई प्राप्त अधिकार र जिम्मेवारी धान्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरे भने ३५.८ प्रतिशतले ‘धान्न नसक्ने’ बताए ।
१०.१ प्रतिशत उत्तरदाताले ‘अधिकार र जिम्मेवारीबारे नै जानकारी छैन’ भने, १५.९ प्रतिशत उत्तरदाताले यसबारे ‘थाहा नभएको’ उत्तर दिए । प्रदेश १, ३ र ७ मा स्थानीय तहले पाएका अधिकार र जिम्मेवारी धान्न सक्दैन भन्ने उत्तरदाता धेरै देखिए । भौगोलिक रूपमा पहाड र विकास क्षेत्रगत रूपमा पूर्वाञ्चल, मध्यमाञ्चल, पश्चिमाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चलका उत्तरदाता, शहरी, महिला, उमेर समूहमा २६–४० वर्षका, शैक्षिक हिसाबले प्रमाणपत्र र स्नातकोत्तर तहका उत्तरदातामा स्थानीय तहले अधिकार र जिम्मेवारी ‘धान्न सक्दैन’ भन्ने धेरै भेटिए ।
पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचन भएको आठ महीना (तेस्रो चरणको चार महीना) बितिसक्दासम्म पनि जनप्रतिनिधिहरूको आशलाग्दो भूमिका नदेखिनु, पर्याप्त स्रोत नजुट्नु र थुप्रै स्थानीय तहको बस्ने ठेगान समेत नभएको देखेका उत्तरदाताको यस्तो ठम्याइ स्वाभाविक हो ।
यस्तो धारणाले कतै स्थानीय तहका अधिकार कटौती त गर्नुपर्ने होइन भन्ने प्रश्न पनि उब्जाउँछ । तर, बहुसंख्यक उत्तरदाता त्यसमा तयार देखिएनन् । स्थानीय तहले पाएका अधिकार र जिम्मेवारी धान्न सक्दैनन् भनेर उत्तर दिनेहरूलाई हामीले ‘स्थानीय तहले संविधान अनुसार प्राप्त अधिकार र जिम्मेवारी धान्न सक्दैनन् भने के गर्ने ?’ भनेर सोधेका थियौं ।
यो प्रश्नमा बहुसंख्यक अर्थात् ६० प्रतिशत उत्तरदाताले ‘अधिकार र जिम्मेवारी धान्ने गरी तिनलाई सक्षम बनाउनुपर्ने’ मा जोड दिए । १९.६ प्रतिशतले मात्र ‘संविधान संशोधन गरेर स्थानीय तहको अधिकार र जिम्मेवारी घटाउनुपर्छ’ भने ।
सर्वेक्षणमा सहभागी सबै प्रदेश, भूगोल, लिंग, क्षेत्र, उमेर समूह, शैक्षिक योग्यता र जातका उत्तरदाता ‘अधिकार र जिम्मेवारी धान्ने गरी स्थानीय तहलाई सक्षम बनाउनुपर्ने’ मा एकमत जस्तै देखिनुको अर्थ हो– आम नेपाली अहिलेको स्थानीय तहको विकल्पबारे सोच्नै चाहँदैनन् ।
उनीहरू स्थानीय तहका अधिकार कटौती गर्नुपर्ने बहसलाई पनि ठाडै इन्कार गर्छन् । यो मतले देखाउँछ– मुलुकको समृद्धितर्फको यात्रा अधिकारसम्पन्न र सबल स्थानीय तहबेगर सम्भव छैन ।
‘एक्स फ्याक्टर’
आम निर्वाचनको परिणामलाई जित्ने र हार्ने दुवैथरी दलले स्वाभाविक रूपमा लिन नसकेको देखिन्छ । हार्नेहरूमा निराशा र जित्नेहरूमा दम्भ देखिन्छ । तर, आम नागरिकले भने निर्वाचन परिणामलाई स्वाभाविक मानेका छन् ।
सर्वेक्षणमा सोधिएको ‘भर्खरै सम्पन्न प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन परिणाम तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?’ भन्ने प्रश्नको जवाफमा ८१.१ प्रतिशतले ‘ठीकै हो/स्वाभाविक लाग्यो’ भनिरहँदा ‘अस्वाभाविक हो’ भन्ने उत्तरदाता १० प्रतिशत मात्र देखिए ।
सबैभन्दा धेरै हिमाली क्षेत्रका ९१.६ प्रतिशत, स्नातकोत्तर वा सोभन्दा बढी शैक्षिक योग्यताका ९०.२ प्रतिशत र शहरी क्षेत्रका ८२.४ प्रतिशत उत्तरदाताले निर्वाचन परिणाम स्वाभाविक भएको बताए । परिणामलाई स्वाभाविक मान्नेमा सबभन्दा बढी जनजाति समुदाय (८२.६ प्रतिशत) देखिए ।
निर्वाचन परिणाम र सर्वेक्षणमा सहभागी नागरिकको ‘मूड’ मिल्दो पाइएको छ । सर्वेक्षणमा सोधिएको ‘यसपालिको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा कुन पार्टीलाई भोट दिनुभयो ?’ भन्ने प्रश्नमा सर्वाधिक ३१.३ प्रतिशतले ‘नेकपा (एमाले) लाई’, १६.१ प्रतिशतले नेपाली कांग्रेसलाई र ९ प्रतिशतले नेकपा (माओवादी केन्द्र) लाई भोट दिएको बताए ।
सर्वेक्षणमा सहभागी उत्तरदाताको उल्लेख्य संख्या (२८ प्रतिशत) ले भने ‘भन्न चाहन्नँ’ भन्ने जवाफ दिएर आफ्नो मत गोप्य नै राख्न चाहे ।
आम नागरिकले स्वाभाविक ठानेको निर्वाचन परिणामलाई निर्धारण गर्ने मुख्य कारण चाहिं के थियो त ? जवाफ झ्नै रोचक देखिन्छ । सर्वेक्षणमा हामीले ‘यसपालिको निर्वाचनमा मतदान गर्नुभयो ?’ भनेर पनि सोधेका थियौं र ‘मतदान गरें’ भन्ने जवाफ दिनेलाई ‘उम्मेदवार र पार्टीको कुन पक्षलाई हेरेर या विचार गरेर भोट दिनुभयो ?’ भनी थप प्रश्न पनि सोधेका थियौं ।
यो प्रश्नमा सर्वाधिक ४० प्रतिशत उत्तरदाताले ‘आफूले पहिलेदेखि मनपराउँदै आएको पार्टीलाई’ भन्ने उत्तर दिए । १९.४ प्रतिशतले ‘पार्टीले उठाएका मुद्दा हेरेर’, १६.७ प्रतिशतले ‘उम्मेदवार र उसले उठाएका मुद्दा हेरेर’ र १५.८ प्रतिशतले ‘पार्टीका राष्ट्रिय नेताको व्यक्तित्व र अडान हेरेर’ भोट दिएको खुलाए । अर्थात्, समग्रमा ५१.९ प्रतिशत उत्तरदाताले आफूले ‘पहिलेदेखि मनपराउँदै आएको’ पार्टीलाई मात्र हेरेर भोट दिएनन् ।
निर्वाचनमा अनपेक्षित पराजय व्यहोरेको नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले समानुपातिक प्रणालीतर्फ आफ्नो पार्टीलाई राम्रै भोट आएको, तर वामपन्थी दलहरूबीच गठबन्धन बनेकाले मात्र पराजय भोग्नुपरेको तर्क गरिरहेका छन् ।
तर, सर्वेक्षणले यस्तो तर्कमा बलियो आधार नरहेको देखाएको छ । खासगरी ‘पार्टीले उठाएका मुद्दा हेरेर’ र ‘पार्टीका राष्ट्रिय नेताको व्यक्तित्व र अडान हेरेर’ भोट दिएको बताउने कुल ३५.२ प्रतिशत उत्तरदाताको ‘मूड’ लाई वाम गठबन्धनको प्रमुख घटक एमाले र त्यसका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूतर्फ खिच्नुको नतिजा थियो, अहिलेको निर्वाचन परिणाम । अर्थात्, यसपालिको निर्वाचन परिणामको ‘एक्स फ्याक्टर’ नै त्यही थियो ।
यसरी गरियो सर्वेक्षण
भर्खरै शुरू भएको संघीयताको अभ्यास, स्थानीय सरकार, संविधानको क्रियाशीलता, हालै सम्पन्न आम निर्वाचन र बन्न लागेको नयाँ सरकार, शान्ति–सुरक्षा, जनजीविका लगायत समसामयिक राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक विषयका राष्ट्रिय मुद्दासँगै नागरिकको दैनन्दिनसँग जोडिएका विषयमा आमधारणा र प्राथमिकता खुट्याउन गरेको ‘राष्ट्रिय जनमत सर्वेक्षण–२०७४’ को नतिजा पाठकसामु छ । यसपटकको सर्वेक्षणमा प्रादेशिक बुझाइ पनि समेटिएको छ ।
झापाको दमक नगरपालिका– १० स्थित संगमचोक निवासी हिमा सुवेदीसँग नमूना संकलक सुजन नाल्वो । तस्वीरः टीकाराम उप्रेती
यसअघि १० पटक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण गरिसकेको हिमाल ले ११औं सर्वेक्षणमा ३७ जिल्लाका नगरपालिका र गाउँपालिकामा बसोबास गर्ने १८ वर्षभन्दा माथिका ३ हजार ६१२ उत्तरदातालाई सहभागी गरायो । यसबाट प्राप्त नतिजाको ९५ प्रतिशत ‘कन्फिडेन्स इन्टर्भल’ मा ‘प्लस–माइनस’ १.६ प्रतिशत ‘एरर् मार्जिन’ छ ।
उत्तरदाताको नमूना छनोट प्रोब्याब्लिटी र नन्प्रोब्याब्लिटी स्याम्पलिङ विधिद्वारा पाँच चरणमा गरिएको थियो । पहिलो चरणमा स्ट्राटिफाइड स्याम्पलिङ विधिद्वारा देशलाई सात प्रदेशमा विभाजन गरियो ।
त्यसपछि सबै स्ट्राटम (प्रदेश) बाट र्याण्डम स्याम्पलिङद्वारा ३७ जिल्लाका पाँच महानगरपालिका, ८ उपमहानगरपालिका, २५ नगरपालिका र ३७ गाउँपालिकालाई र्याण्डम स्याम्पलिङ विधिद्वारा नमूनामा छनोट गरियो । नमूनामा परेका स्थानीय तहहरूबाट र्याण्डम स्याम्पलिङद्वारा १४४ वडालाई नमूनामा छनोट गरियो ।
ठाउँ अनुसार उत्तरदाताको संख्या निर्धारण राष्ट्रिय जनगणना–२०६८ को जनसाङ्ख्यिक अनुपातका आधारमा गरिएको थियो । यद्यपि ग्रामीण क्षेत्रको तुलनामा शहरी जनसंख्याको अनुपात केही बढी थियो ।
कुल सर्वेक्षण नमूनामा शहरी क्षेत्र (महानगर, उपमहानगर र नगरपालिका) बाट ६०.७ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्र (गाउँपालिका) बाट ३९.३ प्रतिशत उत्तरदाता सहभागी थिए । ५०.५ प्रतिशत पुरुष र ४९.५ प्रतिशत महिला सहभागी नमूना संकलनमा उत्तरदातालाई १८–२५, २६–४०, ४१–५९ र ६० वर्षभन्दा माथि गरी चार उमेर समूहमा विभाजन गरिएको थियो ।
प्रश्नमा प्रयुक्त शब्द, वाक्य, तिनको आशय र क्रमबद्धतालाई उत्तरदाताले सजिलै बुझन सकून् भनी प्रश्नावलीलाई पूर्व परीक्षण (प्रि–टेस्ट) गरेर प्राप्त नतिजाका आधारमा परिष्कृत गरिएको थियो ।
कुल ४३ प्रश्न समावेश थिए । सर्वेक्षणमा संलग्न ७१ जना गणकलाई सर्वेक्षण विधि, प्रश्नहरूको उद्देश्य एवं उत्तरदातासँगको सम्बन्ध विकास लगायतका विषयमा काठमाडौं, विराटनगर, पोखरा र नेपालगञ्जमा अभिमुखीकरण तालीम दिइएको थियो ।
यो सर्वेक्षणमा २४ पुस–७ माघ २०७४ (१४ दिन) को जनमत समेटिएको छ । सर्वेक्षणमा तथ्यांक संकलन एण्ड्रोइड ट्याब्लेटमार्फत मोबाइल बेस्ड सफ्टवेयर एण्ड्रोइडबाट गरियो । साथै सर्वेक्षण गरिएको ठाउँका जीपीएस लोकेसन पनि ट्र्याकिङ्ग गरिएको थियो ।
संकलित तथ्यांकलाई ‘स्टाटिस्टिकल प्याकेज फर सोसल साइन्स’, माइक्रोसफ्ट–एक्सेल जस्ता सफ्टवेयरबाट प्रशोधन र विश्लेषण गरिएको हो । प्रश्नावलीमा समावेश ४३ वटै प्रश्नको सीधा परिणामको क्रस–टेबुलेशन पनि निकालिएको छ ।
सर्वेक्षण योजना, प्रश्नावली निर्माण, प्रश्नहरूको पूर्व परीक्षण, गणक तालीम र अन्य प्राविधिक कार्यमा विज्ञहरूको परामर्श लिइएको थियो । प्रश्नावली सामयिक र सुस्पष्ट होस् भन्नका लागि परामर्श बैठक समेत गरियो ।
मानवशास्त्री डम्बर चेम्जोङ, राजनीतिशास्त्री कृष्ण खनाल, राजनीतिशास्त्री हरि शर्मा, त्रिविका एसोसिएट प्रोफेसर विजयकुमार दत्त, अधिकारकर्मी यमुना घले र अध्येता मनिष झ सम्मिलित परामर्श बैठकमा आएका विचार तथा सुझावले प्रश्नावली निर्माणमा ठूलो सघाउ पुर्यायो ।
शिक्षक मासिकका सम्पादक तथा यस पत्रिकाका पूर्व सम्पादक राजेन्द्र दाहालको मुख्य परामर्शमा सम्पन्न यस सर्वेक्षणमा अंग्रेजी साप्ताहिक नेपाली टाइम्स का सम्पादक कुन्द दीक्षितको परामर्श पनि निकै उपयोगी रह्यो ।
International IDEA को सहयोगमा सम्पन्न यस सर्वेक्षणका लागि नमूना संकलन विधि र तथ्यांक विश्लेषण तथ्यांकशास्त्री बालकृष्ण खड्काले गरेका हुन् ।
त्यस्तै, नमूना संकलनको फिल्ड संयोजन सम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्थापकीय कार्य फ्याक्ट्स नेपालबाट भएको थियो । यस सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यको नेतृत्व फ्याक्ट्स नेपालको तर्फबाट मनिष झा र कश्यप मरहट्ठाले गरे । सर्वेक्षणको विस्तृत रिपोर्ट हिमालमिडियाबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
–सम्पादक
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)