जगेडा मन्त्रालय अर्थात् प्रधानमन्त्री कार्यालय
मुलुकको सर्वोच्च प्रशासनिक निकायको रूपमा २११ वर्ष पहिले स्थापित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय यतिबेला सबै भन्दा निम्छरो सरकारी अड्डामा परिणत भएको छ।
तस्वीर: गाेपेन राई
संविधान जारी भएको दुई वर्षभन्दा बढी भइसक्दा सरकारले संघमा कति मन्त्रालय रहने निक्र्योल गर्न सकेको छैन । संविधानतः मन्त्रिपरिषद्मा २५ जना भन्दा बढी मन्त्री हुन पाउँदैनन् ।
संघमा १२ देखि १५ मन्त्रालय बनाउने अनौपचारिक सहमति भएको एक वरिष्ठ मन्त्री बताउँछन् । मौजूदा ३१ मन्त्रालय आधा घट्नु भनेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको जिम्मेवारी बढ्नु हो ।
नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७२ अनुसार यो कार्यालयले ३६ वटा महत्वपूर्ण काम गर्नुपर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयको हालत भने बेहाल देखिन्छ ।
कार्यालयमा मुख्य सचिव र पाँच सचिवसहित २२१ दरबन्दी छ । १९५ स्थायी र २६ करार कर्मचारी खटिने यो कार्यालयमा कहिल्यै दरबन्दी पूरा हुँदैन । ५० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता नभएको भए एक जना पनि कर्मचारी नबस्ने कार्यालयका एक सचिव बताउँछन् ।
जिल्ला जान नमान्ने र जागिर बाहेकका कारणले काठमाडौंमै बस्नुपर्ने अवस्थामा मात्र कर्मचारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा जान राजी हुने गरेका छन् । ती पनि अन्त नरुचाइएका र कनिष्ठ कर्मचारीलाई जगेडामा राख्न यहाँ सरुवा गरिने जानकारहरू बताउँछन् । पाँच–पाँच जना सचिवको दरबन्दी रहेको यो कार्यालय बेला–बेला सचिवविहीन बन्छ ।
‘डम्पिङ साइट’
स्थापनाकालदेखि नै यो कार्यालय नीतिनिर्माण, अनुगमन र समन्वयकारी भूमिकामा छ । कार्यकारी प्रकृतिको निर्णयमा रम्न चाहने कर्मचारी यहाँ आउन नखोज्नु अस्वाभाविक नभए पनि नीतिनिर्माण, अनुगमन र विषयविज्ञता देखाउन चाहनेहरूले पनि अवसर भन्दा बाध्यता ठान्छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको कर्मचारी भन्ने बित्तिकै पहुँचवालामा नगनिने, स्वतन्त्र निर्णय लिन नपाउने, अन्य मन्त्रालयका कर्मचारीले नटेर्ने जस्ता कारणले कोही यहाँ आउन नमान्ने भुक्तभोगीहरू बताउँछन् ।
उनीहरूका अनुसार, प्रधानमन्त्रीले नै आफ्ना ‘आसेपासे’ लाई सेवासुविधा पुर्याउने कार्यालय जस्तो बनाउनु पनि यो कार्यालयप्रति अरुचिको अर्को प्रमुख कारण हो । कार्यालयका एक सहसचिव भन्छन्, “दुई चार महीनाका लागि राजनीतिक नियुक्ति लिएर सामान्य पदमा आएकालाई ज्यू–हजुर गर्नु आत्मसम्मान भएका जोकोही कर्मचारीका लागि असह्य हुन्छ ।”
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा लामो समय बिताएका पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रिताल कर्मचारीहरूलाई प्रधानमन्त्रीको आसेपासेलाई सेवासुविधा दिन बसे जस्तो व्यवहार गर्न नहुने बताउँछन् ।
तर, सचिवको जिम्मेवारी हेरफेर गर्दा नै प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई जगेडाको रूपमा लिने गरिएको अनुभव सुनाउँदै उनी भन्छन्, “भन्दा जे भने पनि व्यवहारमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउनु भनेको अतिरिक्त समूहमा राखे जस्तै हुँदै आएको छ ।”
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवहरूको जिम्मेवारी मुख्य सचिवले निर्धारण गर्छन्, जसलाई बोलीचालीमा ‘विषय हेर्ने’ भन्ने गरिन्छ । मुख्य सचिवले सचिवहरूलाई व्यवस्थापन तथा जनशक्ति विकास महाशाखा, आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास, सामाजिक योजना तथा अनुगमन, मन्त्रिपरिषद् बैठक तथा संवैधानिक निकाय, शासकीय सुधार र कानून तथा मानवअधिकार प्रवद्र्धनमध्ये एउटा महाशाखाको जिम्मेवारी दिन्छन् ।
सचिवले महाशाखाको नेतृत्व गर्ने यो कार्यालयमा मात्रै हो । अन्य मन्त्रालयमा महाशाखाको जिम्मेवारी सहसचिवलाई दिइन्छ । सिंगो मन्त्रालय हाँकेर आएको सचिवलाई एउटा महाशाखामा खुम्च्याउँदा काममा उत्साह नजाग्ने सम्बद्धहरू बताउँछन् ।
भारतलगायतका देशमा क्षमतावान र वरिष्ठ सचिवलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइन्छ । उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार सुझाव आयोगका अध्यक्ष काशीराज दाहाल नेपालमा पनि मुख्य सचिवको उत्तराधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लैजानुपर्ने बताउँछन् । त्यसो गर्दा भविष्यका मुख्य सचिव प्रशासनिक केन्द्रमा अभ्यस्त हुने उनको भनाइ छ ।
सबै देशमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बस्ने अधिकारीसँग सूचनाको खानी हुन्छ । नेपालमा भने पुग्नै पर्ने सूचना समेत प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवकोमा पुग्दैन । जुनसुकै मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लैजानु अघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गहन छलफल हुनुपर्छ । तर कतिपय प्रस्तावमा सचिव त के मुख्य सचिवले समेत अध्ययन गरेर आफ्नो धारणा राख्न पाउँदैनन् ।
मुख्तियार भीमसेन थापाको पालामा वि.सं. १८६३ मा स्थापना भएको यो कार्यालय २०२३ सालमा मन्त्रिपरिषद् सचिवालयमा रूपान्तरण भएको थियो । २०५० सालमा पुनः प्रधानमन्त्री कार्यालय बनाइयो ।
२०५४ मा प्रधानमन्त्री कार्यालय र मन्त्रिपरिषद् सचिवालय गरी दुई अलग–अलग संस्था बनाइयो र २ असोज २०६० देखि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रूपान्तरण गरियो । नाम हेरफेर भए पनि प्रधानमन्त्री र मुख्य सचिवले कार्यालयलाई संस्थागत रूपमा सशक्त बनाउन पहल नगरेको जानकारहरू बताउँछन् ।
‘वेस्टमिन्स्टर मोडेल’ को क्याबिनेट प्रणाली अपनाएको हुनाले शासन सञ्चालनको सम्पूर्ण कार्यकारिणी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित हुन्छ । “तर, नेपालमा प्रधानमन्त्री नै अस्थायी जस्तो हुन पुग्दा यो कार्यालयलाई बलियो बनाउने सोच आउन सकेन”, पूर्व सचिव त्रिताल भन्छन् ।
सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनाली प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रभावकारितामा देशको सुशासन झल्कने बताउँछन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सचिव रहिसकेका उनी भन्छन्, “शासन व्यवस्था कस्तो भइरहेको छ भन्ने थाहा पाउने त्यही कार्यालयबाट हो ।”
अनावश्यक बोझ
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन भइसकेको छ । तीन वटै तहका सरकार आवश्यक कानून तर्जुमा गर्न स्वायत्त छन् ।
तीन वटै तहलाई साझा नीति यस्तो हुनुपर्छ भनेर बोध गराउने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा थपिएको सचिव मैनाली बताउँछन् । उनका अनुसार अन्तर मन्त्रालय, अन्तर प्रदेश वा स्थानीय तहहरूबीच हुनसक्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पनि यही कार्यालयको हो ।
प्रशासनविज्ञहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । विषयविज्ञ राख्ने, संस्थागत अभिलेख सुधार गर्ने, अनुसन्धान र विश्लेषणमा जोड दिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।
कार्यालयका उपसचिव चिरञ्जीवी पौडेल संघमा मन्त्रालय संख्या घटेको र तीन तहको सरकार बनेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री कार्यालय कस्तो हुने भन्नेमा आन्तरिक गृहकार्य भइरहेको बताउँछन् । “प्रदेश र स्थानीय तह हेर्ने महाशाखा थपिने निश्चित जस्तो भइसकेको छ” उनी भन्छन्, “प्रधानमन्त्री कार्यालयको कार्यक्षेत्र पनि बढ्ने निश्चित छ ।”
नयाँ नेपाल निर्माण कोष, अदालतको फैसला कार्यान्वयनको अनुगमन, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय, नेपाल ट्रष्टको कार्यालय, गरीबी निवारण कोषदेखि मन्त्रिपरिषद्को कार्य, सरकारको कार्यविभाजन र मन्त्रालयहरूको गठन, विघटन तथा सङ्गठन संरचना हेरफेरको काम यही कार्यालयअन्तर्गत पर्छ ।
यसले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई बोझ्लिो बनाएको छ । जुनसुकै विभाग वा शाखा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता नै गलत भएको उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार सुझव समितिका अध्यक्ष दाहाल बताउँछन् । उनी भन्छन्, “मुलुकको सर्वोच्च कार्यकारी निकायबाटै हुनुपर्ने बाहेकका सबै काम प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट हटाउनुपर्छ ।”
-1732535850.jpg)
