रुपन्देहीको तिलोत्तमा र रुकुमको आठबिसकोट नगरपालिकाले शुरु गरे अधिकारको अभ्यास
दीपक ज्ञवाली, बुटवल
देशभरका अधिकांश स्थानीय तह ऐन–कानूनको अलमलमा रहे पनि केहीले आफ्नो कानून आफैं बनाउँदै सिंहदरबारको अभ्यास शुरु गरिसकेका छन्।
कानून पारित गर्न बसेको तिलोत्तमा नगरपालिकाको दोस्रो नगरसभा । तस्वीरः दीपक ज्ञवाली
रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाभित्र नयाँ एफएम रेडियो दर्ता गर्न वा पुरानो नवीकरण गर्न काठमाडौं धाइरहनुपर्दैन । अब १०० वाटसम्मको रेडियो नगरपालिकामै दर्ता वा खारेज हुनसक्छ ।
नगरपालिकाले बनाएको एफ.एम रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि ऐन, २०७४ ले रेडियो सञ्चालनका लागि नगरपालिकामै समन्वय तथा अनुगमन समिति गठन गर्ने प्रावधान छ ।
समितिको संयोजकमा नगर प्रमुख र सदस्य सचिवमा विषयगत शाखाका प्रमुख रहनेछन् । त्यस्तै सदस्यमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र नगरकार्यपालिका सदस्यमध्येबाट सम्बन्धित विषयमा जानकार एक महिलासहित दुई जना रहने छन् ।
पाँच सदस्यीय समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारमा स्थानीय तहमा दर्ता हुन आएका १०० वाट क्षमतासम्मका एफ.एम रेडियोका सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्ने, संचालित एफ.एम रेडियोहरूको अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउने, आवश्यक देखिएका अन्य कार्यहरू गर्ने लगायतका बुँदा छन् ।
नगरपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०२ (१) बमोजिम बनाएको यो कार्यविधिमा रेडियो सञ्चालन इजाजतपत्रको अवधि र नवीकरण दस्तुर, समन्वय तथा अनुगमन, दण्ड जरिवाना, प्रसारणमा रोक, इजाजतपत्र रद्दलगायत २५ वटा प्रावधान छन् ।
तिलोत्तमा नगरपालिकाले एफ.एम रेडियो कार्यविधि, केही कानून तर्जुमा र व्यवस्थापन ऐन, केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण र प्रकाशन कार्यविधि ऐन, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन व्यवस्था ऐन, सहकारी ऐन, शिक्षा नियमावली, बजार अनुगमन निर्देशिका, कार्य विभाजन नियमावली, कार्यसम्पादन नियमावली, बैठक सञ्चालन कार्यविधि, नगरसभा सञ्चालन कार्यविधि, पदाधिकारीको आचारसंहितालगायत १३ वटा कानून बनाई दोस्रो नगरसभाबाट पारित गरेको छ । यसबाट नगरपालिकाको दैनिक कामकाजलाई सजिलो भएको छ ।
नगरप्रमुख वासुदेव घिमिरे यी कानूनहरूले शक्तिशाली स्थानीय सरकारको परिकल्पनालाई साकार पार्ने बताउँछन् । नगरसभाबाट पारित भइसकेका कानूनलाई सकेसम्म चाँडो राजपत्रमा प्रकाशित गराएर कार्यान्वयन गर्ने उनले बताए ।
आफ्नै कानून निर्माणमा तिलोत्तमा नगरपालिका यस क्षेत्रको अग्रणी नगर भएको छ । प्रमुख घिमिरे आफ्ना लागि कानूनहरू बनाएर नगरसभामा पेश गरेपछि अन्य स्थानीय तहहरूले पनि सोधखोज गर्दै परामर्श लिइरहेको बताउँछन् ।
स्थानीय तहहरूले मुद्रा, सेना र परराष्ट्र मामिला बाहेक अन्य सबै प्रकारका कानून बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने नयाँ संवैधानिक व्यवस्था छ । नगरपालिकाका कानूनी सल्लाहकार खुमाकान्त पौडेल संविधानको अनुसूची ९ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले निर्देश गरे अनुसार कानून बनाएर पारित गरेको बताउँछन् ।
यसले स्थानीय विकास निर्माणमा देखिएका अन्योल हटाउनुका साथै नगरवासीलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने उनको भनाइ छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार तीन जनाको विधान उपसमितिले विभिन्न विषयगत विज्ञको सुझावमा ऐन–नियम बनाएको पौडेलले बताए ।
त्यस्ता ऐन–नियम नगरसभाबाट पारित भएर राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि लागू हुने प्रावधान छ । संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहका २२ वटा एकल अधिकार तोकिएको छ भने अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारको साझा सूची छ ।
तिलोत्तमाका कानूनी सल्लाहकार पौडेल संघ र प्रदेशको अधिकारसँग नबाझिने गरी कानून बनाउन सचेत भएर लागेको बताउँछन् । “प्रदेशस्तरमा कानून बन्नै बाँकी रहेको र स्थानीय तहमा गतिरोध भएकोले कानून बनाउन हतार गरिएको हो” उनी भन्छन्, “भोलि बाझिए संशोधन गर्ने हो ।”
रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकाले पनि बजार अनुगमन, शिक्षा, सहकारी, नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा निकासीलगायतका १४ वटा स्थानीय कानूनको मस्यौदा तयार गर्न विज्ञ समूहलाई जिम्मा दिएको छ । त्यो तयार हुनासाथ नगरसभामा प्रस्तुत गर्ने नगरप्रमुख चित्र केसीले बताए ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाले पनि स्थानीय कानून बनाउन विधान उपसमिति र विज्ञ समूहलाई जिम्मा लगाएको छ । नगरप्रमुख शिवराज सुवेदीले एक दर्जनभन्दा बढी कानून बनाएर आगामी नगरपरिषद्मा पेश गर्ने लक्ष्य राखेको बताए । देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये धेरैजसो आवश्यक कानून नहुँदा अलमलमा छन् । कानून निर्माणमा अग्रसरता नहुँदा स्रोतसाधन सम्पन्न स्थानीय तहहरू समेत दैनिक कार्यसम्पादनको अन्योलमा छन् ।
केन्द्र भन्दा अगाडि !
रुकुम (पश्चिम) को आठबिसकोट नगरपालिकाले त संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको नमूना कानूनभन्दा बढी ३२ वटा स्थानीय कानून बनाइसकेको छ । मन्त्रालयले ३० वटा नमूना स्थानीय कानून बनाएको छ ।
नगरप्रमुख गोर्खबहादुर केसीले ३२ वटै कानून नगरपरिषद्बाट पारित भइसकेको बताए । “संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै प्राथमिकताका आधारमा अरू कानून पनि बनाउँदैछौं” टेलिफोनमा उनले भने, “नगरपालिकालाई साँच्चै चलायमान बनाउन ४०० जति स्थानीय कानून चाहिने देखिएको छ ।”
रुकुम जिल्लाको दुर्गम र विकट भेगमा रहेको आठबिसकोटलाई अत्यावश्यक स्थानीय कानून निर्माण र कार्यान्वयन गरेर उत्कृष्ट नगरपालिका बनाउन रात–दिन खटेको केसीले बताए । उनका अनुसार, त्यसका लागि प्राथमिकता हेरेर नगर प्रहरी कार्यविधि, विनियोजन ऐन, आर्थिक ऐन, कार्य सम्पादन नियमावली, एफएम रेडियो सञ्चालन कार्यविधि, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन, सहकारी ऐन, बजार अनुगमन निर्देशिकालगायत पारित भइसकेको छ ।
नगर प्रमुख केसी भन्छन्, “अत्यावश्यक देखिएका छात्रवृत्ति कार्यविधि, आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि, स्थानीय सवारी व्यवस्थापन कार्यविधि, नगर विकास कार्यविधि पनि पारित गरिसकेका छौं ।”
रुकुम पश्चिममा तीन नगरपालिका र तीन गाउँपालिका गरी ६ वटा स्थानीय तह छन् ।
-1732535850.jpg)
