चिनियाँ प्रभावको विस्तार
लामो कालखण्डदेखि भारत निर्भर नेपाली अर्थतन्त्र चिनियाँ प्रभावको युगमा प्रवेश गर्दैछ।
ठमेलस्थित चिनियाँ बजार । तस्वीरः विक्रम राई
गत डिसेम्बर २५–२९ मा नेपाल भ्रमणमा आएका ल्हासा इकोनोमिक एण्ड टेक्नोलोजी डेभलपमेन्ट जोनका अधिकारीहरूले औद्योगिक क्षेत्रहरूमा रु.१०० अर्बभन्दा बढी लगानी प्रस्ताव गरे ।
लगानीका सम्भाव्य क्षेत्र पहिल्याउँदै चिनियाँ टोली झापाको दमकसम्म पुग्यो र तीन हजार बिघासम्म फराकिलो औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको लागि लगानी प्रस्ताव गर्यो । भारतसहित दक्षिण एशियाका देशहरूमा निर्यात हुने वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगमा टोलीको चासो थियो ।
गत मे महीनामा भएको ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ्स्’ सम्मेलनमा चीन र नेपालका निजी क्षेत्रबीच सहकार्यको समझदारी भएअनुसार चिनियाँ लगानीकर्ताको टोली नेपाल आएको थियो । हातैमा पैसा बोकेर तुरुन्त लगानी नओइराए पनि साना–ठूला चिनियाँ लगानीकर्ताको समूह हरेक साताजसो नेपाल ओर्लिइरहेको छ, सम्भाव्य लगानीको क्षेत्र हेर्न ।
जलविद्युत्देखि ब्यांकिङसम्मका क्षेत्रमा थरीथरीका प्रस्ताव आइरहेका छन्, जसले नेपालमा चिनियाँ लगानीको सम्भाव्य परिदृश्य देखाउँछ । छिमेकसँग आर्थिक साझेदारीको आक्रामक कूटनीतिक रणनीति अख्तियार गरेको चीनले नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा उपस्थिति बढाइरहेको मात्र छैन, पहिलेभन्दा मुखर पनि देखिन थालेको छ ।
साँध–सिमाना जोडिए पनि लामो समय विरानो रहेको चीनले पछिल्लो दशकमा नेपालमा विस्तार हुने तीव्र चाहना देखाएको छ । गत दशकमा दुई देशबीच बाक्लिएको राजनीतिक, कूटनीतिक, व्यापारिक एवं जनस्तरको आवतजावतले त्यही पुष्टि गर्छ ।
राजनीतिक संक्रमण भोगिरहेको छिमेकमा अवसर खोज्दै आएका चिनियाँ लगानीकर्ताहरूले साना होटल–रेस्टुराँदेखि पूर्वाधार निर्माणका ठूला परियोजनासम्म ताकिरहेका छन् । विद्युतीय सामग्री र लत्ता–कपडाको व्यापारमा ‘मेड इन चाइना’ को राज त छँदैछ, प्रायः पश्चिमाहरू देखिने नेपालका प्रमुख पर्यटन स्थलहरूमा चिनियाँहरूको घुँइचो बढ्न थालेको छ ।
नेपाली कलाकार अरनिको ७०० वर्ष अगाडि नै चीनमा उम्दा वास्तुकला पेश गरेर प्रख्यात बनेका थिए । अहिले चिनियाँहरू हजार वर्षभन्दा पुरानो काष्ठमण्डपको पुनःनिर्माणमा खटिइरहेका छन् । आफू समृद्ध भएसँगै देशबाहिर चियाउन थालेको चीन नजानिंदो तवरमा नेपाली अर्थ–सामाजिक हिस्सा बनिसकेको छ ।
अर्थ–राजनीतिक गतिविधिमा बनारस वा दिल्लीको चर्चा हुने गरेको नेपालमा अहिले बेइजिङ जोडिइसकेको छ । भारतीय दबदबाको नेपाली अर्थतन्त्रमा आनकातान फेरबदल नभए पनि वा निकट भविष्यमै हुन कठिन भए पनि चिनियाँ प्रभाव देखिन भने थालिसकेको छ ।
चिनियाँ प्रभाव विस्तार
रु.१ खर्ब लगानीको पूर्वाधार विकास ब्यांक खोल्न चिनियाँ कम्पनीले पठाएको प्रस्ताव अहिले अर्थ मन्त्रालयमा छ । सांघाईको चोङ ई रिचवे होल्डिङ्सले नेपालमा खोल्न खोजेको ब्यांकले नेपाल सरकारलाई रु.२० अर्ब बराबरको शेयर स्वामित्व निःशुल्क दिने आकर्षक प्रस्ताव गरेको छ ।
नेपाली परियोजनाहरूमा चिनियाँ उपस्थिति बढ्दै गएपछि होल्डिङ्सले पूर्वाधार विकास ब्यांक स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाएको हो । नेपालमा ठूला परियोजनामा लगानी जुटाउन पूर्वाधार विकास ब्यांक खोल्ने चर्चा लामो समयदेखि चल्दै आएको छ ।
चिनियाँ लगानीको होङ्सी सिमेन्ट । तस्वीरः दीपक ज्ञवाली
सरकारले स्वीकृति दिए यसमा चिनियाँ कम्पनीले बाजी मार्ने देखिएको छ । नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा अहिलेसम्म भारतीयसहित अन्य देशका स्वामित्वका ब्यांकहरू सञ्चालनमा छन् ।
चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म उद्योग विभागमा दर्ता भएका पाँच दर्जन चिनियाँ उद्योगले रु.८ अर्बभन्दा बढी लगानी गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् । जबकि, भारतीयहरूले दुई दर्जन उद्योगका लागि पौने चार अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । पछिल्लो समय पर्यटन, जलविद्युत्, सूचनाप्रविधि, खनिजलगायतका उद्योगमा चिनियाँ लगानीकर्ताको आँखा परेको छ ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ चिनियाँ लगानीकर्ताहरूसँग ब्रेकफास्ट, लन्च र डिनर मीटिङ बढेको बताउँछन् । चीन–नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका समेत अध्यक्ष रहेका उनी यसले नेपालमा लगानी गर्न चिनियाँहरू कति आतुर छन् भन्ने देखाएको बताउँछन् ।
हुन पनि, पछिल्लो पाँच वर्षमा चीनबाट साढे ५३ अर्ब रुपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता आउँदा भारतबाट साढे ४८ अर्ब हाराहारीमा मात्र प्रतिबद्धता आएको छ । नेपालको ठूलो तुलनात्मक लाभको क्षेत्र भनिएको जलविद्युत् र सिमेन्ट उद्योगमा चिनियाँ कम्पनीहरूको उपस्थिति क्रमशः बढ्दो छ ।
तीनवटा चिनियाँ कम्पनीले बुटवल पावर कम्पनीको सहकार्यमा पाँच वर्षभित्र दुईदेखि तीन अर्ब डलरसम्म लगानी गरेर हजार मेगावाटभन्दा बढीका आयोजना बनाउने सम्झाैता भर्खरै गरेका छन् ।
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि पाएको अनुमति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले खोसेपछि क्षुब्ध देखिएको चिनियाँ कम्पनी चाइना कचौपा (सीजीजीसी) सिंहदरबारमा केपी शर्मा ओलीको आगमन कुरिरहेको छ ।
चिनियाँ उच्च अधिकारी र नेपालस्थित राजदूतले बूढीगण्डकी प्रकरणमा नेपाल सरकारका वरिष्ठ अधिकारीहरूसामु आपत्ति जनाउनुले जलविद्युत्काे क्षेत्रमा उनीहरूको चासो दर्शाउँछ । नेपाल सरकारले ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती आयोजनाको सम्झैता चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजसँग गरेको छ ।
माथिल्लो मस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजना चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोले सकेको छ भने २० मेगावाटको माथिल्लो मादी थ्री गर्जेज र ६० मेवाको माथिल्लो त्रिशूली ३ ए मा सीजीजीसीले काम गरिरहेको छ । तामाकोशी, चमेलिया, कुलेखानी, रसुवागढी, सान्जेन, भोटेकोशी आदि निर्माणाधीन परियोजना निर्माणको ठेक्का चिनियाँ कम्पनीहरूले नै पाएर निर्माण गरिरहेका छन् । यी बाहेक विभिन्न स्थानमा जलविद्युत् उत्पादनको अनुमति अन्य चिनियाँ कम्पनीहरूले लिएका छन् ।
उल्लेख्य कुरा के पनि छ भने जसले निर्माण गरे पनि नेपालका अधिकांश निर्माणाधीन जलविद्युत् परियोजनाहरूको सिभिल, हाइड्रोमेकानिकल, इलेक्ट्रिकल ठेक्का र परामर्शमा चिनियाँ कम्पनीहरूकै एकछत्र राज छ ।
स्वदेशी पूँजीबाट निर्माणाधीन ४५६ मेवाको तामाकोशी र १४ मेवाको कुलेखानी तेस्रोको सिभिल संरचनाको काम सिनो हाइड्रोले गरिरहेको छ भने, भर्खरै निर्माण सकिएको ३० मेवाको चमेलियाको सिभिल संरचना सीजीजीसीले बनाएको हो । माथिल्लो त्रिशूली ३ ए को सिभिल, हाइड्रोमेकानिकल, इलेक्ट्रिकल काम सीजीजीसीले बनाइरहेको छ ।
३० मेवाको न्यादी जलविद्युत्को सिभिल, हाइड्रोमेकानिकल र इलेक्ट्रिकल जिम्मा पनि चच्याङ हाइड्रोपावर कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले पाएको छ । चिनियाँ कम्पनी हाइड्रो कन्स्ट्रक्सनले १०२ मेवाको त्रिशूली २ बनाउने तयारी गरिरहेको छ ।
चिनियाँ कम्पनी होङ्सीले स्वदेशी शिवम् सिमेन्टसँगको साझ्ेदारीमा रु.३७ अर्ब लगानीमा दैनिक १२ हजार टन क्षमताको उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन लागेको छ । अर्को चिनियाँ कम्पनी ह्वासिनले पनि रु.१५ अर्ब लगानीमा नयाँ सिमेन्ट उद्योग स्थापनाको तयारी गरिरहेको छ । लगानी बोर्डसँग यसको आयोजना विकाससम्बन्धी सम्झैता भइसकेको छ । नेपालका सम्भावित खानीजन्य उद्योग दर्तामा चिनियाँहरूकै वर्चश्व छ ।
‘मेड इन चाइना’
अघिल्लो साता नेपालको इन्टरनेट प्रविधिमा भारतीय एकाधिकार तोडियो । नेपाल टेलिकमले २०७३ मंसीरमा भएको समझदारी अनुसार चाइना टेलिकम ग्लोबलसँगको सहकार्यमा चिनियाँ इन्टरनेट ब्याण्डविथ कनेक्सन जोडेपछि नेपालको इन्टरनेट इतिहासमा नयाँ खण्ड शुरू भएको हो ।
त्यस्तै, दुई चिनियाँ कम्पनीले पोखरा र भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरिरहेका छन् । पोखरामा कम्पनी सीएएमसी र भैरहवामा नर्थवेस्ट सिभिल एभिएसनले ठेक्का पारेका हुन् । पोखरा विमानस्थलका लागि चिनियाँ एक्जिम ब्यांकले करीब रु.२२ अर्ब ऋण दिएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकाको चक्रपथ निर्माण पनि चिनियाँ कम्पनीले नै गरिरहेको छ । चीन सरकारको सहयोगमा चक्रपथ विस्तार परियोजनाअन्तर्गत ८ लेनको सडक निर्माणमा सांघाई कन्स्ट्रक्सन कम्पनी संलग्न छ । नेपालको सोलार परियोजनाहरूमा पनि चिनियाँ कम्पनीहरू नै छन् । सिंहदरबार र अन्य ठाउँका गरी २० वटा सरकारी भवनमा चीनको सहयोगमा सोलार जडान भएको छ ।
नेपालका दुई ठूला दूरसञ्चार सेवाप्रदायक नेपाल टेलिकम र एनसेलको उपकरणमा चिनियाँ कम्पनी हुवावे र जेडटीईको एकाधिकार छ । शुरूमा नेपालका दूरसंचार सेवामा यूरोपका कम्पनीहरूले उपकरण दिएकोमा अहिले चिनियाँहरूको एकछत्र दबदबा छ । नेपालमा हुवावेका मात्र ३०० भन्दा बढी प्राविधिक र कर्मचारी काम गरिरहेका छन् ।
गत साता हुवावे र जेडटीईले नेपाल टेलिकमको रु.३२ अर्बको फोर जी विस्तार परियोजनाको ठेक्कामा प्रस्ताव हालेका छन् । न्यून मूल्यमा कबोल गरेकाले ठेक्का उनीहरूले नै पाउने निश्चित छ । नेपाल टेलिकमको एक करोड मोबाइल विस्तार गर्ने सन् २०१२ को ठेक्का पनि हुवावेले पाएको थियो ।
नेपालका प्रस्तावित रेलमार्गहरूमा त चिनियाँ प्रविधि निर्विकल्प जस्तै देखिन्छन् । केरुङ–काठमाडौं वा पोखरा–काठमाडौं रेलवे लाइनको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन नै चिनियाँ कम्पनीहरूले गरिरहेका छन् । एक जना पनि रेल इन्जिनियर नभएको नेपालको रेल विभागका कर्मचारीलाई तालिम दिने जोहो चिनियाँ कम्पनीहरूले नै मिलाइरहेका छन् ।
ठूला परियोजनालाई लगानी जुटाउन स्थापित एशियाली पूर्वाधार विकास ब्यांक (एआईआईबी) लाई त विश्व ब्यांक र एशियाली विकास ब्यांककै विकल्पका रूपमा हेरिंदैछ ।
एआईआईबीले नेपालमा विद्युत् वितरण प्रणाली सुधार, प्रसारण लाइन निर्माण, बस्ती विकास र व्यवस्थित शहरीकरणदेखि सडक विस्तार तथा टोखा–छहरे सुरुङमार्ग निर्माणसम्ममा सवा एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको पूर्वाधार परियोजनाहरूमा लगानी प्रस्ताव अघि बढाइसकेको छ । नेपाल–चीन विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि छलफल अघि बढेका छन् । यसले नेपाललाई चीन नजिक त पुर्याउँछ नै, नेपाली विद्युत्को लागि नयाँ बजारको ढोका पनि खोल्छ ।
व्यापार र पर्यटनमा बढोत्तरी
चिनियाँहरू अहिले यूरोपेली र अमेरिकीलाई पर्यटक भनेर चिनिआएको नेपाली पर्यटन उद्योगमा ‘अफसिजन’ समेत धान्ने खम्बा बनेका छन् । सन् २००० मा हवाईमार्गबाट नेपालमा जम्मा ३ हजार ९३४ पर्यटक नेपाल भित्रिएकोमा सन् २००८ मा यो संख्या १४ हजार पुग्यो ।
२०१७ मा चीनबाट एक लाख चार हजार ६६४ पर्यटक नेपाल आए । यो तथ्यांकले चीन नेपालमा धेरै पर्यटक आउने भारतपछिको दोस्रो देश बनिसकेको देखाउँछ ।
‘मेड इन चाइना’ लेखिएका किफायती लत्ताकपडा र विद्युतीय सामग्रीले नेपालीको जीवनशैलीलाई नै फेरिदिएको छ । देहातदेखि शहरका आधुनिक शपिङ मलसम्म चिनियाँ सामग्रीको जगजगी छ । नेपाली बजारमा चिनियाँ मोटरकारदेखि औद्योगिक मेशीनसम्मकोे उपलब्धता बढेसँगै नेपाल–चीन व्यापारको ग्राफ पनि चढ्दो छ ।
तिब्बतबाट भेडाच्याङ्ग्रा, ऊन, नून आदि नेपाल भित्रने र यताबाट खाद्यान्न, जडीबुटी इत्यादि जाने केही दशकअघिको व्यापारिक परिदृश्यमा कायापलट भइसकेको छ ।
नेपाल राष्ट्र ब्यांकको तथ्यांक अनुसार, चालू आर्थिक वर्षको मंसीरसम्ममा चीनबाट रु.५३ अर्ब ९४ करोड बराबरको वस्तु भित्रिएको छ । यो अवधिमा नेपालले भने रु.१ अर्ब ३२ करोडको मात्र सामान चीन निर्यात गर्यो ।
यसले गर्दा दुई देशबीचको व्यापार घाटा चालू आवको पहिलो पाँच महीनामै रु.५२ अर्ब ६२ करोड पुगेको छ । भारत आश्रित नेपालको व्यापारलाई आफूतिर फर्काउन चीनले तीन वर्षअघि करीब ८ हजार वस्तुमा भन्सार सुविधा दिए पनि नेपालले उपयोग गर्न सकेको छैन ।
सन् २००२/०३ ताका नेपालले चीनबाट कुल रु.९ अर्ब १० करोडको सामान आयात गरेकोमा अहिले वर्षेनि रु.१ खर्ब २८ अर्बभन्दा बढीको सामान ल्याइरहेको छ । भारतको तुलनामा चीनसँग नेपालको व्यापार न्यून भए पनि क्रमशः बढ्दो छ ।
जस्तो, आव २०६९/७० मा नेपालले चीनसँग कुल रु.६४ अर्ब ५३ करोडको व्यापार गरेकोमा पछिल्लो पाँच वर्षमा यो दोब्बर भएको छ । यद्यपि, नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारको ६३.५ प्रतिशत भारतसँग र १२.१ प्रतिशत मात्र चीनसँग हुन्छ ।
उत्तरका व्यापारिक नाकाहरूमा पूर्वाधार निर्माणले गति लिएसँगै चीनसँगको व्यापार ह्वात्तै बढ्ने पक्का छ । प्रमुख व्यापारिक नाका तातोपानी बन्द गरे पनि चीनले रसुवागढीलाई प्रमुख व्यापारिक नाका बनाउन प्राथमिकता दिएको छ । सिगात्सेसम्म आइपुगेको चिनियाँ रेल एकाध वर्षभित्रै सीमाछेउको केरुङसम्म विस्तारित हुँदैछ ।
चीनसँग रेलमार्गले जोडिने वित्तिकै नेपालको वैदेशिक व्यापारको चित्र फेरिएर भारतमाथि निर्भर अर्थतन्त्र चीनतर्फ ढल्किने अनुमान गर्न सकिन्छ । केरुङ नाकालाई चीनको दक्षिण एशिया प्रवेशको सबैभन्दा छोटो र सजिलो मार्ग मानिन्छ ।
नेपालको सन्तुलित वैदेशिक व्यापारका लागि चीनसँगको कनेक्टिभिटी महत्वपूर्ण रहेको जानकारहरू बताउँछन् । चीनसँगका अन्य व्यापारिक नाकाहरूमा पनि सडक सञ्जाल जोड्न पहलहरू भइ रहे पनि ती नाकामार्फत ठूलो कारोबारका लागि एकाध वर्ष कुनुपर्छ ।
तर, सबभन्दा महत्वपूर्ण चाहिं नेपालले अब चीनका प्रमुख बन्दरगाहमार्फत तेस्रो विश्वसँग व्यापार गर्न पाउने ढोका खुलेको छ । दुई वर्षअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका दौरान पारवहन सन्धि भएपछि यो ढोका खुलेको थियो ।
ड्रागन पाइला
एशिया, यूरोप, अमेरिका, अफ्रिका– चिनियाँ व्यापारी र लगानीकर्ताले पाइला नहालेको देश कतै बाँकी छैन । भनिन्छ– जहाँ बन्दरगाह छन्, त्यहाँ चिनियाँ व्यापारी र लगानीकर्ता भेटिन्छन् । त्यसै कारण, संसारभर चिनियाँ व्यापारको साम्राज्यको विस्तार तीव्र छ ।
तङ स्याओ फिङको उदारीकरणको नीतिसँगै व्यापारमा पखेटा फैलाएका चिनियाँ लगानीकर्ताहरू नेपाल भित्रिन थालेको २०४० को दशकको मध्यतिरबाट हो । त्यसबेला होटल, विद्युतीय सामग्री र ईंटा उद्योगबाट शुरू भएको औंलामा गन्न सकिने चिनियाँ उपस्थिति अहिले जताततै छ ।
२०५० को दशकमा चिनियाँ स्वाद पस्किन आएका चिनियाँहरूले अहिले दर्जनौं रेस्टुरेन्ट चलाएका छन् । व्यापारिक र आर्थिक आवरणमा हिमालय नाघेर आएको चिनियाँ ड्रागनको रणनीतिक अर्थ चाहिं के छ त ?
जानकारहरू देशबाहिर लगानी बढाएको चीनका लागि नेपालमा रणनीतिक उपस्थिति पनि बढाउन खोजिरहेको बताउँछन् । त्यसैकारण, नेपालको हर परियोजनामा हात हाल्न चीन व्यग्र छ । चीनको रन्मिङ विश्वविद्यालयबाट भारत–नेपाल–चीन त्रिदेशीय सम्बन्धमा विद्यावारिधि गरिरहेका रूपक सापकोटा नेपाल चीनको रणनीतिक स्वार्थको देशमा नपरे पनि रणनीतिक मुद्दा (तिब्बत) सँग सम्बन्धित भएको बताउँछन् । त्यसैकारण, चीन सरकारले नेपालमा लगानी प्रवद्र्धन गर्नु स्वाभाविक भएको उनको बुझइ छ ।
देशबाहिर लगानी बढाइरहेको चीनको नेपालसहित दक्षिण एशिया हेर्ने नीतिमा पनि बदलाव आएको सापकोटा बताउँछन् । पहिले भारतलाई नचिढ्याई नेपालमा आफ्नो उपस्थिति बढाउने रणनीति अख्तियार गरेको चीन दोक्लाम विवादपछि भारतको असन्तुष्टिमा समेत नेपालको हर क्षेत्रमा उपस्थिति खोजिरहेको उनको विश्लेषण छ । “चीनको तीव्र आर्थिक लगानी विस्तारमा आफ्नो बलियो उपस्थितिकै लालसा देखिन्छ”, सापकोटा भन्छन् ।
के कारण छ जम्माजम्मी तीन करोड जनसंख्या भएको नेपालमा लगानी बढाउने चिनियाँ लालसाका पछाडि ? चीनका लागि नेपाल दक्षिणएशिया प्रवेशको उपलब्धमध्ये सर्वाधिक उपयुक्त द्वार हो– प्राविधिक र रणनीतिक दुवै कारणले ।
भारत र भूटानसँगको सम्बन्धमा उतारचढाव बेहोरिरहेको र आफ्नो ‘अलाई’ पाकिस्तानको भूमिबाट भारत प्रवेश सम्भव नभएकाले चीनका लागि नेपाल नै दक्षिणएशिया प्रवेशको लागि सबभन्दा सजिलो ढोका बन्न सक्छ । भारत निकट भविष्यमै चीनसँग सोझै आर्थिक साझेदारी हुने गरी मार्ग खोल्न उति इच्छुक देखिंदैन ।
केरुङहुँदै भारतीय सीमासम्म रेलमार्ग विस्तार गर्न सके धेरै जनसंख्या भएका उत्तर प्रदेश र बिहारमा व्यापारको ढोका खुल्न सक्ने चीनले देखेको छ । झन्डै ४० करोडको आवादी रहेको गंगाको मैदान पुग्न नेपाल छोटो बाटो बन्ने पक्का छ ।
विश्लेषक सापकोटा राम्रो व्यापारिक प्रतिफलका लागि चीन देशबाहिर जानै पर्ने तर अमेरिका र यूरोपमा कम अवसर भएकाले चिनियाँ कम्पनीहरू ‘भर्जिन’ मानिने अफ्रिका र एशियाका देशहरूका बजारतर्फ आँखा लगाइरहेको बताउँछन् ।
आकारमा सानो भए पनि नेपाल पनि चिनियाँ कम्पनीहरूका लागि ‘भर्जिन’ बजार हो । स्वदेशमा बढ्दो श्रम लागतका कारण पनि चिनियाँ कम्पनीहरू भियतनाम, लाओस, बंगलादेशसहितका छिमेकतिर गइरहेका छन् ।
चीनको वैदेशिक नीतिका अध्येता लेखनाथ पौडेल ‘बनियाँ राष्ट्र’ बनिसकेको चीनले भारतको ठूलो बजारलाई छुने सम्भाव्य मार्ग भएकाले नेपालमा लगानी बढाउन चाहेको देख्छन् । भारतलाई चिढ्याउने गरी होइन, समझदारीमै नेपालहुँदै लगानीको मार्गप्रशस्त गर्न चीन लागिपरेको उनको बुझइ छ । “चीनले नेपालमा अनुकूल स्थिरता खोजिरहेको छ” उनी भन्छन्, “त्यो देखिने बित्तिकै ह्वात्तै लगानी आउँछ ।”
लगानीको अवरोध
हिमालय पार सम्बन्ध विस्तारको हात फैलाउन नेपालका लागि जति कठिन छ, चिनियाँ लगानी भित्र्याउन उत्तिकै दुरुह । कारण, नेपालमा चीनको जति हाईहाई भए पनि चीनको रणनीतिक महत्व अन्य छिमेकजति छैन ।
त्यसैकारण, लाओस, पाकिस्तान, कम्बोडिया, भियतनाम, बंगलादेश, म्यानमार, काजगिस्तान आदि जत्तिको लगानी प्राथमिकतामा नेपाल परेको छैन । क्रमशः लगानी बढिरहे पनि सानो आकारमा मात्रै छ, जसले नेपालको अर्थतन्त्रमा तत्कालै भने प्रभाव जमाउन सक्दैन ।
नेपालमा चीनको प्रमुख चासो भनेको तिब्बती शरणार्थीको सम्भावित चलखेल हो । अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेल त्यसै कारण, नेपालमा चिनियाँ आर्थिक सहायता र लगानी नभएर चुहिएको मात्र बताउँछन् ।
हुन पनि, प्रतिबद्धता जनाउन अघि सरिहाले पनि भित्रिएको रकम धेरै उत्साहजनक छैन । सन् २०१७ सम्ममा नेपालमा रहेको वैदेशिक लगानीको कुल १३७ अर्बको दायित्वमध्ये भारतको २७ अर्ब छ भने चीनको १०.८ अर्ब मात्र । गत वर्ष नेपाल सरकारले गरेको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा प्रतिबद्धता आएको साढे १३ अर्ब डलरको प्रस्तावमध्ये चीन एक्लैको करीब ८.३ अर्ब डलरभन्दा बढी थियो, तर त्यो लगानीका रूपमा भित्रिएको छैन ।
चिनियाँ शैली सहायता नभई व्यापार भएकाले भावनामा बगेर भन्दा नाफा–नोक्सानमा हिसाबकिताब गरेर लगानी गर्छन् । अर्थशास्त्री पौडेल क्रमशः खुलापन अभ्यास गर्दै आएको चीन आफ्ना सरकारी लगानीका ब्यांकहरूलाई जोखिमयुक्त ठाउँमा लगानीका लागि बाध्य नबनाउने बताउँछन् ।
नेपालमा कर्जाको अनुभव नभएका कारण पनि ती ब्यांकहरूले आनाकानी गर्ने उनको बुझाइ छ । उनी भन्छन्, “त्यसबाहेक चिनियाँ ब्यांकहरूको अहिलेकै ब्याजदर पनि अन्य देशका वित्तीय संस्थाहरूको भन्दा धेरै छ ।”
उसो त, नेपालमा चिनियाँ कम्पनीहरूको छवि पनि गतिलो छैन । बोलकबोलमा सस्तो रकमको प्रस्ताव गरेर ठेक्का हात पार्ने अनि कामको गुणस्तर घटाउनेदेखि ढिलाइ र भेरिएसनका नाममा रकम बढाउँदै जानेसम्ममा चिनियाँ कम्पनीहरू बदनाम छन् । सबैखाले व्यापारिक लाभका लागि कूटनीतिक परिचालन गराउनेमा पनि चिनियाँ कम्पनीहरू माहिर मानिन्छन् ।
फेरि चीनबाट ठूलो लगानी भित्र्याउने सपना देखे पनि त्यो जुटाउन उत्तिकै सकस छ । व्यापक आर्थिक सुधार नगरी न चिनियाँ कम्पनीले ठूलो ऋण पत्याउँछन्, न त त्यो नेपालको हितमा हुन्छ ।
दीर्घकालीन भार थेग्नै नसक्ने ऋण लिंदा अन्य मुलुकजस्तै नेपाल पनि वित्तीय बोझ्मा पर्न सक्ने जोखिम रहन्छ । अर्कातिर, नेपालको ऋण र सहायता रकम खर्च गर्न सक्ने क्षमता पनि झन–झन खस्कँदो छ ।
अहिले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २८ प्रतिशत हाराहारीमा ऋण छ । अबका विकास परियोजनाहरू सञ्चालन गर्न झ्न्–झ्न् ऋण थपिंदै जाने पक्का छ । हचुवा निर्णयमा ऋण लिएर महत्वाकांक्षी योजना थाल्दा आउने आर्थिक विपत्ति धान्न मुश्किल पर्न सक्छ । चिनियाँहरूको ‘बनियाँ शैली’ को बयान गर्दै अर्थशास्त्री पौडेल भन्छन्, “सहायतामा होइन, व्यापारमा विश्वास गर्ने चीनले आगामी तीन–चार वर्षमा नेपालमा ठूलो लगानी गरेमा आश्चर्य नै मान्नुपर्छ ।”
बाक्लिएको आवतजावत
तीर्थाटनदेखि राजनीतिक सम्बन्ध विस्तारसम्मका मनोकांक्षाले दक्षिणको दिल्ली धाउन अभ्यस्त नेपालका राजनीतिकर्मीहरू पछिल्ला वर्षहरूमा उत्तरको बेइजिङसँग लहसिएका छन् ।
औपचारिक कार्यक्रमका लागि दुई देशका उच्च अधिकारीहरूको भ्रमण बाक्लिनुले पनि अन्तरदेशीय सम्बन्धको आयाम फराकिलो भएको देखाउँछ । गत दुई वर्षमा नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालदेखि दर्जनौं मन्त्रीसम्मले चीन भ्रमण गरे भने चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको पोलिटब्यूरो स्थायी समितिका शक्तिशाली सदस्य वाङ याङ केही महीनाअघि नेपाल आए ।
चिनियाँ भाषा सिकाउने कन्फ्युसियस केन्द्रहरूको विस्तार, सांस्कृतिक प्रवद्र्धन तथा नेपाली विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिको अवसर आदिमार्फत पनि चीनले ‘सफ्ट पावर’ कूटनीतिको प्रयोगमार्फत आफ्नो प्रभावमा पार्न खोजेको देखिन्छ ।
-1732535850.jpg)
