मारमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना
दुर्गाप्रसाद शर्मा, पर्वत
क्रसर उद्योगहरूबाट सिर्जित ‘निर्माण सामग्री अभाव’ को समस्याले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना प्रभावित बनेका छन्।
मध्य–पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत पोखरा–बाग्लुङ सडक । तस्वीरहरुः दुर्गाप्रसाद शर्मा
मध्य–पहाडी लोकमार्ग, चीन र भारतलाई जोड्ने कालीगण्डकी करिडोर, मध्य मोदी, तल्लो मोदी र राहुघाट जलविद्युत् आयोजना तथा कालीगण्डकी प्रसारण करिडोर– प्रदेश–३ मा निर्माण भइरहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना हुन् ।
यी बाहेकका ठूला साना अरू आयोजना पनि निर्माणाधीन छन्, यो क्षेत्रमा । यी सबैजसो आयोजनाले ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायतका निर्माण सामग्री अभावमा निर्माण कार्य प्रभावित बनेको गुनासो गर्न थालेका छन् ।
क्रसर व्यवसायीहरूले एक्स्काभेटर प्रयोग गरेर नदीबाट निर्माण सामग्री उत्खनन् गर्न नपाएको भन्दै आपूर्ति गर्न छाडेसँगै निर्माण कार्य प्रभावित बनेको उनीहरूको भनाइ छ । “भनेको समयमा बालुवा र गिट्टी पाइँदैन”, कालीगण्डकी करिडोरमा पुल निर्माण गरिरहेको मुक्तिनाथ निर्माण सेवाका प्रोप्राइटर ओम गौचन भन्छन्, “पुल ढलानका लागि पर्याप्त बालुवा र गिट्टी नपाउँदा समयमै काम सक्न गाह्रो छ ।”
कालीगण्डकी र मोदी खोलामा पानीको सतह घटेपछि पनि एक्स्काभेटर प्रयोग गर्न नपाउँदा कच्चा पदार्थ उत्खनन् गर्न नसकिएको क्रसर व्यवसायीको दाबी छ ।
क्रसर उद्योगहरूले नियमित रूपमा सामग्री आपूर्ति नगरेपछि निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको पर्वतस्थित २० मेगावाटको तल्लो मोदीखोला जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङ्ग निर्माण कार्य नै प्रभावित बनेको छ । “सुरुङ्ग खनेपछि त्यसमा बालुवा र गिट्टीको मिश्रणले कंक्रिटिङ्ग गर्नुपर्ने हुन्छ” सुरुङ्ग निर्माण कार्य गरिरहेको साउथ एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनी लिमिटेडका प्रोजेक्ट म्यानेजर ध्रुव मिश्र भन्छन्, “बालुवा र गिट्टी नपाउँदा काम ठप्प जस्तै छ ।”
मध्य–पहाडी लोकमार्गअन्तर्गत पोखरा–बाग्लुङ सडक स्तरोन्नतिको काम समेत सामग्री अभावकै कारण प्रभावित बनेको छ । सडक स्तरोन्नतिको काम गरिरहेको कम्पनी ‘श्रेष्ठ–दिवा–एपेक्स जेभी’ का प्रतिनिधि काशीराज बोहराले ‘क्रसर उद्योगले पुग्दो निर्माण सामग्री नदिएको’ भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिएका छन् ।
‘निर्माण सामग्री नै छैन’
पर्वतमा दुई वटा क्रसर उद्योग छन् । यी दुवै उद्योगको तर्क छ– राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई दिन सकिने निर्माण सामग्री नै छैन । वर्षायाममा उत्खनन् गरिएका सामग्री बिक्री भइसकेको र हिउँदमा पानीको सतह घटेपछि उत्खनन् गर्न नसकिएको उनीहरूको तर्क छ ।
२० मेगावाटको तल्लो मोदीखोला जलविद्युत् आयोजना ।
जलजला गाउँपालिकाको लस्दीमा सञ्चालित दक्षिणकाली क्रसर उद्योगका प्रबन्ध निर्देशक विप्लव हमाल भन्छन्, “नदी र खोलामा एक्स्काभेटर प्रयोग गर्न पाइएको छैन, मजदूरले निकालेको सामग्री ठूला आयोजनालाई दिने गरी पुग्दैन ।”
क्रसर उद्योगहरू स्थानीय आवश्यकता अनुसार नदी र खोलामा एक्स्काभेटर प्रयोग गरेर उत्खनन् गर्ने व्यवस्था नहुँदासम्म निर्माण सामग्रीको आपूर्ति सहज नहुने बताउँछन् ।
अहिले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन भएका बाहेक अन्य ठाउँमा निर्माण सामग्री उत्खनन्का लागि एक्स्काभेटर प्रयोग गर्न रोक लगाइएको छ । स्थानीय तहले एक्स्काभेटर प्रयोग गर्न पाउने गरी यस सम्बन्धी कार्यविधि बनाउनुपर्ने माग क्रसर उद्योगहरूको छ । वातावरणीय प्रभाव नपर्ने गरी उत्खनन् गर्ने व्यवस्था भए आयोजनाहरूलाई आवश्यक निर्माण सामग्री पुर्याउन सहज हुने उनीहरूको भनाइ छ ।
कुस्मा नगरपालिका–१, सहस्रधारामा सञ्चालित कालीगण्डकी क्रसर उद्योगका सञ्चालक रामकृष्ण मल्ल ‘सहज वातावरण’ नहुँदा निर्माण सामग्री अभाव भएको दाबी गर्छन् । “राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले ढुंगा, गिट्टी र बालुवा नपाउने अवस्था आउनुभएन”, जलजला गाउँपालिकाका अध्यक्ष समेत रहेका मल्ल भन्छन्, “स्थानीय तहमा यसका लागि सहज वातावरण बन्नुपर्यो ।”
‘प्रायोजित हल्ला मात्र’
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना नै प्रभावित हुने गरी निर्माण सामग्रीको अभाव चुलिएको हो त ? सरोकारवालाहरू भने यो ‘प्रायोजित हल्ला’ मात्र भएको दाबी गर्छन् । हुन पनि, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूले आवश्यक सामग्री आफैं उत्खनन् र उत्पादन गर्न सक्छन् ।
कालीगण्डकी करिडोरको पर्वत खण्डमा पर्ने मोदीखोलाको निर्माणाधीन पुल ।
जलविद्युत् आयोजनाहरूले आफ्नै क्रसर राखेका पनि छन् । त्यसैगरी ठूला सडक आयोजनाका ठेकेदारले पनि साइटमै क्रसर चलाउन सक्छन् । नदीबाट निर्माण सामग्री निकाल्न उनीहरूलाई कुनै रोकटोक छैन । “साँच्चै सामग्री अभाव हो भने सम्भाव्य सबै उपाय अवलम्बन गर्न अनुगमन समिति तयार छ” जिल्ला अनुगमन समितिका संयोजक, पर्वतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेश पन्थी भन्छन्, “त्यसकारण समस्याभन्दा प्रायोजित हल्ला नै बढ्ता चलाइएको देखिन्छ ।”
जिल्ला समन्वय अधिकारी विष्णुप्रसाद भुसाल वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन भएका क्षेत्रमा निर्माण सामग्री उत्खनन् गर्न कुनै प्रतिबन्ध नलगाइएको र त्यसबाहेकका क्षेत्रमा नियम विपरीत उत्खनन् गर्ने अनुमति दिन नसकिने बताउँछन् ।
जिल्ला समन्वय समिति पर्वतका प्रमुख मनोहर पौडेलले निर्माण सामग्री उठाउनै नपाउने अवस्था नरहेको बताए । उनले भने, “कहीं कतै समस्या भए समाधान गर्न हामी तयार छौं ।”
-1732535850.jpg)
