'घरमा पस्न नदिनेले पनि आँगनमा समानता देखाउन थालेका छन्'
झापाका दलित महिला जनप्रतिनिधिको अनुभवमा नेपाली समाज परिवर्तन त भइरहेको छ, तर धिमा गतिमा।
जानुका दर्जी ।
जानुका दर्जी (३७) लाई अचेल पोलियो थोपा, महिला हिंसा विरुद्ध भेला—बैठक, गाउँपालिकाका विकास योजनाबारे समुदायसँग छलफललगायतका काममा चार गाउँ चहार्नुपर्ने चटारो छ ।
सात–आठ महीना अघिसम्म लुगा सिलाएर बसेकी उनी जब गाउँपालिकाले दिने सेवा र काम लिएर बिष्ट–बाहुनहरूका घरआँगनमा पुग्छिन्, एउटा तहमा विभेद महसूस गर्नुपर्छ । “कसोकसो गरेर तर्काउँछन्” झपाको शिवसतासी नगरपालिका–५ की वडा सदस्य दर्जी भन्छिन्, “भाषण गर्दा सबै एकछत्र भइसक्यौं भन्नेहरूकै घरमा व्यवस्थित पाराको जातीय विभेद भोग्नुपरेको छ ।”
उनका छोरा प्रशान्तले पल्लो गाउँका खड्काकी छोरीसँग प्रेम विवाह गरेको दुई वर्ष भयो, तर छोराबुहारी माइत–ससुराल जान सकेका छैनन् । तल्लो जातकोसँग गई भनेर माइतीले छोरीलाई माया मारेझैं गरेको जानुका बताउँछिन् ।
१० कक्षासम्म पढेकी उनको विचारमा समाजको भित्री तहसम्म पुगेको यो जातीय भेदभावको जरो हत्तपत्त उखेलिन गाह्रो छ ।
मञ्जु दर्जी ।
वडा नम्बर ११ की निर्वाचित महिला सदस्य जुनु महरा (३०) झपा जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) सदस्य पनि हुन् । गत असारको स्थानीय तह निर्वाचन अघिसम्म ‘तिमी’ सम्बोधन गर्नेहरू अहिले जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता, नागरिकता सिफारिश आदि काम लिएर उनको घरैमा आउन र ‘जुनुजी नमस्कार’ भन्न थालेका छन् ।
तर, चियाले स्वागत गर्दा ‘पेट बिग्रेको, भर्खरै खाएर आएको’ भन्दै गिलासै नसमात्नेहरू पनि उत्तिकै हुन्छन् । जुनु यसलाई ‘मिहिन किसिमको छोइछिटो’ भन्छिन् ।
“दलित जनप्रतिनिधि आँगनमा पुग्दा घरका सबै आँगनमै निस्किदिन्छन्” उनी भन्छिन्, “हामी देश–विदेश डुल्न सक्ने भएका छौं, तर आफ्नै छिमेकीको बलेंसी पार हुने अवस्था छैन ।”
गत स्थानीय तह निर्वाचनमा हरेक वडाबाट निर्वाचित दुई महिला सदस्यमध्ये एकजना दलित छन् । उनीहरूको अनुभव समान किसिमको छ । छुवाछूतको चलन बाहिरी रूपमा मात्र हटेको उनीहरूको भोगाइले बताउँछ ।
जुनु महरा ।
शिवसतासी नगरपालिका–७ की वडा सदस्य मञ्जु दर्जी (३७) ‘तँ, तिमी’ भन्नेहरू ‘तिमी वा तपाईं’ को तहमा उक्लेको बताउँछिन् । यसलाई उनी समानता र सामाजिक न्यायको एक खुड्किलो मान्छिन् ।
“यसलाई ठूलो परिवर्तन मान्न नसकौंला”, कक्षा सातसम्म पढेकी मञ्जु भन्छिन्, “तर, हामी हारमा उभिएर बोल्न सक्ने भएका छौं, घरमा पस्न नदिनेले पनि आँगनमा समानता देखाउन थालेका छन् ।”
यसलाई उनी अन्धकारबाट बाहिर निस्कँदै गर्दाको अनुभव ठान्छिन् । दलहरूले उदार कानून बनाइदिए परिवर्तन छिटो महसूस गर्न सकिंदोरहेछ भन्ने उनलाई लागेको छ ।
गत स्थानीय तह निर्वाचनमा हरेक वडाबाट एकजना दलित महिला सदस्य बन्नैपर्ने कानून कार्यान्वयन भएपछि विभेदको पिंधमा रहेका दलित महिलाहरूले यस्तो परिवर्तन महसूस गर्न पाएका हुन् । तर, विभेदको अँध्यारो पूरै हट्न समय लाग्ने वडा नम्बर ९ की सदस्य रिना दर्जी (३८) बताउँछिन् ।
पवित्रा विश्वकर्मा ।
१६ वर्षको उमेरमा ९ कक्षा उत्तीर्ण हुनासाथ विवाह भएकी उनी पहिले कल्पनै नगरेको जनप्रतिनिधि बनिन् । यसरी हेर्दा बितेका सात–आठ महीनामा आफ्नो जीवनमा अद्भुत परिवर्तन आएको उनी बताउँछिन् ।
रिनालाई अचेल ठूलाबडाका घरबाट पनि बिहे, ब्रतबन्ध, पूजा आदिको निम्ता आउन थालेको छ । कतिले घरभित्रै लैजान पनि थालेका छन्, धेरैजसोले बलेंसी बाहिरै सत्कार गर्छन् । सँगै बसेको साथी चियाको गिलास समात्न लाग्दा अलिक पर्तिर सर्छ ।
“मेरा बाबुआमा आँगनमै रहे, म बलेंसीसम्म पुगेकी छु” रिना भन्छिन्, “मेरा छोराछोरीको पुस्ताले मात्र त्यो सीमा काट्ने होलान् ।”
वडा नम्बर १ की सदस्य पवित्रा विश्वकर्मा (४३) को अनुभव र विचार पनि रिना दर्जीको जस्तै छ । गाउँका घरझ्गडा र जग्गाको विवाद मिलाउनेदेखि विकास योजनासम्मका काममा खटिरहेकी उनी जुन घरमा पुग्यो, त्यहीं चियाखाजा पनि दिने, तर अलग्गै राख्ने बताउँछिन् ।
रिना दर्जी ।
उनकै घरको पूजामा बोलाउँदा आउनेमध्ये धेरैले प्रसाद लिन मान्दैनन् । यसरी घुमाउरो ढंगले जातीय विभेद गर्नेहरू सिंगो फलफूलमा चाहिं छूत हुँदैन भनेर खान्छन् ।
“बूढापाकाहरू त ‘हेर्दा बाहुनी जस्तै छ्यौ, तर तिमीले पकाएको चल्दैन’ भनेर सीधै भन्छन्” पवित्रा भन्छिन्, “मलाई परिवर्तनमा पूरै समाज ढिलो भएजस्तो लाग्छ ।”
व्यवस्थाबाटै बदलाव
२०४९ र २०५४ सालका स्थानीय निकाय निर्वाचनमा झपामा जम्मा तीन जना दलित पुरुष वडा सदस्य भएका थिए । २०४८ यताका दुई संविधानसभासहित पाँचवटा संसदीय निर्वाचनमा दलहरूले झपामा एक जना पनि दलितलाई उम्मेदवार बनाएका थिएनन् ।
दोस्रो संविधानसभाले नयाँ संविधान जारी गरेपछि भने कम्तीमा स्थानीय तहमा दलित प्रतिनिधित्वको स्थिति एकाएक फेरिएको छ ।
हरेक वडाबाट एकजना दलित महिला निर्वाचित हुनैपर्ने बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्थाले देश फेरिएको सन्देश दिएको अगुवाहरू बताउँछन् । तिनैमध्येका एक सोमनाथ पोर्तेल अहिले जिससका अध्यक्ष छन् ।
दुईदशकदेखि नेकपा (एमाले) को जिल्ला राजनीतिमा संलग्न उनी पिछडिएका दलित महिलाहरू स्थानीय राजनीतिको ‘फ्रन्टलाइन’ मा आइपुग्नुलाई चानचुने उपलब्धि मान्न नहुने बताउँछन् ।
यसले सामाजिक–सांस्कृतिक स्वीकृतिको दायरालाई एकाएक फराकिलो पारेको उनले बताए । “अछूत भनेर हेलाँ गरिएका, लेखपढ गर्न नपाएका महिलाहरू समाजको काम गर्ने र नमस्कार पाउने भएका छन्” पोर्तेल भन्छन्, “अरूलाई भन्दा बढी भुक्तभोगीलाई थाहा छ, यो परिवर्तनको अर्थ ।”
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)