अस्थायी मुकामः व्यर्थको विवाद
विज्ञको सुझाव बेवास्ता गर्दै सरकारले घोषणा गरेको प्रदेशको अस्थायी मुकामको विरोधमा जारी प्रदर्शन उपलब्धिमूलक हुने देखिन्न।
वीरगंजलाई प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोक्न माग गर्दै ४ माघमा गरिएको विरोध प्रदर्शन । तस्वीरः विजय महतो/रासस
३ माघको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश–१ को विराटनगर, प्रदेश–२ को जनकपुर, प्रदेश–३ को हेटौंडा, प्रदेश–४ को पोखरा, प्रदेश–५ को बुटवल, प्रदेश–६ को सुर्खेत र प्रदेश–७ को धनगढीलाई अस्थायी मुकाम तोकेलगत्तै विभिन्न ठाउँमा विरोध शुरू भयो । कतै अनिश्चितकालीन आमहड्ताल भनिएको छ भने कतै कफ्र्यू नै लगाउनुपरेको छ ।
विराटनगर, जनकपुर, बुटवल र धनगढीमा अस्थायी मुकाम तोकिएकोमा चर्को असन्तुष्टि देखिएको छ । विरोध गर्ने अधिकांशमा ‘आफ्नै घर नजिक प्रदेश राजधानी हुनुपर्ने’ मानसिकता हावी देखिन्छ । तर विज्ञहरूको भनाइमा अहिलेको विरोध ‘अनावश्यक’ हो । किनभने सरकारले सात प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोकेको हो, स्थायी राजधानी होइन ।
संविधानले प्रदेश राजधानी तोक्ने अधिकार सम्बन्धित प्रदेश सभालाई दिएको छ । प्रदेश सभाका तत्काल कायम सदस्यहरूको दुईतिहाइ बहुमतले राजधानीको निर्णय गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।
संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली प्रदेश सांसद्को शपथ ग्रहण, संसद् अधिवेशन आह्वान, सरकार गठन, प्रदेश प्रमुख रहने अस्थायी स्थान निश्चित गर्ने जस्ता उद्देश्यले मात्रै मुकाम तोकिएको बताउँछन् । “संविधानको व्यवस्था नबुझेरै विरोध भइरहेको जस्तो देखिन्छ” ज्ञवाली भन्छन्, “केन्द्र सरकारलाई दबाब दिंदैमा आन्दोलनकारीले भनेकै स्थानलाई प्रदेश सभाले राजधानी बनाउँछ भन्ने छैन ।”
एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले पनि अस्थायी मुकामबारे भइरहेका बन्द, हड्तालमा उत्रिएकाहरूलाई संयमित हुन आग्रह गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा उनले लेखेका छन्, ‘...प्रदेशको राजधानी तोक्ने र नामकरण गर्ने अधिकार तपाईंहरूले नै चुनेका सभासद्हरूलाई छ, उहाँहरूले अवश्य विवेक पु¥याउनुहुनेछ । संयम गुमाउँदा संघीयता नै धरापमा पर्न सक्छ ।’
प्रदेश मुकाममा सरकारी निर्णयमा सहमत हुनु÷नहुनु नागरिकको अधिकार हो । चाहे जस्तो नहुँदा असन्तुष्टि पैदा हुनु पनि अस्वाभाविक होइन । तर, यसको अन्तिम निर्णय भने जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिमार्फत नै हुने व्यवस्था छ । स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल भन्छन्, “प्रदेश राजधानीको विषयमा आफैंले भोट दिएर जिताएका सांसद्लाई विश्वास गर्नुको विकल्प छैन ।”
सुझाव लत्याउँदाको परिणाम
प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोक्दा राजनीतिक सहमति नखोजेको सरकारले विज्ञ समूहको सुझाव पनि लत्याएको देखिन्छ । प्रदेश प्रमुख र अस्थायी मुकामबारे सुझाव दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्वयंले यस्तो समूह गठन गरेको थियो ।
विज्ञ समूहकै सझाव विपरीत निर्णय गरिनु पनि जारी विरोधको एउटा कारण हो । जस्तो, विज्ञ समूहले प्रदेश ३ को भक्तपुर र प्रदेश ५ को दाङमा अस्थायी मुकाम तोक्न सुझाएकोमा सरकारले क्रमशः हेटौंडा र बुटवल रोज्यो ।
प्रशासनविज्ञ काशीराज दाहालको अध्यक्षतामा गठित अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना कार्यान्वयन समितिको सुझावलाई पनि सरकारले वास्ता गरेन ।
समितिले प्रदेश मुकामका लागि प्रशासनिक सुगमता, सुरक्षा, ऐतिहासिक महत्व, जनसंख्या तथा भौगोलिक केन्द्र, भौतिक पूर्वाधार, यातायातको सुगमता, क्षेत्रीय सन्तुलन आदिलाई आधार बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । तर सरकारले भने राजनीतिक स्वार्थ मात्रै हेरेको देखिन्छ । “कुनै पनि प्रदेशको राजधानी नेताको प्रभाव वा स्वार्थमा तोकिनुहुँदैन”, समितिका अध्यक्ष दाहाल भन्छन् ।
अस्थायी मुकाम मात्रै होइन, प्रदेश प्रमुख नियुक्तिमा पनि सरकारले समितिको सुझाव मानेन । समितिले उच्च नैतिकवान, स्वच्छ छवि, नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा सजाय नपाएको, कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको, सार्वजनिक जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान दिएको, सक्रिय राजनीतिमा नलागेको, अवकाशपछि पनि राजनीतिमा जाने संभावना नरहेको व्यक्तिलाई प्रमुख बनाउन सुझाव दिएको थियो ।
समितिका अध्यक्ष दाहाल सम्बन्धित प्रदेश बाहिरकालाई प्रमुख बनाउन दिएको सुझाव पनि सरकारले नमानेको बताउँछन् । त्यही प्रदेशको व्यक्ति प्रमुख बन्दा विभिन्न स्वार्थ बाझिने भएकाले अर्को प्रदेशको व्यक्तिलाई प्रमुख बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनताका उम्मेदवारले बाँडेका चुनावी आश्वासन पनि अहिलेको विवादको अर्को कारण हो । निर्वाचनअघि मतदाता रिझाउन सबैजसो नेता र उम्मेदवारले ‘राजधानी बाँडेका’ थिए । प्रदेश सभाका उम्मेदवार मात्रै होइन प्रदेश राजधानी निर्णय गर्ने विषयमा ‘गोरु बेचेको साइनो नभएका’ प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारहरूले पनि मतदातालाई प्रदेश राजधानी दिन्छु भन्दै झुक्याए ।
अस्थायी मुकाम तोकिएको विरोधमा अहिले कतिपय निर्वाचित सांसद्हरू समेत समिति बनाएरै सडकमा उत्रिएका छन् । जानकारहरूका अनुसार, उनीहरूलाई जनताले सदनबाट विवेकपूर्ण निर्णय गर्न पठाएका हुन्, सडकमा उपद्रो मच्चाउन होइन ।
त्यसो त पूर्वाधार निर्माणदेखि सरकारी अड्डाहरू सदरमुकाममा सीमित गर्ने विगतको गलत अभ्यासले पनि ‘राजधानी विवाद’ चर्काउन मद्दत गरेको छ । विश्वविद्यालय, ठूला अस्पताल, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल काठमाडौंमा मात्रै राख्ने चलनले जनतामा राजधानी मोह जगाएको स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका अध्यक्ष पौडेलको बुझाइ छ । उनी भन्छन्, “प्रदेश राजधानी बनेपछि आफू नजिकको शहर पनि काठमाडौं जस्तै बन्छ भन्ने सोच देखिन्छ ।”
सल्ट्याउन सकिन्छ
संविधानको अनुसूची ६ मा रहेका २१ वटा अधिकारका सूची हेर्दा नागरिकहरू सबै कामका लागि प्रदेश राजधानीमै धाउनुपर्ने अवस्था देखिंदैन । प्रदेशले गर्ने अधिकांश काम अनुगमन, अध्ययन, अनुसन्धानसँग सम्बन्धित छन् । प्रदेश सभा, प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन, प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरो, प्रदेश सरकारी कार्यालयहरूको भौतिक व्यवस्थापन, खानी अन्वेषण र व्यवस्थापन, भाषा, लिपि, संस्कृति, ललितकला र धर्मको संरक्षण, गुठी व्यवस्थापन, प्रदेश तथ्यांकलगायतका विषय प्रदेश राजधानीको मुख्य कामभित्र पर्दछ, जुन जनताका दैनन्दिनका आवश्यकताभित्र पर्दैन ।
प्रदेश प्रहरी प्रशासन, शान्ति सुरक्षा, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन, कृषि आय कर, सेवा शुल्क, दस्तुर, दण्ड, जरिवाना, भूमि व्यवस्थापन, जग्गाको अभिलेख जस्ता विषयमा सेवाग्राहीको बढी चासो देखिन्छ । तर, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा कर, सेवा शुल्क, दस्तुर, दण्ड, जरिवानालगायतका सेवाग्राहीसँग प्रत्यक्ष जोडिएका काम स्थानीय तहमै हुने व्यवस्था छ ।
स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका अध्यक्ष पौडेल जन्म, मृत्यु, विवाह दर्ता, बसाइसराइ, मालपोत जस्ता काम स्थानीय तहमै हुने भएकाले प्रदेश राजधानीमा सेवाग्राहीको भीड लाग्नु नपर्ने बताउँछन् ।
जीआईएस (जियोग्राफिक इन्फर्मेसन सिस्टम्) म्यापिङ गरेर हेर्दा पनि अहिले घोषित सातमध्ये पाँच वटा अस्थायी मुकाम भौगोलिक हिसाबले गलत ठाउँमा छन् । विज्ञहरू कुन शहरलाई राजधानी बनाउने भन्ने निर्णय गर्नुअघि मापदण्ड बनाउनुपर्ने बताउँछन् ।
र, यो कुरा प्रदेशको स्थायी राजधानी निर्णय गर्ने बेला झनै प्रभावी हुने उनीहरूको मत छ । “प्रदेश सभाले जनताको पहुँच, प्रशासनिक सुगमता, क्षेत्रीय सन्तुलन, ऐतिहासिकता, न्यूनतम पूर्वाधार जस्ता मापदण्ड बनाएर राजधानी तोक्नु उपयुक्त हुन्छ”, अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना कार्यान्वयन समितिका अध्यक्ष दाहाल भन्छन् ।
-1732535850.jpg)
