‘नर्सहरूमाथि श्रमशोषण छ’
गुणस्तरीय रोजगारी र सेवासुविधा वृद्धिलगायतका माग राख्दै आन्दोलित नेपाल नर्सिङ संघ र सरकारबीच ४ माघमा भएको सम्झौताबारे संघकी कार्यवाहक अध्यक्ष गंगा थापा भन्छिन्, “सरकारले एक महीनाको समय मागेकाले आन्दोलन स्थगित मात्र गरिएको हो।”
आन्दोलन कसरी टुंगियो ?
नर्समाथि जारी श्रमशोषणको अन्त्य, निजी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत नर्सलाई पनि सरकारी सरहको सेवासुविधा, नर्सिङ्ग काउन्सिल महाशाखाको स्थापनालगायत ११ बुँदे माग राखेर हामीले आन्दोलन गरेका हौं । नर्सहरूमा जागरण ल्याउनु पनि आन्दोलनको उद्देश्य हो । त्यसैले आन्दोलन टुंगिएको होइन, एक महीनाका लागि स्थगित मात्र भएको हो ।
तपाईंले भनेझैं नर्सहरूमाथि श्रमशोषण नै भइरहेको हो त ?
मुख्य समस्या नै चरम श्रमशोषणको हो । नर्सहरूलाई रोजगारी छैन, स्वयंसेवक भएरै बस्नुपरेको छ । जागिर पाइहाले पनि मासिक रु.४–५ हजार मात्र तलब दिइन्छ । स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पनि विभेद छ । सुरक्षा पनि छैन ।
दोषी को त ?
खासगरी निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाले नर्सलाई शोषण गरिरहेका छन् । एउटै संस्थामा काम गर्ने सवारी चालकले मासिक रु.२०–२५ हजार तलब पाउँदा रातभर ड्यूटी गर्नुपर्ने नर्सलाई रु.५ हजारमा राखिएको छ । यो कसरी न्यायसंगत हुनसक्छ !
सेवासुविधा राम्रो नभएको जान्दाजान्दै पनि नर्सिङ्ग विषयप्रतिको आकर्षण नघट्नुको कारण चाहिं के हो ?
नर्सिङ्गको विश्वव्यापी रोजगारी बजार राम्रो छ । त्यसैले धेरैको आकर्षण बढेको हो । अर्को कुरा यो पेशाको महत्व घरबाट शुरु भएर टोल, छिमेक, समाजहुँदै स्वास्थ्य संस्थासँग जोडिन्छ । यो स्वतन्त्र पेशा हो । तर, यसो भन्दैमा श्रमशोषण स्वीकार्य हुन सक्दैन ।
आफ्ना सबै माग पूरा हुनेमा आशावादी हुनुहुन्छ ?
आशावादी छौं । हाम्रा केही माग तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिने त केही समय लाग्ने पनि छन् । तर, सरकारको प्रतिबद्धता महत्वपूर्ण कुरा हो । एक महीनाभित्र ठोस कदम नचालिए आन्दोलन गर्ने विकल्प त छ नै !