अनावश्यक विवादमा अल्झिएको राजनीति
दलहरूले संवैधानिक व्यवस्थालाई आफू अनुकूल व्याख्या गर्दा नयाँ जनादेश अनुसारको सरकार गठन हुन अझै समय लाग्ने देखिन्छ।
बालुवाटारमा बसेको पाँच दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलगायतका नेताहरू । तस्वीरः रासस
२४ माघमा हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन कार्यतालिकामा मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने मिति तोकिएको छ, ७ माघ । सरकारले यो निर्वाचनमा सबभन्दा बढी मतभार भएका प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई नै पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउने चाँजोपाँजो मिलाउन सकेको छैन ।
एकल संक्रमणीय मत प्रणाली अनुसार हुने यो निर्वाचनमा प्रदेश सभा सदस्यहरूको ४८ र नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख र गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्षको मतभार १८ छ ।
निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार मतदाता नामावली प्रकाशन हुन एक हप्ता बाँकी छँदा २८ पुसमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि प्रदेश प्रमुख र प्रदेशको अस्थायी राजधानीहरू तोक्न सकेन । जसले गर्दा प्रदेश सांसद्हरूले कहाँ, कोबाट शपथ ग्रहण गर्ने भन्ने अन्योल छ ।
प्रदेश प्रमुख नहुँदा १० र २१ मंसीरमा सम्पन्न प्रदेश सभा निर्वाचनको आधिकारिक मत परिणाम पनि निर्वाचन आयोगले बुझाएको छैन । प्रदेश सभा निर्वाचनको मत परिणाम प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्यको समानुपातिकतर्फको परिणाम समेत सार्वजनिक गरेको छैन । निर्वाचन परिणाम नै सार्वजनिक नभएपछि ताजा जनादेश अनुसार नयाँ सरकार गठन हुने कुरै भएन ।
संविधानमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ३५ दिनभित्र बहुमत प्राप्त वा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने दलको प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
निर्वाचन आयोगले भने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनपछि मात्र प्रतिनिधिसभाको परिणाम सार्वजनिक गर्ने अडान लिएर बसेको छ । त्यसपछि मात्र संघीय संसद्ले पूर्णता पाउने उसको भनाइ छ ।
३३४ सदस्यीय संघीय संसद्मा एकतिहाइ महिला सुनिश्चितताका लागि भन्दै आयोगले निर्वाचन सम्पन्न भएको एक महीना भन्दा बढी भइसक्दा पनि परिणाम सार्वजनिक गरेको छैन । मुलुकको केन्द्रीय राजनीति एक हिसाबले आयोगकै अडान वरिपरि घुमेको छ ।
निर्वाचनबाट सबभन्दा ठूलो दल बनेको नेकपा (एमाले) का सचिव प्रदीप ज्ञवाली निर्वाचन परिणाम अनुसारको सरकार निर्माणमा आयोग नै बाधक बनेको बताउँछन् ।
निर्वाचन आयोगले संवैधानिक दायित्व र कर्तव्य पूरा गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । “निर्वाचन पछि सहज र स्वाभाविक रूपमा हुनुपर्ने सत्ता हस्तान्तरणमा षडयन्त्र रचियो” ज्ञवाली भन्छन्, “निर्वाचन आयोग नै वामपन्थी सरकार बन्न नदिनेको मतियार बनेको देखियो ।”
आ–आफ्नै दाबी
पार्टी एकीकरणको घोषणासहित एमालेसँग प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा तालमेल गरेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा ताजा जनादेश अनुरूप सरकार गठनमा बाधक बनेको आरोप लगाएको छ ।
मन्त्रीहरू विना विभागीय भएको तीन महीनापछि २८ पुसमा सरकारबाट बाहिरिने क्रममा माओवादी केन्द्रले आफू समेत सहभागी सरकारले नयाँ सरकार गठनमा ठोस कदम नचालेको, राजश्व दुरुपयोग गरेको र कामचलाउ सरकारले गर्न नहुने निर्णयहरू गरेको उल्लेख गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवा आफ्नो नेतृत्वको सरकारको आयु लम्ब्याउन र नयाँ सरकार गठनको ढोका थुन्न उद्यत रहेको एमालेको दाबी छ । पुस अन्तिम साता बसेको एमाले स्थायी कमिटीको निर्णयमा ‘संसारका कुनै पनि लोकतान्त्रिक संविधान, कानून या प्रणालीमा मतगणना भइसकेपछि पनि परिणाम सार्वजनिक नगरिने र निर्वाचनपछि नयाँ सरकार गठन नहुने कुराको परिकल्पना गरिंदैन’ भनिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिलाई निर्वाचन परिणाम नबुझाउनुलाई ‘संविधानको भावना विपरीत र अनुत्तरदायी’ भन्दै एमालेले ‘कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न र आफ्नो पूर्व प्रकाशित कार्यतालिका अनुसार निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गर्न’ ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ ।
एमालेका नेताहरू सरकारले संविधानको अपव्याख्या गर्दै आयोगलाई निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गर्न नदिएको बताउँछन् । एमाले सचिव ज्ञवाली संविधानमा सरकार गठन सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै देउवा सरकार र निर्वाचन आयोगले गलत व्याख्या गरेको बताउँछन् । “सरकार गठन र राष्ट्रिय सभा निर्वाचनलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्नुहुँदैन” राष्ट्रिय सभा गठन नभए पनि सरकार गठन गर्न सकिने बताउँदै उनी भन्छन्, “तर, संविधान र कानूनको अपव्याख्या गरिएको छ ।”
निर्वाचन आयोगले भनेझैं राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक भएपछि मात्र प्रतिनिधिसभाको परिणाम घोषणा गर्ने हो भने फागुन नलागी नयाँ सरकार गठन हुने देखिंदैन ।
सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले भने वाम गठबन्धनकै कारण सरकार निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको बताउँदै आएको छ । कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश ढिलो जारी हुुनुमा एमाले नै जिम्मेवार रहेको बताउँछन् ।
एमालेको विरोधकै कारण प्रदेश प्रमुख तोक्न पनि नसकिएको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, “यो सरकारले तोकेको प्रमुखसँग हाम्रा प्रदेश सभा सदस्यहरूले शपथ नै लिंदैनन् भनिएपछि सरकारले नियुक्त गर्न नसकेको हो ।”
सर्वोच्च अदालतले ११ फागुन २०७३ मा प्रतिनिधिसभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहमध्ये सबभन्दा पहिला स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने आदेश दिएको थियो ।
तीन तहको सरकारमध्ये स्थानीय सरकार सबभन्दा पहिला गठन हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ । संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली त्यस अनुसार स्थानीय र प्रदेश सरकार बनेपछि मात्रै संघीय सरकार बन्ने बाटो खुल्ने बताउँछन् ।
प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन एकै पटक भएकाले पनि प्रक्रियागत रूपमा केही कामहरू ढिलो भएको सम्बद्धहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार प्रदेश सरकार बनिसकेको भए शपथ कसले खुवाउने ? कहाँ खुवाउने भन्ने जस्ता विवाद देखिंदैनथ्यो ।
कांग्रेस प्रवक्ता शर्मा संघीय संरचनाको अभ्यास पहिलो पटक हुन लागेकाले अनुभवको अभावमा पनि ढिलाइ भएको बताउँछन् । काम गर्दागर्दै भइरहेको स्वाभाविक ढिलाइलाई पनि एमालेका नेताहरूले गलत व्याख्या गरेको उनको भनाइ छ ।
नयाँ सरकार गठनका लागि वातावरण तयार गर्ने जिम्मेवारी कामचलाउ सरकारको हो । त्यो काममा अग्रसरता नदेखाएकोमा प्रधानमन्त्री देउवाको आलोचना भइरहेको छ, तर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि नयाँ सरकार छिटो गठन होस् भन्ने पक्षमा भने देखिंदैनन् ।
सरकार गठन प्रक्रिया लम्बिंदा पार्टी एकीकरण र सत्ता सम्बन्धी विषयमा ‘बार्गेनिङ पावर’ बढ्ने हुनाले दाहालमा कुनै हतारो नदेखिएको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
उनीहरूका अनुसार, ठूलो दल बनेर आएपछि एमालेले राष्ट्रिय सभा सम्बन्धी अध्यादेश, प्रदेश प्रमुख नियुक्तिलगायतका विषयमा लिएको अडानलाई माओवादीले पनि कांग्रेसले जस्तै आफू अनुकूल प्रयोग गर्न खोजेको देखिएको छ ।
विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य सत्ता राजनीतिको अलमलले यो दल, त्यो दल भन्दा पनि देशकै राजनीतिमा असर पुगेको बताउँछन् । दलहरू प्रदेश प्रमुख, अस्थायी राजधानी तोक्ने जस्ता प्रक्रियागत विषयमा अल्झेर बस्न नहुने आचार्यको सुझाव छ ।
राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक समृद्धि जस्ता विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने दलहरू अनावश्यक विवादमा लागेको उनी बताउँछन् । ठूलो जनमत लिएर आएको एमाले र माओवादीको एकीकरणको विषय नटुङ्गिनुलाई पनि सरकार गठनमा ढिलाइ हुनुको एउटा कारण मान्ने आचार्य भन्छन्, “माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा सिंगो राजनीति अलमलिएको देखिन्छ ।”
-1732535850.jpg)
