कांग्रेसको सत्तालिप्सा
एक मिनेट पनि सत्तामा बस्न नमिल्ने गरी जनमत गुमाउँदा पनि मुलुकको सबभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक दलले सत्ता हस्तान्तरण नगर्दा संविधानले परिकल्पना गरेको लोकतन्त्रको बाटोमा शुरुमै अवरोध देखा परेको छ।
नेकपा (एमाले) वा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता प्रधानमन्त्री भएको र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले झैं चुनाव हारेर पनि नयाँ सरकार बन्ने बाटो नखोलेको भए के हुन्थ्यो होला ?
प्रश्न काल्पनिक भए पनि उत्तर प्रष्ट छ– कम्युनिष्टहरू अधिनायकवादी हुन्छन्, सत्ता छाड्न चाहँदैनन् भन्दै विश्वका कुन–कुन मुलुकमा सत्ता छाडेनन् भन्ने फेहरिस्त छ्याप्छ्याप्ती आउँथ्यो । विश्वका ठूला लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले वक्तव्य निकालेर सहज सत्ता हस्तान्तरण लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो भन्ने सम्झउँदै ताजा जनादेश अनुसार नयाँ सरकार बनाउने बाटो खोल्न आह्वान गर्थे ।
दण्डित कांग्रेस
जनमत सार्वजनिक भएको महीना बितिसक्दा पनि कानूनका छिद्र खोजेर जनमतको अपमान गर्दै कांग्रेस सभापति देउवा सत्तामा बसिरहेका छन् । सरकारले राष्ट्रिय सभामा ३७ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित भए पनि सिंगो संसद् (राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा) मा ३३ प्रतिशत महिला हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने निश्चित गर्न भन्दै पहिला राष्ट्रिय सभा निर्वाचन गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
त्यही आधारमा अरू डेढ महीना सत्तामा बस्ने योजना बनेको छ । एक मिनेट पनि सत्तामा बस्न नमिल्ने गरी जनमत गुमाएर पनि सत्ता हस्तान्तरण नगर्दा नेपाली कांग्रेस इतिहासमै सबभन्दा बढी कमजोर, अलोकप्रिय र आलोचित भएको छ ।
जनताले पटक–पटक बहुमत दिंदा पनि नेपाली कांग्रेसले स्थिर सरकार चलाउन नसकेको र दिन–रात सत्ताको खेलमा लिप्त भएको कांग्रेसकै बौद्धिक तप्काको गुनासो छ । भविष्यको चिन्ता भएका कांग्रेसका युवा नेता–कार्यकर्ताले आन्तरिक सुधारको आवाज उठाइरहेका छन् ।
तर, निर्वाचनपछिका गतिविधि हेर्दा कांग्रेस नेतृत्वले आफ्नो गल्ती–कमजोरी केलाएर सुधार गर्नेतर्फ कुनै कदम चाल्छ भन्ने देखिंदैन । नेतृत्वले मुलुकलाई स्थिरता, सुशासन र विकास दिन नसकेकोमा निर्वाचनमा जनताबाट दण्डित भएसँगै लागेको सत्ताका लागि कांग्रेस जे पनि गर्छ भन्ने आरोप खण्डन गर्नुको साटो पुष्टि गर्ने काम भइरहेको छ ।
निर्वाचन आयोगले औपचारिक घोषणा नगरे पनि समानुपातिकमा आएको सिट संख्या समेत सार्वजनिक भइसकेको छ । यस्तो बेला प्राविधिक कुरा निकालेर जनमतको अपमान गर्ने काम भएको छ ।
आफ्ना विरुद्धमा जनमत आइसकेपछि सत्तामा बसेर दुनियाँका नजरमा झन् गिर्नुको साटो कानूनका कमजोरीहरूलाई सच्याएर छिटो सत्ता हस्तान्तरण गरिदिएको भए कांग्रेसको बचेखुचेको साख जोगिने थियो ।
तर, कांग्रेस सभापति देउवाले त्यसको उल्टो काम गरेर आफ्नै कार्यकर्तालाई बढी निराश बनाएका छन् । राष्ट्रिय सभा नबनी संसद्ले पूर्णता पाउँदैन, संसद्ले पूर्णता नपाई नयाँ सरकार बन्न सक्दैन भन्ने उनको तर्कभित्रको बद्नियत डोकाले छोपिइसकेको छ ।
पहिलो त प्रतिनिनिधिसभामा ३३ प्रतिशत महिलाको स्थान सुनिश्चित गर्दै समानुपातिकको परिणाम घोषणा गरेर राष्ट्रिय सभा निर्वाचन गर्दा संसद्मा महिला उपस्थिति घट्दैन, बढ्छ । राष्ट्रिय सभामा त यसै ३७ प्रतिशत हुने सुनिश्चित छ ।
यस्तो अवस्थामा महिलाको संख्या पुग्दैन भन्नु कुतर्क हो । दोस्रो, सरकार निर्माणमा राष्ट्रिय सभा आवश्यक नै छैन, प्रतिनिधिसभा काफी छ । राष्ट्रिय सभामा कसले, कति सिट ल्याउँछ भन्ने थाहा नभए पनि प्रतिनिधिसभामा कसको कति सिट आयो प्रष्ट भइसकेको छ ।
निर्वाचन आयोगले औपचारिक घोषणा नगरे पनि समानुपातिकमा आएको सिट संख्या समेत सार्वजनिक भइसकेको छ । यस्तो बेला प्राविधिक कुरा निकालेर जनमतको अपमान गर्ने काम भएको छ ।
तेस्रो, हाम्रो विगतको अभ्यासले समेत सरकार बनाउन राष्ट्रिय सभा चाहिंदैन भन्ने देखाइसकेको छ । २०४८ सालमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले राजीनामा दिएर सत्तामा आएका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राष्ट्रिय सभा निर्वाचन गराएका थिए ।
देउवा नेतृत्वको कांग्रेसले अहिले आफ्नै नजिरलाई समेत पछ्याउन चाहेको देखिएन । चौथो, विश्वका लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा राष्ट्रिय सभा नहुँदा वा त्यसको निर्वाचन बाँकी रहँदा पनि नयाँ सरकार बन्ने गरेका छन् ।
भारतमा सरकार निर्माणमा राज्यसभाको कुनै भूमिका हुँदैन । त्यसको निर्वाचन कहिले हुन्छ भन्ने लोकसभा र सरकारलाई मतलबको विषय हुँदैन । नेपालमा कांग्रेसले कानूनी छिद्र खोज्दै सत्ता लम्ब्याउने जुन काम गरेको छ, त्यसबाट उसको छवि झनै धुमिल बनेको छ ।
देउवाको दाउ
शेरबहादुर देउवालाई थाहा छ– यसरी दुई–चार दिन बढी सत्तामा बस्दा आर्थिक स्वार्थहरू त पूरा होलान्, तर कांग्रेस र उसले भन्ने गरेको लोकतन्त्र धरापमा पर्छ । त्यसो भए उनी किन सत्तामा यसरी टाँसिएका त ? यसमा षड्यन्त्रको सिद्धान्तले काम गरेको छ ।
प्रष्ट छ– वाम गठबन्धन बनेर बहुमत ल्याएको देउवालाई खपिनसक्नु भएको छ । तत्कालै सत्तामा जान नदिएर वामपन्थीहरूमा अन्तरविरोध सिर्जना गर्न र गठबन्धन फुटाउन सकिन्छ कि भन्ने आशा उनमा छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले गरेका प्रयत्न माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नै सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।
देउवाले दाहाललाई बालुवाटार बोलाएर कागज गरेरै पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री बन्न सघाउँछु भन्न भ्याइसकेका छन् । आफू बलियो भएर होइन, अरूलाई कमजोर बनाएर राजनीति गर्ने खराब प्रवृत्तिका प्रतिनिधि पात्रका रूपमा देउवाले उक्त प्रस्ताव राखेका छन् ।
करीब डेढ वर्षअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्न प्रयोग गरेको सूत्र अब पुरानो भइसक्यो भन्ने सम्झना नभएरै होला, उनले त्यसैलाई लागू गर्ने असफल प्रयास गरे ।
कांग्रेसमा देउवाका उत्तराधिकारीका रूपमा हेरिएका पार्टी महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले पनि एमालेसँगको गठबन्धन तोड्न दाहालसँग कुरा गर्छु भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् । विगतमा सत्ताको खेलमा सक्रिय हुने र विभिन्न प्रकरणमा दाहाललाई चेपुवामा पारेर आफूतर्फ ल्याउने पात्रहरू थाकेका छैनन् ।
त्यसका लागि राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रसँग सम्बन्धित पात्रहरूको भित्री दौडधूप जारी छ । बाहिर यसको नकारात्मक सन्देश के गइरहेको छ भने जनताबाट दण्डित भइसक्दा समेत कांग्रेस चेतेन, आफूलाई सत्ताको खेलबाट बाहिर राख्न सकेन ।
संस्कार चाहिनेरहेछ
हालैको भेटमा एकजना विदेशी कूटनीतिज्ञले नेपाल र आफ्नो देशको राजनीतिको तुलना गर्दै धेरै कुरामा समानता भए पनि निर्वाचन परिणामपछि सरकार बनाउन यतिका समय लागेकोमा आश्चर्य प्रकट गरे ।
त्यही भारतको निर्वाचनमा कुनै गठबन्धनले यसरी करीब दुईतिहाइ बहुमत ल्याएको भए आजसम्म नयाँ सरकार बनेर जितको जोशमा आफ्ना घोषणापत्रका केही महत्वपूर्ण कार्यक्रम कार्यान्वयन पनि गरिसक्ने उनको भनाइ थियो । तर, नेपालमा बहुमत ल्याउनेको सरकार कहिले बन्छ भन्ने मात्र नभई कसको सरकार बन्छ भन्ने प्रश्न गरिंदैछ ।
विडम्बना यही हो । हामीले आफ्नो संविधान आफैं बनायौं, निर्वाचन प्रणालीलाई समावेशी बनाएका छौं र तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेका छौं । तर, मुलुक संविधान, नियम–कानून र लोकतन्त्रका अक्षरहरूबाट मात्र नचल्ने रहेछ, संस्कार चाहिनेरहेछ भन्ने यसबीचका घटनाक्रमले देखाएको छ ।
जब लोकतन्त्र भाषणमा सीमित रहन्छ, तब त्यसले विकसित हुने मौका पाउँदैन र खिइँदै जान्छ । लोकतन्त्रका नाममा दुनियाँमा भएका भद्दा अभ्यासलाई नजिर बनाउने गल्ती हुन थाल्यो भने त्यसले नेपाललाई वास्तविक अर्थमा अधिनायकवादतर्फ लैजानेछ । त्यसो त लोकतान्त्रिक दल नै जानी/नजानी अधिनायकवादको भरिया भएको इतिहास नदोहोरिएला भन्न पनि सकिन्न ।
सत्ताको न्यायो सबैलाई प्रिय लाग्छ । केपी शर्मा ओलीले बहुमत गुमाइसकेपछि संविधानमा नयाँ सरकार बन्ने प्रावधान नै छैन, नयाँ सरकार बन्नै सक्दैन, राजीनामा दिनुपर्दैन भन्दै उकास्नेहरूको कमी थिएन । उनीहरू एक साता जति राम्रै व्यस्त भए । तर, ओलीले त्यसबाट घाटा मात्र हुने निष्कर्ष निकालेर संसद्मा मतदान अघि नै राजीनामा दिएर आफूलाई क्षतिबाट बचाए । शेरबहादुर देउवा चाहिं त्यस्ता वकिलहरूको चंगुलबाट बाहिर निस्किन नसकेर आलोचनामाथि आलोचनाका पात्र बनिरहेका छन् ।
कांग्रेसलाई घाटा मात्र
जनताले निर्वाचनमा वाम गठबन्धनलाई करीब दुईतिहाइ मतका साथ नयाँ सरकार बनाउने म्यान्डेट दिएका छन् । यो गठबन्धन कायम रहेसम्म मुलुकमा शासन चलाउने वैध जनप्रतिनिधि अरू हुन सक्दैनन् । कानूनी अस्पष्टता हटाएर सत्ता हस्तान्तरण सहज बनाउने काम मुलुकको प्रधानमन्त्रीको हो, जसमा शेरबहादुर देउवा सर्वथा च्यूत भएका छन् ।
दुई ठूला वामपन्थी दल मिलेर चुनावमा जाँदा आफ्नो पार्टीले हार्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै निर्वाचन गराएको भनेर अलिकति भए पनि पाएको सहानुभूति देउवा स्वयंले खरानी बनाएका छन् ।
विभिन्न प्रकरणमा नेपालको लोकतन्त्रलाई बद्नाम र कमजोर बनाउन भूमिका खेलेका देउवा फेरि लोकतन्त्रको चीरहरण गरेर आफूलाई थप बद्नाम बनाउन उद्यत छन् । पक्का छ, उनी जति बढी दिन सत्तामा बस्छन्, कांग्रेसको खातामा त्यति नै ऋण थपिंदै जान्छ ।
-1732353496.jpg)
