डा. केसीको अनशनले ल्याएको कम्पन
सात दिनभित्र चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन प्रक्रिया अघि बढाउने सम्झौतामा टुंगिएको प्रा. डा. गोविन्द केसीको १४औं आमरण अनशनले बेग्लै कम्पन सिर्जना गरेको छ।
१४औं अनशनमा बसेका डा. गोविन्द केसीले सरकारसँगको पाँचबुँदे सम्झौतापछि २९ पुसमा अनशन तोडेका छन् । तस्वीरः सञ्जीव शर्मा
२४ पुसमा प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको राजीनामा माग गर्दै अनशन शुरू गरेका त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालका प्रा.डा. गोविन्द केसीलाई त्यसको केही घण्टामै प्रहरीले पक्राउ गर्यो । उनको माग र अनशनले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले उनलाई पक्रन आदेश दिएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश पराजुली र न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको संयुक्त इजलासले चार वर्षअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले बर्खास्त गरेका चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) का डीन डा. शशि शर्मालाई पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएको भोलिपल्टै १४औं आमरण अनशन थालेका डा. केसीले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामासँगै चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन र शिक्षण अस्पताल सुधारलगायतका माग पनि अघि सारेका थिए ।
अनशन शुरू गर्दा जारी विज्ञप्तिमा डा. केसीले प्रधानन्यायाधीश पराजुलीलाई ‘भ्रष्ट र माफिया’ भनेपछि सर्वोच्चका शाखा अधिकृत नेत्रबन्धु पौडेलले दिएको प्रतिवेदन र त्यसमा कानून व्यवसायीहरूले गरेको बहसका आधारमा न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको इजलासले उनलाई पक्राउ गरेर २५ पुस बिहान ९ बजे अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश दिएको थियो । आदेश जारी भएको केही घण्टामै प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्योे ।
डा. केसीले सर्वोच्चमा दिएको ११ बुँदे लिखित बयानमा प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले दुई ठाउँबाट नागरिकता लिई किर्ते गरेको, एसएलसीको प्रमाणपत्र विवादित रहेको, आफ्ना नातेदारको ६–७ महीनामै तीन पटक बढुवा गरेको, विभिन्न मुद्दामा स्वार्थप्रेरित फैसला गरेको आरोप लगाएका थिए ।
२६ पुसमा भएको बहसमा पनि डा. केसी र उनका कानून व्यवसायीले यस्तै जिकिर गरे । सुनुवाइ सकिएसँगै न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारी र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले डा. केसीलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न, प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र र दुई थरी नागरिकताको प्रतिलिपि तथा डा. शशि शर्मालाई पुनर्बहाली गर्ने फैसला मिसिलसहित इजलासमा झिकाउन आदेश दिएको छ ।
अदालतको फैसलालाई सकारात्मक भनेका डा. केसीले प्रधानन्यायाधीशबारे सर्वोच्च अदालतले नै छानबिन गरे पनि अन्य माग सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै अनशन जारी राखेकोमा २८ पुस साँझ सम्झौता भएपछि अनशन तोडेका छन् ।
सम्झौतामा चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश अनुसारको चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पूर्णता दिन सरकारले ७ दिनभित्र आवश्यक सिफारिश समिति गठन गर्ने, त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका डीन डा. जगदीशप्रसाद अग्रवालको नियुक्तिलाई निरन्तरता दिन त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई निर्देशन दिने, चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका खोसिएका अधिकार फिर्ता गर्न त्रिवि सभाको विशेष बैठक बोलाउने, त्रिवि शिक्षण अस्पताल सुधारका लागि डीन कार्यालयको प्रस्तावमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले आवश्यक आर्थिक व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ ।
विधि र प्रक्रियाको प्रश्न
सरकारले यसअघि गरेका सम्झौताको कार्यान्वयन र डा. केसीका सहजै पूरा गर्न सकिने मागको सम्बोधनमा फेरि उनको अनशन किन पर्खियो त ?
“सरकार, दलका नेताहरू कोही पनि चिकित्सा शिक्षामा सुधार गर्न चाहँदैनन्” डा. केसीको अभियानमा सक्रिय डा. सुमन आचार्य भन्छन्, “पटक–पटक उस्तै माग राखेर केसी सरले अनशन गर्ने, सरकारले सम्झौता उल्लंघन गर्ने र हामी सडकमा कराउने क्रम अब रोकिए हुन्थ्यो ।”
विगतका अनुभव अनुसार डा. केसीसँग सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने र फेरि अर्को अनशनपछि अर्को सम्झौता गर्ने शृंखला अहिलेसम्म जारी छ । चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश जारी गरेको सरकार आयोग गठन प्रक्रिया अघि बढाउन अर्को अनशन पर्खेर बस्यो । आखिर किन त ?
“सरकारमा देशप्रतिको माया नै नभएको हो कि ?” चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलका संयोजक रहिसकेका प्राध्यापक केदारभक्त माथेमा भन्छन्, “अहिले निर्वाचनको चटारो पनि थिएन, प्रधानमन्त्रीलाई फुर्सद नभए शिक्षामन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्रीले पनि तदारुकता देखाउनुपथ्र्यो ।”
डा. केसीले आम नेपालीको जीवनसँग जोडिएको मुलुकको चिकित्सा शिक्षाका बेथिति हटाउने प्रयास गरे पनि अरू क्षेत्रमा समेत यस्तै बेथिति रहेको प्रा. माथेमा बताउँछन् । “सबैतिर एक जना डा. केसी भइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना व्यक्त हुनथालेको छ” उनी भन्छन्, “ठूलो पर्खाल बाहिर बसेर डा. केसी कराइरहनुभएको छ, भित्र चरम बेथिति छ, उनको आवाज सुनिंदैन भने अब ठूलै विद्रोह पो गर्नुपर्ने हो कि !”
डा. केसीले उठाएका मुद्दा जायज भए पनि उनका शैली र कतिपय मागले पद्धति र प्रणालीमाथि प्रहार गरेको टिप्पणी पनि भइरहेको छ ।
काठमाडौं विश्वविद्यालय, स्कूल अफ ल का डीन डा. विपिन अधिकारी सडकबाट प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्नु र अदालतबाट भएका निर्णय उल्ट्याउन दबाब दिनुलाई गलत भन्छन् । “न्यायाधीशले पदीय हैसियतमा गरेका फैसला सडकबाट उल्ट्याउन खोजिए संस्थामा नराम्रो प्रभाव पर्छ” अदालतले सडकको मागअनुसार नभई संविधान र कानून अनुसार निर्णय गर्ने बताउँदै उनी भन्छन्, “पब्लिक ओपिनियन अनुसार एउटा निर्णय त राम्रो होला तर अरू दशवटा गलत निर्णय हुनसक्छन् ।”
न्यायाधीशको निर्णय चित्त नबुझे त्यसलाई सच्याउने छुट्टै विधि–प्रक्रिया रहेको, न्यायपरिषद्, प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने संवैधानिक परिषद् र संसद्मार्फत त्यो काम गर्न सकिने उनको भनाइ छ । पुनर्बहालीको निर्णयको विरोध गर्नुभन्दा डीन नियुक्तिको मापदण्ड सुधार गर्नतर्फ लाग्नुपर्ने डा. अधिकारीको सुझाव छ ।
अदालतमा डा. केसीका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालको धारणा भने फरक छ । न्यायाधीशले स्वार्थप्रेरित फैसला गर्न थालेपछि त्यसविरुद्ध बोलिदिने कोही नहुँदा डा. केसी बोल्नु परेको र यो मुद्दा बहसमा आएको उनी बताउँछन् । डा. केसीको विरोध न्यायालयप्रति नभएको बताउँदै उनी भन्छन्, “जथाभावी भइरहेको छ भने जनताले कहाँबाट थाहा पाउने ?”
प्रा. माथेमा पनि डा. केसीले बोलिदिएपछि न्यायालयभित्र समेत केही गडबड छ भन्ने कुरा बहसमा आएको बताउँछन् । न्यायालयमाथि प्रश्न गर्न नसकिए पनि व्यक्ति (न्यायाधीश) माथि गर्न सकिने र यसले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने उनको भनाइ छ ।
डा. केसीविरुद्धको अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दाको अन्तिम फैसला हुन बाँकी छ । यो मुद्दाले प्रधानन्यायाधीश पराजुली समेत छानबिनको दायरामा तानिएका छन् । तर, अवहेलनाको मुद्दामा किर्ते मुद्दा तानिन नहुने डा. अधिकारी बताउँछन् ।
डा. केसीको अभियानमा शुरूदेखि नै जोडिएका डा. सुमन आचार्य कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ नराख्ने र कसैबाट प्रभावित नहुने डा. केसीको स्वभावलाई अन्यथा मान्न नहुने बताउँछन् । “उहाँ आफ्नो ब्रह्मले देखेको कुरा बोल्ने मानिस हो” उनी भन्छन्, “चिकित्सा शिक्षा सुधारको महाअभियानमा रहेका उहाँले सत्य बोल्दा कहाँ कहाँ कम्पन हुन्छ, त्यो सम्बन्धितको विषय हो ।”
स्वार्थ समूहको स्वार्थ
डा. केसीको अनशन शुरू हुनासाथ माइतीघरको अष्टमण्डलमा प्रदर्शन शुरू हुन्छ । प्रदर्शनमा व्यक्ति, संस्था, समूह र राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनहरू पनि अनशनपिच्छे फेरिन्छन् । अधिवक्ता अर्याल केसीको आन्दोलनबाट लाभ लिन खोज्ने दल र समूह थुप्रै भएको बताउँछन् । एउटा दल सरकारमा हुँदा अर्को दलका कार्यकर्ता यो आन्दोलनमा सरिक भइहाल्छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको अराजकता विरुद्धको अनशनदेखि अहिलेको आन्दोलनसम्म माइतीघरको प्रदर्शनमा देखिने अनुहार फरक भएको अधिवक्ता अर्याल बताउँछन् । “अहिले पनि चिकित्सा शिक्षामा सुधार नचाहने, तर प्रधानन्यायाधीशको विरोधमा रहेकाहरू देखिए” उनी भन्छन्, “प्रदर्शनमा पनि शुद्धीकरणको खाँचो छ ।”
२१ असार २०६९ मा पहिलो पटक आमरण अनशन बसेका डा. केसी पाँच वर्षमा १४औं अनशनमा बस्दा एउटै मागमा अडिग छन्– चिकित्सा शिक्षाभित्रको बेथिति अन्त्य । अनशन तोडाउन गरिने सम्झौताको मसी नसुक्दै सम्झाैता गर्नेहरू नै त्यसको उल्लंघनमा उद्यत हुन्छन् ।
“चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको अक्षरशः कार्यान्वयन र चिकित्सा शिक्षामा थप बेथिति ननिम्त्याए मात्रै पनि डा. केसी फेरि फेरि अनशन बस्न बाध्य हुनुपर्ने थिएन” डा केसीको अभियानमा सक्रिय डा. जीवन क्षेत्री भन्छन्, “यस पटक सात दिन भित्र चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पूर्णता दिने भनेर अनशन तोडाइएको छ, तर डा. केसीले १५औं अनशन बस्नु नपर्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन ।”
याे पनि पढ्नुहाेस् ।
न्यायालय जोगाउने लडाइँ
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
