निर्वाचनःभ्रष्टाचारले महँगो बनायो
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तहरूले व्यक्तिगत आर्थिक लाभ हेर्दा प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन कैयौं गुणा बढी खर्चिलो बनेको छ।
तस्वीर: रासस
२०४८ सालको आम निर्वाचनको कुल खर्च रु.११ करोड थियो । यसपटकको आम निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले सवारी साधन मर्मत–सम्भारमा मात्र रु.११ करोड खर्च गर्यो । गाडी मर्मतमै यत्रो खर्च चाहिएपछि निर्वाचन महँगो नहुने कुरै भएन ।
१० र २१ मंसीरमा सम्पन्न प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयले निकासा गरेको रु.२० अर्बमध्ये निर्वाचन आयोगले रु.१० अर्ब, नेपाल प्रहरीले रु.२ अर्ब ६९ करोड २४ लाख, नेपाली सेनाले रु.८४ करोड ७५ लाख र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले रु.४ करोड खर्च गरे । बाँकी रु.५ अर्ब ३ करोड २७ लाख म्यादी प्रहरीका लागि खर्च भयो ।
२०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनको तुलनामा यो खर्च दुई गुणा बढी हो । त्यतिबेला रु.११ अर्ब १० करोडमै निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । २०४८ सालको आम निर्वाचनको तुलनामा त अहिलेको खर्च १८१ गुणा बढी हो ।
निर्वाचन खर्च यति धेरै बढ्नुमा जिम्मेवार को त ? विभिन्न दृष्टान्त केलाउँदा थाहा हुन्छ, निर्वाचन गर्ने जिम्मेवारी पाएको आयोग र यसको नेतृत्व नै मूल कारक हो । जानकारहरूको भनाइमा, निर्वाचनलाई महँगो बनाउन प्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव, आयुक्तहरू इला शर्मा, ईश्वरीप्रसाद पौडेल, सुधीरकुमार शाह र नरेन्द्र दाहालको प्रमुख भूमिका रह्यो ।
निर्वाचनका यी सारथिहरूले आयोगमा बसेर अनावश्यक सामग्री किन्ने, खरीद नगरेको सामानको बिल बनाएर भुक्तानी लिने, वास्तविक मूल्य भन्दा धेरै गुणा बढीमा सामान किनेको बिल पेश गर्ने लगायतका काम गरे । सामग्री खरीद र कर्मचारी भत्तामा सबभन्दा बढी रकम खर्च भएको देखिन्छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले प्रयोग गर्ने ल्याण्डक्रुजर प्राडो । योसँगै उनले प्रयोग गर्ने विलासी गाडीको संख्या चार पुगेको छ । तस्वीरः गोपेन राई
मुख्यतः निर्वाचन सामग्री खरीदमा भएको अपारदर्शी लेनदेनले निर्वाचन खर्च अत्यधिक बढाएको जानकारहरू बताउँछन् । आयोगले निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ताको नाममा खाईपाई आएको तलबको १२१ प्रतिशत भत्ता वितरण गर्यो । दैनिक रु.७०० खाजा खर्च र एकैदिनमा चार—पाँच पटक बैठक बसेको देखाएर असुलेको भत्ता त्यसमा जोडिएको छैन ।
एकैदिन हुनसक्ने निर्वाचनलाई आयोगकै जोडबलमा दुई चरणमा गरियो । दुई चरण अर्थात् दोहोरो खरीद, दोहोरो कमिशन । राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (नियोक) का उपाध्यक्ष चरण प्रसाई निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकाय दुवैले अन्धाधुन्द बढी खर्च गरेको बताउँछन् । त्यसमा पनि आयोगका पदाधिकारीहरूले त यो निर्वाचनमा ‘उल्फाको धनले फुपूको श्राद्ध’ नै गरे ।
उपलब्धिहीन खर्च
निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति, नेपालका अध्यक्ष प्रदीप पोखरेल निर्वाचन सुरक्षाको नाममा पनि अनावश्यक खर्च भइरहेको बताउँछन् । आयोगले सुरक्षा निकाय, निजामती कर्मचारी र शिक्षकहरूलाई खटाएर निर्वाचनमा यति धेरै रकम उडाउनुनपर्ने उनको बुझाइ छ । राज्यले आफ्नै सेना, प्रहरीलाई निर्वाचनमा खटाउँदा अर्बौं लगानी गर्नुपर्ने चलन हटाउनै पर्ने पोखरेल बताउँछन् ।
तीन चरणको स्थानीय तह निर्वाचनमा १७ लाख मत बदर भयो । निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिको अध्ययनले उम्मेदवार र आयोगले गरेको प्रतिमत खर्च रु.४ हजार ९२३ देखाएको छ । त्यस हिसाबले बदर १७ लाख मतको लागत रु.११ अर्ब ८० करोड पर्न आउने ‘स्टडी अन दि इलेक्सन क्याम्पियन फाइनान्स अफ लोकल इलेक्सन’ शीर्षकको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर आयोगले स्थानीय निर्वाचनको यो अनुभवबाट रत्तिभर पाठ सिकेन ।
आयोगले प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मतदाता शिक्षाको नाममा रु.१ अर्ब ४२ करोड ५९ लाख ६३ हजार खर्च गर्यो । यत्रो लगानी बालुवामा पानी भएको बदर मत संख्याले देखाउँछ । भनिन्छ, लोकतन्त्रमा हरेक भोट अमूल्य हुन्छ ।
मानवअधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणा पत्र, १९४८ ले सार्वभौम नागरिकको गोप्य र स्वतन्त्र मताधिकार सुनिश्चित गरेको छ । तर, निर्वाचन आयोगले मतदाता परिचयपत्र बोकेर आएका मतदाताको त्यो अधिकार सुनिश्चित गर्न सकेन । पछिल्लो निर्वाचनमा खसेको मतमध्ये ठूलो संख्या आयोगकै अक्षमताका कारण रद्दीको टोकरीमा पुग्यो ।
प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभामा गरेर २६ लाख १० हजार ९६८ मत बदर भयो । प्रतिनिधिसभातर्फ १० लाख ४२ हजार ७७७ र प्रदेश सभामा १५ लाख ६८ हजार १९१ मत खेर गएको छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा खसेको कुल १ करोड ५ लाख ८७ हजार ७३१ मतमध्ये ९.८४ प्रतिशत बदर भएको हो । बदर मतको यो प्रतिशत नेपालको आम निर्वाचनको इतिहासमै सबभन्दा बढी हो । मतदाता शिक्षा सञ्चालन नगरिएको २०४८ को निर्वाचनमा जम्मा ४.४२ प्रतिशत मत बदर भएको थियो ।
२०५६ को संसदीय निर्वाचनमा जम्मा २.७५ प्रतिशत मत बदर भएको थियो (हे. टेबल) । २०४८ सालको निर्वाचनमा राज्यले प्रतिमत रु. १० लगानी गर्नुपरेको थियो भने अहिले प्रतिमत खर्च रु.१३०० भन्दा माथि पुगेको छ ।
निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षामा विनियोजित बजेट रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका, इन्टरनेट, सामाजिक सञ्जाल, सांस्कृतिक कार्यक्रम, अन्तरक्रिया, सडक नाटक, सामुदायिक भेला, घरदैलो कार्यक्रम, निबन्ध प्रतियोगिता, प्रदर्शनी, मेला, पोस्टर, पर्चा, पम्प्लेट, ब्यानर, होर्डिङ बोर्ड, वृत्तचित्र आदिमा खर्च गरेको जनाएको छ । यीमध्येका हरेक शीर्षकमा अनियमितता हुँदा मतदाताले मत खसाल्ने तरिका सिक्न नपाएको आयोग स्रोत बताउँछ ।
स्रोतका अनुसार, निर्वाचन सामग्री तयारै नगरी भुक्तानी दिने, टिभी–रेडियोमा चार पटक विज्ञापन बजाएर सय पटकको बिल पेश गर्ने, पोस्टर–पम्प्लेट १० हजार प्रति छापेको छ भने एक लाख प्रतिको बिल बनाउने गरियो ।
त्यस्तै, निर्वाचन शिक्षा सम्बन्धी वृत्तचित्र नै नबनाई लाखौं भुक्तानी गरिएको स्रोत बताउँछ । “आयुक्तहरूले केरमेट गरेको खाली सीडी मगाएर भुक्तानी दिन लगाए” स्रोत भन्छ, “कमिशन नदिने सञ्चार गृहले मतदाता शिक्षा सम्बन्धी विज्ञापन पाउँदै पाएनन् भन्दा हुन्छ ।”
एकैदिन निर्वाचन गर्दा जनशक्ति अपुग हुनसक्ने भएकोले म्यादी प्रहरी लिनुलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ । तर, दुई चरणमा निर्वाचन गर्दा पनि ९८ हजार २६८ जना म्यादी प्रहरी भर्ना गरेर पाँच अर्बभन्दा बढी व्ययभार पारियो ।
तीन चरणमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि ७५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गरियो । म्यादी प्रहरीको यो संख्या आवश्यकता भन्दा बढी हो भन्ने कुरा २०६४ को निर्वाचन अनुभवबाट पनि थाहा हुन्छ । निर्वाचन प्रयोजनमा सेना प्रयोग गर्न नपाउने त्यो बेला ७५ हजार म्यादी प्रहरी काफी भएको थियो ।
अर्कोतर्फ, कफ्र्यू लगाए जस्तो गरी यातायात ठप्प पारेर गरिने निर्वाचनका लागि म्यादी प्रहरी आवश्यकै नपर्ने सुरक्षा क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति अध्यक्ष पोखरेल निर्वाचन आयोगले गुणस्तरीय मतदाता परिचयपत्र वितरण गर्ने र नामावली चुस्तदुरुस्त राख्ने हो भने निर्वाचनको दिन सार्वजनिक यातायात चल्न दिंदा केही फरक नपर्ने बताउँछन् ।
कफ्र्यू लगाए जस्तो निर्वाचनमा वृद्धवृद्धा, गर्भवती, शारीरिक अपांगता भएका मतदाताहरू बढी प्रभावित भए । पोखरेल भन्छन्, “आयोगलाई फर्जी मत खस्छ भन्ने लागेर यातायात ठप्प पारेको हो भने त्यसको सजाय मतदातालाई किन ? अनुगमन गर्ने दायित्व त आयोगको हो नि !”
कमिशनको लागि खरीद
निर्वाचन आयोगले १ करोड ५४ लाख २५ हजार ७३१ मतदातालाई लक्षित गरेर परिचयपत्र छाप्यो । डिफ्युज प्रिन्टिङ, भ्वाइड प्रिन्टोग्राफ, माइक्रोटेक्स्ट, क्यूआर कोडसहितको परिचयपत्र नभई मतदान गर्न नदिने घोषणा समेत गर्यो, तर देशभरका सबै मतदान केन्द्रमा परिचयपत्र पुर्याउन नसकेपछि त्यो निर्णयबाट आयोग पछि हट्यो । आयोगले अन्तिम समयमा परिचय खुल्ने अन्य कागजात देखाएर पनि मत खसाल्न पाउने भनेर आफ्नो अक्षमता लुकायो ।
वितरण गरिएका परिचयपत्र त अर्थहीन बने नै, आयोगले मतदान केन्द्रमा क्यूआर कोड पढ्ने प्रविधि पनि पुर्याउन सकेन । मतदाता परिचयपत्र बोकेकालाई पनि सूचीमा नाम नभएको भनेर मताधिकारबाट बञ्चित गरियो ।
सूचीमा नाम नभएकाले पनि परिचयपत्र पाएका वा परिचयपत्र पाएकाको नाम पनि सूचीमा रहेनछ भने दुवै अवस्थाको लागि आयोग नै जिम्मेवार हुनुपर्ने हो । अर्कोतिर मतदाताको मोबाइल, टेलिफोन, इमेल जस्ता सार्वजनिक गर्नै नमिल्ने विवरण समेत आयोगले असम्बन्धित व्यक्तिलाई वितरण गर्यो ।
सिन्धुपाल्चोकको चौतारास्थित मतदान केन्द्रमा निर्वाचन सामग्रीको अभावमा प्रयोग गरिएको कागजको कार्टून (सेतो घेरामा) । तस्वीरः बिक्रम राई
आफ्नै कमजोरीका कारण आयोगले परिचयपत्र प्रयोगमा ल्याउन नसकेको पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीको निष्कर्ष छ । शुरूमा परिचयपत्र नभए नागरिकताले हुन्छ भनियो, त्यसपछि नागरिकताको फोटोकपी भए पनि हुन्छ भनियो । “हुँदाहुँदा जुनसुकै सरकारी परिचयपत्रले हुन्छ भनियो” उप्रेती भन्छन्, “शुरूमा मतदाता परिचयपत्र नै चाहिन्छ भनेर पछि त्यो नभए पनि हुन्छ भनेपछि परिचयपत्रको महŒव नै रहेन ।”
आयोगले मतदाता परिचयपत्र छाप्न भन्दै रु.१६ करोडमा ‘मल्टी प्रपोज्ड’ मेशीन खरीद गर्यो । चारवटा प्रिन्टिङ मेशीन हुँदाहुँदै किनिएको यो नयाँ मेशीनलाई प्रयोग नै नगरी थन्क्याइएको छ । आयोगका एक अधिकारी रु.१ करोड ६० लाख कमिशनको लागि मात्र त्यो मेशीन खरीद गरिएको बताउँछन् । नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती अधिकारी भन्छन्, “नत्र त त्यो मेशीन आवश्यक नै थिएन, आवश्यक थियो भने प्रयोगमा पनि आइहाल्थ्यो ।”
कमिशनको लागि अनावश्यक सामग्री खरीद गर्न निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूले केसम्म गरे भन्ने तथ्य यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ । ‘अत्यावश्यकीय निर्वाचन सामग्री’ को नाममा करोडौंका गाडी खरीदमा असहमति जनाएकै कारण गत ८ असारमा सचिव गोपीनाथ मैनालीलाई आयोगबाट हटाइयो ।
उनलाई हटाएपछि आयोगले ३५ दिने सार्वजनिक सूचना समेत ननिकाली रु.२ करोड ३२ लाख पर्ने पाँच थान गाडी खरीद गर्यो । त्यो कारोबारबाट आएको रु.१ करोड भन्दा बढी कमिशन प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूले दामासाही भाग लगाएको आयोग स्रोत बताउँछ । पाँच आयुक्तका लागि विलासी गाडी किन्न अर्थ मन्त्रालयबाट रु.११ करोड ६० लाख निकासा भएको देखिन्छ । यो रकम २०४८ सालको आमनिर्वाचनमा भएको कुल खर्चभन्दा बढी हो ।
दोस्रो चरणको निर्वाचन भन्दा ६ दिन पहिले सचिवलाई सरुवा गर्नु निर्वाचन आयोग आफैंले बनाएको आचारसंहिता अनुसार अक्षम्य गल्ती हो । आयोग आफैंले आचारसंहिता उल्लंघन गरेको उदाहरण यो मात्र होइन । स्थानीय तह निर्वाचनमा कार्यकारीको लाचार छायाँ बनेको (हे. हिमाल, २१ जेठ २०७४) आयोगले प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एउटै प्रकृतिको आचारसंहिता उल्लंघनमा दल अनुसार फरक–फरक व्यवहार देखायो ।
जस्तो, १२ मंसीरमा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको तस्वीरसहितको निर्वाचन प्रचार सामग्री पाँचवटा दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित भएपछि आयोगले एमाले र ती पत्रिकाहरूसँग स्पष्टीकरण माग्यो ।
त्यसको भोलिपल्ट त्यही प्रकृतिको विज्ञापन प्रकाशित गरेका कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायतलाई आयोगले पत्र काट्ने हिम्मत गरेन । पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेती भन्छन्, “मैदानमा आएका खेलाडीहरूप्रति फरक आग्रह राखेपछि आयोगको छवि धुमिल हुनु अस्वाभाविक भएन ।”
प्रमुख आयुक्त यादव र आयुक्तहरूमध्ये सबैभन्दा वरिष्ठको सूचीमा रहेकी शर्मा नै आयोगको छवि धमिल्याउन हात धोएर लागेको आयोगका कर्मचारीहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार, यादव र शर्माले आफ्नो कार्यकक्षका एसी र टिभी समेत घर लगेका छन् । आयोगको सामान आयोगमै रहनुपर्ने बताउँदा यादवले ‘पछि फिर्ता गरौंला’ भन्दै लगेको कर्मचारी बताउँछन् ।
त्यस्तै, आयुक्त शर्माले ३२ इन्चको सोनी टिभी लैजाँदै गरेको दृश्य आयोगको सीसीटीभीले खिचेको थियो । शर्माले आयोगको गाडी छोरीलाई र स्कूटर घरका कामदारलाई प्रयोग गर्न दिएको आयोगका एक सहसचिव बताउँछन् ।
आफूलाई नियुक्त गर्ने दलको खुला पक्षपोषण गर्ने, झ्निामसिना लाभप्रतिको लोभ पनि त्याग्न नसक्ने, अलि ठूलो रकमको लागि लोकलाज समेत त्याग्न तयार हुने, आफैंले सोधेको स्पष्टीकरण निस्तेज गर्ने लगायतका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूको कमजोरीले संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोगकै बदनाम गरेको जानकारहरू बताउँछन् । यस्तो प्रवृत्तिले निर्वाचनको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठाउने उनीहरूको भनाइ छ ।
कसरी घटाउने खर्च
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवारले रु.२५ लाख र प्रदेश सभाका उम्मेदवारले रु.१५ लाखभन्दा बढी खर्च गर्न नपाउने निर्णय २७ असोजमा गर्यो । यो सीमा नाघ्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने आयोग नेतृत्व आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई मत नदिन अपील गरेर बस्यो ।
अहिले प्रतिनिधिसभा सदस्यतर्फका उम्मेदवारहरू रु.२४ लाखदेखि रु.२५ लाखबीचमा खर्च गरेको विवरण आयोगमा पठाइरहेका छन् । तीमध्ये एकजना पनि बढी खर्च गरेको भनेर कारबाहीमा नपर्ने निश्चित छ ।
आफ्नै कमजोर नैतिक धरातलका कारण आयोग नेतृत्वले आचारसंहिता पालना गराउन नसकेको जानकारहरूको बुझाइ छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल, नेपालका अध्यक्ष श्रीहरि अर्याल आचारसंहिता उल्लंघनमा एकजना पनि कारबाहीमा नपर्नुलाई संयोग नभई आयोगको लाचारी भन्न रुचाउँछन् ।
निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले सीमाभन्दा १०औं गुणा बढी खर्च गरेको आयोगलाई पनि थाहा भएको बताउँदै उनी भन्छन्, “लागू गर्न नसक्ने नियम बनाएर बस्नुको के अर्थ ?”
प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूको नैतिक धरातल बलियो नभएकै कारण प्रचलित कानून समेत पालना नभएको अर्यालको भनाइ छ । वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका उनी रेफ्री नै शंकास्पद भएपछि खेलमा झेल अवश्यंभावी हुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “एउटा पनि आयुक्तले म योग्य भएर नै आयोगमा नियुक्ति पाएको हुँ भन्न सक्दैनन् भने निष्ठा र स्वतन्त्रताको बहस गर्नुको अर्थ छैन ।”
आयोगले यसपटक निर्वाचनमा खर्च गरेको रु.१० अर्बको औचित्य कतैबाट पनि पुष्टि गर्न नसकिने सम्बद्धहरू बताउँछन् । संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी भएकै मौकामा औचित्यहीन खर्च गरेको उनीहरूको भनाइ छ । संवैधानिक निकायका पदाधिकारीका भ्रष्टाचारबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानबिन गर्न पाउँदैन ।
आयोगका पदाधिकारीले भ्रष्टाचार गर्छन् भन्ने कुरा संविधानको परिकल्पना भन्दा बाहिर छ । निश्चित उमेर पार गरिसकेका, उच्च नैतिक चरित्र भएका व्यक्तिहरू व्यक्तिगत लोभलालचमा अल्झेर बस्दैनन् भनेर यस्तो संवैधानिक प्रावधान राखिएको हो । अर्का पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल संविधानले ‘अवभ दि सेल्फ’ व्यक्तिहरू मात्रै आयोगमा पुग्छन् भन्ने कल्पना गरेको बताउँछन् ।
तर, निर्वाचन आयोगका वर्तमान पदाधिकारीहरूको हकमा संविधान झुक्किएको देखिन्छ । पूर्व प्रमुख आयुक्त पोखरेल खर्च अत्यधिक हुँदा आवधिक निर्वाचनप्रति नै वितृष्णा पैदा हुनसक्ने खतरा देख्छन् । उनका अनुसार, अहिले निर्वाचनमा भएको खर्च हाम्रो आर्थिक हैसियत भन्दा निकै माथि छ ।
विभिन्न उपाय अपनाएर निर्वाचनलाई मितव्ययी बनाउनुको विकल्प नरहेको र त्यो गर्न पनि सकिने पोखरेल बताउँछन् । “सबभन्दा पहिला निर्वाचनसँग सम्बन्धित सबै ‘एक्टर’ हरूको क्रियाकलाप पारदर्शी हुनुपर्यो” उनी भन्छन्, “अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकार गठन भइसकेकाले आगामी निर्वाचनमा सकेसम्म स्थानीय स्रोतसाधन प्रयोग गर्नुपर्यो ।”
निर्वाचन केन्द्रमुखी हुँदा पनि अनावश्यक व्ययभार थपिएको उनी बताउँछन् । जस्तो, वीरगञ्ज हुँदै काठमाडौं आएको निर्वाचन सामग्री पुनः वीरगञ्ज पठाउँदा थप स्रोतसाधन र समय लागिरहेको छ । संविधानमै आवधिक निर्वाचन मिति तोकिए हतारमा तयारी गर्नु नपर्ने पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेल बताउँछन् ।
हतारमा निर्वाचन सामग्री खरीद गर्दा गुणस्तरहीन वस्तुको लागि बढी मूल्य तिर्नुपर्ने हुन्छ । अर्का पूर्व प्रमुख आयुक्त उप्रेती निर्वाचनको तयारी छोटो हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । आयोगले एक महीना भन्दा बढी समय लिएकै कारण निजामती सेवा र शिक्षण संस्था समेत लामो समय प्रभावित भयो ।
आयोगले पुनः प्रयोग हुने सामग्रीमा जोड दिन नसकेको उप्रेतीको ठम्याइ छ । जस्तो मतपत्रका लागि कागजपत्र खरीद, ढुवानी, ओसारपसारमा धेरै खर्च भएको छ । अब विद्युतीय भोटिङ मेशीन नै प्रयोग गर्नुपर्ने उप्रेती बताउँछन् । मेशीन प्रयोग गर्दा मत परिणाम पनि छिटो सार्वजनिक गर्न सकिन्छ ।
विभिन्न शंका उपशंका हुँदैन । एक पटक किनेको भोटिङ मेशीन पटक–पटक प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ । काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ मा एकदशकअघिकै निर्वाचनमा भोटिङ मेशीनको सफल प्रयोग भएको पनि हो, तर यस्ता कुरामा निर्वाचन आयोगले रुचि देखाएको छैन ।
सरकारले उपलब्ध गराएको स्रोतसाधन लिएर आयोगले निर्वाचन सम्पन्न गर्नु भनेको प्रहरीले चोर पक्रनु, डाक्टरले बिरामी जाँच्नु वा कुकले खाना बनाउनु जस्तै हो । तर, नेपालमा निर्वाचनताका आयोगलाई भगवान जस्तो मान्दा पनि त्यहाँभित्र भ्रष्टाचार मौलाएको जानकारहरूको भनाइ छ ।
-1732353496.jpg)
