सरकारलाई टेर्दैनन् निजामती कर्मचारी
सरकारले स्थानीय तहमा खटाएका कर्मचारीहरु विभिन्न बहाना बनाएर काठमाडौंमै बसिरहेका छन् ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७४ भदौ यता विभिन्न मितिमा ११७ उप–सचिव, ८० शाखा अधिकृत र १३०० जना खरिदार/नासुलाई संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा सरुवा गर्यो । तर, तीमध्ये १६ उप–सचिव, १५ शाखा अधिकृत र १०० जना नासु/खरिदार मात्र सरुवा गरिएको मन्त्रालयमा हाजिर भएका छन् ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेका अनुसार, स्थानीय तहमा कर्मचारी पुर्याउन विभिन्न विषयगत मन्त्रालयका समेत गरी १० हजार कर्मचारी सरुवा गरिएको छ । तर, त्यो केवल कागजमा सीमित भएको सह–सचिव न्यौपाने स्वीकार्छन् । उनी भन्छन्, “उनीहरू सम्बन्धित ठाउँमा किन गएनन् भनेर अध्ययन भएको छैन ।”
अनिच्छाको कारण
केन्द्रीकृत मानसिकताका कारण कर्मचारीहरू सरकारले खटाएको ठाउँमा नगएको जानकारहरूको बुझाइ छ । काठमाडौं बसेका कर्मचारी सकेसम्म
बाहिर जान चाहँदैनन् । अहिले पठाइएको स्थानीय तहबाट पुनः काठमाडौं आउन पाइने विश्वास नभएकोले आफूले सरुवा नै बदर गराएको नाम गोप्य राख्न चाहने एक उप–सचिवले बताए । “सपरिवार काठमाडौं बसेका सबै कर्मचारीलाई भरसक बाहिर जानु नपरे हुन्थ्यो भन्ने नै हुन्छ”, उनी भन्छन् ।
सामान्यले स्थानीयमा सरुवा गरेका ११७ उप–सचिवमध्ये ४३ जनाले पहुँचको भरमा सरुवालाई बदर गराए । नाम गोप्य राख्न चाहने सामान्यका एक अधिकारी स्थानीय तहमा जाने गरी भएको सरुवा बदर गराउन ठूल्ठूला नेताहरूमार्फत दबाब दिने गरिएको बताउँछन् ।
उनका अनुसार, उपल्लो तहका कर्मचारी स्थानीय तहमा जान नखोज्नुको अर्को कारण राजनीतिक नेतृत्व र निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन् । उनी भन्छन्, “जनप्रतिनिधिहरूले कार्यकारी अधिकृतलाई नियम भन्दा बाहिर निर्णय गर्न दबाब दिनाले पनि कर्मचारी हच्किरहेका छन् ।”
निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक टे«ड यूनियनका उपाध्यक्ष भोला पोखरेल कतिपय जनप्रतिनिधिले त कानून नै आफ्नो हातमा भएजसरी निर्णयका लागि दबाब दिने गरेको बताउँछन् । तर, जसको नेतृत्व भए पनि कर्मचारीले नियम–कानूनभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्न नसक्ने बताउँदै उनी भन्छन्, “दबाबबाट निर्णय गर्दा फँसिन्छ भन्ने डर हुन्छ नै ।”
कमजोर नेतृत्व
सरुवा गरेको ठाउँमा नजाने कर्मचारी जति दोषी छन्, त्यति नै दोषी कर्मचारी प्रशासन सञ्चालन गर्ने उच्च तहका अधिकारी र राजनीतिक नेतृत्व पनि छ ।
हरेक स्थानीय तहमा चाहिने जनशक्तिको अध्ययन गरी विधि–प्रक्रिया अनुसार सरुवा गर्नुपर्नेमा लहडका भरमा चल्दा पनि कर्मचारी व्यवस्थापनको काम भद्रगोल भएको हो । “कर्मचारीको खटनपटन, लहड र व्यक्तिगत इच्छामा होइन, कानून र विधि–प्रक्रिया अनुसार हुनुपर्छ” ट्रेड यूनियनका उपाध्यक्ष पोखरेल भन्छन्, “आवश्यकताको सिद्धान्तको आधारमा नभई व्यक्तिगत लहडमा खटाउँदा समस्या आएको हो ।”
कर्मचारी समायोजन ऐन अनुसार नियमावली बनाई नियम र पद्धतिका आधारमा सरुवा गर्दा समस्या समाधान हुने उनी बताउँछन् । तर, पहुँच हुनेले राम्रा ठाउँ र केन्द्रमा अवसर पाइरहने, पहुँच नहुनेहरू केन्द्रभन्दा बाहिर र अवसरबाट वञ्चित भइरहने विभेदकारी व्यवस्थापनका कारण कर्मचारीभित्र असन्तुष्टि चुलिएको उपाध्यक्ष पोखरेलले बताए । उनका अनुसार, खटाएको कार्यक्षेत्रमा कर्मचारी जान नमान्नुको एउटा कारण यो पनि हो ।
अर्कोतिर राजनीतिक नेतृत्व कर्मचारीलाई विश्वासमा लिएर स्थानीय तहमा पठाउने वातावरण बनाउन असफल देखिएको छ । यसमा राजनीतिक नेतृत्वको चासो नै देखिएको छैन भन्दा हुन्छ । कर्मचारीलाई दोष दिएर व्यवस्थापक र सरकार उम्किन सक्ने अवस्था नरहेको ट्रेड यूनियनका उपाध्यक्ष पोखरेल बताउँछन् । उनी भन्छन्, “कर्मचारी सरुवाको व्यवस्थापन नगरिएको र वातावरण नबनाइएको पनि हो ।”
हुन पनि, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सरकारका मन्त्रीहरू खटाइएको ठाउँमा कर्मचारी किन गएनन्, कर्मचारी नहुँदा के भइरहेको छ भन्ने कुरामा बिल्कुलै वेमतलब देखिन्छन् ।
नाम उल्लेख गर्न नचाहने स्थानीयका एक अधिकारी आफू नजिककालाई कसरी राम्रो ठाउँमा राख्ने र सरुवा बदर गराउने भन्नेमा मात्र चिन्ता देखिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “राजनीतिक नेतृत्वले योभन्दा फरक चिन्ता गर्ने बित्तिकै आधा समस्या समाधान हुन्छ ।”
‘आफ्ना’ कर्मचारी लैजान, मन नपरेका कर्मचारीलाई हटाउन वा सरुवा थमौती गराउन स्थानीय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालय धाउने राजनीतिक कार्यकर्ताको ताँती लाग्छ । राजनीतिक कार्यकर्ता र नेतृत्वले कर्मचारी सरुवामा चासो राख्दा अल्छी कर्मचारीहरू उनीहरूलाई रिझएर सरुवा भएको ठाउँमा नजाने वातावरण बनाउन उद्यत छन् ।
छैन समन्वय
स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउने सन्दर्भमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबीच समन्वय छैन । सरुवा गरी पठाएका कर्मचारी स्थानीयमा गए/नगएकोबारे सामान्य बेखबर बस्छ । सामान्यका प्रवक्ता न्यौपाने स्थानीयले कर्मचारी किन आएनन् भनेर प्रश्न गरे छलफलबाट एउटा निचोडमा पुग्न सकिने बताउँछन् ।
७५३ स्थानीय तहमध्ये ६ वटा महानगरपालिकामा सह–सचिवको दरबन्दी छ । उप–महानगर र नगरपालिका गरी २७६ स्थानीय तहमा उप–सचिवको दरबन्दी छ । त्यसमध्ये १८६ ठाउँमा उप–सचिव खटिएका छन् भने ६९ स्थानमा शाखा अधिकृत निमित्त भएर काम गरिरहेका छन् ।
२१ स्थान रिक्त छन् । त्यस्तै, ४६० गाउँपालिकामा शाखा अधिकृतको दरबन्दी भएकोमा ५२ स्थान रिक्त छन् । स्थानीय निकाय सञ्चालन हुँदा तीन हजार कर्मचारी थिए । अहिलेको संरचनामा सबै वार्डमा कम्तीमा खरिदार वा नासु एक जना खटाउँदा पनि ३ हजार १४६ जना कर्मचारी अपुग छन् ।
डोलिडारमा मन्त्रालय बाधक
स्थानीय पूर्वाधार तथा कृषि सडक विभाग (डोलिडार), स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको निकाय हो । डोलिडार कृषि सडक, कुलो, झोलुङ्गे पुललगायतका ग्रामीण पूर्वाधार निर्माणका लागि स्थापना भएको हो । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहको विकास निर्माण सम्बन्धी काम, कर्तव्य र अधिकार स्थानीय तहमा गएको छ ।
स्थानीय तह गठन भएर निर्वाचित जनप्रतिनिधि पनि आइसकेका छन् । तर, डोलिडारलाई पुरानै संरचना अनुसार राखिएको छ । नाम उल्लेख गर्न नचाहने स्थानीयका एक अधिकारी भन्छन्, “स्थानीय पूर्वाधार निर्माणका काम स्थानीय तहले गर्ने भएपछि अब डोलिडार आवश्यक छैन ।”
डोलिडारलाई लिएर मन्त्रालयका अधिकारीहरू दुई ध्रुवमा उभिएका छन् । एउटा समूह खारेज गर्ने र अर्को कायम राख्नेमा छ । सचिव दिनेश थपलिया स्वार्थी समूहको प्रभावमा परेर खारेज गर्ने निर्णयबाट हच्किएको अर्को समूहका अधिकारीहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार, स्थानीय तहका लागि सरुवा गरिएका प्राविधिक कर्मचारीहरू डोलिडार र यसअन्तर्गतका जिल्ला कार्यालयहरूमा बसेका छन् ।
खारेजीको पक्षमा रहेका अधिकारीहरू पहिलेका जिल्ला विकास समितिहरू जिल्ला समन्वय समिति बनेको सन्दर्भमा अब जिल्लामा पनि डोलिडारको औचित्य नरहेको बताउँछन् । सबै पूर्वाधार तथा विकास निर्माणका काम स्थानीय तहले गर्ने भएपछि जिल्ला प्राविधिक कार्यालयको आवश्यकता नै नपर्ने हुनाले त्यहाँका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा खटाउनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)