निर्वाचन आयोग– जवाफ देऊ
व्यक्तिगत लाभ बाहेक अर्थोकमा रुचि नदेखाएका पदाधिकारीहरूले आयोगभित्र बढाएका वित्तीय अराजकताका कारण निर्वाचन अहिलेसम्मकै महँगो बन्नपुगेको छ ।
‘आयोगलाई प्रतिनिधिसभा निर्वाचन परिणामबारे वास्तवमै थाहा छ कि छैन ? थाहा भएको परिणाम थुन्सेले छोपेर राख्न सकेको देखिएन । आयोगले छोपेको डोकोको प्वालबाट सबै नतिजा बाहिर देखिएकै छ नि !
निर्वाचन सम्पन्न गर्नु भनेको परिणाम समेत यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्नु हो कि होइन ? परिणाम सार्वजनिक गर्न कानूनमा रहेको अड्चन फुकाउन आयोगले पहल गर्नुपर्ने उसको संवैधानिक दायित्व हो कि होइन ?’
२० पुसमा आफूलाई भेट्न आएका निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूसँग राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यिनै प्रश्नहरूको जवाफ खोजिन् ।
निर्वाचन सकिएर पनि सरकार गठनमा ढिलाइ हुँदा भइरहेको ताजा जनादेशको अवमूल्यन र संवैधानिक निकायको स्वायत्ततामाथि सार्वजनिक रूपमै लाग्न थालेको प्रश्नचिह्नबाट चिन्तित राष्ट्रपतिले आयोग पदाधिकारीहरूलाई संविधानमा ‘बाधा अड्काउ फुकाउने प्रावधान रहेको नबिर्सन र यसबारे सरकारसँग सल्लाह गर्न’ पनि सुझाइन् ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवसहित आयुक्तहरूको टोलीले राष्ट्रियसभा गठन नभइकन प्रतिनिधिसभाको परिणाम घोषणा गर्न संविधानले रोक्नेमा जोड दिएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले एकपछि अर्को प्रश्न मात्र राखिनन्, बाधा अड्काउ फुकाउने सुझाव समेत दिइन् ।
राष्ट्रपतिले ‘३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको नाममा राष्ट्रियसभाको निर्वाचन बेगर प्रतिनिधिसभाको परिणाम सार्वजनिक नगर्ने आयोगको अडानबाट प्रकारान्तरले विधायिकामा त्योभन्दा बढी महिला प्रतिनिधित्वको संभावनालाई खुम्च्याएको’ तथ्य ख्याल राख्न आयोगका पदाधिकारीहरूलाई सचेत गराइन् ।
हुन पनि राष्ट्रियसभामा करीब ३७ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित रहेको अवस्थामा त्यसको निर्वाचन अगावै प्रतिनिधिसभामा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व गराउन सक्दा संघीय विधायिकामा महिला प्रतिनिधित्व झण्डै ३४ प्रतिशत पुग्न सक्छ ।
राष्ट्रपतिका प्रश्नहरूको समुचित जवाफ दिन नसकेका आयोगका पदाधिकारीहरूले ‘आफूहरूले सल्लाह गरी केही निकास निकाल्ने’ बताएका थिए ।
त्यो भेटपछि आयोगद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा ‘राष्ट्रपतिले जनअभिमतलाई कदर गर्दै नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्न निर्वाचनको मतपरिणाम संविधान र प्रचलित कानूनको मर्म र भावना अनुसार समयमै सम्बन्धित निकायमा पेश गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिनुभएको’ र ‘प्रमुख आयुक्तले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ दलहरूले प्राप्त गर्ने सिट संख्या तोकी दलहरूलाई पत्राचार गर्न आयोगलाई संवैधानिक एवं कानूनी अड्चन देखिएको र राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनको मिति घोषणा हुन बाँकी नै रहँदा पनि आयोगले निर्वाचन तयारी अगाडि बढाएको जानकारी गराएको’ उल्लेख छ ।
निर्वाचन भएको एक महीना र मतगणना सकिएको तीन साता बितिसक्दा पनि कानूनी अड्चन देखाएर पूर्ण नतिजा सार्वजनिक गर्न आलटाल गरिरहेको आयोगले समाधान निकाल्ने तत्परता देखाएको छैन, जसलाई संविधान र कानूनका विज्ञहरूले आपत्तिजनक भनेका छन् ।
आलटाल लम्बिंदै जाँदा आयोग विरुद्ध सडकमा समेत नाराबाजी हुनथालेको छ । मुलुकको महत्वपूर्ण संवैधानिक अंगको निष्पक्षता र तटस्थतामाथि प्रश्न उठ्न थाल्नु जति गम्भीर छ, निर्वाचन सम्पन्न भएको महीना बितिसक्दा पनि ताजा जनादेशलाई बन्धक बनाइनु त्योभन्दा गम्भीर छ ।
संवैधानिक–कानूनी अड्चन देखाएर निर्वाचन नतिजा रोकिराखेका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले ‘राजनीतिक सहमति भए नतिजा सार्वजनिक गर्न कुनै आपत्ति नरहेको’ पनि बताउनुले संवैधानिक अंग नै जनअपमानमा उद्यत भएको देखाउँछ । स्थिरता र समृद्धिका लागि ताजा जनादेश दिएका नागरिकले आयोगबाट त्यसको अवमूल्यन भइरहनुको जवाफ खोजेका छन् ।
संवैधानिक अधिकार बमोजिम स्वायत्तताको अभ्यास गर्दै निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गर्न आलटाल गरिरहेको आयोगले अर्कोतर्फ आफ्नो संवैधानिक मर्यादा बिर्सेर वित्तीय बेथिति बढाएको छ । यस वर्ष तीन तह (स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय) को निर्वाचन गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यताको मौका छोप्दै पदाधिकारीहरूले आयोगकै संवैधानिक मर्यादाको खिल्ली उड्ने गरिको लालच प्रदर्शन गरे ।
एकै चरणमा हुनसक्ने निर्वाचनलाई विभिन्न बहानामा चरण चरणमा पुर्याउने चलखेल होस् या हरेक पदाधिकारीलाई दुई–दुईवटा (प्रमुख आयुक्तलाई तीनवटा) सुविधासम्पन्न सवारी हुँदाहुँदै ‘निर्वाचन सामग्री’ भनेर करोडौंका विलासी गाडी किन्ने जोरजुलुम, आयोगले आफ्नै पदाधिकारीहरूका अनेकन् बेथितिको मार खेप्नु परेको छ । हिमाल ले यो अंकको आवरण रिपोर्टमा आयोगभित्रको वित्तीय बदमासीको साङ्गोपाङ्ग तस्वीर दिएको छ ।
व्यक्तिगत लाभ बाहेक अर्थोकमा रुचि नदेखाएका पदाधिकारीहरूले आयोगभित्र बढाएका वित्तीय अराजकताका कारण निर्वाचन अहिलेसम्मकै महँगो बन्नपुगेको छ । राज्यकोषमा निकै ठूलो भार थोपरेको यही निर्वाचनमा आयोगको भूमिका सर्वाधिक कमजोर र विवादित पनि बन्न पुग्यो ।
मतदाता शिक्षामा अर्बौं खर्चिए पनि यसपालि बदर मत प्रतिशतले ‘रेकर्ड’ कायम गर्यो । यसपालि जस्तो निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघनको नांगो शृंखला कहिल्यै देखिएको थिएन, जसमा आयोगको मौनसम्मति रहेझैं देखियो । अधिकांश समय आयोग सरकारको लाचार छायाँ बन्यो, जुन अहिले पनि जारी छ । दल र उम्मेदवारहरूमा मौलाएको वित्तीय अराजकताको प्रमुख कारण आयोग स्वयम्काे कमजोरी भएको देखियो ।
स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनका निम्ति स्थापित संवैधानिक अंगको मर्यादा जोगाउने दायित्व त्यसका पदाधिकारीकै हुन्छ । संवैधानिक अंगका पदाधिकारीले संविधानको लक्ष्मणरेखा नाघ्दैनन्, आफ्नो मर्यादाको हेक्का राख्छन् भन्ने विश्वासले निर्वाचनताकाका खर्च आदिका लागि कैयौं कानूनी प्रक्रियामा छूट दिइएको हुन्छ ।
निर्वाचन आयोग ऐनले पनि सार्वजनिक खरीदलगायतका थुप्रै विषयमा नियमित प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिदिएको छ । यसपालि यस्तो व्यवस्थाको चरम दुरुपयोग भयो । निर्वाचन आयोगले आर्थिक अपारदर्शिता र वित्तीय अराजकताबारे चौतर्फी उठेका तमाम प्रश्नहरूको जवाफ र निराकरण दिनुपर्छ ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
