धर्मराउँदै अर्थतन्त्रको खम्बा
वैदेशिक रोजगारीको गन्तव्य मुलुकहरूमा व्याप्त अस्थिरताले नेपाली अर्थतन्त्र धान्ने मुख्य टेको रेमिटेन्स जोखिममा पर्दैछ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि प्रस्थान गर्दै गरेका युवा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा । तस्वीरः बिक्रम राई
सिंहदरबारमा नयाँ नेतृत्व आउनै लाग्दा नेपाल राष्ट्र ब्यांकले देशको अर्थतन्त्रको प्रमुख खम्बामध्ये एक मानिएको रेमिटेन्सको भर डगमगाउन थालेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महीनामा रेमिटेन्स अघिल्लो वर्षको तुलनामा १.४ प्रतिशत ओरालो लाग्दै रु.२ अर्ब २९ मा सीमित भएको छ । रेमिटेन्सको आकार ठूलो भएकाले थोरै घट्दा पनि गरीबी बढाउन र देशको समग्र अर्थतन्त्रमा असर पर्छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको संख्या घटेसँगै रेमिटेन्स वृद्धिदर कम भइरहे पनि यसपटक रेमिटेन्स रकम नै घटेको हो । दुईदशकयता अर्थतन्त्र धानिरहेको रेमिटेन्स डगमगाउन थाल्नुले नेपाली अर्थतन्त्रका सम्भावित जोखिमलाई संकेत गरेको जानकारहरू बताउँछन् ।
नेपाल राष्ट्र ब्यांकका अनुसन्धान विभाग प्रमुख नरबहादुर थापा रेमिटेन्सको मात्र भर परेर बस्दा ठूलो क्षति हुने बताउँछन् । “यो स्याचुरेसन (पूर्णताको अन्तिम विन्दु) मा पुगिसकेको छ, अब धेरै आश गर्नुहुँदैन”, थापा भन्छन् ।
अर्थतन्त्रको सञ्जीवनी मानिएको रेमिटेन्स आय घट्नुमा आन्तरिक भन्दा बाह्य कारण मुख्य छ । नेपालीको वैदेशिक रोजगारीका प्रमुख गन्तव्य खाडी देशहरूमा व्याप्त राजनीतिक तनाव र आर्थिक कारणले श्रमिकको माग घटिरहेको छ ।
ती मुलुकहरूमा तत्काल रोजगारीको माग नबढ्ने कारणले गर्दा आउँदा वर्षहरूमा नेपाली युवाको लागि वैदेशिक श्रम बजार थप चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ । त्यसबाट रेमिटेन्स झन ओरालो लाग्नेछ ।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महीनामा विदेशिने नेपाली कामदारको संख्या अघिल्लो वर्षभन्दा एक प्रतिशतले घटेर एक लाख २४ हजार ५१८ मा झरेकाे छ । प्रमुख गन्तव्य कतार र साउदी अरेबिया जाने नेपाली कामदारको संख्या अघिल्लो वर्षभन्दा क्रमशः २३.५८ र ४९.९८ प्रतिशतले घटेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्या गत आव (२०७३/७४) मा पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा करीब २० हजार घटेर चार लाखमा झरेकाे थियो । मध्यपूर्वका देशबाट कामदारको माग लगातार घटिरहेको बताउँदै नेपाल वैदेशिक रोजगार महासंघका प्रथम उपाध्यक्ष रामप्रसाद भन्ताना भन्छन्, “त्यहाँको राजनीतिक र अन्य कारणले कामदार माग घटिरहेकाले नेपालीको संख्या घटेको हो ।”
कतारको असर
गत वर्षको पहिलो चार महीनामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको देशगत हिस्सामा कतार र साउदी अरेबियाको हिस्सा क्रमशः ३१.६ र २५.३ प्रतिशत थियो, जुन अहिले घटेर क्रमशः २४.४ र १२.८ प्रतिशतमा ओर्लिएको छ ।
गत जेठमा साउदी अरेबिया, यूएई, इजिप्ट, बहराइन, लिबिया, यमन र माल्दिभ्सले आतंकवादी समूहलाई पक्षपोषण गरेको भन्दै कतारमाथि नाकाबन्दी लगाएसँगै मध्यपूर्वका देशहरूमा राजनीतिक/कूटनीतिक तनाव चर्कंदो छ । त्यसले त्यहाँको स्थिरतासँगै व्यावसायिक वातावरण खल्बलिंदा विदेशी कामदारको माग लगातार घटिरहेको छ ।
सन् २००५ मा नेपालले कतारसँग श्रम सम्झाैता गरेयता यो देश नेपाली कामदारका लागि मुख्य गन्तव्यस्थल बन्दै आएको छ । करीब २५ लाख जनसंख्या रहेको सानो देश कतारले २०२२ को विश्वकप फूटबल आयोजना गर्ने भएपछि भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा विदेशी कामदारको माग उच्च भएको थियो ।
सुस्त आर्थिक वृद्धिदर र विश्वकपको पूर्वाधार निर्माण सकिएपछिको थप निर्माणको अन्योलका कारण कतारमा अनिश्चय थपिएको महासंघका प्रथम उपाध्यक्ष भन्ताना बताउँछन् । उनी भन्छन्, “कतारमा नेपाली कामदारहरूले तलब नै नपाएको सुन्न थालिएको छ ।”
कूटनीतिक तनावका कारण सन् २०१७ मा दुई प्रतिशतमा झरेकाे कतारको आर्थिक वृद्धिदर २०१८ मा १.७ प्रतिशतमा सीमित हुने विश्व ब्यांकको अनुमान छ । संकट लम्बिए कतारमा अस्थिरतासँगै ठूला पूर्वाधार र व्यावसायिक गतिविधिमा मन्दी आउने निश्चित छ ।
त्यसो त, खनिज तेलमा निर्भर खाडी क्षेत्रकै आर्थिक वृद्धि सुस्त छ । तेलको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यमा २००८ को विश्वव्यापी मन्दीको बेलाभन्दा पनि गिरावट आएपछि खाडी क्षेत्रका देशहरूको अर्थतन्त्रमा चुनौती थपिएको छ । कतार, साउदी, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) सहितका देशहरूको आर्थिक वृद्धिदर २०१७ र २०१८ मा पछिल्लो चार वर्षयताकै न्यून हुने प्रक्षेपण विश्व ब्यांकले गरेको छ ।
२०१७ मा साउदीको आर्थिक वृद्धि ०.३ र २०१८ मा १.२ प्रतिशत हुने अनुमान छ । २०१७ मा साउदीको उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर त नकारात्मक नै हुने प्रक्षेपण छ । युएईमा पनि २०१७ मा १.४ प्रतिशत मात्र आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान छ ।
महासंघका प्रथम उपाध्यक्ष भन्ताना तेलको मूल्य घटेका कारण साउदीमा निर्माण कार्य ६०–६५ प्रतिशत घटेको बताउँछन् । यही कारण, खाडी देशहरूबाट श्रमिकको माग कम भएको उनले बताए । खाडी मात्र होइन, नेपाली युवाको अर्को प्रमुख गन्तव्य मलेशियाको पनि श्रम बजार अब घट्ने अनुमान छ ।
खजानाहा रिसर्च इन्ष्टिच्यूटले यही वर्ष गरेको अध्ययनले मलेशियाको श्रम बजारमा भएको यान्त्रीकरण (अटोमेसन) का कारण अबको दुई दशकभित्र अहिलेभन्दा आधा मात्र कामदार भए पुग्ने देखाएको छ । यान्त्रीकरणले अर्ध दक्ष कामदारको काम खोस्नेछ ।
यसै पनि, मलेशियाले अवैध विदेशी कामदारविरुद्ध अभियान छेडिसकेको छ, जसको मारमा ४० हजारभन्दा बढी नेपाली पर्ने अनुमान छ । वैदेशिक रोजगार महासंघका अर्का उपाध्यक्ष नरेश गेलाल मलेशियाले बाङ्लादेशलाई कामदारको स्रोत देश मानेकाले पनि नेपालीको माग घट्ने देख्छन् । नेपालले फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको नीति ल्याएकाले रोजगार एजेन्टहरूले बाङ्लादेशी, भारतीय कामदारको माग बढाएको उनी बताउँछन् ।
भारतीय श्रम बजारमा जाने नेपाली कामदारको औपचारिक तथ्यांक राखिंदैन । अनुमान चाहिं करीब १५ लाख भन्ने छ । नेपाली कामदारहरूले पाइरहेको यो अवसर समेत नेपाल–भारत राजनीतिक असन्तुलनको घानमा पर्न सक्छ ।
दुरवस्थाको संकेत
विश्व ब्यांकले रेमिटेन्स घटेर नेपालको समग्र आर्थिक अवस्थामा नकारात्मक असर पर्ने चिन्ता गत वर्ष नै जनाएको थियो । सन् २०१६ मेमा प्रकाशित ब्यांकको ‘नेपाल विकास अपडेट’ ले रेमिटेन्स जोखिममा परेको र रेमिटेन्स थोरै घटे पनि ठूलो अर्थ–सामाजिक प्रभाव पर्ने जनाएको थियो ।
दुई दशकमा रेमिटेन्स लगातार बढेर कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा ३० प्रतिशत पुगेको थियो, जुन अर्थतन्त्रको आकारको तुलनामा विश्वमै सबभन्दा धेरै हो । आव २०७३/७४ मा रेमिटेन्स घटेर यो अनुपात २६.८ प्रतिशतमा ओर्लिएको छ । रेमिटेन्सकै आप्रवाहका कारण कुल राष्ट्रिय आयको वृद्धि पछिल्ला डेढ दशकमा कुल गार्हस्थ आयको तुलनामा १.५ प्रतिशत बढी भएको छ ।
विश्व ब्यांकले रेमिटेन्स वृद्धिदर १० प्रतिशत मात्र घटे पनि आर्थिक वृद्धि तीन प्रतिशत खस्कने अनुमान गरेको छ । अर्थात्, अन्य सबै स्थिति यथावत् रहेको अवस्थामा १० प्रतिशत रेमिटेन्स घट्दा सम्भाव्य ४.४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि १.४ प्रतिशतमा सीमित हुन्छ ।
यसले सरकारी राजस्वलाई पनि कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा १.५ प्रतिशत घटाउने तथा आश्रित परिवारको अर्थ–सामाजिक जीवनस्तरमा ठाडो असर गरेर गरीबी बढाउँछ । रेमिटेन्स ओरालो लाग्दा खराब कर्जा बढेर ब्यांक तथा वित्तीय क्षेत्रमा समेत जोखिम आउन सक्छ ।
सबभन्दा महत्वपूर्ण असर त अहिल्यै देखिन थालिसकेको छ– रेमिटेन्स घटेका कारण चालू खाता घाटा रु.२५ अर्ब ८१ करोड पुगिसकेको छ । अघिल्लो वर्षको कात्तिक मसान्तमा रु.२२ अर्ब रहेको शोधनान्तर बचत पनि गएको कात्तिक मसान्तमा रु.२ अर्ब ४० करोडमा झरेकाे छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा चरम नोक्सानी बेहोरिरहेको देशले रेमिटेन्सको टेको गुमाउँदा विदेशी मुद्राको सञ्चिति र आम उपभोक्ताको क्रय शक्ति घट्छ । असर स्वरुप आर्थिक क्रियाकलापहरू सुस्ताउनेदेखि अर्थतन्त्र जोखिममा धकेलिनेसम्म हुन्छ ।
हरेक वर्ष श्रम बजारमा आउने करीब पाँच लाख युवालाई भरपर्दो रोजगारीको व्यवस्थापन गर्न कठिन भएकाले बेरोजगारीको भयावह समस्या समेत निम्तिन सक्छ । राजनीतिक संक्रमणकाल र अस्थिरतापूर्ण गएको दशकमा वैदेशिक रोजगारीले बेरोजगारी व्यवस्थापन गर्न सघाएको थियो भने रेमिटेन्सले वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा सुधार ल्याएर देशलाई टाट हुनबाट जोगाएको थियो ।
-1732535850.jpg)
