ओलीलाई राजनेता बन्ने दुर्लभ अवसर
संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन र स्थिर सरकारमार्फत मुलुकलाई राजनीतिक स्थिरता दिने अवसर सदुपयोग गर्न सक्दा ओली राजनीतिक स्थिरताको आभास दिलाउन सफल हुनेछन् ।
४ पुसमा काठमाडौंको न्यूनतम तापक्रम ५ डिग्री सेल्सियसमा झर्यो । राजधानीमा चिसो बढेको त्यो दिन नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अचानक उत्तरी सीमा नाका रसुवागढी पुगे, जहाँको न्यूनतम तापक्रम अझ २ डिग्री सेल्सियसमा झरेको थियो ।
तर, ओलीको रसुवागढी भ्रमणबाट उत्पन्न राजनीतिक ताप मुलुकको चौहद्दीमा मात्र सीमित रहेन । रसुवागढीलाई अन्तर्राष्ट्रिय नाकामा स्तरोन्नति गर्ने र चीनबाट आउने (सम्भावित) रेलको प्रवेशद्वारका रूपमा विकास गर्ने ओलीको घोषणाले छिमेकलाई समेत ततायो ।
संयोग ! त्यसको दुई दिनपछि ६ पुसमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले टेलिफोनमार्फत ओलीलाई बधाई दिए । प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा हासिल जितका लागि ओलीलाई बधाई दिएका मोदीले सोही दिन निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराएकोमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई समेत बधाई दिए ।
निर्वाचनको १५ दिनपछि छिमेकका प्रधानमन्त्रीसँग संवाद गर्नेमा ओली र देउवासँगै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि थिए । तर, मोदीको अर्थपूर्ण टेलिफोन वार्ता मूलतः ओलीमै केन्द्रित थियो ।
अवसर र चुनौती सँगसँगैः तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली दुई वर्षअघि भारत भ्रमणमा जाँदा समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग ।
“महामहिम मोदीजीले वाम गठबन्धनको जितले नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व कायम हुने र आर्थिक विकास हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सरकार गठनलगत्तै भारत भ्रमणका लागि अध्यक्ष ओलीलाई निमन्त्रणा गर्दै आफू उहाँलाई स्वागत गर्न आतुर रहेको र नयाँ सरकारसँग सहकार्य गर्न प्रतीक्षारत रहेको बताउनुभयो”, एमाले केन्द्रीय कार्यालयद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
एकथरीले मोदीको अप्रत्यासित टेलिफोनलाई ओलीको रसुवागढी यात्रासँग जोडेर चर्चा गरे । भावी प्रधानमन्त्री ओलीले उत्तरी सीमा नाका पुगेर चीनसँग निकटता बढाउने सन्देश दिएका कारण नयाँदिल्लीले हतारमा चालेको सामान्य कदम भन्ने उनीहरूको तर्क थियो । तर, प्राप्त सूचना र तथ्यहरूले ओलीको रसुवागढी भ्रमण र मोदीको टेलिफोनबीचको सम्बन्ध काठमाडौंमा अड्कलबाजी गरिएजस्तो हल्काफुल्का र तात्कालिक घटनाको परिणाम नरहेको देखाउँछन् ।
बरु यो दुई वर्षअघिको नाकाबन्दीपछि असहज बन्न पुगेको भारतसँगको सम्बन्ध सुधारमा ओलीकै सुझबुझपूर्ण पहलको प्रतिफल थियो । र, यस्तो पहल केही दिन पहिले नै भइसकेको थियो ।
ओलीले मारेको बाजी
१० र २१ मंसीरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनबाट आफूले नेतृत्व गरेको (एमाले र माओवादी सहितको) वाम गठबन्धनलाई झण्डै दुईतिहाइ बहुमत नजिक पुर्याएका ओली प्रधानमन्त्रीका निर्विकल्प दाबेदार हुन् ।
वाम गठबन्धनका सहयात्री, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग १२ पुसमा बालकोटस्थित आफ्नै निवासमा भेट्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली । तस्वीरः रासस
साझा चुनावी घोषणापत्र, साझा उम्मेदवार र एउटै कम्युनिष्ट पार्टी निर्माणको निर्णयसहित निर्वाचनमा होमिएको गठबन्धनभित्र चुनावी परिणामसँगै केही अन्योल देखापरे पनि त्यसको अन्तर्य शक्ति बाँडफाँडको रस्साकस्सीमै सीमित देखिन्छ । बरु जितसँगै ओलीको मुख्य चुनौतीका रूपमा धेरैले तेस्र्याएको प्रश्न थियो– भारततिर पिठ्यूँ फर्काउँदै चीनतर्फ हात बढाएका यी नेताले दुवै छिमेकीसँग कसरी सन्तुलित सम्बन्ध राख्न सक्लान् ?
यस्तो प्रश्न किन पनि महत्वपूर्ण थियो भने वाम गठबन्धनको मुख्य चुनावी नारा नै ‘स्थिरता र समृद्धि’ थियो । संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थिति भएको मुलुकको आर्थिक विकास–समृद्धि मात्र होइन, राजनीतिक स्थिरता पनि मूलतः विदेशनीतिमै निर्भर हुने गर्छ ।
त्यसमाथि नेपालका निम्ति दुवैतिरबाट घेरेका छिमेकी (भारत र चीन) सँगको सन्तुलित सम्बन्ध त्यसको अकाट्य शर्त हो । २०७२ सालको नाकाबन्दीमा ‘भारतसँग नझुक्ने’ अडान लिएका ओलीलाई त्यसपछि बनेको राष्ट्रियताको माहोलले पनि उत्तिकै साथ दियो, यसपालिको निर्वाचनमा ।
नेता ओली केन्द्रमा रहेको यो माहोलमा धेरैले उनलाई भारतसँग दूरीमा र चीनसँगको निकट भनेर बुझेकाले पनि उनको सबैभन्दा ठूलो चुनौती यसैलाई मानिनु स्वाभाविक थियो ।
प्रधानमन्त्री बन्नु अघि नै यो चुनौती पार गरेको संकेत नै हो– ओली र मोदीको फोन–संवाद । “भावी प्रधानमन्त्री ओलीका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि अनुकूल बन्दै गएको देखिन्छ” विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भन्छन्, “दक्षिणको छिमेकी प्रतिकूल होला कि भन्ने थियो, तर उसले भ्रमणमै डाकिसक्यो । उत्तरको छिमेकी अनुकूल नै छ । यस्तो अनुकूलता जोकोहीलाई मिल्दैन ।”
प्रधानमन्त्री बनेपछि ओलीको विदेशनीति, त्यसमा पनि छिमेक नीति हेर्नै बाँकी छ । दुवै छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्ने उनको प्रारम्भिक संकेतले भने धेरै कुरा अनुकूल बन्न थालेको देखाउँछ ।
महत्वपूर्ण त के हो भने अहिले ओलीका निम्ति जे जति अवसर र अनुकूलता तयार देखिन्छ, त्यसको आधार तयार गर्न उनी स्वयम्कै सबैभन्दा बढी योगदान छ । “दशैंअघि र पछिको परिस्थिति मात्र हेर्दा पनि धेरै कुरा छर्लङ्ग हुन्छ, ओलीसामु आफूलाई राजनेताका रूपमा स्थापित गर्ने अवसर आएको छ” राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल भन्छन्, “राजनीतिमा यो ‘न भूतो न भविष्यति !’ भने जस्तै अवसर हो ।”
राजनेता बन्ने अनुकूलता
मुलुकको राजनीतिबारे हुने टीकाटिप्पणीमा एउटा भनाइ प्रायः छुट्दैन– ‘यहाँ नेता त थुप्रै भए, राजनेता भने कोही भएनन् !’ आखिर को हुन् त राजनेता ? अक्सफोर्ड डिक्सनरी का अनुसार क्षमतावान, अनुभवी र सम्मानित राजनीतिक नेता वा व्यक्तित्व नै राजनेता हो ।
प्रजातन्त्र स्थापनापछिका करीब सात दशकमा राजनेताका रूपमा सम्झनयोग्य सर्वसम्मत व्यक्ति कोही देखिंदैनन् । एउटा कालखण्डलाई हेरेर नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला र राजा महेन्द्रलाई एकथरीले राजनेताका रूपमा स्वीकार गरे पनि त्यसमा विवाद उत्तिकै छ ।
“अहिले केपी ओलीलाई राजनेता बन्ने अवसर छ, जुन उनी आफैंले सिर्जना गरेको हो” विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य भन्छन्, “प्रारम्भिक संकेतहरू हेर्दा यो अवसर गुम्ने हो कि भन्ने आशंका पनि उत्तिकै छ ।”
झण्डै दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त सरकारको नेतृत्व गर्ने सँघारमा रहेका ओलीप्रति गरिने आशंका कम छैनन् । तर, ती आशंका उनले पाएका अवसर र अनुकूलतासँगै जोडिन्छन् । वाम गठबन्धनले पाएको प्रचण्ड बहुमत त्यसमध्येको सर्वाधिक ठूलो अनुकूलता हो ।
जानकारहरूका अनुसार निरन्तर पाँच वर्ष सरकार चलाउने र संसद्बाट आफूले चाहेका नीति तथा कानून बनाएर लागू गर्ने यस्तो अनुकूलता २०४८ सालका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई समेत थिएन । त्यसका लागि ओलीले कारणवश एमाले–माओवादीबीच एकता हुन नसके पनि गठबन्धन टिकाए मात्रै पुग्छ ।
“चुनावी घोषणापत्रमा सार्वजनिक गरिएका गठबन्धनका साझा अजेण्डा र प्रतिबद्धता लागू गर्न उहाँलाई कसैले रोक्न सक्ने छैन” विश्लेषक श्रेष्ठ भन्छन्, “आफैंले नचाहेमा वा गर्न नखोजेमा बेग्लै कुरा, नत्र त्यसलाई रोक्न सक्ने गरिको प्रतिपक्ष पनि संसद्मा हुने छैन ।”
नेपालमा लोकतन्त्रका निम्ति भएका पटक पटकका आन्दोलन जनताकै सक्रिय सहभागितामा सफल भए । राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनको क्रम निरन्तर चलिरह्यो, तर परिवर्तित व्यवस्थामा आम आकांक्षाको सम्बोधन हुन सकेन ।
राज्यको सेवा प्रवाह (डेलिभरी) मा सुधार हुनै सकेन । कहिले राजनीतिक परिवर्तन त कहिले संक्रमणकालको बहानामा चुलिएका जनआकांक्षा थाती रहे । पटकपटक परिवर्तित राजनीतिक व्यवस्थाहरूको असफलता यसैसँग जोडिन्छ । मुलुकले खोजिरहेको ‘डेलिभरी’ को आकांक्षा सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारी अब वाम गठबन्धनको काँधमा आइपुगेको छ ।
“चुनावी घोषणापत्रमा गरेका बाचा पूरा गर्नेतर्फ शुरूआत मात्र गर्न सकियो भने पनि त्यसले बेग्लै तरंग ल्याउँछ, यो चुनौती पनि हो” प्राध्यापक पोखरेल भन्छन्, “राम्रा र क्षमतावान व्यक्तिको टीम बनाएर काम गर्ने हो भने सर्भिस डेलिभरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ।”
आफ्नै पार्टीभित्र पनि ओलीको पकड बलियो देखिन्छ । मूर्झाएको नेता, कार्यकर्ता पंक्तिलाई चलायमान बनाएर एमालेलाई देशकै ठूलो पार्टी बनाएका उनी चाहेको निर्णय गराउन सक्ने स्थितिमा छन् । गठबन्धन बनाएर प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचन लडेका एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकता नै गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
एकथरीले एकतामा संशय व्यक्त गरे पनि निर्वाचनताका दुवै पार्टीको तल्लो तहसम्मै सहकार्य भएको देखिन्छ । ढिलोचाँडो एमाले–माओवादी एकताबाट बन्ने पार्टी देशकै ठूलो जनाधार भएको पार्टी हुनेछ । सात दशक पुरानो नेपालको वामपन्थी शक्तिलाई नै एकत्रित गर्ने यस्तो अवसर ओलीका निम्ति अर्को अनुकूलता हो ।
वाम शक्तिलाई एकत्रित गर्ने विषय किन पनि अर्थपूर्ण छ भने देशमा अहिले पनि वामपन्थी दलहरूप्रति नै जनताको रुझान बढी देखिन्छ । भर्खरैको निर्वाचनले पुनःपुष्टि गरेको यस्तो रुझान पछिल्ला दशकहरूमा पनि देखिएकै हो ।
वामपन्थी दलहरूले उठाएका सामाजिक र आर्थिक परिवर्तनका मुद्दा एउटा कारण हुन सक्छ, तर वाम गठबन्धनको बहुमतको सबैभन्दा बलियो कारण चाहिं स्थिर सरकार र राजनीतिक स्थायित्वको जनचाहना नै हो ।
संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन र स्थिर सरकारमार्फत मुलुकलाई राजनीतिक स्थिरता दिने अवसर सदुपयोग गर्न सक्दा ओली राजनीतिक स्थिरताको आभास दिलाउन सफल हुनेछन् । त्यसले राजनीतिप्रति वितृष्णा राख्न थालेको पछिल्लो पुस्तालाई आशावादी बनाउने त छ नै, समृद्धितर्फको मुलुकको यात्रा पनि फराकिलो पार्नेछ ।
भूराजनीतिक अनुकूलता !
प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचन सम्पन्न हुँदासम्म पनि ओलीलाई ‘भारत विरोधी’ नेताका रूपमा चित्रित गर्ने पंक्ति सानो थिएन । कतिसम्म भने, निर्वाचन परिणाम आउँदै गर्दा वाम गठबन्धन, अझ त्यसमा पनि एमालेको जितलाई एकथरीले ‘भारतको हार’ र ‘चीनको जित’ का रूपमा चर्चा गरे । यस्तो चर्चा मुख्यतः भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले चलाए ।
चीन भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग ।
दुई वर्षअघि संविधानसभाबाट जारी संविधानको विरोधमा भारतले लगाएको पाँच महीना लामो नाकाबन्दी विरुद्ध तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले लिएको अडानले जनमानसमा ‘राष्ट्रवादी’ ठहरिए । नाकाबन्दीका कारण भारतविरोधी भावना बढेका बेला राष्ट्रवादको मुद्दा प्रभावी बन्नु स्वाभाविक पनि थियो, जसको लाभ ओली र उनको दल एमालेले स्थानीय, प्रादेशिक र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पायो पनि ।
त्यसमाथि यसपालिको निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले राष्ट्रियताको मुद्दा समेत उठाएकाले ओलीका निम्ति भारत र चीन दुवै मुलुकसँगको सम्बन्ध सन्तुलनमा राख्ने जिम्मेवारी चुनौतीपूर्ण हुने आकलन धेरैले गरेका थिए ।
तर, चुनावी परिणामपछि तुलनात्मक रूपमा संयम र सन्तुलित देखिएका ओलीसँगै नयाँदिल्लीमा पनि उनीप्रतिको धारणामा बदलाव आउन थालेको देखियो । चुनावी नतिजाबाट भावी प्रधानमन्त्रीका लागि अवश्यंभावी देखिएका ओलीसँग कटुता बढाउँदा नेपालमा चिनियाँ प्रभाव चुलिने र त्यसबाट आफू छिमेक मामिलामा थप कमजोर बन्ने आकलनकै कारण पनि हुनसक्छ, ओलीसँग सम्बन्ध सुधार्न नयाँदिल्ली इच्छुक देखिएको ।
भारतसँगको कटुतापूर्ण सम्बन्धबाट मुलुकको स्थिरता र समृद्धिको लक्ष्य पूरा नहुने वास्तविकतासँग परिचित ओलीका निम्ति यो अवस्था सम्बन्ध सुधार्ने गतिलो अवसर पनि थियो । दिल्लीमा बदलिंदो यस्तो धारणाबारे ओली पनि अवगत नै थिए ।
हिजो मधेश मुद्दालाई लिएर एमालेको सत्तोसराप गर्ने पंक्तिबाट आइरहेका बदलिंदा अभिव्यक्तिहरूले पनि दिल्ली फेरिएको संकेत गरिरहेकै थियो । यसमा नेपालस्थित भारतीय राजदूत मञ्जिवसिंह पुरीको भूमिकाले थप काम गर्यो ।
प्राप्त सूचनाका अनुसार, ओली र नयाँदिल्ली सम्बन्ध सुधारका पछिल्लो कडी थिए– एक नेपाली उद्योगी–व्यवसायी । विदेशी मोटर आयातकर्ता ती व्यवसायीले २८ मंसीर बिहान एमाले अध्यक्ष ओली र बेलुका पुरीलाई भेटेका थिए । २९ मंसीरमा राजदूत पुरीसँगै ती व्यवसायी पनि दिल्ली पुगे र ३ पुसमा काठमाडौं फर्किए ।
नयाँदिल्लीमा भने मोदी मन्त्रिपरिषद्का भवन तथा शहरी मामिला राज्यमन्त्री हरदिपसिंह पुरीले यस्तो भूमिका खेलेको बताइन्छ । हरदिप भारतीय राजदूत पुरीका दाजु हुन् । “राजदूत पुरीले आफ्ना दाजु र वित्तमन्त्री रहेका सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीका प्रभावशाली नेता अरुण जेट्लीसँग भेटेर नेपालको ब्रिफिङ सुनाए, बदलिंदो शक्तिसन्तुलन अनुसार ओलीसँग मिलेर काम गर्नुपर्छ भन्ने आग्रह गरे” स्रोत भन्छ, “अबका विश्वसनीय नेता ओली नै हुन्, र उनीसँग सहकार्य गर्दा मात्र नेपालमा बढ्दो भारतविरोधी भावना कम गर्न सकिन्छ भन्ने राजदूतको लविङ प्रधानमन्त्री मोदीसम्म पुग्यो । अन्ततः उनी पनि कन्भिन्स भए ।”
स्रोतका अनुसार, ‘भारतले चाहे गठबन्धन जुनसुकै बेला तोड्न सकिने भए पनि त्यसको सम्पूर्ण आरोप आफूमाथि नै लाग्ने र त्यो थप प्रत्युत्पादक हुने’ भन्दै राजदूत पुरीले दिल्लीमा गरेको ब्रिफिङमा ‘फेरि गठबन्धन तोड्न प्रयोग हुने अविश्वसनीय पात्र भन्दा सम्बन्ध सुधार पछिका ओली नै विश्वसनीय हुने’ सुनाएका थिए ।
‘नयाँदिल्लीका लागि मधेश कहिल्यै पनि स्ट्राटेजिक एसेट नहुने बरु सिंगो नेपालभर भारतविरोधी भावना बढाउने गरिको दायित्व बनिरहने भन्ने नै आफूले बुझेको’ उनको जिकिर थियो । काठमाडौं आएसँगै आफ्ना पूर्ववर्तीहरूको तुलनामा नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा प्रत्यक्षतः नदेखिएका राजदूत पुरीले ‘नेता ओलीसँग आफूले काम गर्न सक्ने’ बताएपछि दिल्ली संस्थापन नेता ओलीसँग सम्बन्ध सुधारका लागि झनै सहज भएको बुझिएकाे छ ।
पुरीको दिल्ली ब्रिफिङपश्चात नै एमाले अध्यक्ष ओली रसुवागढी पुगेको र त्यसलगत्तै भारतीय प्रम मोदीले टेलिफोन संवाद गरेको देखिन्छ । नाकाबन्दीको असर परेको आपसी सम्बन्धमा यो प्रकरणपछि हार्दिकता देखिएको र एमाले अध्यक्ष ओली दिल्लीसँग नियमित सम्पर्कमै रहेको स्रोतको दाबी छ । राजदूत पुरी ५ पुसमा पुनः दिल्ली गएर ७ पुसमा फर्कनुलाई पनि त्यसकै पछिल्लो कडीका रूपमा हेरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीले आन्तरिक राजनीतिमा चुलिएको बाह्य हस्तक्षेपलाई कमजोर तुल्याउने र भारतमाथिको आर्थिक निर्भरता घटाउन चीनसँग सम्बन्ध विस्तार गरेर मुलुकको भूराजनीतिलाई नै एक तह माथि उठाउने भूमिका खेले ।
आमरूपमा उनको राजनीतिक उँचाइ बढाउने काम पनि त्यसैले गर्यो । तर, त्यसैबाट उनीमाथि चीनतर्फ ढल्केको र भारतलाई चिढ्याएको आरोप पनि लाग्न थाल्यो । यस्तो आरोप चुनावी राजनीतिमा ओलीका निम्ति लाभदायक नै बन्थ्यो, बन्यो पनि । तर, दुवै छिमेकीसँगको सन्तुलित र सुमधुर सम्बन्ध बेगर स्थिरता र समृद्धिको आफ्नै नारा पूरा गर्ने सामथ्र्य ओलीसँग पनि छैन ।
प्रधानमन्त्री बन्न लागेका ओलीसामु दुवै छिमेकीसँग यस्तो सम्बन्ध कायम राखेर अघि बढ्ने अवसर आएको छ । “चीन र भारत दुवै छिमेकीसँग सम्बन्ध सुमधुर गरेर मात्र देश अगाडि बढ्न सक्छ” विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य भन्छन्, “केपी ओलीको भविष्य त्यसैले निर्धारण गर्नेछ ।”
पार्टी व्यवस्थापनको पहाड
गत साता वाम गठबन्धनको एक घटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका गतिविधि र अभिव्यक्तिहरूले गठबन्धनको भविष्यमाथि नै संशय उत्पन्न गरायो ।
प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति देउवाले ‘एमालेको साथ छाडे पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री बनाइदिने अफर गरेको’ सूचना पार्टीको बैठकमा चुहाएका दाहालले त्यसपछिका चार दिन चितवनमा गएर बिताए । चितवन पुगेर ‘एमालेसँग आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको’ दाबी गरेका दाहालले ‘एमालेले उपेन्द्र यादवसँग मिलेर सरकार बनाउने प्रयास गरेको’ आरोप पनि लगाए ।
समकालीन राजनीतिका सबैभन्दा अविश्वासी पात्रका रूपमा दाहाल परिचित छन् । पछिल्लो डेढ वर्षकै बीचमा उनले एमाले र कांग्रेस दुवै दललाई धोका दिएरै राजनीतिक लाभ हासिल गरे ।
कांग्रेसका एक नेता त तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र, दिवंगत पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र मधेशकेन्द्रित दलदेखि भारतलाई समेत चकित पारेका दाहालबाट चकित हुने पालो ओलीको भएको बताउँछन् । “गठबन्धन टिकाइराख्न दाहालको महत्वाकांक्षा र स्वभाव ओलीका निम्ति मुख्य चुनौती हो”, ती नेता भन्छन् ।
गठबन्धनसँगै एमाले र माओवादीबीच एकता प्रयास पनि अघि बढिसकेको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनबाट पहिलो दल बनेको एमाले अहिले जति एकताबद्ध कहिल्यै देखिएको थिएन । तुलनात्मक रूपमा सबल र चुस्त संगठन भएको एमालेमा माओवादीसँग एकतामा अहिलेको सबलता कसरी जोगाउने, माओवादीलाई कसरी मिलाउने भन्ने चुनौती पनि ओलीका निम्ति अहम् हुनेछ ।
सशस्त्र युद्धबाट आएको र युद्धलाई सैद्धान्तिक रूपमै गलत ठान्ने पार्टीबीचको एकता आफैंमा सहज छैन, त्योभन्दा जटिल पदीय व्यवस्थापन हुनेछ । “स्थिरता चाहेका जनताले गठबन्धन मात्र होइन एकता नै हुने आशामा जिताएका हुन्” विश्लेषक श्रेष्ठ भन्छन्, “तर, धेरै नेता भएका दुवै पार्टीका नेताहरूको व्यवस्थापन गर्नु ‘फलामको चिउरा चपाए’ सरह छ ।”
प्राध्यापक पोखरेल पनि ओलीको मुख्य चुनौती नै पार्टी निर्माण भएको बताउँछन् । “एकीकृत र बलियो पार्टी हुँदा मात्र अरू चुनौतीहरूसँग लड्न सकिन्छ, गठबन्धनको अवधारणा सफल हुन्छ” पोखरेल भन्छन्, “गठबन्धन असफल भयो भने एमाले र माओवादी मात्र होइन, हामीले अँगालेको राजनीतिक व्यवस्था र मुलुक नै शिकार बन्नेछ । त्यसकारण पनि गठबन्धनका नेता ओलीलाई असफल हुने छूट छैन ।”
युद्ध अपराधको भार
एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता तयारी भइरहँदा एउटा प्रश्न पनि सँगसँगै उठेको छ– माओवादी त एमालेमा मिसिएला, तर माओवादीका युद्ध अपराध चाहिं के हुन्छन् ? एमालेले तिनलाई पनि बोक्ला कि नबोक्ला ? अहिलेसम्म एमालेका कुनै नेताले यसबारे मुख नखोले पनि भावी प्रधानमन्त्री ओलीका निम्ति यो सवाल ठूलै चुनौती बन्नेछ ।
पछिल्लो समय ओलीले आफू निकटस्थहरूसँग द्वन्द्वकालका सबै घटनालाई राष्ट्रिय रुपमै सम्बोधन गर्ने इच्छाशक्ति र क्षमता नेपालसँग रहेको बताउने गरेका छन् । द्वन्द्वकालीन गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न नहुने र तिनलाई देशभित्रकै न्यायिक प्रक्रियाबाट टुंगो लगाउनुपर्ने उनको धारणा रहेको बताइन्छ ।
ओलीनिकट एक नेताका अनुसार, समाजमा हिंसात्मक राजनीतिको पुनरोदय हुन नदिन पनि केही खास घटनालाई न्यायिक प्रक्रियामा लैजानुपर्ने, बरु सजायको मात्रा कम गर्न सकिने धारणा उनको छ ।
पूर्व महान्यायाधिवक्ता हरि फुयाँल द्वन्द्वकालीन घटनामा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न र सरोकार राख्ने माओवादी, सुरक्षा निकाय, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्रसंघ र पीडितहरूका बीचमा यसबारे समझदारी बन्नुपर्ने बताउँछन् । “सबैभन्दा पहिले सत्य पत्ता लाग्नु पर्यो, पीडितलाई परिपूरण गर्नु पर्यो, अनि त्यसबेलाका घटनाको छानबिन र न्यायिक निरुपण गर्न सक्ने कानून र संस्था बनाउनु पर्यो” अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका जानकार फुयाँल भन्छन्, “अनि दोषी देखिएका व्यक्तिलाई कारबाही गर्नु पर्यो । यो कुरा नजरअन्दाज गर्न सकिंदैन, मिल्दैन ।”
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)