आँखु खोला जलविद्युत्ः जोखिममा सर्वसाधारणको लगानी
गलत नियतका संचालक र नियमनको अभावमा पूर्व अनुमानित भन्दा दोब्बर खर्चबाट निर्मित आँखु खोला जलविद्युत् कम्पनीमा सर्वसाधारणले गरेको रु. ६० करोड लगानी जोखिममा परेको छ।
धादिङको गंगा–जमुना गाउँपालिका–५ का ऋषि नेपालले बचत गरेको पैसामा सरसापटी थपेर आँखु खोला जलविद्युत् कम्पनीमा रु.५ लाख लगानी गरे । ५–७ वर्षमै लगानी फिर्ता हुने भनिएकोले लगानी गरेका उनलाई पाँच वर्षसम्मको नाफा–घाटा थाहा छैन । “आफ्नै ठाउँको आयोजना भनेर पनि लगानी गरियो, तर अहिले कम्पनी घाटामा देखाइएको छ” उनी भन्छन्, “कम आय भएका म जस्ताको लगानी पाँच वर्ष फँस्नु भनेको ठूलो कुरा हो ।”
उनी जलविद्युत्मा कसैले झुक्किएर पनि लगानी गर्न नहुने सुझाव दिन्छन् । आँखु खोला आयोजनामा ठगी भएको उनको बुझइ छ । नेपालले ऋणपान गरेर यो आयोजनामा लगानी गरेका थिए भने काठमाडौंका ज्योति अधिकारीले होटलमा लगानी गर्न ठिक्क पारेको रु.५० लाख खन्याएका थिए । होटलमै लगानी गरेको भए नाफा नभए पनि लगानी डुब्ने थिएन ।
यसले उनलाई ठूलो पछुताउमा पारेको छ । आँखु खोला जलविद्युत् आयोजनामा लगानी फँसाएका नेपाल र अधिकारी जस्ता सर्वसाधारण अहिले आ–आफ्नै किसिमको समस्यामा परेका छन् ।
तिनैमध्येका धादिङकै गंगा–जमुना गाउँपालिका–५ का अर्जुन नेपाल, मुना अधिकारी र कुमार अधिकारीले रु.१–१ लाख लगानी गरेका थिए । लगानी गरेको सात वर्षमा ऋण खोजेर ऋणको व्याज बुझाइरहेको मुना अधिकारी बताउँछिन् ।
आँखु खोला आयोजनामा १३०० जना सर्वसाधारणको रु.६० करोड लगानी भएको छ । २२ पुस २०७३ को साधारण सभामा पेश गरिएको प्रतिवेदनमा कम्पनीले तिर्नुपर्ने दायित्व शीर्षक अन्तर्गत रु.२ अर्ब ५३ करोड देखाइएको छ ।
त्यसमध्ये संस्थापक शेयरको लगानी रु.६० करोड, ब्याङ्कहरूको कर्जा रु.१ अर्ब ५४ करोड र अन्य संस्थागत तथा व्यक्तिगत दायित्व शीर्षकमा रु.३९ करोड छ । विद्युत् बिक्रीबाट वार्षिक रु.२० करोड ५१ लाख आम्दानी गरिरहेको आयोजना धादिङबेसीदेखि ४२ किलोमिटर उत्तरमा पर्ने आँखु खोलामा निर्माण गरिएको छ । ९.८ मेगावाटको यो आयोजना २०६५ सालमा निर्माण शुरू भएर ५ भदौ २०७० बाट सञ्चालनमा आएको हो ।
शुरूदेखि संकटग्रस्त
रु.१ अर्ब १९ करोडमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ शुरू गरिएको यो आयोजनाको लागत रु.२ अर्ब ४२ करोड पुग्यो । १८ महीनामा सक्ने भनिएको आयोजना निर्माण अवधि लम्ब्याएर चार वर्ष पुर्याउनुमा मुख्य जिम्मेवार थिए– शुरूका सञ्चालक डीबी बम्जन, निर्मल गुरुङ, राजेन्द्र श्रेष्ठ, महेशप्रसाद रिजाल र विश्वनाथ कँडेल ।
त्यसबेला बम्जन गोर्खा विकास ब्यांकका अध्यक्ष थिए भने गुरुङ, श्रेष्ठ र रिजाल सञ्चालक । नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले २०६७ सालमा ब्याङ्कलाई संकटग्रस्त घोषणा गरेर वित्तीय ठगीमा बम्जन, श्रेष्ठ र रिजाललाई पक्राउ गरेको थियो भने गुरुङ फरार भएका थिए ।
आयोजनामा ६० प्रतिशत लगानी भएकाहरू नै पक्राउ परेपछि समस्या भएको संस्थापक सञ्चालक विश्वनाथ कँडेल बताउँछन् । अहिले सञ्चालक समितिबाट बाहिरिएका उनी कम्पनी अप्ठ्यारोमा परेको बेला इमानसाथ काम गरेको बताउँछन् । छानबिन समितिलाई सजिलो होस् भनेरै सञ्चालकबाट हटेको उनले बताए । तर, निर्माणमा भएको अनियमितताबाट उम्किन कँडेल सञ्चालकबाट बाहिरिएको बहुसंख्यक शेयरधनीको आरोप छ ।
कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक कमल पनेरु परामर्शदाताले प्रति मेगावाट रु.१५ करोडमा उत्पादन गर्न सकिने प्राविधिक अध्ययन प्रतिवेदन दिएर लगानीकर्ता हौसिएको तर काम गर्दा घाटा बेहोर्नुपरेको बताउँछन् । उनका अनुसार, बाँधको संरचना ठूलो बनाउनाले ३४ क्यूसेक पानीको लागि ग्रस हेड ३१ मीटर मात्र भएर कम बिजुली उत्पादन भयो । पानीको ग्रस हेड ८० देखि १०० मीटर अग्लो भएको भए सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनसक्ने बताउँदै पनेरु भन्छन्, “खासमा आयोजना राम्रो थिएन, गलत प्रतिवेदनबाट हौसिंदा अहिलेको संकट आएको हो ।”
शेयर निष्कासनमा ढिलाइ
आँखु खोला जलविद्युत् कम्पनीका सर्वसाधारण लगानीकर्ता प्राथमिक शेयर (आईपीओ) समेत निष्कासन नभएकोमा आक्रोशित छन् । तिनैमध्येका एक ज्योति अधिकारी विद्युत् उत्पादन भएको चार वर्षमा पनि प्राथमिक शेयर निष्कासन नगर्नुलाई सञ्चालकहरूको मनोमानी भन्छन् । कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक पनेरु प्राथमिकता शेयर निष्कासनका लागि सबै कागजपत्र धितोपत्र बोर्डमा बुझइसकिएको बताउँछन् ।
धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरी उक्त कम्पनीको शेयर मूल्य रु.१०० भन्दा कम भएकाले आईपीओ निष्कासनका लागि स्वीकृति नदिएको बताउँछन् । स्थानीय प्राथमिकताका लागि निष्कासन गर्न लागिएको शेयरमा उनीहरूलाई नै नोक्सान हुन दिनु नहुने बताउँदै उनी भन्छन्, “स्थानीयलाई वित्तीय रूपमा साक्षर बनाउनु आवश्यक देखिएको छ ।”
आईपीओ जारी भए शेयर बिक्रीको बाटो खुल्ने भएकाले संस्थापक शेयरधनीहरू त्यसमा कम्पनीलाई दबाब दिइरहेका छन् । संस्थापक शेयरधनीले आईपीओ खुलेको तीन वर्षमा शेयर बेच्न पाउँछन् । पूर्व संचालक कँडेल अहिलेको सञ्चालक समितिले आईपीओ जारी गर्न बेवास्ता गरेको आरोप लगाउँछन् । नयाँ व्यवस्थापनले सन्तोषजनक काम नगरेको बताउँदै उनी भन्छन्, “कम्पनीलाई फाइदामा लैजान सक्ने थुप्रै उपाय छन् ।”
तर, कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक पनेरु यो आयोजनाबाट भएको घाटा पूर्ति सस्तो लागत र कम समय लाग्ने कुनै अर्को आयोजनाबाट मात्र हुने बताउँछन् । आफूले प्रति मेगावाट रु.१५ करोड लाग्ने पाँच मेगावाटको अर्को आयोजना निर्माणको योजना पनि बनाएको उनले बताए । “कम्पनीको साधारणसभाले त्यसलाई पास गरे १८ महीनाभित्रै आयोजना पूरा गरेर पुरानो घाटा पूर्ति हुन थाल्छ”, उनी भन्छन् ।
अन्योलमा छानबिन समिति
२०७३ पुसमा भएको कम्पनीको वार्षिक साधारणसभामा सञ्चालक समितिले पेश गरेको आर्थिक प्रतिवेदनमा विभिन्न दायित्वअन्तर्गतको रकम बढी देखिएपछि नवराज पन्तको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरियो ।
तीन महीना समय पाएको उक्त समितिले एक वर्षमा पनि प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन । समितिका संयोजक पन्त आफूहरूलाई प्राविधिक पक्षको ज्ञान नभएको बताउँदै भन्छन्, “त्यसमाथि कम्पनीले असहयोग गरेकाले ढिलाइ भएको हो ।”
छानबिन समितिका सदस्य ऋषि नेपाल कम्पनीका तर्फबाट खरीद गरिएको जग्गा र निर्माणस्थलमा बनाइएको सडकमा वास्तविक भन्दा धेरै लागत देखाइएको बताउँछन् । उनका अनुसार, रु.५० हजारदेखि रु.१ लाख ५० हजार प्रति आनाको जग्गालाई रु.३ लाखमा खरीद गरेको भनेर देखाइएकाले शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त रहेको बताउँछन् । “प्रारम्भिक छानबिनमा अनियमितता भएको देखिन्छ” नेपाल भन्छन्, “प्रतिवेदनमा सबै कुरा आउँछ ।”
निर्माण अवधिका प्रबन्ध निर्देशक समेत रहेका संस्थापक सञ्चालक कँडेल भने १८ महीनामा सकिने आयोजना सञ्चालकहरू पक्राउ परेपछि कानूनी जटिलता आएर ढिलाइ हुँदा ब्यांकको व्याज बढ्न गएको बताउँछन् । शुरूमा ९ प्रतिशत व्याजमा सम्झाैता भए पनि पछि ब्याङ्कहरूले व्याज वृद्धि गरी १५ प्रतिशत पुर्याएको बताउँदै कँडेल भन्छन्, “विद्युत् प्राधिकरणले सम्झैता अनुसार धादिङबेसीमा सव–स्टेशन नबनाएपछि कम्पनी आफैंले निर्माण गर्दा लागत बढ्यो ।”
छानबिन समिति भने कँडेलको कुरा मान्न तयार छैन । समितिका सदस्य नेपाल दोब्बर लागत वृद्धि भएको कुरा पत्याउन नसकिने बताउँछन् । नाम उल्लेख गर्न नचाहने समितिका अर्का सदस्यले संस्थापक सञ्चालकसहित धेरैजना भ्रष्टाचारी ठहरिन सक्ने बताए । “सञ्चालकहरू जेल जाँदा सर्वसाधारणको पैसा डुब्ने भएकाले बीचको बाटोबाट समाधान खोजिंदैछ” ती सदस्य भन्छन्, “यो कारण पनि छानबिनमा ढिलाइ भइरहेको छ ।”
सर्वसाधारणको रकम उठाएर सञ्चालन गरिएका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा अनियमितता वा हिनामिना भए नियामक नेपाल राष्ट्र ब्यांकले तत्काल हस्तक्षेप गरेर आफैं व्यवस्थापन सम्हाल्छ । बीमा कम्पनीहरूमा हिनामिना भए बीमा समितिले त्यसरी नै हस्तक्षेप गर्छ ।
जलविद्युत् कम्पनीहरूको अनियमिततामा भने खोजीनिती गर्ने कुनै निकाय छैन । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इपान, नेपालका महासचिव टुकप्रसाद पौडेल नियामक निकाय नभएकै कारण संस्थापक शेयरका नाममा रकम उठाउने विकृति मौलाएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “यसले गर्दा जलविद्युत् आयोजनाहरूमा सर्वसाधारणको रकम असुरक्षित बनेको छ ।”
-1732353496.jpg)
-1732261651.jpg)
