अझै न्याय पाएनन् द्वन्द्वकालका यौनहिंसा पीडितले

टेकराज भण्डारी, अछाम

५ मंसीर २०६३ मा सरकार र नेकपा माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झाैता भएपछि द्वन्द्वपीडितहरूका लागि राहत उपलब्ध गराउन जारी भएको अन्तरिम राहत निर्देशिका– २०६४ ले बलात्कार, यौनहिंसा र यातनालाई द्वन्द्वपीडितको परिभाषामा राख्दै राखेन ।

अछामको रामारोशन क्षेत्र । तस्वीरहरु: टेकराज भण्डारी

२०५९ फागुनको घमाइलो दिनमा अछाम, रामारोशनकी मनमाया साउद बारीमा आफ्नै सुरले काम गरिरहेकी थिइन् । त्यही बेला गाउँमा माओवादी खोज्दै आएका तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको टुकडीले उनलाई बलात्कारको शिकार बनायो ।

उनी भन्छिन्, “उनीहरूले त्यही बारीमा पछारेर बोले गोली हान्दिने भन्दै बलात्कार गरे । ज्यानको भन्दा छोराछोरीको मायाले मर्न मन लागेन, चूपचाप सहें । त्यसपछि उनीहरू कसैलाई भने फेरि आएर मारिदिने भन्दै गए ।”

४ फागुन २०५८ मा तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीले अछाम जिल्ला सदरमुकाम मंगलसेन र साँफेबगरमा आक्रमण गरेर सेना र प्रहरीको ठूलो क्षति पुर्‍याएपछि शाही सेनाले मंगलसेनमा ज्वाला दल गण राख्यो । उक्त गणको एउटा टोली २०५९ फागुनमा रामारोशन क्षेत्रमा २० दिन जति बस्दा त्यस क्षेत्रका थुप्रै महिला एकल र सामूहिक बलात्कारमा परे ।

जसलाई जहाँ भेट्योे, त्यहीं कुटपिट र दुव्र्यवहार गर्ने सैनिकहरू विरुद्ध बोल्न सक्ने परिस्थिति थिएन । कसैले उजुरी गरे उसैलाई थुनिन्थ्यो । मनमाया पनि त्यही परिस्थितिको शिकार बनिन् ।

२०६८ असारमा जिल्ला सदरमुकाम मंगलसेन आएकी उनले आफूमाथि भएको अपराध र पीडा सुनाइन्, तर पछि किन भनेछु नि भन्ने भयो । किन त ? मनमायाले यतिका वर्षपछि राहत र न्याय पाउने आशाले नै आफूमाथि भएको बलात्कार जस्तो घटना सबैसामु राखेकी थिइन्, तर सरोकारवालाहरूले सुन्ने बाहेक केही नगरेको उनी बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, “अहिले मलाई हेर्ने समाजको नजर अर्कै भएको छ ।”

माओवादीहरूले आफ्नो अभियानमा हिंड्न बाध्य पार्न थालेपछि पूर्वी अछामकी देवसरा जैसी पटक–पटक जानुभन्दा १८ वर्षको उमेरमा माओवादी भएरै हिंड्न थालिन् । एकरात सुतेको बेला उनलाई गाउँ कमिटी इन्चार्जले बलात्कार गरे । त्यो कुरा अन्यलाई थाहा भएपछि अन्य माओवादीहरूले दुवैलाई चरम शारीरिक यातना दिए ।

पिट्नेदेखि मुसलले पेल्नेसम्म शारीरिक यातनाले देवसराको पूरै शरीर सुन्नियो, तर उपचार पाइनन् । चोट बल्झिदै सञ्चो हुने भइरहेको बेला शान्ति सम्झाैता भएपछि उनले माओवादी छोडेर सामान्य जीवन बिताउन थालिन् । दुई सन्तानकी आमा देवसरा अहिले काम गर्न नसक्ने भएकी छन् । “माओवादीकै डरका कारण उनीहरूसँग हिंडें, उनीहरूकै पापको शिकार भएँ” उनी भन्छिन्, “अहिले शरीर कट्कटी दुख्छ, काम गर्न सक्तिनँ ।”

माओवादीहरूको अपराधले शरीर र मन दुवैलाई जर्जर पारेको छ, तर उनी यो कुरा सार्वजनिक नगर्ने पक्षमा छिन् । उनका अनुसार, एक त यो कुरा थाहा पाएपछि गाउँ–समाज नै वैरी बन्छ । अर्को कुरा आफ्नै श्रीमान् र परिवारको व्यवहार कस्तो होला ? त्यसैले उनी भन्छिन्, “तपार्इंलाई थाहा भइहाल्यो, अरू कसैले थाहा नपाउन्, अरू मलाई केही चाहिंदैन ।”

अछाम सदरमुकाम नजिकैकी राजेश्वरी बिष्ट सदरमुकाम मंगलसेन नजिकै सानो व्यापार गर्थिन् । सेना–प्रहरीलाई सघाएको भन्दै माओवादीहरूले उनलाई अपहरण गरेर एक महीना विभिन्न किसिमका हिंसा गर्दै डुलाए ।

त्यसबेला उनको कपाल मुण्डन गरेर आफन्त र नातागोता भएका गाउँ–गाउँ डुलाइयो । अहिले त्यो घटना सम्झ्ँदा उनलाई बदला लिऊँ जस्तो पनि लाग्छ, तर आफ्नै दुःखले हैरान पारेको छ । “मलाई त्यसरी बेइज्जत गर्नुपर्ने कुनै कारण थिएन” उनी भन्छिन्, “न्यायको लागि कति पटक प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन र स्थानीय शान्ति समिति धाएँ, तर राहत समेत पाइनँ ।”

न्यायको बाटो बन्द
सशस्त्र द्वन्द्वका बेला अछाममा तत्कालीन सरकार र विद्रोही माओवादी पक्षबाट अपहरणमा परेका, यातना पाएका, बलात्कृत भएका, लैंगिक हिंसामा परेका थुप्रै महिला छन्, मनमाया र देवसरा उदाहरण मात्र हुन् ।

तीमध्ये कतिपय देवसराजस्तै समाज र परिवारले थाहा नपाओस् भनेर आफूमाथि भएको अत्याचार लुकाउन चाहन्छन् । तर, राहत र न्यायका लागि कुरा खुलस्त पार्ने वा पार्न चाहनेहरू पनि मनमाया जस्तै पछुताएका छन् । उनीहरूको लागि राहत, क्षतिपूर्ति र न्यायको बाटो बन्द छ ।

स्थानीय शान्ति समितिको कार्यालय, अछाममा उजुरी दर्ता गर्दै ।

राहतका लागि स्थानीय शान्ति समितिमा आएकाहरूलाई सरकारी अधिकारीले निर्देशिकामा यस्ता घटना उल्लेख नभएकोले फारम भर्न मिल्दैन भन्दै फर्काए । निर्देशिकाले १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका मृतक, बेपत्ता, घाइते र अंगभंग भएकालाई मात्र द्वन्द्वपीडित मानेको छ ।

द्वन्द्वपीडित महिलाहरूका पक्षमा क्रियाशील गैर–सरकारी संस्था ‘द स्टोरी किचेन’ का संस्थापक अध्यक्ष जया लुईंटेल राहत निर्देशिकाले द्वन्द्वकालका बलात्कार, यौनहिंसा र यातनाका घटनालाई नसमेटेर नियोजित अन्याय गरेको बताउँछिन् । यसले गर्दा यौनहिंसा पीडित महिलाहरूको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य अत्यन्तै नाजुक भएको उनको भनाइ छ । लुईंटेल भन्छिन्, “उनीहरूले राज्यबाट सामान्य परामर्श समेत पाएका छैनन् ।”

महिला पुनस्र्थापना केन्द्र (ओरेक) का संस्थापक अध्यक्ष डा. रेणु राजभण्डारी यस्ता समस्या भोगेका महिलाका पीडा शब्दमा व्यक्त गर्न नसकिने बताउँछिन् । त्यस्तै, रामारोशन गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा निर्वाचित सरस्वती रावल द्वन्द्वकालीन यौनहिंसाका पीडित महिलाहरूलाई त्यो पीडाले भित्रभित्रै मारिरहेको बताउँछिन् ।

विस्तृत शान्ति सम्झाैतापछि नेपाल सरकारले द्वन्द्वपीडितका लागि भन्दै हालसम्म २० भन्दा बढी निर्देशिका, कार्यविधि, नियम, विनियम ल्याएको छ, तर यौनजन्य र लैंगिक हिंसा पीडितबारे कतै समेटेको छैन । यसले गर्दा राहत र न्यायको बाटै बन्द भएको रामारोशन गाउँपालिका उपाध्यक्ष रावल बताउँछिन् ।

राष्ट्रसंघीय दबाब
सन् २००४ मा सेनाबाट सामूहिक बलात्कारमा परेकी दैलेखकी पूर्णमाया केसीको उजुरीमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार समितिले २०१७ जूनमा नेपाल सरकारलाई पत्र पठाएर ध्यानाकर्षण गराउँदै बलात्कार पीडितको मुद्दामा अनुसन्धान, अभियोजन र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन भनेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य, मानवअधिकार सम्बन्धी कानूनको पक्ष राष्ट्र तथा सुरक्षा परिषद्बाट पारित प्रस्ताव नं. १३२५ र १८२० कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाइसकेको राष्ट्र र हालै राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को सदस्यमा निर्वाचित राष्ट्र भएकाले उक्त पत्र कार्यान्वयन गर्नु नेपालको कर्तव्य हो ।

पूर्णमाया केसी एड्भोकेसी फोरम, नेपाल र रिड्रेसको सहयोगमा २०१२ मा राष्ट्रसंघीय समितिमा निवेदन दिन सफल भएकी अपवाद हुन् । धेरैजसो पीडित त आफूमाथि भएको अत्याचार सार्वजनिक गर्न सक्ने गरिको सामाजिक, आर्थिक र कानूनी सुरक्षामा समेत छैनन् । उजुरी गरेपछिको परिणामले पीडितहरूलाई थप निराश पारेको छ ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा परेका अछामका साढे चारहजार उजुरीमध्ये ३२ वटा यौनहिंसा सम्बन्धी थिए । तर, तीमध्ये कसैले पनि राहत र परिपूरणको सिफारिश पाएनन् ।

सशस्त्र द्वन्द्व शुरू भएको २०५२ सालदेखि विस्तृत शान्ति सम्झैता (२०६३) सम्म नेपालमा कति महिला यौनजन्य र लैंगिक हिंसामा परे भन्ने यकिन छैन । समय वितेसँगै उनीहरूले राहत तथा न्याय पाउने आशा पनि मर्दै गएको छ । सरकारले अहिले फेरि राष्ट्रसंघीय प्रस्ताव १३२५ र १८२० कार्यान्वयन दोेस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना ल्याउने तयारी गर्दैछ ।

कार्ययोजना मस्यौदा कार्यदलका संयोजक रहेका शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयका सहसचिव ऋषि राजभण्डारी द्वन्द्वकालमा बलात्कार र यौनहिंसामा परेका महिलाहरूलाई दोस्रो कार्ययोजनाले सम्बोधन गर्ने बताउँछन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास
दोस्रो विश्वयुद्धसम्म युद्धकालीन बलात्कार र यौनजन्य हिंसालाई दण्डनीय अपराध मानिएको थिएन । दोस्रो विश्वयुद्धपछि १९४८ को जेनेभा सन्धिले युद्धकालको बलात्कारलाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन मान्यो ।

जापानी सैनिकले करीब दुई लाख दक्षिण कोरियाली महिलालाई यौनदासी बनाएकोमा सन् २०१५ मा जापानका प्रधानमन्त्री शिन्जो आबेले माफी माग्दै पीडितहरूलाई ७१ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछिका द्वन्द्वहरूमा पनि महिलाहरू बलात्कृत भई नै रहे । १९९०–९४ को रुवान्डा द्वन्द्व, १९९९ को कोसोभो युद्ध, सियरालियोनको गृहयुद्ध (१९९१–२०००) र १९९२–१९९५ को बोस्नियाली द्वन्द्वमा लाखौं महिला बलात्कृत भएका प्रतिवेदन सार्वजनिक भएका छन् ।

रुवान्डामा २ लाख ५० हजारदेखि ५ लाख, बोस्निया युद्धमा २५ हजारदेखि ५० हजार महिला बलात्कृत भएका थिए । बलात्कृत भएको करीब २४ वर्षपछि गत जूनमा बोस्नियाको अदालतले क्षतिपूर्ति दिने र बलात्कारीलाई कार्बाही हुने फैसला गर्‍यो ।

नेपालमा भएका यस्ता घटनाका पीडितलाई पनि क्षतिपूर्तिसहित न्याय र पीडकलाई कारबाहीमा योभन्दा ढिलो गर्न नहुने जानकारहरू बताउँछन् ।

(सबै पीडित महिलाका परिवर्तित नाम हुन् । रिपोर्ट एण्टेना फाउण्डेशन, नेपालको फेलोशिपमा तयार पारिएको हो ।)

रिपोर्ट

अझै न्याय पाएनन् द्वन्द्वकालका यौनहिंसा पीडितले

हिमालखबर बिहीबार, पुस १३, २०७४