एमाले–माओवादी एकतामा कहाँ छ समस्या ?
सुवास देवकोटा
तालमेल उत्साहजनक रूपले कार्यान्वयन भएकाले पनि एमाले–माओवादी पंक्ति एकअर्कामा विश्वस्त बनेको देखिन्छ ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ।
२१ मंसीरमा हुन लागेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा चुनावको अन्तिम चरणको प्रचारप्रसार तीव्र बनेका बेला १५ मंसीरमा अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अन्तर्वार्ता छापियो, जसको शीर्षक थियो– ‘लोकतन्त्रप्रति मेरो निष्ठा सौदाबाजीको विषय होइन ।’
निर्वाचनपछि माओवादी केन्द्रका पोलिटब्यूरो सदस्य बलराम तिमल्सिना ‘विप्लव’ सहितका नेता–कार्यकर्ताले फेसबूकमा ‘कमरेड ओलीले निम्न कुरा प्रष्ट राख्नुभयो’ भन्दै पाँच बुँदामा आक्रोश पोखे ।
ओलीको अन्तर्वार्तामा उल्लिखित भनिएका ती पाँच बुँदालाई माओवादी केन्द्रका नेता तथा साहित्यकार ‘आहुति’, युवा नेता जागृत रायमाझीलगायत कैयौंले सेयर गरे । माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई चितवनमा चुनाव जिताएर काठमाडौं फर्केका वाईसिएलका अध्यक्ष रामप्रसाद सापकोटा ‘दीपशिखा’ ले समेत त्यो स्टाटस सेयर गरेपछि चुनावलगत्तै गर्ने भनिएको एमाले–माओवादी एकता संकटमा पर्न लागेको अड्कल काटियो ।
गोरखामा चुनाव हारेर फर्किएका माओवादी केन्द्रका अर्का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले पार्टी एकताविरुद्ध नबोल्न÷नलेख्न भन्दै ट्वीट गरेपछि भने माओवादी केन्द्रको नेतृत्व पंक्तिमा ओलीको भनाइले धेरै नकारात्मक प्रभाव नपारेको देखियो ।
विवादास्पद बुँदा !
माओवादी नेता–कार्यकर्ताले ओलीको भनाइ भन्दै फेसबूकमा अझै सेयर गरिरहेका ती बुँदा हुन्– साम्यवाद रमाइलो कल्पना मात्रै हो, जनयुद्ध सैद्धान्तिक भूल थियो, गणतन्त्र आउनुमा ‘जनयुद्ध’ को कुनै भूमिका छैन, एमाले–माओवादी केन्द्र मिलेर बन्ने पार्टी कम्युनिष्ट, वामपन्थी दुवै हुने छैन र बल प्रयोग कुनै आधारभूत सवाल होइन ।
सामाजिक सञ्जालमा यी पाँच बुँदा सेयर गर्ने जमातले एमालेसँग एकता नगर्ने बताउँदै बरु छिट्टै आफ्नै सांगठनिक संरचना बनाउने घोषणा गर्न थालेको छ । नेतृत्वले सिद्धान्त, विचार र कार्यशैलीका फरकबारे नेता–कार्यकर्ताबीच व्यापक छलफल चलाएर अनुमोदन गर्नुपर्नेमा चुनावको भल छोपिहाल्न एकताको निर्णय गरेको आक्रोश पोख्दै एकतामा नजाने उनीहरूले बताइरहेका छन् ।
माओवादीले अहिलेसम्म लिएको अडान र दुई पार्टीले अर्कालाई लगाएका आरोपहरूको समीक्षा नगरी एकता प्रक्रिया अघि बढाइएकाले कम्युनिष्ट पार्टी नबनेर नयाँ अवसरवादी पार्टी बन्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ ।
यसरी असन्तुष्ट हुनेहरू नै एमालेसँगको एकता अब कुनै हालतमा नरोकिने पनि बताइरहेका छन् । तिनैमध्येका एक बलराम तिमल्सिनाले फेसबूकमा लेखेका छन्– ‘माओवादी केन्द्रको ठूलो तप्का भित्रभित्रै नयाँ एमाले बनिसकेको रहेछ । एउटै देशमा दुइटा एमाले रहिरहन वस्तुगत हिसाबले आवश्यक नभएको कारणले एकताको वातावरण शुरू भएको रहेछ । हाम्रो मन्दबुद्धिले पो धेरै पछि कुरा बुझयो र चिच्यायो— नाइँ ! म एमाले बन्दिनँ माओवादी नै बन्छु !’
यसले के देखाउँछ भने माओवादी कार्यकर्ताको ठूलो पंक्ति एमालेसँग एकता गर्न तयार छ । पार्टी एकताको लक्ष्य राखेर लेखिएको संयुक्त घोषणापत्र, चुनावी तालमेल र अभियानका क्रममा दुई पार्टीका कार्यकर्ताबीच बनेको घनिष्ठ सम्बन्धले माओवादी पंक्तिलाई त्यो मनस्थितिमा पुर्याएको देखिन्छ ।
तालमेल उत्साहजनक रूपले कार्यान्वयन भएकाले पनि एमाले–माओवादी पंक्ति एकअर्कामा विश्वस्त बनेको देखिन्छ । आफ्नो पक्षको जनमत निरन्तर घटेको अवस्था बुझेको माओवादी पंक्ति सिद्धान्त, विचार र राजनीतिका नाममा थप झमेला नगर्ने मनस्थितिमा छ । आफूले अँगालेकै राजनीतिक–वैचारिक विषयमा सहमति बनेर एकता हुन लागेकाले एमाले पंक्ति त असन्तुष्ट हुने कुरै रहेन ।
मिल्न बाँकी सवालहरूमा छलफल चलाउँदै एमालेसँग एक हुन तयार रहेको माओवादी पंक्तिको मुख्य हिस्साले एमाले अध्यक्ष ओलीको माथि उल्लिखित भनाइको धेरै विरोध नगरेको बुझिन्छ । त्यसो त, ओलीको भनाइ भनिएका ती पाँच बुँदा अन्तर्वार्ताको हुबहु उतार पनि होइनन् । जस्तो, ओलीले अन्तर्वार्तामा ‘साम्यवाद ज्यादै सुन्दर कल्पना हो ।
उच्चतम मानवीय समाज सिर्जना गर्नका निम्ति गरिएको कल्पना हो । हाम्रो सरदर भाषामा रामराज्य हो, कल्पवृक्ष जस्तो । अहिलेकै अवस्थामा त्यहाँ पुग्न सकिन्छ ? सकिंदैन ।’ भनेका छन् । तर, ‘साम्यवाद रमाइलो कल्पना मात्रै हो’ भन्ने बुँदालाई ‘ओली कम्युनिष्ट विरोधी हुन्’ भन्ने पार्न प्रचार गरिएको देखिन्छ ।
अन्तर्वार्तामा अध्यक्ष ओलीले ‘माओवादीहरूको सशस्त्र संघर्ष एउटा सैद्धान्तिक भूल थियो । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको त्रुटिपूर्ण विश्लेषणमा आधारित थियो । हामीले भुल्नुहुदैन, त्यसबेला शान्तिपूर्ण संघर्षका बाटाहरू खुलै थिए । संवैधानिक बाटो खुला थियो’ भनेका छन् । ओलीको यो भनाइ एमालेको अडान हो भन्ने स्पष्टै छ ।
संसदीय अभ्यासमा लागेका संसारभरका कम्युनिष्टहरूले हिंसात्मक आन्दोलनको औचित्य नरहेको देखाउन यही तर्क गर्छन् । उनीहरूका लागि क्रान्तिको परिस्थितिबारे रूसी क्रान्तिकारी नेता लेनिनले पनि बोलिदिएका छन्, जसमा कम्युनिष्टहरूले वैधानिक आन्दोलन गर्न सकिने परिस्थिति रहेसम्म अवैध बाटोमा जानुहुँदैन भनिएको छ । तर, प्रचारित दोस्रो बुँदामा ‘जनयुद्ध सैद्धान्तिक भूल थियो’ भनिएको छ ।
‘गणतन्त्र आउनुमा ‘जनयुद्ध’ को कुनै भूमिका छैन’ भन्ने बुँदामा ओलीलाई अन्तर्वार्तामा सोधिएको प्रश्नसमेत उल्लेख गर्नु उपयुक्त हुन्छ । ‘साधनको रूपमा हिंसाको प्रयोग नगरेको भए नेपालमा गणतन्त्र यति चाँडो आउँदैनथ्यो भन्ने तर्कसँग तपाईं सहमत हुनुहुन्छ ?’ भनेर सोधिएकोमा ओलीले भनेका छन्, “मलाई त्यस्तो लाग्दैन । दरबार हत्याकाण्डपछि प्रधानमन्त्रीले दरबार सिल गर्नुपथ्र्याे, सरकारले छानबिन गर्नुपथ्र्यो ।
त्यसपछि त्यो परिस्थिति बेग्लै ढंगले जान्थ्यो । नेपालमा राजतन्त्र त दरबार हत्याकाण्ड भएकै दिन समाप्त भइसकेको थियो । माओवादी हिंसाबाट राजतन्त्र गएको हो र ! सेना छँदैथियो, सेना पराजित भएको थियो र !”
यो पछिसम्म पनि निरन्तर विवाद हुनसक्ने विषय किन पनि हो भने नेपालमा राजतन्त्र उन्मूलन हुनुको प्रमुख कारण के हो भन्ने विषयमा फरक–फरक मत छन् । तत्कालीन माओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले कान्तिपुर दैनिकमा छपाएको लेखमा अहिले ओलीले बोलेकै कुरा लेखेका थिए । भट्टराईले दरबार हत्याकाण्डले परम्परागत राजतन्त्र समाप्त पारेकाले गणतन्त्र संस्थागत गर्न लाग्नुपर्ने बताएका थिए ।
२०६२/६३ को शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन र त्यसलाई भरथेग गरेको माओवादी ‘जनयुद्ध’ लाई राजतन्त्र अन्त्य हुनुको कारण मान्न सकिन्छ । यस्तोमा माओवादी पंक्तिले ‘जनयुद्ध’ लाई मुख्य मान्नु र एमालेलगायतकाले शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनलाई बढी जश दिनु स्वाभाविक हो । एमाले अध्यक्षका भनाइलाई पनि यही हिसाबले हेर्नुपर्छ ।
ओलीले अन्तर्वार्तामा ‘यो वस्तुतः कम्युनिष्ट गठबन्धन पनि होइन, वामपन्थी गठबन्धन पनि होइन’ भनेका छन् । उनले चुनावी गठबन्धनमा हृदयेश त्रिपाठीको समूह र एकनाथ ढकालको परिवार दलसमेत सहभागी भएकोले कम्युनिष्ट र वामभन्दा व्यापक भन्नुपर्ने तर्क दिएका छन्, दुई पार्टी मिलेर कम्युनिष्ट र वामपन्थी पार्टी नहुने भनेका छैनन् । तर, ओलीको भनाइ भन्दै प्रचार गरिएको चौथो बुँदामा ‘एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बन्ने पार्टी कम्युनिष्ट र वामपन्थी दुवै हुने छैन’ भनिएको छ ।
ओलीले अन्तर्वार्तामा ‘संघर्षको रूपलाई सिद्धान्तको विषय बनाउन सकिन्न’ भनेका छन् । यो विषयमा संसारभरका कम्युनिष्टबीच मतान्तर छ । माओवादी अर्थात् हिंसात्मक आन्दोलनमा रहेका कम्युनिष्टहरूले सशस्त्र संघर्षलाई अनिवार्य भन्छन् भने शान्तिपूर्ण अर्थात् संसदीय राजनीतिमा रहेका कम्युनिष्टहरूले संघर्षको रूप, परिस्थितिले तय गर्ने धारणा राख्छन् ।
नेपालमा पंचायती व्यवस्थाले राजनीतिक स्वतन्त्रता नदिएको बेला हिंसात्मक संघर्ष जायज भए पनि २०४६ पछिको परिस्थितिमा माओवादीले संघर्षको गलत रूप रोजेको एमालेको धारणा छ । र, अन्तर्वार्तामा ओलीले माओवादीले हिंसालाई सिद्धान्त बनाएर ‘जनयुद्ध’ शुरू गरेको बताएका छन् । तर, उनले ‘बल प्रयोग कुनै आधारभूत सवाल होइन’ भनेको भनेर प्रचार गरिएको छ ।
वास्तवमा शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रतिस्पर्धाबाट सत्तामा जाने नीति लिइसकेकोले माओवादी नेतृत्व पनि अब ‘जनयुद्ध’ लाई अडानको विषय बनाउने पक्षमा देखिंदैन । कार्यकर्ताको भावना जोडिएकाले एमालेले जस्तै झापा विद्रोह गलत थियो भन्ने निष्कर्ष तत्कालै निकाल्न माओवादी नेतृत्वलाई अप्ठ्यारो भए पनि त्यसलाई मुलुकमा आएको परिवर्तनको एउटा कारण मानिदिए सन्तोष मान्ने अवस्थामा ऊ पुगेको देखिन्छ ।
एमाले र माओवादीको संयुक्त चुनावी घोषणापत्रको शुरूमै अरू आन्दोलनहरूसँगै ‘जनयुद्ध’ पनि उल्लेख भइसकेकाले एकीकृत पार्टीको दस्तावेजमा त्यति पार्न दुवै पार्टी सहमत हुने स्पष्ट छ ।
कहाँ छ समस्या ?
दुई पार्टीका अध्यक्ष ओली र दाहालसहित शीर्ष नेताहरूको चुनावपछिका भनाइ केलाउँदा पार्टी एकतामा सिद्धान्त–विचारले छेकबार गर्ने देखिंदैन । एमालेको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)’ र माओवादी केन्द्रको ‘एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद’ मध्ये कुनलाई एकीकृत पार्टीले अँगाल्ने भन्नेमा पनि विवाद नहुने देखिन्छ ।
काठमाडौंमा वाम गठबन्धनबाट जितेका प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाका सदस्यहरूलाई सम्मान गर्न ५ पुसमा आयोजित कार्यक्रममा एमालेका अध्यक्ष ओलीले वामशक्तिलाई जनताको बहुदलीय जनवादको धागोले उनेको बताउँदा त्यहीं रहेका माओवादी अध्यक्ष दाहालले मौनसम्मति जनाएका थिए । जबजका सबै विशेषता उल्लेख गरिए पनि पार्टीको नाम अर्को हुनसक्ने सम्भावना देख्नेहरू पनि दुवै पार्टीमा छन् ।
एकीकृत पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त के हुने भन्नेमा समस्या आउन सक्ने केहीको आशंका रहेकोमा माओवादी केन्द्रले महाधिवेशनबाट पूँजीवादी—जनवादी क्रान्ति मूलतः पूरा भइसकेको निष्कर्ष निकालिसकेकाले अब माओवाद विचारधारा मार्गदर्शक सिद्धान्त आवश्यक नरहेको माओवादीकै केही नेता–कार्यकर्ताको भनाइ छ ।
एमालेले माक्र्सवाद—लेनिनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाएको छ, माओवादी केन्द्रले माओवाद पनि थपेको छ । यस्ता सैद्धान्तिक–वैचारिक विषयमा दुई पार्टी एकमतमा पुग्ने देखिन्छ । नमिलेका विषयलाई महाधिवेशनसम्म पुर्याउने सम्भावना पनि छ । पद मिलान र संगठनात्मक विषय भने एकता प्रक्रियामा पेचिलो बन्ने कुरा दुवै पार्टीका नेता–कार्यकर्ताहरू स्वीकार्छन् ।
दुवै अध्यक्षबीच चुनावी तालमेलको घोषणा गर्नुअघि सरकार र पार्टी नेतृत्व फरक नेताले गर्ने सहमति भए/नभएको विषयले पद मिलान विवाद कसरी मिल्छ भन्ने निर्धारण गर्ने देखिन्छ । त्यसबेला दुई नेताबीच त्यस्तो सहमति भएको संकेत गर्दै माओवादी र एमालेका पनि केही नेताले ‘भद्र सहमति’ लागू हुनुपर्ने भन्न थालेका छन् । ओलीले भने त्यस्तो गोप्य सहमति नभएको बताउँदै आएका छन् ।
वाम सरकारको नेतृत्व ओलीले गर्ने निश्चित रहेकोमा त्यस्तो सहमति भएको भए एकीकृत पार्टीको नेतृत्व दाहालले पाउने निश्चित हुन्छ । तर, एकीकृत पार्टीलाई व्यवस्थित रूपमा महाधिवेशनसम्म पुर्याउन ठूलो पार्टी अर्थात् एमालेकै नेतृत्व हुनुपर्ने एमाले नेताहरूको तर्क छ ।
एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले चुनावलगत्तैको एक अन्तर्वार्तामार्फत सरकार, संसद् र पार्टीको नेतृत्व फरक हुँदा बहुकेन्द्र जन्मिने हुनाले एउटैको नेतृत्व हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए । यो भनाइको अर्थ सरकार र पार्टी दुवैको नेतृत्व ओलीले गर्नेछन् भन्ने हो । यसमा माओवादी केन्द्रलाई मनाउन सजिलो देखिंदैन ।
माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय बैठकले सरकार गठन र पार्टी एकीकरण प्रक्रिया सँगै लैजानुपर्ने निर्णय गत साता गरेको छ । पहिले सरकार गठन हुँदा ओली प्रधानमन्त्री बनिहाल्ने अनि पार्टी एकीकरणले समय लिंदा नेतृत्वमा दाहाललाई ल्याउन कठिन हुने बुझाइका आधारमा त्यस्तो निर्णय गरेको देखिन्छ ।
सरकार गठनको बेलासम्म पार्टी नेतृत्वबारे कुनै सूत्र बनाएर सहमति हुन सम्भव भए पनि सरकार गठनकै बेला पार्टी एकीकरण अनेक कारणले असम्भव देखिन्छ । त्यस्तो सूत्र के होला ? अहिलेसम्म दुवैतर्फका नेताहरूबाट आएका विपरीत भनाइले त्यस्तो सूत्र फेला नपरेको देखाउँछ । माओवादी केन्द्रका नेताहरू अरू पद जसरी मिलान गरे पनि नेतृत्व दाहालले पाए मात्र दुई पार्टी एकीकरण भएको ठहरिने अन्यथा एमालेमा माओवादी विलय भएको देखिने बताइरहेका छन् ।
उता एमालेका नेताहरू दुवै पार्टीका संयन्त्रहरू व्यवस्थित हुने गरी नेतृत्व निर्धारण गर्नुपर्ने बताउँदै छन् । यसको अर्थ, ओली र दाहाललाई सहअध्यक्ष राख्ने वा उनीहरू नै रहने गरी दुई सदस्यीय अध्यक्ष मण्डल बनाउने भन्ने देखिन्छ ।
झण्डै पाँचहजारको संख्यामा रहेको माओवादीको केन्द्रीय समिति र करीब दुई सयको एमाले केन्द्रीय समितिको मिलानको समस्या पनि छँदैछ । चुनावी तालमेल जस्तै ६०/४० को अनुपात मिलाउँदा माओवादीको पोलिटब्यूरो सदस्य पनि एकीकृत पार्टीको केन्द्रीय समितिमा अटाउँदैनन् ।
पोलिटब्यूरो सदस्यसमेत केन्द्रीय समितिमा नअटाउने भएपछिको असन्तुष्टि साम्य पार्न दाहाललाई गाह्रो पर्न सक्छ भने अर्कोतिर माओवादीको जत्रो केन्द्रीय समिति बनाएर भद्रगोल निम्त्याउन एमाले तयार हुने देखिंदैन । त्यो अवस्थामा सैद्धान्तिक–वैचारिक चित्त बुझेन भन्दै एकतामा समाहित नहुनेहरूको संख्या बढ्न सक्छ ।
पार्टी सदस्यता निर्धारण अर्को पेचिलो विषय बन्न सक्छ । यो किन पनि भने यसले एकीकृत पार्टीको महाधिवेशनलाई प्रभावित पार्नेछ । एमालेले महाधिवेशनमार्फत नेतृत्व चयनमा लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्दै आएको छ । त्यसका लागि सदस्यताको विश्वसनीय विवरण आवश्यक पर्छ ।
तर, केन्द्रीय सदस्यहरूकै भरपर्दा अभिलेख नभएको माओवादी केन्द्रमा पार्टी सदस्यताको अद्यावधिक अवस्था कस्तो होला भन्ने अनुमान गर्न गाह्रो पर्दैन । यस्तोमा एकताको सूत्र तयार पार्न र तल्लो तहसम्म एकता गर्न अनेक समस्या आउन सक्छन् ।
यी र यस्ता अनेक झमेला निकाल्न सक्ने विषय भए पनि दुवैको नेतृत्व तह पार्टी एकतामा प्रतिबद्ध देखिएकाले एकता नै भाँडिने सम्भावना भने देखिंदैन । वाम गठबन्धनको सरकार र पार्टी एकताको पक्षमा कार्यकर्ता पंक्तिको ठूलो दबाब रहेको तथा निर्वाचनमा जनमत पनि त्यसैका लागि आएकाले कुनै विषय एकतामा तगारो बन्ने आकारका नदेखिएका हुन् ।
एकताको संगठनात्मक सूत्र कस्तो हुनेछ भन्ने चाहिं अहिलेसम्म दुई पार्टीका प्रमुख नेताहरूलाई थाहा छैन । यस्तोमा दुई पक्षको घनीभूत मोलमोलाइले नै त्यस्तो सूत्र बनाउने देखिन्छ ।
-1732353496.jpg)
-1732261651.jpg)