जनताको आदेश मान्ने कि नमान्ने ?

निर्वाचनसँगै संक्रमणकालबाट सामान्यकालतर्फ बढ्नुपर्ने मुलुकमा अहिले देखापरेको अन्योल अपेक्षित थियो ?
अहिले देखिएको आशंकापूर्ण स्थिति ठीक होइन । निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी पाएको सत्तापक्षले नै संविधान, कानून र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता बमोजिम यो प्रक्रियालाई शान्तिपूर्ण र व्यवस्थित ढंगले निष्कर्षमा पुर्‍याउने हो । हामी त जनादेश पाएर पर्खिरहेका छौं ।

सुवासचन्द्र नेम्वाङ, नेता, नेकपा एमाले । तस्वीरहरु: बिक्रम राई

अहिले भइरहेको चाहिं के हो ?
मंसीर १० र २१ गते निर्वाचन भयो । मतपरिणाम सबैले स्वीकार्‍यौं पनि । सत्तामा भएकाले निर्वाचनबाट अर्को प्रधानमन्त्री नआउँदासम्म कामचलाउ सरकारको जिम्मेवारी सम्हालेका हुन् । तर, अहिलेका विभिन्न ढंगका अभिव्यक्तिहरूले आशंका जन्माएका छन् । यस्तो स्थिति जतिसक्दो चाँडो अन्त्य हुनु राम्रो हुन्छ ।

आशंकापूर्ण स्थिति उत्पन्न हुनुको कारण के हो त ?
प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै प्रणालीतर्फको निर्वाचनको परिणाम आइसकेपछि आवधिक निर्वाचन, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा र कानूनको शासनमा विश्वास गर्ने शक्ति र व्यक्तिले के गर्नुपर्छ ? संसारभर अभ्यास छ– जनतालाई धन्यवाद र नवनिर्वाचितलाई बधाई दिनुपर्छ । संविधान र कानून बमोजिम दायित्व वहन गर्न मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ । अहिले त्यो भइरहेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न हो ।

प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय सभा गठन नभएसम्म नयाँ सरकार बन्न सक्दैन भनिरहनुभएको छ । कुनै दलले कुनै एक सदनमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व गराउन नसके अर्को सदनबाट क्षतिपूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमै छ । यो कारण पनि त राष्ट्रिय सभा पहिले बन्नुपर्ने होइन र ?
राष्ट्रिय सभामा कति सदस्य कसरी आउँछन् भनेर संविधानमै प्रष्ट छ । त्यसबाट कुनै दल यताउता गर्न मिल्दैन । प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फका सदस्य निर्वाचित भइसके । प्रत्यक्षतर्फको संख्यालाई ध्यानमा राखेर संविधानको व्यवस्थाबमोजिम हुने गरी दलहरूले निर्वाचन आयोगले लेखेर दिए अनुसार समानुपातिकतर्फ सांसद् तय गर्नेछन् । यो कुरा प्रष्ट छ । अब राष्ट्रिय सभा के होला भनेर बसिरहने कि प्रष्ट जनादेश आइसकेपछि लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता अनुसार काम गर्ने ?
हिजो समय छँदै यो काम किन हुन सकेन ? सरकारले जवाफ दिनुपर्छ । अहिले समय घर्किसकेपछि र निर्वाचनको परिणाम आइसकेपछि यो भएन, त्यो भएन भनेर अल्झाउने कि मार्गप्रशस्त गर्ने ? यसो, त्यसो नभएसम्म छाड्दिनँ भनेर अल्झाइरहने ? मेरो एउटै प्रश्न हो– जनताको जनादेश मान्ने कि नमान्ने ?

कुनै दलबाट एकतिहाइ महिलाको प्रतिनिधित्व पुगेन भने ?
कुनै दलले निर्वाचन आयोगले भनेको मान्दिनँ भनेको छ ? हामी निर्वाचन आयोगले निर्धारण गरेको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर निर्वाचनमा गयौं । प्रत्यक्षतर्फ हामीले बढी सीटमा जितेकाले समानुपातिक सूचीमा अब महिला धेरै पर्छन् । केही प्रदेशमा त हामीले शतप्रतिशत महिला नै पठाउनुपर्छ । केन्द्रको सूचीमा पनि लगभग सबैजसो महिला नै पर्छन् । संविधानको त्यही व्यवस्था मिलाउनकै लागि हामीले यो सबै गरिरहेका छौं । राष्ट्रिय सभामा त संविधानमा तोकिए अनुसार नै हुन्छ । त्यसकारण निर्वाचन आयोगले प्रक्रिया पूरा गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउनासाथ सरकार निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ, बढ्नुपर्छ । नभए हाम्रो लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताप्रतिको प्रतिबद्धतामा प्रश्न उठ्छ, यत्रो जनादेश दिंदा पनि केही नहुँदो रहेछ भनेर जनतामा नकारात्मक असर पर्छ ।

राष्ट्रिय सभामा महिला प्रतिनिधित्व गराउन नसक्ने दलले त्यसको क्षतिपूर्ति प्रतिनिधिसभाबाट गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?
यसको व्यवस्था संविधानमा प्रष्ट छ । प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकतर्फ हामीले बुझाउने सूचीमा त्यो संख्या मिल्नुपर्छ । दलहरूले राष्ट्रिय सभामा समेत सिंगो संघीय संसद्लाई ध्यानमा राखेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । संविधान बनाएका र संविधानप्रति प्रतिबद्ध दलहरूले संविधानले सुनिश्चित गरेको महिला प्रतिनिधित्व पुर्‍याउलान् र भन्ने प्रश्न गरिन्छ भने के भन्ने ? महिलाको प्रतिनिधित्व कम हुन नदिने दलहरूको जिम्मेवारी हो । त्यो जिम्मेवारी दलहरूले पूरा गर्छन् ।

उसो भए आपसी विश्वासकै समस्या हो त ?
कतिपय कामकारबाहीले आशंका जन्माउँदा जन्माउँदै पनि हामीले सरकारमाथि विश्वास गर्‍यौं । निर्वाचनमा सहजतापूर्वक भाग लियौं । तर, परिणाम आइसकेपछि त्यस अनुसारको कामकारबाही हुनुपर्दैन ? जनादेश प्राप्त गरेपछि पनि हामीले यसैगरी पर्खिराख्नुपर्ने हो ? सरकार प्रमुखले जवाफ दिनु पर्‍यो ।

अब अघि बढ्ने उपाय के हो त ?
जनताले देश सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी दिए पनि औपचारिकता पूरा नभइसकेकाले हामी प्रतिपक्षमै छौं । प्रतिपक्ष राज्यको अंग हो । तर, सत्तापक्षले हामीसँग कुनै सम्बन्ध राखेन । अहिले नयाँ जनादेश प्राप्त भइसकेपछि पनि यस्ता कुरा उठिरहेका छन् । तिनलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने जिम्मेवारी कसको हो ? सरकार प्रमुखले कुनै पहलकदमी लिनुपर्दैन ?
छलफल बाहेक अर्को समाधान छैन । निर्वाचन जित्नासाथ हाम्रो पार्टीका अध्यक्षले नेपाली कांग्रेस लगायतका दलहरूलाई मिलेर अगाडि बढौं भनेर आह्वान नै गर्नुभयो । यो विषयमा जिम्मेवार दलहरू एकठाउँ बसेर छलफल गर्नुपर्छ र निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले ढिलो गरी छलफल शुरु गर्नुभएको छ । आशा गरौं, अब केही होला ।

छलफल निष्कर्षमा पुग्न सकेन भने नि !
त्यस्तो स्थिति नआउला । निर्वाचन आयोगले सम्पूर्ण परिणामसहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएपछि राष्ट्रपतिले संविधान अनुसार सरकार निर्माणको प्रक्रिया शुरु गर्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने दलका सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेर सरकार निर्माण प्रक्रिया शुरु गर्न सक्नुहुन्छ । त्यसपछि अहिलेको अध्यादेश विवाद रहन्न र नयाँ ढंगले प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।

यस्तै अवस्था रहने हो भने अबको पाँच वर्ष सत्ता र प्रतिपक्ष मनमुटाव नै गरिरहलान् जस्तो पो देखियो !
हामीले आफ्नो तर्फबाट सबै मनमुटाव र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा समाप्त भएको घोषणा गरेका छौं । हिजो निर्वाचनको प्रतिस्पर्धा थियो, अब सिद्धियो । हामी अब जनप्रतिनिधि हौं, हामी आ–आफ्नो क्षेत्रको पार्टी र जनतालाई प्रतिनिधित्व गर्छौं ।
यही मान्यतामा उभिएर देशलाई समृद्धितर्फ लैजान मिलेर अगाडि बढौं भनेका छौं । नामै तोकेर नेपाली कांग्रेसलगायतका दलहरूसँग सहमति गरेर अगाडि बढ्न चाहन्छौं भनेका छौं । पार्टी अध्यक्षले सार्वजनिक रुपमै आह्वान गर्नुभएको पनि छ । त्यसकारण हामीले हिजोका यावत् कुरा बिर्सेर नयाँ ढंगले अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यही आग्रह म फेरि पनि दोहोर्‍याउन चाहन्छु ।
हामीले संविधानले देश समाजवाद उन्मुख भनेर उल्लेख गरेका छौं । त्यसको विशेषता पनि संविधानमै समेटिएको छ । यो हाम्रो उपलब्धि हो । कानूनको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, आवधिक निर्वाचन, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित भएर हामी अगाडि बढ्छौं, बढ्नुपर्छ ।