कांग्रेसलाई सुध्रिने मौका
आगामी पाँच वर्ष सत्ताबाहिर बस्नुपर्ने भएकाले कठिन भए पनि कांग्रेसले साँच्चै आफूलाई सुधार गर्न चाहने हो भने यो अवधि धेरै लाभदायक हुनसक्ने देखिन्छ ।
दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीको गठबन्धनलाई हालैको निर्वाचनबाट केन्द्र र ६ वटा प्रदेशमा स्पष्ट बहुमत प्राप्त भएको छ । आफ्नै नेतृत्वमा निर्वाचन गरेको साविकको पहिलो दल नेपाली कांग्रेसले माओवादीसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै दोस्रो स्थानमा चित्त बुझाउनुपर्यो ।
६ महीनाभित्र सम्पन्न तीनै चरणका स्थानीय तह निर्वाचनको परिणामको पृष्ठभूमिमा तीन ठूला दलमध्ये दुई मिल्दा परिणाम के आउला भन्ने अनुमान नभएको होइन, तर राजनीतिमा हारिन्छ भन्ने आकलन कमै हुने हुनाले कांग्रेसका लागि अहिलेको परिणाम सहन गाह्रो परिरहेको छ ।
यो अवस्थामा सभापति शेरबहादुर देउवाको राजीनामा र पार्टी पुनर्गठन सम्बन्धी झिनो स्वर कांग्रेसभित्र उठिरहेको छ, खासगरी युवा पंक्तिबाट । आगामी पाँच वर्ष सत्ताबाहिर बस्नुपर्ने भएकाले कठिन भए पनि कांग्रेसले साँच्चै आफूलाई सुधार गर्न चाहने हो भने यो अवधि धेरै लाभदायक हुनसक्ने देखिन्छ ।
‘अजेन्डा’ विहीन कांग्रेस
यसपटक वाम गठबन्धन स्थायित्व र समृद्धिको आकर्षक नाराका साथ निर्वाचनमा होमिएको थियो भने कांग्रेससँग कुनै ‘अजेन्डा’ थिएन । करीब दुई महीना निर्वाचनमा खट्दा के देखियो भने फिल्डमा कांग्रेसका नेता–कार्यकर्ता तर्क र आधारविहीन थिए । उनीहरूको समय वामपन्थी नेता–कार्यकर्ताले लगाउने आरोपहरूको खण्डनमै बितिरहेको देखिन्थ्यो ।
कांग्रेसले वाम गठबन्धनले जिते मुलुकमा अधिनायकवाद आउने हवाई कल्पना बेच्न चाह्यो, जुन जनतामा बिकेन । विगतका निर्वाचनहरू जितेर पटक–पटक सत्ताको नेतृत्व गरेका र फेरि निर्वाचनमा होमिएका वामपन्थी दलहरूले जित्दा अधिनायकवाद आउँछ भन्ने कुरामा जनता त के स्वयम् कांग्रेसका कार्यकर्ता नै विश्वस्त थिएनन् ।
नेपालको अहिलेसम्मको मुख्य समस्या राजनीतिक अस्थिरता हो । राणाशासनको पतनपछि कुनै पनि सरकारले पाँच वर्ष काम गर्ने अवसर पाएको छैन । २०१५ सालमा दुईतिहाइ, २०४८ र २०५६ मा सुविधाजनक बहुमत प्राप्त गर्दासमेत कांग्रेसले पाँच वर्ष सरकार चलाउन सकेन ।
संविधानसभाबाट संविधान बनेपछि जनताले राजनीतिक स्थायित्व र राजनीतिक लडाइँको साटो विकास चाहेका थिए, जुन कांग्रेसबाट सम्भव थिएन । एक त दुई ठूला दल मिलेकाले कांग्रेसको बहुमत आउँदैन भन्ने अनुमान जसले पनि गर्ने भए, दोस्रो बहुमत आएछ भने पनि कांग्रेसको नेतृत्वमा राजनीतिक स्थिरता सम्भव छैन भन्ने व्यवहारतः पुष्टि भइसकेको थियो । अर्कातिर वाम गठबन्धनमा बलियो नेतृत्वको सम्भावना पनि देखिंदा स्वतन्त्र जनमत आकर्षित भयो ।
कांग्रेस नेतृत्व द्विविधाग्रस्त मनस्थितिमा निर्वाचनमा होमिएको थियो । विगतमा माओवादीबाट सबभन्दा बढी कांग्रेसका कार्यकर्ता पीडित बनेका थिए । त्यसलाई भजाउने कांग्रेसको प्रयास असफल हुन पुग्यो । हुन पनि, तिनै माओवादीको भरमा देउवा प्रधानमन्त्री बनेको ६ महीना नाघेको छैन । दुई वाम दलले झै आफ्नै पार्टीभित्र ६०ः४० को भागबण्डामा टिकट बाँडेर निर्वाचनमा गएको कांग्रेसको घोषणापत्र पनि वाम गठबन्धनको घोषणापत्रको प्रतिलिपिबाहेक केही थिएन ।
आजको पुस्तालाई २००७ सालमा कांग्रेसको नेतृत्वमा प्रजातन्त्र आयो भन्ने रटानले सम्बोधन गर्न सक्तैन । न बीपी कोइराला यसो भन्नुहुन्थ्यो भनेर नै मतदाता आकर्षित हुन्छन् । मतदाताको ध्यान तपार्ईं अहिले के गर्दै, के भन्दै हुनुहुन्छ भन्नेमा केन्द्रित हुन्छ, जुन कांग्रेसले गर्न सकेन ।
सरकारमा बसेर चुनाव गराउँदा प्रहरी प्रशासनको सहयोगबाट फाइदा हुन्छ भन्ने कांग्रेसको हिसाबले पनि फेल नै खायो । अब वाम गठबन्धनको सरकार बन्छ भनेपछि प्रशासनमा बसेकाहरूको मनोविज्ञान पनि त्यही अनुसार बन्न पुग्छ भन्ने कुरा कांग्रेसले बुझेन ।
कांग्रेस नेतृत्वले तत्कालीन केही मुद्दामा आफूले लिएको निर्णयले आमजनतामा नराम्रो छाप परेको भेउ पनि पाएन । निर्भीक न्यायमूर्तिका रूपमा ख्याति कमाएकी नेपालकी प्रथम महिला प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की विरुद्ध महाअभियोग ल्याउने, विदेशी शक्तिको आडमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख बनेका लोकमानसिंह कार्कीका पक्षमा उभिने जस्ता कांग्रेसको निर्णयले बौद्धिक र स्वतन्त्र मतदातालाई कांग्रेस नजिक जानबाट रोक्यो ।
निर्वाचन नयाँ संविधान कार्यान्वयनका लागि हुँदै थियो, तर त्यही संविधानप्रति संशयग्रस्त कांग्रेसले आफ्नै उपलब्धिको वर्णन पनि गर्न सकेन । कांग्रेसका नेताहरूले भन्नलाई संविधान हाम्रो नेतृत्वमा बनेको भने, तर मधेशी मोर्चाका नाममा आयातीत संशोधन प्रस्तावका पक्षमा उभिएकाले त्यसमाथिको स्वामित्व गुमाए । संविधान कार्यान्वयन र भारतीय नाकाबन्दी विरुद्ध अडान लिने कामको नेतृत्व केपी ओलीले गरे भन्ने आम बुझाइका कारण कांग्रेसले संविधान निर्माणको नेता हुँ भन्दा पनि कसैले पत्याएनन् ।
मधेशमा पनि ‘आफ्नो नेतृत्वमा संविधान बनेको’ कांग्रेसको दाबी त्यति बिकेन । बरु, कांग्रेसले संविधान संशोधन गर्न सकेन र सक्दैन भन्ने मनोविज्ञानले काम गर्यो ।
सुध्रिने मौका
कांग्रेसको इतिहास लामो छ । यसको भविष्य के हुन्छ भन्नेमा खासगरी कांग्रेसका युवा नेताहरूमा बढी चिन्ता देखिन्छ । राजनीतिक दलहरूले आफूलाई समय अनुसार अद्यावधिक गर्न सकेनन् भने उनीहरू असान्दर्भिक हुँदै जान्छन् भन्ने तथ्य जगजाहेर छ । हिजो लडाइँ लडियो, लोकतन्त्र ल्याइयो, तर आज त्यतिले पुग्दैन । आखिर यो सब केका लागि ? समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि हो भने त्यसको कार्ययोजना चाहिन्छ, जसमा कांग्रेस नेतृत्व सधैं चुक्दै आएको छ ।
कांग्रेसको ध्यान जहिल्यै सरकारमा केन्द्रित रह्यो । नयाँ संविधान जारी भएपछि बनेका दुईवटा कम्युनिष्ट पार्टीका सरकारले केही राम्रा कामहरूको शुरूआत गरेका थिए । तर, कांग्रेसले कुर्नै सकेन, सरकार फेरबदलको खेलमा लागिहाल्यो । फलतः काम गर्न नपाउँदै केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो र त्यसको लाभ अहिलेको निर्वाचनमा एमालेलाई भयो । विगतमा कांग्रेसबाट अनेक पटक यस्ता काम भएका छन्, जसका कारण उसको छवि सत्तामुखी बनेको छ ।
कांग्रेसलाई अहिले सुध्रिने मौका प्राप्त भएको छ । असल र प्रभावकारी प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न सक्दा पाँच वर्षपछि जनताले कांग्रेसलाई छान्न पाउँछन् । तर, फेरि पनि कांग्रेसको ध्यान सत्ताबाट पर जाने छाँट देखिएको छैन । निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले करीब दुईतिहाइ मत हासिल गरेपछि पनि उक्त गठबन्धन भत्काउने प्रयास जारी राखेको छ ।
सभापति देउवाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई बोलाएर पाँच वर्षका लागि प्रधानमन्त्री बन्न ‘अफर’ गरेको खबर स्वयम् कांग्रेसजनका लागि सुखद् होइन । यसबाट कांग्रेस आफ्नो पुरानो बानी छाड्दैन, सुधारको बाटोमा जाँदैन भन्ने खराब संकेत गरेको छ ।
मध्यमार्गी लोकतान्त्रिक पार्टीको रूपमा रहेको कांग्रेसले अब आफ्ना नीतिहरू पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ । मुलुकको विकासका लागि मौका पाउँदा पनि कांग्रेसले किन काम गर्न सकेन ? यसको नेतृत्व दोषी छ कि नीतिमै समस्या छ ? खोजी गर्न आवश्यक छ ।
आज पनि कांग्रेस देशको बलियो पार्टीका रूपमा छ । उसँग लोकतन्त्रका लागि लडेको इतिहास, देशव्यापी संगठन र बलियो जनाधार छ । यस्तो पार्टीलाई कसैले यत्तिकै किनारा लगाएर जान सक्दैन । तर, नेतृत्वमा शेरबहादुर देउवा रहुञ्जेल कांग्रेसको हविगत योभन्दा गतिलो होला भन्ने अपेक्षा स्वयम् कांग्रेसका कार्यकर्ताले गरिरहेका छैनन् । इतिहास मात्र लामो भएर हुँदैन, राजनीतिक दलको भविष्य लामो हुनुपर्छ ।