वाम गठबन्धनको कार्य सम्पादनमा संघीयताको भविष्य
निर्वाचन परिणामले प्रतिपक्षीलाई कमजोर बनाएको छ । त्यसैले संघीयताको सफलता पनि वाम गठबन्धनको कार्य सम्पादनले निर्धारण गर्नेछ ।
ग्रेगोरियन क्यालेण्डर २०१८ मा लाग्दै गर्दा संयुक्त राष्ट्रसंघका १९३ सदस्य राष्ट्रमध्येको नेपाल संघीय शासन व्यवस्था अँगाल्ने कान्छो राष्ट्र बन्नेछ । हुन त दुई वर्षअघि नै नयाँ संविधान जारी गरेर नेपाल संघीयतामा प्रवेश गरेको थियो ।
तर, यसै वर्ष प्रतिनिधिसभासँगै सम्पन्न प्रदेश सभाको निर्वाचनमार्फत प्रादेशिक संसद् (प्रदेश सभा) को गठन निश्चित भएसँगै मुलुक विधिवत् संघीयता कार्यान्वयनमा लागेको हो । यसरी नेपाल संसारमा संघीयता अंगीकार गर्ने सबैभन्दा कान्छो अर्थात् २८औं मुलुक बन्न पुगेको छ ।
प्रादेशिक संसद् र सरकारमार्फत संघीयतामा प्रवेश गरिरहँदा पनि संघीयताप्रतिको संशय भने हटिसकेको छैन । किनकि, दुईथरी विचारधाराको चेपबाट संघीयता यो मुकामसम्म आइपुगेको छ । पहिलो, संघीयता पक्षधरहरू, जसका निम्ति संघीयता सपना मात्र होइन, सबै रोग (समस्या) हरूको ‘सर्वौषधि’ पनि हो । उनीहरू पछौटेपन, असमावेशिता, भेदभाव आदिलाई केन्द्रीय एकात्मक राज्यव्यवस्थाका उत्पादन र सह–उत्पादन मान्दछन् ।
दोस्रो थरी विचार पाल्नेहरू भने संघीयतालाई विग्रहको बीउ ठान्छन् । यसखाले सन्देश अस्वाभाविक पनि होइन, किनकि हामीले यथेष्ट बहस विना नै संघीयताको संकल्प ग¥यौं । तर, आज विधिवत् संघीयताको बीउ रोपिइसकिएकोले यो ठीक थियो वा थिएन भनी बहस गर्नुको कुनै तूक छैन । संघीयताका आगामी अभ्यासहरूले नै यसको परीक्षण र पुष्टि गर्नेछ ।
मुलुकका निम्ति संघीयता जसरी ‘फलामको च्यूरा चपाउनु’ सरह हुनसक्ने अनुमान गरिएको थियो, यथार्थमा त्यस्तो देखिएन । प्रादेशिक सीमांकनका बेला देखिएको रोष समयक्रममा मत्थर हुन पुग्यो ।
तराई–मधेशमा सीमांकनलाई लिएर ‘आगो बाल्ने’ मधेशकेन्द्रित दलहरू समेत अहिलेकै सीमांकन स्वीकार्दै निर्वाचनमा सहभागी भइसकेका छन् । बाँकी विवाद भनेको प्रदेशको राजधानी हो, जुन सीमांकनको मुद्दा जस्तो ह्रिंसक पक्कै हुने छैन ।
कम जोखिम र क्षति व्यहोर्दै यहाँसम्म आइपुग्नु, विरोध र सन्देह उठाउनेलाई समेत मतदानसम्म ल्याइपुर्याउनु संघीयताको अहिलेसम्मको ठूलो सफलता हो । ‘म संघको मतदानमा भाग लिन्छु, तर प्रदेशको निर्वाचन बहिष्कार गर्छु’ भन्ने आवाज कतै सुनिएन ।
अरू त अरू, संघीयताको प्रखर विरोधी संयुक्त जनमोर्चा समेतले प्रदेश सभाको निर्वाचनमा भाग लियो र प्रदेश–४ मा प्रत्यक्षतर्फ दुई सीट ओगट्न सफल रह्यो । यसबाट पनि संघीयता साझा संकल्प बनिसकेको पुष्टि हुन्छ ।
नौलो अभ्यास, नयाँ चुनौती
प्रादेशिक राजधानीको निक्र्योलसँगै नेपाल छिट्टै ‘रोड नट टेकन’ (नहिंडिएको बाटो) मा हिंड्नेछ । नहिंडेका बाटामा नयाँ भञ्ज्याङ र कुइनेटाहरू भेटिन्छन् । ‘रोडम्याप’ पहिल्यै तयार गरिए मात्र यात्रा सुगम हुन सक्छ । तर, हाम्रो संघीयतामा त्यस्तो रोडम्याप देखिंदैन । परिणाम, यात्रु नै द्विविधाग्रस्त देखिन्छन् ।
नहिंडेको बाटो तय गर्न सबल नेतृत्वकर्ता छनोट गरिनुपर्नेमा रोजाइ विपरीत देखिन्छ । उदाहरणका लागि, निवर्तमान संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका सबै शीर्ष र वजनदार नेताहरू प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनतर्फ मात्र आकर्षित भए ।
प्रदेश सभा ‘वेटिङ लिस्ट’ का उम्मेदवार मिल्काउने थलो झैं देखियो । कांग्रेसले सात प्रदेशहरूमा को–को मुख्यमन्त्रीका सम्भाव्य उम्मेदवार हुन्, कहिल्यै बताएन । प्रदेश ६ का जीवनबहादुर शाही भने अपवाद बने । विडम्बना चाहिं, सम्पूर्ण प्रदेश–६ मा शाही प्रदेश सभामा प्रत्यक्षतर्फबाट चुनिने एक्ला कांग्रेस प्रतिनिधि बन्न पुगे ।
संघीयताको अर्को जोखिम कार्य सम्पादन हो । किनकि स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सबै तहबाट जनताको समान अपेक्षा पाइन्छ । जनताको बृहत्तर अपेक्षा दैनन्दिनका मामिलासँग जोडिएको पाइन्छ ।
धूलोरहित चौडा बाटा, खानेपानी, ढल, बिजुली, कुलो आदि यस्ता आमअपेक्षा हुन्, जसलाई पूरा गर्ने दायित्व प्रतिनिधिहरूको हो, चाहे ती वडाका हुन् वा प्रतिनिधिसभाका । त्यसैले यी तीन तहका कार्य क्षेत्र र भूमिकाको प्रकृतिबारे पहिले जनप्रतिनिधि स्वयं स्पष्ट हुनुपर्नेछ । तर, स्थानीय (तह) र संघबीचको प्रदेश चेपिने कि दुई तह जोड्ने सेतु बन्ने ? दुवै सम्भावनालाई नकार्न भने सकिन्न ।
सम्पन्न निर्वाचनको परिणामबाट संघ र सात प्रदेशमध्येका ६ वटामा वामपन्थीहरूको बहुमतको सरकार बन्दैछ । स्थानीय तहमा समेत उनीहरूकै वर्चस्व छ । यो एकसाथ दुई तहका निर्वाचन गरिनुको अँध्यारो पाटो हो । प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको एकैपटक चुनाव हुँदा मतदाता एउटै मनोदशामा हुन्छन्, र अधिकांशले एउटै दललाई मत दिन्छन् । जनताको रोजाइमा वाम गठबन्धन पर्नुमा यो मनोविज्ञानले पनि काम गरेको देखिएको छ ।
निर्वाचन परिणामले प्रतिपक्षीलाई कमजोर बनाएको छ । त्यसैले संघीयताको सफलता पनि वाम गठबन्धनको कार्य सम्पादनले निर्धारण गर्नेछ । रमाइलो संयोग चाहिं, आफैंले माग गरेको संघीयताको सफल कार्यान्वयनको जिम्मा वाम गठबन्धनको काँधमा आएको छ ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)