आइज निदरी आइज
स्वस्थ जीवनको लागि अनिवार्य प्राकृतिक औषधिभित्रै पर्छ– निद्रा । क्रियाशील जीवन बाँच्न भोजन जत्तिकै निद्रा आवश्यक हुन्छ । त्यसैले हुनुपर्छ, प्रकृतिले पनि मानिसलाई निदाउन दिन जति नै लामो रात दिएको । तर, नेपालीको आँखाबाट निद टाढिंदै गएको छ ।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालको मानसिक रोग विभागमा दैनिक आउने सरदर ८० बिरामीमध्ये ६० जनामा अनिद्रा (इन्सोम्निया) को समस्या देखिएको आँकडाले समकालीन नेपाली समाज र यसका साक्षी पुस्ताबारे निकै गम्भीर तथ्य बताइरहेको छ ।
विज्ञहरू दशक लामो हिंसात्मक द्वन्द्व, राजनीतिक अस्थिरता, महाभूकम्प, आन्दोलनहरू, भारतीय नाकाबन्दी, बाढीपहिरो, दुर्घटना, रोग र आधुनिकतासँगै भित्रिएका असन्तुलित खानपान र जीवनशैलीलाई नेपालीको अनिद्राका कारक मान्दछन् ।
प्राकृतिक होस् या मानवीय, सामूहिक होस् या व्यक्तिगत, त्यसबाट ठूलो संख्यामा नागरिकहरूको निद्रा हरण हुनु भनेको समाज र देश नै मानसिक विशृङ्खलतातिर धकेलिनु हो ।
मनोचिकित्सकहरूका अनुसार, दिनभर काममा सक्रिय हुने शरीरले बेलुका सन्तुलित भोजन र कम्तीमा ६ घन्टा गहिरो निद्रा खोजिरहेको हुन्छ, जसबाट जीवनलाई निर्देश गर्ने मस्तिष्क र प्राण भर्ने मुटुले पनि पुनर्ताजगी पाओस् । तर, जब निद्रा हराउँछ, जीवनले गतिशीलता गुमाउँछ ।
मानिसले दिउँसो देखेको सपना र बुनेका योजना पूरा गर्ने ऊर्जा प्राप्तिको लागि राति निदाउनैपर्छ । आम नागरिकको गतिशील दिनचर्या निर्धारण गर्ने निद्रा व्यक्तिको सुखसँगै देशको भविष्यसँग जोडिएको छ ।
लामो समयका निरंकुश शासन व्यवस्थाहरूले नेपालीको सपना देख्ने अधिकार निषेध गर्यो । सपनाविहीन निदाउन बाध्य नेपाली २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि भने अभूतपूर्व रूपमा स्वप्निल बन्न पुगे, राष्ट्रिय जीवनका नयाँ–नयाँ क्षेत्र पहिल्याउन थाले ।
दुर्भाग्यवश, लगत्तैजसो शुरू भएको हिंसा र प्रतिशोधको राजनीतिले दुस्वप्नको माहोल बनायो, जहाँबाट क्रमशः निदरी हराउँदै गयो । नेपालीहरू त्रासको रात बाँच्न बाध्य भए । हिंसात्मक द्वन्द्वको उत्कर्षमा ४० प्रतिशत नेपालीलाई अनिद्रा र मानसिक रोगग्रस्त बनाएको विभिन्न अध्ययनले देखाएका थिए ।
मुलुकमा हिंसात्मक राजनीतिले जरा गाड्दा पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिकलगायत सबै क्षेत्रमा असुरक्षा, अनिश्चितता बढ्यो । यसले निद्रामाथि बलात् आक्रमण गर्यो । १२ वैशाख २०७२ को महाभूकम्प, संविधानलेखन प्रक्रियासँगै शुरू भएको मधेश आन्दोलन र त्यसकै निहुँमा आइलागेको नाकाबन्दी पछि नेपालीको निद्रालाई कुन तहमा पुर्याएको छ, आधिकारिक तथ्यांक आइसकेको छैन ।
तर, विभिन्न गैरसरकारी संस्था (गैसस) हरूले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा गरेका अध्ययन, अस्पतालहरूमा बढेका मानसिक रोगका बिरामीहरूको संख्या र तिनले उपयोग गर्ने औषधिको बढ्दो मात्रा हेर्दा अनिद्राको स्तर माओवादी हिंसाले लपेटेको समयकै तहमा पु¥याएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
महाभूकम्पमा आठ हजार ९६९ जनाको ज्यान गयो, नौलाख घर भत्किए । भत्किएका घरपरिवारका ९० प्रतिशत जनसंख्यालाई अनिद्राले सताएको आँकडा गैससहरूले प्रस्तुत गरेका छन् ।
काठमाडौं, गोरखा र सिन्धुपाल्चोकका ५१३ जना भूकम्पपीडितमा गरिएको अध्ययनले तीमध्ये ५५.८ प्रतिशतमा अनिद्राको पीडा थपिएको उल्लेख गरेको छ ।
प्राकृतिक प्रकोपको यत्रो आघातपछि उत्पन्न तनाव पूरा देशको निद्रा खलबल्याउन काफी रह्यो । त्यसलगत्तै शुरू भयो, मधेश आन्दोलन र नाकाबन्दी, जसले देशलाई पूरा पाँच महीना सकसमा पार्यो ।
आपत्काल र सकसपछि जहाँ पनि शारीरिक र मानसिक पीडा, डर हटाउन मद्यपान तथा साइकोट्रपिक (मानसिक रोगका बिरामीका मनोद्दीपक) औषधिहरूको उपभोग बढ्छ ।
नेपालमा पनि त्यही भएको भूकम्पबाट अधिक प्रभावित जिल्लाहरूका स्वास्थ्य संस्थाले बाँडेका र फार्मेसीहरूले बेचेका साइकोट्रपिक औषधिहरूको विवरणले देखाउँछ ।
अल्पकालीन निदानको लागि अपनाइने यस्ता उपायले अन्ततः अनिद्रा र अस्वस्थतालाई बढाएको छ भनिरहनु पर्दैन । त्यसमाथि, भूकम्प र नाकाबन्दीपछिको डेढ वर्षमा पुनस्र्थापना र पुनःनिर्माणले गति लिनसकेको छैन ।
नागरिकहरूको आँखामा निदरी फर्काउने विषय गैससहरूको मनोसामाजिक परामर्शमा सीमित हुन पुगेको छ ।
समाजलाई नै विशृङ्खलतातर्फ डोर्याउनसक्ने अनिद्रा भगाउन आम नेपालीलाई चाहिएको छ, चैन । त्यो चैन प्राप्तिको प्रस्थानविन्दु भने राजनीतिक अन्योलको अन्त्य नै हो ।
देशलाई नेतृत्व दिने राजनीति, जो यतिखेर संक्रमणको उत्कर्षमा पुगेको छ, को सामान्यीकरणसँगै नेपालीको निद्रा फिर्ता हुनेछ । सामान्यवस्थाको राजनीतिले नै हो नागरिक र समाजको आवश्यकता अनुरूपको विवेकपूर्ण ‘डेलिभरी’ गर्ने ।
यसर्थ, सिंगो नेपाली समाजलाई अवनतितिर धकेल्ने अनिद्रा रोक्न मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता नै चाहिएको छ । त्यसको लागि प्रथमतः राजनीतिक अस्थिरताले बढाएको असुरक्षा, अविश्वास र जीविकाको दबाब रहनु हुन्न ।
जहाँसम्म खानपान र जीवनशैलीको कुरा छ, त्यसमा सुधार गर्ने शर्त पनि सुरक्षा र संभावनाप्रतिको आश्वस्तता नै हो । ढुक्कले निदाउन पाउनु नागरिकको आधारभूत मानवअधिकार हो भने यसको वातावरण तयार पार्नु सरकारको दायित्व ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)