स्मार्ट लाइसेन्स: नेपालीको व्यक्तिगत विवरण भारत पुग्न रोकिएन
यातायात व्यवस्था विभागले विद्युतीय सवारीचालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट–लाइसेन्स) वितरणका क्रममा नेपाली नागरिकको व्यक्तिगत विवरण भारतीय कम्पनीमा पठाउने क्रम रोकिनुको साटो झन् तीव्र बनेको छ।
ललितपुरको एकान्तकुनास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा स्मार्ट लाइसेन्स लिन आएका सवारी चालक । तस्वीर: गोपेन राई
प्रविधिको विकाससँगै ‘स्मार्ट’ बन्ने आकांक्षा यति चुलिएको छ कि सरकारका निकायहरू समेत यसबाट वशीभूत भएका छन् । यातायात व्यवस्था विभागले कागजको सवारी चालक अनुमतिपत्रको ठाउँमा विद्युतीय ‘स्मार्ट–लाइसेन्स’ वितरण शुरू गर्नु त्यसकै उदाहरण थियो ।
एशियाली विकास ब्यांक (एडीबी) को अनुदान सहयोगमा १४ मंसीर २०७२ बाट शुरू भएको यो प्रक्रिया अनुसार स्मार्ट लाइसेन्सका लागि आवेदन दिने नेपालीको तस्वीर र औंठाछापसहितको व्यक्तिगत विवरण भारतमा पुगिरहेको छ ।
विभागले स्मार्ट लाइसेन्स वितरणको ‘सिस्टम’ बनाउने जिम्मा दिएको ‘मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्स’ ले नेपालीका व्यक्तिगत विवरण आफ्नो नियन्त्रणमा लिइरहेको तथ्य हिमाल ले २०–२६ चैत, २०७३ को अंकमा सार्वजनिक गरेको थियो ।
आठ महीनाअघि सरकारकै एउटा निकायले नागरिकका गोप्य व्यक्तिगत विवरण भारतीय कम्पनीको नियन्त्रणमा पठाइरहेको रिपोर्ट सार्वजनिक हुँदा स्मार्ट लाइसेन्सका लागि आवेदन लिने काम ललितपुरको एकान्तकुनास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट मात्र हुन्थ्यो, जुन अहिले कर्णाली बाहेक १३ अञ्चलमा विस्तार भएको छ ।
अर्थात्, नेपालीको व्यक्तिगत विवरण भारतीय कम्पनीको नियन्त्रणमा पुग्ने प्रक्रिया पहिलेभन्दा झ्न् रफ्तारमा अघि बढेको छ ।
अहिले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका चार र बाहिरका १३ वटा यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूले स्मार्ट लाइसेन्सका लागि आवेदनसँगै व्यक्तिगत विवरण संकलन गरेर ‘सिस्टम’ मा जोड्ने काम गरिरहेका छन्, जुन भारतको चेन्नईस्थित कम्पनी ‘मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्स’ को नियन्त्रणमा छ ।
उसले नेपालका सवारी चालकहरूका व्यक्तिगत विवरण प्रोसेसिङ गरेर प्रिन्ट योग्य ‘फम्र्याट’ विभागलाई उपलब्ध गराउँछ ।
मद्रास मोह !
नेपालीको व्यक्तिगत विवरण भारतीय कम्पनीको कब्जामा पुगिरहेको तथ्य हिमाल ले सार्वजनिक गरेपछि सर्वोच्च अदालतले नेपाली नागरिकको विवरण विदेशी कम्पनीलाई दिने कार्य तत्काल रोक्न १० वैशाख २०७४ मा सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्यो ।
अधिवक्ता भक्तिराम घिमिरेले ३० चैत २०७३ मा दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले ड्राइभिङ्ग लाइसेन्सलाई डिजिटल गराउने कार्य गर्दा नेपाली नागरिकको व्यक्तिगत विवरण विदेशी कम्पनीको हातमा जाने भएकोले तत्काल सो कार्य रोक्न आदेश दिएको थियो ।
अदालतले नेपाली नागरिकको व्यक्तिगत विवरण जस्तो संवेदनशील विषय विदेशी कम्पनीको हातमा जाँदा सुरक्षा संवेदनशीलता बढ्ने हुनाले मुद्दाको अन्तिम किनारा नहुँदासम्म सो कार्य रोक्न भनेको थियो ।
आदेशमा उल्लेख थियो– ‘मुद्दाको फैसला नहुँदासम्म विपक्षीहरूलाई नेपाल भित्र, नेपाल सरकारको नियन्त्रणमा डाटा स्टोर हुने र विदेशीको हातमा नजाने व्यवस्था मिलाउन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।’
२९ वैशाखमा भएको अर्को सुनुवाइले अन्तरिम आदेशलाई नै निरन्तरता दियो । न्यायाधीशद्वय केदारप्रसाद चालिसे र हरिकृष्ण कार्कीको संयुक्त इजलासले नागरिकको व्यक्तिगत विवरण नेपालभित्रै राख्न परमादेश जारी गर्यो ।
त्यसपछि सर्वोच्चले १५ असारमा अर्को परमादेश जारी गर्यो । न्यायाधीशद्धय मीरा खड्का र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासले यसअघि भएका आदेशको स्मरण गराउँदै त्यस सम्बन्धी प्रगति विवरण समेत माग गरेको थियो ।
रिट निवेदक अधिवक्ता घिमिरे भन्छन्, “सर्वोच्चले नेपाली नागरिकको व्यक्तिगत विवरण भारत जाने कार्यमा रोक लगाउँदै त्यसबारे के कति प्रगति भएको छ भन्नेबारे प्राविधिक जनशक्तिसहित कागजात उपलब्ध गराउन समेत आदेश जारी गरेको थियो ।”
सर्वोच्च अदालतबाट यो मुद्दाको अन्तिम किनारा लाग्न बाँकी छ । तर यातायात व्यवस्था विभागले स्मार्ट लाइसेन्स वितरणलाई देशव्यापी बनाएको छ, त्यो पनि त्यही विवादास्पद भारतीय कम्पनी ‘मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्स’ को संलग्नतामा ।
स्मार्ट लाइसेन्स वितरण शुरू गर्दाको सम्झैता अनुसार, मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सले पहिलो चरणमा नेपाल सरकारको नाम र लोगो अंकित १ लाख ६० हजार स्मार्ट कार्ड र चारवटा प्रिन्टर्स उपलब्ध गराएको थियो । उसले दोस्रो चरणमा पनि त्यति नै कार्ड उपलब्ध गरायो ।
सम्झौता अवधि र दायित्व पूरा भइसकेकाले विभागले पुनः उसैलाई यो जिम्मा दिनुपर्ने बाध्यता थिएन । त्यसमाथि नेपालीको व्यक्तिगत विवरण भारतमा पुर्याएकोमा प्रश्न उठिसकेको थियो ।
तर, विभागले थप कार्ड आपूर्तिका लागि ग्लोबल टेण्डर आह्वान गरेर फेरि मद्रास सेक्युरिटीलाई छान्यो । उसले थप दुई लाख ४० हजार स्मार्ट कार्ड र चारवटा प्रिन्टर्स उपलब्ध गराउने सम्झैता भइसकेको छ ।
यति संवेदनशील प्रकरण सार्वजनिक भइसक्दा पनि फेरि किन मद्रास सेक्युरिटी नै छानियो त ? विभागका एक अधिकारी मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सबाट बाहिर निस्कन नसक्ने अवस्था रहेको बताउँछन् ।
“सार्वजनिक खरीद ऐन अनुसार टेण्डरमा न्यून बिडिङ गर्नेलाई दिनुपर्छ र उसले बिड गर्न नसक्ने गरिको मापदण्ड बनाइँदैन”, नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा उनले हिमाल सँग भने, “उसकै प्रस्ताव फिट हुने मापदण्ड किन बनाइन्छ, त्यो चाहिं बुझन सकिएको छैन ।”
मापदण्ड नै त्यस्तो भएपछि उसलाई रोक्न नसकेको लाचारी ती अधिकारीले व्यक्त गरे । उनको भनाइले, मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सलाई नै टेण्डर पार्न सबै हत्कण्डा प्रयोग गरिएको देखाउँछ ।
विभागका प्रवक्ता टोकराज पाण्डे चाहिं नेपालीको व्यक्तिगत विवरण अहिले भारतमा नजाने दाबी गर्छन् । अहिले मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्ससँगको ‘सर्भर लिंक डिस्कनेक्ट’ भएको उनको भनाइ छ । पहिले व्यक्तिगत विवरण भारत गएको स्वीकार्दै उनी भन्छन्, “अब डाटाबेस उसको पहुँचमा हुँदैन, प्रोसेसिङको पनि सबै काम नेपालमै हुन्छ ।”
‘स्मार्ट’ नै बदनाम
‘स्मार्ट’ नामले नै छिटोछरितो र प्रभावकारी भन्ने बुझउँछ । सवारीचालक अनुमतिपत्रलाई विद्युतीय फम्र्याटमा लैजानुको मूल कारण यो पनि हो ।
यसले नक्कली सवारीचालक अनुमतिपत्रको समस्या हटाउनुको साथै गल्ती गर्ने चालकको विवरण सजिलो गरी सुरक्षित राख्छ । तर, वितरण प्रक्रियाले अर्कै संकेत गरिरहेको छ । परीक्षा उत्तीर्ण गरेको ६ महीनामा पनि चालकहरूले स्मार्ट लाइसेन्स पाएका छैनन् । विभागका प्रवक्ता पाण्डे माग अनुसार कार्ड आपूर्ति गर्ने क्षमता नै नभएको बताउँछन् ।
उनका अनुसार, परीक्षा उत्तीर्ण गरेका दुई लाखभन्दा बढी चालकले अहिलेसम्म स्मार्ट लाइसेन्स पाएका छैनन् । यो संख्या दिनहुँ बढ्दो छ ।
ललितपुरको एकान्तकुनास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा मात्र दैनिक दुई हजारभन्दा बढी सेवाग्राहीले स्मार्ट लाइसेन्सका लागि आवेदन दिन्छन् ।
देशभरका कार्यालयको समेत जोड्दा यो आँकडा निकै ठूलो हुन्छ । तर, विभागसँग भएका चारवटा कार्ड प्रिन्टर्समध्ये दुइटा बिग्रेको ६ महीना भयो । बाँकी दुइटाले दैनिक ४०० हाराहारी मात्र कार्ड प्रिन्ट गर्न सक्छन् ।
बिग्रेका प्रिन्टर्स मर्मत वा नयाँ खरीदमा विभागका अधिकारीहरूको जाँगर देखिंदैन । यही अवस्था रहे अब लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षा उत्तीर्ण गर्नेहरूले लाइसेन्स पाउन एक वर्ष कुर्नुपर्नेछ । यसले यातायात व्यवस्था सम्बन्धी विधिकै धज्जी उडाएको छ ।
लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षा उत्तीर्ण भइसकेका चालकहरूलाई यातायात कार्यालयहरूले एउटा चिर्कटो दिन्छन्, अस्थायी रूपमा सवारी चलाउन । मोटरसाइकलदेखि हेभी सवारी समेत चिर्कटोकै भरमा चलाउनुपर्छ ।
महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा प्रमुख डीआईजी सर्वेन्द्र खनाल चिर्कटोको भरमा सवारी चलाउनुलाई गैरकानूनी मान्छन् । “तर, लाइसेन्स नपाउँदासम्म चिर्कटोले सवारी चलाउन दिनू भनेर विभागले नै लेखिदिएको हुन्छ” उनी भन्छन्, “हामीले कारबाही गरे पनि तीन महीनापछि पठाउने विभागमै हो ।”
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)