कहाँ बनाउने प्रदेश राजधानी ?

प्रदेश–४ र प्रदेश–६ बाहेक अरू पाँच प्रदेशमा शुरु भएको प्रादेशिक राजधानीको विवाद सल्ट्याउन बुद्धि नपु्‍र्‍याए संघीयता कार्यान्वयनमा सकस थपिने देखिन्छ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचन सकिएसँगै सातवटै प्रदेशको अस्थायी राजधानी र प्रदेश सभा पहिलो बैठक बस्ने स्थान तोक्ने तयारी भइरहेको छ ।

संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिले प्रदेश–१ को धरान, इटहरी वा विराटनगर, प्रदेश–२ को जनकपुर वा वीरगञ्ज, प्रदेश–३ को ललितपुर वा भक्तपुर, प्रदेश–४ को पोखरा, प्रदेश–५ को दाङ वा बुटवल, प्रदेश–६ को सुर्खेत र प्रदेश–७ को दिपायल वा धनगढी अस्थायी राजधानीका लागि सिफारिश गरेको छ ।

प्रदेश राजधानीहरूको टुंगो नलाग्दा प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बस्ने स्थानको समेत अत्तोपत्तो छैन । राजधानीबारे प्रदेश–४ को पोखरा र प्रदेश–६ को सुर्खेतमा एकमत देखिए पनि बाँकी पाँच प्रदेशमा विवाद बढ्दो छ । प्रदेश–३ को काठमाडौं ८ ‘ख’ बाट प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित नेकपा एमालेकी उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य प्रदेश राजधानीको विषयलाई सुझबुझका साथ सल्ट्याउनुपर्ने बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, “नत्र, यो विवादले उग्र रूप लिन सक्छ ।”

विवादरहित पोखरा र सुर्खेत
प्रदेश विभाजनसँगै राजधानीका रूपमा चर्चा पाएको प्रदेश–४ को पोखरालाई संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिले पनि अस्थायी राजधानीका रूपमा सिफारिश गरेको छ । भौगोलिक हिसाबले ११ जिल्लाको केन्द्रमा रहेको पोखराका विषयमा कास्की बाहेकका जिल्लावासीले पनि मौन स्वीकृति जनाएका छन् ।

पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको क्षेत्रीय सदरमुकाम रहेको पोखरामा भौतिक संरचनाको पनि अभाव छैन । मुख्यमन्त्रीको दावेदार रहेका लमजुङ क्षेत्र नं. १ ‘ख’ बाट प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पोखरामा रहेका क्षेत्रीय कार्यालयहरूलाई मन्त्रालय, अन्य कार्यालय वा निवासका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने बताउँछन् ।

पंचायतकालमा मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको सदरमुकामको रूपमा रहेर बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनासँगै ओरालो लागेको सुर्खेतले पनि पुनर्जीवन पाउने भएको छ, प्रदेश–६ को राजधानीका रूपमा । प्रजातन्त्रकालमा नेपालगञ्जको छायाँमा परेको सुर्खेतलाई प्रदेश–६ को राजधानी बनाउन सबै दल एकमत छन् ।

संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिले पनि अस्थायी राजधानीका रूपमा सिफारिश गरेपछि त्यसअनुसार काम शुरू भइसकेको छ । त्यसका लागि क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयले गठन गरेको प्रदेश भवन व्यवस्थापन कार्यदलका संयोजक केशवप्रसाद उपाध्याय मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, प्रदेश सभा भवन, प्रदेश प्रमुखको निजी आवास लगायतको टुंगो लागिसकेको बताउँछन् ।

प्रदेश–४ र प्रदेश–६ पछि कम विवाद प्रदेश–१ मा देखिन्छ । अस्थायी राजधानीका लागि सिफारिश भएका सुनसरीको इटहरी र धरान तथा मोरङको विराटनगरको प्रादेशिक राजधानी हुने दाबीप्रति पूर्वी पहाड लगभग मौन छ । भोजपुर क्षेत्र नं. १ ‘ख’ बाट प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित भएर मुख्यमन्त्रीको दाबी गरिरहेका शेरधन राई प्रदेश–१ मा राजधानी विवाद नरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “सबैलाई सहज हुने गरी सहमतिमै राजधानी तोक्छौं ।”

सर्लाही र काभ्रे केन्द्र
सप्तरीदेखि पर्सासम्मका तराईका ८ जिल्ला समेटिएको प्रदेश–२ मा प्रदेश राजधानी धनुषाको जनकपुर कि पर्साको वीरगञ्ज ? भन्ने विवाद कायमै छ । जनकपुरमा राजधानीका लागि जनकपुर चुरोट कारखानाको ३३ बिघा जग्गासहित त्यसमा बनेका भौतिक संरचनाहरू धनुषा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहतमा ल्याउने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

राजा जनककै समयदेखि मिथिलाको राजधानी रहेको भन्दै जनकपुर सबै कारणले प्रदेश–२ को राजधानी हुनुपर्ने मागसहित तयारी भइरहेको छ । प्रा. भोगेन्द्र झा जनकपुरका विषयमा कसैले, कुनै विवाद झ्क्नि नहुने बताउँछन् ।

गएको ८ जेठमा मन्त्रिपरिषद्ले महानगरपालिका बनाउने निर्णय गरेसँगै राजधानीको मुद्दा उठाउन थालेको वीरगञ्जमा पनि दबाबमूलक कार्यक्रम थालिएका छन् । त्यसक्रममा राजनीतिक ‘लबिङ’ देखि हस्ताक्षर संकलन अभियानसम्मका गतिविधि बढेको छ ।

देशकै प्रमुख व्यापारिक केन्द्र, सुक्खा बन्दरगाह, वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक करिडोर, निर्माणाधीन निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) आदिलाई वीरगञ्ज प्रादेशिक राजधानी हुनुपर्ने आधारका रूपमा देखाइँदैछ । ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक इन्दुशेखर मिश्र प्रादेशिक राजधानीमा वीरगञ्जको कुनै विकल्प नभएको बताउँछन् । “भौतिक संरचनाहरू बनाउन प्रशस्त सरकारी जग्गा छ, निजी क्षेत्र पनि बलियो छ” उनी भन्छन्, “केन्द्रसँगको सीधा सम्पर्क, सडक सञ्जाल सबै हिसाबले वीरगञ्ज उपयुक्त छ ।”

वीरगंज र जनकपुरले राजधानीका लागि अभियान चर्काइरहँदा बीचमा रहेको सर्लाही पनि आन्दोलनको तयारीमा छ । बख्तियार अलीको नेतृत्वमा रहेको संघर्ष समितिले पहिलो चरणमा हस्ताक्षर संकलन गरिरहेको छ । भौगोलिक रूपमा मधेशका सबै जिल्लाको केन्द्रमा रहेकोले प्रदेश राजधानी सर्लाहीमै हुनुपर्ने संयोजक अलीको तर्क छ ।

पहिलो चरणमा दुई लाख हस्ताक्षर प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने माग पूरा नभए अनशन बस्ने उनले बताए । “राजमार्ग छेउमा राष्ट्रिय तेलबाली अनुसन्धान केन्द्र, उष्ण प्रदेशीय वागवानी केन्द्र र सागरनाथ वन परियोजनाको भवनसहित करीब पाँच हजार बिघा र दक्षिण बरहथवा जाने बाटोको एकहजार बिघा जमीन राजधानीका लागि अति उपयुक्त छ”, अली भन्छन् ।

सर्लाहीका बुद्धिजीवी रजनीकान्त झा पनि राज्य पुनःसंरचना भइरहँदा पुराना शहरहरूलाई जोडजाम गर्नुभन्दा भौगोलिक रूपले सबैलाई सहज ठाउँमा राजधानीका लागि नयाँ संरचनाहरू निर्माण गर्नु बढी उपयुक्त हुने बताउँछन् । “पुरानो शहर जनकपुर हाम्रो धार्मिक–सांस्कृतिक राजधानी छँदैछ भने वीरगञ्ज आर्थिक राजधानी हो” उनी भन्छन्, “अब मध्यभागको सर्लाहीलाई प्रादेशिक राजधानी बनाउनुपर्छ ।”

केन्द्रीय राजधानी काठमाडौंसहित १३ जिल्ला समेटिएको प्रदेश–३ को अस्थायी राजधानीका लागि संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिले ललितपुर र भक्तपुरलाई सिफारिश गरेको छ ।

सिफारिशले पहिलो प्रदेश सभा बैठकका लागि ललितपुरको कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र भक्तपुरको कृषि विकास ब्यांकको तालिम केन्द्र तथा शिक्षा विभागको भवनलाई उपयुक्त मानेको छ । दुवै शहरले पर्याप्त भौतिक संरचना हुनु, भौगोलिक रूपमा सबै जिल्लाको केन्द्रमा पर्नु र ऐतिहासिक–सांस्कृतिक हिसाबले आफू प्रादेशिक राजधानी हुनुपर्ने दाबी गरिरहँदा चितवन र काभ्रेपलाञ्चोक पनि प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् ।

प्रदेश–३ को मुख्यमन्त्रीको दावेदार समेत रहेकी काठमाडौं ८ ‘ख’ बाट नवनिर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य शाक्य भने भौगोलिक रूपमा दक्षिण–पश्चिम किनारमा रहेको चितवनभन्दा काभ्रेलाई प्रदेशको केन्द्र मान्छिन् । केन्द्रीय राजधानीसँगै बस्दा चलखेल र हस्तक्षेप समेत भएर प्रदेशले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नपाउने भएकोले काभ्रेसम्म जाँदा उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार, भौगोलिक रूपले पनि काभ्रे प्रदेश–३ को केन्द्रमै छ र भौतिक संरचना निर्माणका लागि पर्याप्त सरकारी जग्गा पनि छ ।

त्यसको लागि बनेपामा बनेको आईटी पार्कलाई पनि उपयोग गर्न सकिने उनी बताउँछिन् । “प्रदेश राजधानी भनेको अञ्चल वा विकास क्षेत्रको सदरमुकाम जस्तो होइन” शाक्य भन्छिन्, “राज्यको पुनःसंरचना भनेपछि पुरानोमै जिद्दी गर्नुहुँदैन । भविष्यलाई समेत हेरेर उपयुक्त ठाउँ छनोट गर्नुपर्छ ।”

दाङको दाबी
राजधानीका विषयलाई लिएर विवाद भइरहेको अर्को प्रदेश हो, प्रदेश–५ । नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रभावशाली नेताहरूले प्रादेशिक राजधानीलाई चुनावी नारा बनाएका कारण पनि विवाद बढेको छ । मुख्यमन्त्री बन्नका लागि प्रतिनिधिसभा छोडेर प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन लडेका एमालेका केन्द्रीय सदस्य शंकर पोखरेल दाङलाई प्रदेश राजधानी बनाएर चुनावको बाचा पूरा गर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “बुटवल र भैरहवालाई पर्यटकीय राजधानी, नेपालगञ्ज–कोहलपुरलाई औद्योगिक शहरको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ ।”

दाङ २ ‘क’ बाट प्रदेश सभामा निर्वाचित पोखरेल दाङको घोराहीलाई ‘सम्भावनाको उपत्यका’ भन्छन्, जहाँ प्रशस्त सरकारी जग्गा छ । माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महराले पनि चुनावी अभियानमा दाङलाई नै प्रदेश राजधानी बनाउने बताएका थिए ।

उता, रूपन्देहीको बुटवलले पनि आफूलाई प्रदेश–५ को राजधानीका रूपमा उभ्याएको छ । गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी, निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, उद्योग तथा कलकारखानाहरूका साथै विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज), सीमा नाका बेलहिया आदिलाई आधार बनाएर राजधानीको लागि ‘लबिङ’ थालिएको छ ।

प्रादेशिक राजधानीको लागि दाङ र रूपन्देही पछि मध्यभागको कपिलवस्तुले पनि दाबी गरेको छ । “भौगोलिक रूपमा मध्यभागमा पर्छ, नयाँ संरचना निर्माणका लागि प्रशस्त खाली जमीन छ” कपिलवस्तुबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित चन्द्रप्रकाश खनाल भन्छन्, “त्यसकारण, प्रादेशिक राजधानीको लागि कपिलवस्तु ठीक हुन्छ ।”

उपयुक्त अत्तरिया
प्रदेश–७ का प्रदेश सभा सदस्यहरूका लागि प्रदेश राजधानी सबभन्दा जटिल विषय बन्ने देखिन्छ । प्रदेश विभाजनकै क्रममा थरुहट र अखण्ड सुदूरपश्चिम भन्दै आन्दोलन गरेको यो क्षेत्रमा प्रदेश राजधानीका लागि पनि विवाद शुरू भएको छ ।

संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिले डोटीको दिपायल र कैलालीको धनगढीलाई अस्थायी राजधानी सिफारिश गरेकोमा डडेल्धुरा, बैतडीको पाटन र कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर पनि प्रतिस्पर्धामा उभिएका छन् । डोटीका बुद्धिजीवी प्रेमशंकर भट्ट प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाका उम्मेदवारहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रलाई राजधानी बनाउने चुनावी नारा लगाएकाले विवाद चर्किने अवस्था आएको बताउँछन् ।

दिपायल बाइसे–चौबिसे युगमा डोटी राज्यको राजधानी र पंचायतकालमा पनि सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको सदरमुकाम थियो । तर, अहिले भौगोलिक हिसाबले केन्द्रमा नपरेकाले प्रादेशिक राजधानी डडेल्धुरा हुनुपर्ने अर्को मत छ ।

बैतडीका सबै दलका नेताहरूले जिल्लाको पाटनमा प्रादेशिक राजधानी राख्ने नारा दिए पनि सडक सञ्जालमा जोडिएको डडेल्धुरा उपयुक्त हुनेमा दार्चुला, बैतडी र बझाङको समर्थन देखिन्छ । “पहाडी क्षेत्रको विकासका लागि प्रादेशिक राजधानी डडेल्धुरा हुनुपर्छ” जयपृथ्वी बहुमुखी क्याम्पस, बझङका सहायक प्राध्यापक लालबहादुर बोहरा भन्छन्, “सबैले आ–आफ्नो ठाउँमा भन्लान् तर, भौगोलिक हिसाबले सबैको केन्द्र डडेल्धुरा नै हुन्छ ।”

यता तराईवासीहरू जनसंख्या र आवश्यक पूर्वाधारलाई हेरेर पनि धनगढी राजधानी हुनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् । राष्ट्रिय जनता पार्टीको तर्फबाट कैलाली क्षेत्र नं. ५ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित लक्ष्मण थारू धनगढीलाई राजधानी बनाउनुपर्ने बताउँछन् ।

कैलाली र कञ्चनपुरलाई मिलाएर थरुहट प्रदेश बनाउन आन्दोलन चलाएका उनी थरुहट प्रदेश नभएको अवस्थामा राजधानी पनि पहाडमै बनाउँदा थारूहरूलाई न्याय नहुने बताउँछन् । “त्यसकारण पनि प्रदेश–७ को राजधानी धनगढी हुनुुपर्छ”, उनी भन्छन् ।

थरुहट र अखण्ड सुदूरपश्चिम आन्दोलनका कारण ठूलो क्षति भएको यस क्षेत्रमा राजधानीलाई विवादको विषय बनाउन नहुने बुद्धिजीवीहरू बताउँछन् । पहाड, तराई सबैतिरकालाई सहज हुने अत्तरियामा प्रादेशिक राजधानी बनाउँदा बढी उपयुक्त हुने उनीहरूको भनाइ छ । “पहाडलाई अन्याय नहोस्, तराईको ठूलो जनसंख्यालाई पनि सहज होस् भन्ने हो भने पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा रहेको अत्तरिया प्रादेशिक राजधानी उपयुक्त छ”, सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका पूर्व डीन डा. टेकराज पन्त भन्छन् ।