वाम गठबन्धनः बोक्न सक्ला जनमतको भारी !
राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिको आकर्षक चुनावी नाराबाट दुईतिहाइ बहुमत नजिक पुगेको वाम गठबन्धनले असंख्य चुनौतीसँगै मुलुक बनाउने ऐतिहासिक अवसर पाएको छ।
विजयको भारीः नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली झापा क्षेत्र नम्बर ५ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएपछि दमक नगरपालिकाले २६ मंसीरमा गरेको सम्मान ग्रहण गर्दै । तस्वीरः गोपाल गड्तौला
“भगवानलाई धेरै धेरै धन्यवाद, धन्न हामीले दुईतिहाइ बहुमत पाएनौं ।”
मुलुकले अवलम्बन गरेको संघीय संरचनामा पहिलो पटक भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको नतिजा सार्वजनिक भइसकेको छ । कुन दलले कस्तो हैसियत प्राप्त गरे भन्ने पनि टुंगो लागेको छ । तर, यो प्रसंग चाहिं नेपालको नभई दक्षिण अफ्रिकाको हो ।
अफ्रिकन नेशनल कंग्रेस (एएनसी) ले पहिलो आम निर्वाचनमा ६३ प्रतिशत सीटमा जीत हासिल गरेपछि त्यसका नेता नेल्शन मण्डेलाबाट आएको बहुचर्चित अभिव्यक्ति थियो, यो ।
संयोग ! नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) सहितको वाम गठबन्धनले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा करीब ६३ प्रतिशत सीट ल्याउने देखिएको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको सीट बाँडफाँड टुंगो लागिनसके पनि दलहरूले पाएको मत प्रतिशत हेर्दा गठबन्धनको कुल सीट संख्या लगभग यही हाराहारीमा रहने देखिन्छ ।
अबको संघीय संसद्को तल्लो सदन (प्रतिनिधिसभा) को संरचना हेर्दा पनि वाम गठबन्धन दुईतिहाइ बहुमतको नजिक देखिन्छ । कुनै एक मधेशकेन्द्रित दलको साथ पाउनासाथ गठबन्धनसँग दुईतिहाइ बहुमत पुग्नेछ ।
दक्षिण अफ्रिकाको प्रसंग यहाँ किन जोड्न खोजिएको हो भने वाम गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू ‘हामीलाई दुईतिहाइ बहुमत दिनुस्, हामी स्थिरता र समृद्धि दिन्छौं’ भनेरै निर्वाचनमा गएका थिए । मतदाताले पनि लगभग दुईतिहाइ बहुमत नजिकै पुर्याएर गठबन्धनको त्यो नारा अनुमोदन गरिदिएका छन् । जनमतले ‘स्थिरता र समृद्धिका निम्ति’ गठबन्धनलाई बोकाइदिएको यो भारी आफैंमा चानचुने छैन । राजनीतिशास्त्रीहरू दुईतिहाइ बहुमतले नेतृत्वलाई निरंकुश र अहंकारी पनि बनाउन सक्ने बताउँछन् । मण्डेलाको माथि उल्लिखित भनाइको अर्थ पनि त्यही हो ।
परीक्षणमा भरोसा
तेस्रो तथा अन्तिम चरणको स्थानीय तह निर्वाचनको नतिजा आउँदानआउँदै नेपालीको ठूलो चाड बडादशैं शुरू भएकाले चुनावी राजनीतिको चर्चा परिचर्चा पनि ओझेलमा पर्यो । दशैंको माहोल सकिंदानसकिंदै बनेको एमाले–माओवादी चुनावी गठबन्धन धेरैका लागि अप्रत्यासित थियो ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचन लक्षित गठबन्धन निर्माण गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरिरहँदा दुवै पार्टीका शीर्ष नेताहरूले यो गठबन्धनलाई पार्टी एकताकै तहमा पुर्याउने सहमति भएको घोषणा गर्नु झन बढी अनपेक्षित थियो । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा प्रमुख साझेदार रहेको माओवादीले प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसँग गरेको चुनावी गठबन्धन जति अनपेक्षित थियो, कांग्रेसका निम्ति यो निर्वाचनको परिणाम त्यस्तै अप्रत्यासित आयो ।
नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच २९ मंसीरमा भएको छलफल । वाम गठबन्धनका दुई शीर्ष नेताबीच निर्वाचनपछि पहिलो पटक छलफल भएको हो ।
स्थानीय तह निर्वाचनको नतिजा हेर्दा दुई ठूला वामपन्थी दलको तालमेलपछि कांग्रेस कमजोर हुने अनुमान गरिए पनि यतिसम्म कमजोर होला भन्ने आकलन धेरैले गरेका थिएनन् । यस्तो परिणामको प्रमुख कारण आखिर के थियो ? विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यका शब्दमा, चुनावी नतिजाले दिएको एउटै सन्देश हो– राजनीतिक स्थिरता ।
मतदातामा कांग्रेसले बहुमत पाए पनि स्थिरता दिन सक्दैन, एकपल्ट वाम गठबन्धनलाई मौका दिएर हेरौं भन्ने परेको उनी बताउँछन् । “राष्ट्रियताको पेचिलो मुद्दा छँदै थियो, त्यसमाथि वाम गठबन्धनले लगाएको स्थिरता र समृद्धिको नाराले पनि जनतालाई तरंगित पार्यो ” आचार्य भन्छन्, “कांग्रेसले देखाएको कम्युनिष्ट अधिनायकवादको डरले कसैलाई छोएन, बरु वामपन्थीहरू बीचको एकताले स्थिरता, सुशासन र डेलिभरीको आशा जगायो ।”
यो नतिजाले सन् २०१४ को भारतीय लोकसभा निर्वाचनको स्मरण गराउँछ । नरेन्द्र मोदीलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अगाडि सारेको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेतृत्वको ‘नेशनल डेमोक्रेटिक अलायन्स– एनडीए’ विकास र आर्थिक समृद्धिको नाराबाटै दुईतिहाइ बहुमतको नजिक पुगेको थियो । एनडीएसँग अर्को प्रभावी तर सुषुप्त नारा पनि थियो– राष्ट्रवाद । नेपालमा दुई वर्षअघिको भारतीय नाकाबन्दीबाट जुर्मुराएको राष्ट्रियताको मुद्दा प्रभावी थियो नै, वाम गठबन्धनले लगाएको राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिको नाराले त्यसमा झन बल दियो ।
लगातारका अस्थिर सरकार, छिटोछिटो भइरहेका व्यवस्था परिवर्तनले थोपरेको राजनीतिक अस्थिरता र त्यसले अवरुद्ध पारेको विकास राष्ट्रिय समस्याका रूपमा स्थापित हुनपुगेको थियो । आर्थिक विकास र समृद्धिका विषय लामो समयसम्म थाती रहेका थिए । राजनीतिक संक्रमणकाल त्यसकै देखाउने बहाना बनिरह्यो ।
चुनावी राजनीतिमा प्रायः नकारात्मक संकथन प्रभावकारी हुँदै आएका छन् । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको माओवादी अनुकूल नतिजा कांग्रेस र एमालेप्रतिको आक्रोशसँगै माओवादी हिंसाको त्रासबाट मुक्त हुने आम मनोविज्ञानबाट निर्देशित थियो । दोस्रो संविधानसभाको नतिजा चाहिं जातीयता र क्षेत्रीयताको नाराबाट विकृत राजनीतिलाई जवाफ थियो ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको यो निर्वाचन परिणामलाई एकथरीले नेपाली कांग्रेसको विपक्षमा आएको जनादेशका रूपमा अथ्र्याउने गरे पनि वास्तविकता अलि फरक छ । विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले यसलाई कांग्रेसको विपक्षमा नभई गठबन्धनको पक्षमा आएको जनमत मान्छन् । “एमाले र माओवादी यसपटक ‘पोजिटिभ न्यारेटिभ’ सहित निर्वाचनमा गए, स्थिरता र समृद्धि दिन्छौं भने” उनी भन्छन्, “त्यही नाराले मतदातामा आशा जगायो । वाम गठबन्धनले पाएको जनमत आशाको मत हो ।”
संक्रमणकालको समाप्तिसँगै स्थिरता र समृद्धिको आशा जगाउन वाम गठबन्धन सफल हुनुको अर्थ हो– उसले जनताबाट शंकाको लाभ मात्र होइन, आउँदो पाँच वर्षलाई विश्वास समेत पाएको छ । एकथरीले यसलाई गठबन्धनका प्रमुख नेता, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पाएको आम भरोसा मानेका छन् ।
यसमा उनले प्रधानमन्त्री छँदा भारतीय नाकाबन्दीका बेला लिएको अडान र २०५१ सालमा एमाले नेतृत्वको सरकारले शुरू गरेका राम्रा कामको पनि धेरथोर भूमिका छ । तर, यो भरोसा भनेको मुख्यतः ओलीले नेतृत्व गरेको वाम गठबन्धनको परीक्षण नै हो । विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य नेपाली जनता स्वाभिमानी छन्, उनीहरू स्थायित्व र परिवर्तन चाहन्छन् भन्ने कुरालाई यो निर्वाचनको प्रमुख सन्देश मान्छन् । “हिजोको शैलीबाट देश चल्न नसक्ने भएकाले आफैंलाई परिवर्तन गर, राजनीतिक प्रणाली र संविधानबारे विवाद नगरी विकास र समृद्धिमा जोड देऊ, नेपालीबीच सद्भाव कायम गर भनेर जनताले प्रष्टसँग भनेका छन्” उनी भन्छन्, “वाम गठबन्धनका लागि यो भरोसाको परीक्षण हो ।”
चुनौतीका पहाड
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतगणना सम्पन्न नहुँदै र संघीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाको गठन प्रक्रिया नै टुंगो नलाग्दै वाम गठबन्धनभित्र खटपट शुरू भएको चर्चा हुन थालेको छ । प्रचण्ड बहुमत प्राप्त गरेको गठबन्धनको राप–ताप कायम रहँदै सरकार गठन पहिले कि एमाले–माओवादी एकता पहिले भन्नेबारे एमाले र माओवादीका नेताहरूका परस्परविरोधी अभिव्यक्ति आउँदै छन् ।
नेपाली कांग्रेसका केही नेताले गठबन्धन तोड्न माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयार रहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि यो चर्चाको आगोमा घ्यू थपियो । वाम गठबन्धन दुईतिहाइ बहुमतको नजिक भए पनि सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत एमालेसँग मात्र नपुग्ने भएकाले यस्तो चर्चा चल्नु अस्वाभाविक थिएन । यद्यपि, २९ मंसीरमा एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी अध्यक्ष दाहालबीच भएको छलफलले यो चर्चामा थोरै भए पनि पानी खन्याएको छ ।
निर्वाचनमा राजनीतिक स्थिरताको नारा दिएको वाम गठबन्धनका निम्ति गठबन्धन जोगाइराख्नु मुख्य चुनौती बन्ने यसले देखाउँछ । माओवादी अध्यक्ष दाहालको अस्थिर स्वभाव र जतिखेर जता पनि ‘यू–टर्न’ लिन सक्ने चरित्र यसको प्रमुख कारण हो । एमालेसँगको पार्टी एकता, शक्ति बाँडफाँड र सरकारमा भागबण्डा जस्ता विषयले दाहाल जतिखेर पनि बिच्किन सक्ने र उनलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अगाडि सारेर गठबन्धन तोड्न सकिने आकलनमा कांग्रेस नेताहरू मात्र होइन, बाह्य शक्तिकेन्द्रहरू पनि छन् । भावी प्रधानमन्त्रीका प्रमुख दाबेदार ओलीले यो अवस्थालाई राम्रोसँग बुझेको हुनुपर्छ ।
निरन्तरको राजनीतिक अस्थिरताको प्रमुख कारण हो– मुलुकमा संवैधानिक स्थायित्व नहुनु । देशभित्र र बाहिरबाट समेत यस्तो प्रयास जारी रहने खतरा उत्तिकै देखिन्छ । संविधानसभाबाट जारी संविधानको स्थायित्वका निम्ति सत्तापक्ष मात्र होइन, प्रतिपक्षको भूमिका समेत अपरिहार्य हुन्छ । संघीयताको अभ्यासमार्फत मुलुक नयाँ संरचनामा जान लागेकाले थुप्रै नयाँ समस्या उत्पन्न हुनेछन् ।
सबै विषय संविधानमा उल्लेख नहुने र कतिपय मान्यता संविधानको मर्मअनुसार राजनीतिक प्रक्रियाबाट समेत स्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले देखिएको सरकार गठन कि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन पहिले भन्ने विवादले त्यसको संकेत गरिसकेको छ ।
केन्द्रमा निर्धारण गरिने प्रक्रिया र राजनीतिक मान्यताले अब प्रदेशहरूलाई पनि प्रभावित गर्नेछ । “जनताले स्पष्ट बहुमतमार्फत तमाम चुनौतीको सामना गर्दै अगाडि बढ्नसक्ने शक्ति वाम गठबन्धनलाई दिएका छन्” विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य भन्छन्, “सँगसँगै गठबन्धनलाई जोगाइराख्ने चुनौती पनि छ, कतिपय राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सवालमा प्रतिपक्षसँग समेत सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने चुनौती छ । र, हिजोका आफ्नै बानी, चरित्र र सोच बदल्नुपर्ने पनि छ।”
एउटा राम्रो संकेत के देखिएको छ भने चुनावी परिणाम सार्वजनिक भएसँगै भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा हेरिएका गठबन्धनका प्रमुख नेता ओलीले नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने बताएका छन् । निर्वाचनपछि उनका अभिव्यक्तिहरू पहिलाभन्दा धेरै सन्तुलित बन्दै गएका छन् ।
साझा राष्ट्रिय मुद्दामा प्रतिपक्षको समेत विश्वास जित्ने गरिको उनको अग्रसरता आफैंमा सकारात्मक संकेत हो । उनका अगाडि गठबन्धनको साझेदार र संविधान जारी गर्दाका सहयात्री दलहरूको विश्वास लिएर अगाडि बढ्ने चुनौती जति छ, त्योभन्दा बढ्ता भूराजनीतिक चुनौती छ । ओली नै हुन्, जसले नाकाबन्दीका बेला लिएका अडान र निर्णयले मुलुकको भूराजनीतिक अवस्थितिमै फेरबदल ल्याइदियो । भारतमाथिको पूर्ण आर्थिक निर्भरताबाट बाहिर निस्केर नेपालले चीनसँग पारवहन सम्झैता गर्यो र उत्तरी नाका सञ्चालनमा ल्याउने कार्यलाई प्राथमिकता दियो ।
चुनावी परिणाम सार्वजनिक भएलगत्तै संस्थापन निकट मानिने कतिपय भारतीय सञ्चारमाध्यमले ‘नेपालमा चीन पक्षधर पार्टी विजयी भएको’ भन्दै दिल्लीले नेपाललाई तान्नुपर्ने बताउन थालेका छन् । नेपालभित्रै पनि ‘भारत परस्त’ र ‘चीन परस्त’ भन्ने मनोविज्ञान हावी हुनपुगेको अवस्था छ । निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले उठाएको राष्ट्रियताको मुद्दा प्रभावी बन्नुले पनि देखाउँछ– मुलुकको भूराजनीतिलाई सन्तुलनमा राखेर अघि बढ्न सहज छैन ।
दुई शक्तिशाली चीन र भारतको बीचमा अवस्थित नेपालको इतिहासले देखाउँछ– कुनै एउटा छिमेकीसँगको निकटता वा कटुता नेपालको हितमा छैन । हिजो यहाँको राजनीतिक स्थिरतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको भूराजनीति अब मुलुकको समृद्धितर्फको यात्रामा समेत निर्णायक बन्ने देखिन्छ । अर्थात्, नेपाल अहिले त्यो मोडमा उभिएको छ, जहाँबाट राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य मूलतः भूराजनीतिमा निर्भर हुनेछ ।
नेपाली राजनीतिको ‘सूक्ष्म व्यवस्थापन’ मा प्रकट रूपमै देखिने दक्षिणी छिमेकीको संलग्नताकै बीच अहिलेको वाम गठबन्धन निर्माणमा उत्तरी छिमेकीको हात देख्ने पंक्ति पनि सानो छैन । यो अवस्थामा राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राखेर दुवै छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्नु गठबन्धनका लागि ठूलो चुनौती हुनेछ । त्यसैमा निर्भर हुनेछ– आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न आवश्यक लगानी भिœयाउने र राष्ट्रिय उत्पादनको बजार खोज्ने सवाल पनि ।
प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछिको तीन दशकमा मुलुकले व्यवस्था परिवर्तनमा थुप्रै अनुभव हासिल गर्यो । छिटोछिटो भएका व्यवस्था परिवर्तनले अस्थिरतालाई मलजल गरे । एकातिर निरन्तरको अस्थिरताले राज्यको सेवा प्रवाह गर्ने दायित्वलाई कमजोर बनायो भने अर्कोतर्फ राजनीतिक व्यवस्थाले ‘डेलिभरी’ गर्न नसक्दा छोटो समयमै असफलता व्यहोर्नु पर्यो ।
मुलुक पछिल्लो राजनीतिक व्यवस्थामा प्रवेश गरेपछि जनताको आकांक्षा झन चुलिएको छ । केन्द्र (संघ), प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीन तहका राज्य संरचनाले आम आकांक्षा ह्वात्तै बढाइदिएका छन् । आम जनताले वाम गठबन्धनलाई भरोसा गरेर दिएको भारी बहुमतमा यही आकांक्षा जोडिन्छ ।
तर, राजनीतिक व्यवस्थाप्रति चुलिंदो आम आकांक्षा र अहिलेको राज्य संयन्त्रबीच ठूलो खाडल छ । नयाँ व्यवस्थाबाट राम्रो ‘डेलिभरी’ हुने आम आकांक्षालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा गठबन्धनको अर्को चुनौती हुनेछ । “गठबन्धन कायम राखेर भूराजनीतिक सन्तुलनका साथ जनताको आकांक्षालाई सही रूपमा व्यवस्थापन गर्न सक्दा यो म्याण्डेटले धेरै काम गर्छ” विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य भन्छन्, “यी तीन कुरामा चुके संकटको श्रृंखला शुरू हुन दुई वर्ष पनि कुर्नु पर्दैन ।”
प्रतिकूलताभित्र अनुकूलता
एकातिर गठबन्धन टिकाउँदै दुवै छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्ने चुनौती, अर्कोतर्फ चुलिंदो आम आकांक्षालाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षको समेत साथ पाउनुपर्ने बाध्यता । वाम गठबन्धनका नेता, भावी प्रधानमन्त्री ओलीका निम्ति अगाडिका दिन सहज छैनन् । गठबन्धनले निरन्तरता पाउँदा, अझ पार्टी एकता नै भए उनले संसद्भित्र बलियो प्रतिपक्षको सामना गर्नुपर्ने छैन । कांग्रेसको उपस्थिति नै कमजोर भएकाले संसद्भित्र उनले प्रतिपक्षबाट ठूलो ‘थ्रेट’ को महसूस पनि गर्नुपर्ने छैन ।
पछिल्लो समय ओलीमाथि लाग्दै आएको सबभन्दा ठूलो आरोप थियो– मधेश विरोधी । संविधान संशोधनको विपक्षमा अडान लिंदा उनले राजनीतिक लाभसँगै अनेकन् आरोपको सामना गर्नुपर्यो । देशभर एमालेका पक्षमा माहोल देखिंदा प्रदेश–२ का ३२ मध्ये दुई स्थानमा मात्र एमालेले जित्नुको एउटा कारण यो पनि थियो ।
आम निर्वाचन २०७४ को परिणामले मधेशका अतिवादीहरूलाई पाखा लगाउँदै ‘मोडरेट फोर्स’ लाई अनुमोदन गरेको छ । विश्लेषक चन्द्रकिशोर मधेशकेन्द्रित दलहरूले यही संविधानको परिधिभित्र रहेर सम्भव भएजति सुधारको पहल र काठमाडौंसँग सहकार्य–संघर्ष दुवै गर्ने म्याण्डेट पाएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “उनीहरूलाई मधेशका जनताले प्रदेश–२ मा आफैं शासन गरेर देखाउने चुनौतीमा पनि उभ्याएका छन् ।”
पछिल्लो दुई वर्ष संविधान संशोधनको मुद्दाले आक्रान्त बनाएको मधेश राजनीतिमा फेरिएको यो परिदृश्य ओलीका निम्ति अर्को अनुकूलता हुनेछ । तर, लोकतन्त्रमा दलीय परिधि बाहिरको ‘क्रिटिकल मास’ पनि शक्तिशाली प्रतिपक्षको भूमिकामा हुन्छ, जसलाई बेवास्ता गर्नु सत्ताका लागि घातक ठहरिन्छ । पछिल्लो दशकमा विभिन्न मुलुकमा भएका ‘कलर रिभोलुसन’ हरूले त्यही देखाउँछन् ।
चिकित्सा शिक्षाको बेथिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको स्वेच्छाचारविरुद्ध डा. गोविन्द केसीको सत्याग्रहप्रति आम नागरिकले गरेको स्वस्फूर्त समर्थन त्यसकै उदाहरण हो । पछिल्लो दशकमा आम नागरिक र सञ्चारजगत सशक्त प्रतिपक्षको भूमिकामा देखिंदै आएका छन् ।
मेडिकल शिक्षाको क्षेत्रमा जोडिएका एमाले र माओवादीका कतिपय नेताहरूको स्वार्थ र उनीहरूले लिंदै आएका अडानले निरन्तरता पाउने हो भने गठबन्धनमा नयाँ चुनौती थपिन सक्नेछन् । डा. केसी फेरि अनशन बस्नुपर्ने अवस्था आयो भने गठबन्धन नागरिक र मिडिया जगतको ‘थ्रेट’ मा पर्ने विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले बताउँछन् । “यस्ता सांकेतिक कुराले ठूलो अर्थ राख्छ” उनी भन्छन्, “फेरि नेपालमा ‘क्रिटिकल मास’ यति ठूलो बनिसकेको छ कि त्यसलाई कुनै पनि सरकारले नजरअन्दाज गर्न सक्दैन, मिल्दैन ।”
यो निर्वाचनमा आफूले उठाएका मुद्दामा भारी समर्थन बटुलेर एमाले अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रिय नेताको छवि बनाएका छन् । समकालीन राजनीतिमा उनको यो सफलताको बेग्लै अर्थ छ । विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यका भनाइमा, ओलीसँग परिस्थिति बुझेर काम गर्न सक्ने कौशल पनि छ ।
उनले प्रधानमन्त्रीको रूपमा जनताको यो भरोसा कायम राख्न सके भने गठबन्धनका साझेदार पनि दायाँबायाँ गर्न सक्ने छैनन्, प्रतिपक्ष र छिमेकी पनि प्रतिकूलता सिर्जना गर्न सक्ने अवस्थामा हुने छैनन् । आचार्य भन्छन्, “कम्तीमा रोजगारी सिर्जना, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र विकासका कामलाई गति दिन थाल्ने हो भने सबैखाले प्रतिकूलता स्वतः कमजोर भएर जान्छन् । यो सरकारले धेरै थोक गर्नुपर्ने छैन, केही आशलाग्दा कामको शुरूआत मात्र गरे पुग्छ ।”
वाम गठबन्धनसँग प्रतिनिधिसभा मात्र होइन, सातमध्ये ६ वटा प्रदेशमा पनि स्पष्ट बहुमत छ । प्रदेश–२ मा बहुमत नपुगे पनि वाम गठबन्धन ‘किङ मेकर’ बन्न सक्ने अवस्था छ । देशभरका बहुमत स्थानीय तहको नेतृत्व गठबन्धनसँगै छ । राजनीतिमा यति ठूलो अनुकूलता र अवसर विरलै आउँछ । भावी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसामु देशको चोला बदल्ने दुर्लभ अवसर छ ।
कांग्रेसः प्रभावहीन नेतृत्वको बोझ
प्रतिनिधिसभा सदस्यमा प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित करीब ४२ प्रतिशत सदस्य पहिलो पटक संसद्मा प्रवेश गर्दैछन् । प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित कुल १६५ सदस्यमध्ये पहिलो चोटि संसद्मा पुग्ने ६९ जनामध्ये अधिकांशले यसअघि सांसद् रहिसकेकाहरूलाई पराजित गरेका छन् । मतदाताले विधि निर्माण गर्ने थलोमा नयाँ अनुहार खोजेको यो आँकडाले देखाउँछ ।
प्रदेश सभामा निर्वाचित हुनेहरूको आँकडा हेर्दा अझ धेरै नयाँ अनुहार देखिन्छ । यसपालि मतदाताले खोजेको यही परिवर्तनको निशानामा नेपाली कांग्रेस पर्यो । कांग्रेसको नेतृत्व तहमा रहेका अधिकांश प्रभावशाली नेताहरू पराजित भए । विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले यसलाई कांग्रेसको नेतृत्व र नीतिको असफलता मान्छन् । साथै उनी यसलाई कांग्रेसको मुद्दा अस्वीकृत भएको मान्छन् । यसमा सुधार गर्न नसके कांग्रेस पाँच वर्षपछि झन् ओरालो लाग्ने उनको आकलन छ ।
धेरैलाई आशा छ– कांग्रेसले कमजोरी सुधार्नेछ र अर्को निर्वाचनमा राम्रो ‘कमब्याक’ गर्नेछ । त्यो आशा गर्ने वृत्तबाट कांग्रेसमा नेतृत्व परिवर्तनको माग पनि हुन थालेको छ । विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य कांग्रेस अहिले विचारविहीन जस्तो बनेको बताउँछन् । उनको मूल्यांकनमा, पार्टीमा प्रभावहीन नेतृत्व हावी छ, संगठनको भूमिका कतै देखिंदैन । आचार्य प्रष्ट नीति–विचार, चुस्त संगठन र आजको परिस्थिति सुहाउँदो नेतृत्व नछान्ने हो भने कांग्रेसमा अब पुनर्जागरण सम्भव देख्दैनन् ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)