‘बदर मत घटाउन प्रविधिको प्रयोग गरिनुपर्छ’
हालै सम्पन्न प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा करीब पाँच प्रतिशत मत बदर हुनुको कारणबारे निर्वाचन आयोगकी आयुक्त इला शर्मा भन्छिन्, “निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार आयोगलाई नभएसम्म यस्तो समस्या दोहोरिरहन्छ ।”
यति धेरै मत किन बदर भयो ?
पहिला एक किसिमको मतपत्र हुने भनेर मतदाता शिक्षाका लागि प्रशिक्षित गर्यौं । तर, अन्तिम समयमा मतपत्र परिवर्तन गर्नुपर्यो । मतदाता शिक्षा गाउँगाउँमा समयमै पुर्याउन सकिएन । सधैं हतारोमा काम गर्नुपर्यो । निर्वाचन हुने/नहुने अन्योलले पनि आयोगका काम प्रभावित भए । त्यसो त मतदाता शिक्षाको दायित्व आयोगको मात्र होइन, राजनीतिक दलको पनि हो । नयाँ प्रविधिको प्रयोगमार्फत बदर मत घटाउन सकिन्छ ।
त्यसो भए नयाँ प्रविधि प्रयोग किन नगरिएको ?
मतदाता नामावली संकलनदेखि मतदानसम्ममा प्रविधि प्रयोग गर्न सकिन्छ । तर, निर्वाचनको मिति नतोक्दासम्म निर्वाचन आयोग कसैको पनि प्राथमिकतामै पर्दैन । प्रविधिको कुरा आजको भोलि सम्भव हुन्न, पूर्वतयारी चाहिन्छ । नभएको त्यही हो ।
पूर्वतयारीमा समस्या कहाँनेर छ त ?
पहिले बजेट दिनै आनाकानी गरिन्छ । निर्वाचन नभएको बेला किन बजेट चाहियो भनिन्छ । समय घर्किसकेपछि बजेट थुपारिदिएर हुन्न । निर्वाचनका बेला एकैपटक बजेट थुपारिदिएर सबै काम एकै पटक त गर्न सकिन्न नि !
आयोगका कमी–कमजोरी पनि त होलान् नि !
हामीले छोटो समयमा धेरै काम गर्यौं । निर्वाचनसँग सम्बन्धित एउटा पनि ऐन, नियम थिएनन् । ती सबैको मस्यौदा हामीले नै गर्यौं । चार महीनाको काम ७० दिनमा गर्नुपर्यो । त्यसलाई बुझ्नुको साटो सानो गल्तीलाई पनि ठूलो जसरी औंल्याइएको छ । जबसम्म निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार आयोगलाई दिइँदैन तबसम्म कमजोरी दोहोरिरहन्छ ।
निर्वाचन सकियो, अब आयोग के गर्छ ?
पहिले त निर्वाचनको समीक्षा गर्छौं । आयोगको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना अनुसार अघि बढ्छौं ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
