संकट ननिम्त्याऊ
१० र २१ मंसीरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको मत परिणाम आइसकेको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रत्यक्षतर्फ विजयी उम्मेदवार तथा समानुपातिकतर्फको मतसंख्याका आधारमा नेकपा (एमाले) प्रतिनिधिसभामा सबभन्दा ठूलो दल बनेको छ ।
प्रत्यक्षतर्फ तेस्रो स्थानमा रहे पनि समानुपातिक मतका आधारमा नेपाली कांग्रेस दोस्रो ठूलो दल बनेको छ भने नेकपा (माओवादी केन्द्र) तेस्रो भएको छ । योसँगै झ्ण्डै दुईतिहाइ बहुमत नजिक पुगेको एमाले र माओवादीको वाम गठबन्धन नयाँ सरकार गठन गर्ने अवस्थामा छ ।
संसदीय लोकतन्त्र आवधिक निर्वाचनमार्फत क्रियाशील हुन्छ । निर्वाचन परिणाम आएलगत्तै गठन हुने विधायिकामार्फत नयाँ सरकार निर्माण सहज होस् भनेर बहालवाला सरकार प्रमुखले राजीनामामार्फत मार्गप्रशस्त गर्छन् र विधायिकामा बहुमतप्राप्त दलको नेतृत्वमा सरकार निर्माण हुन्छ ।
संसदीय लोकतन्त्रको यही मान्यता र चरित्रलाई मुलुकपिच्छेका संविधानमा आ–आफ्नै किसिमले समेटिएको हुन्छ । हाम्रो संविधानको मर्म पनि यही हो ।
प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रणालीसहितको आवधिक निर्वाचनमार्फत विजयी दल÷उम्मेदवारहरू संलग्न विधायिका निर्माण र सो विधायिकामा बहुमत प्राप्त/सबभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार गठन प्रक्रिया हाम्रो संविधानमा पनि लिपिबद्ध छ ।
प्रत्यक्षतर्फ विजयी र समानुपातिकतर्फ सदर मतको ३ प्रतिशतको ‘थ्रेसहोल्ड’ पूरा गरेका दलहरूबाट सिफारिश भएका व्यक्तिले नै विधायिकामा प्रवेश पाउँछन् ।
यी दुवै प्रक्रियाबाट विधायिकामा हुने प्रतिनिधित्वमा ३३ प्रतिशत महिलासहितको सामेली स्वरुप हुनैपर्ने बाध्यकारी संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखहरूबाट निर्वाचित हुने राष्ट्रिय सभामा पनि संविधानतः ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुनैपर्छ ।
अहिले स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधि पाइसकेका प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा पनि क्रमशः ३ र १.५ प्रतिशतको ‘थ्रेसहोल्ड’ पार गरेका दलहरूबाट समानुपातिकतर्फको प्रतिनिधित्व गराइएसँगै पूर्ण हुनेछन् ।
तर, राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी कानून नबनेको र संघीय संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित नभएको भन्दै विधायिका र सरकार गठनमा विलम्ब गरिंदैछ ।
राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन एकल संक्रमणीय वा बहुमतीय कुन प्रक्रियाबाट गर्ने भन्नेमा दलहरूबीच विवाद देखिएकाले राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सम्बन्धी कानून बन्न सकेको छैन । नेपाली कांग्रेस एकल संक्रमणीय तथा एमाले र माओवादी केन्द्र बहुमतीय प्रक्रियाको पक्षमा छन् ।
विघटित संसद्मा बहुमतीय प्रक्रियाबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचित गर्ने व्यवस्थासहितको विधेयक पेश भएर पनि पारित हुन नसकेपछि वर्तमान सरकारले एकल संक्रमणीय विधिसहितको अध्यादेश राष्ट्रपतिकहाँ पुर्याएको छ ।
निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरू ‘संघीय संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला हुनैपर्ने’ बाध्यताका कारण राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनबेगर प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकतर्फको प्रतिनिधित्व हुन नसक्ने तर्क गर्दैछन् ।
राष्ट्रिय सभामा ३३ प्रतिशत महिला निर्वाचित हुन नसके प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकतर्फबाट हुने दलगत प्रतिनिधित्वमार्फत संघीय संसद्मा एकतिहाइ महिला पुर्याउनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ ।
हाम्रो विचारमा यो खोटपूर्ण व्याख्या हो । संविधानले संघीय संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व भन्नुको अर्थ प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवैमा कम्तीमा ३३–३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हो ।
स्थानीय तह र प्रदेश सभा निर्वाचन भइसकेकाले राष्ट्रिय सभामा कुन दलको कति प्रतिनिधित्व हुन्छ भन्ने मोटामोटी थाहा भइसकेको छ ।
अर्को कुरा, संविधानको धारा ८६ (२) (क) को ‘प्रत्येक प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यमा चुनिने ८ जनामध्ये तीन महिला, एक दलित, एक अल्पसंख्यक वा अपाङ्गता भएको व्यक्ति र तीन जना खुला (महिला वा पुरुष वा जोसुकै) सदस्य हुने’ व्यवस्था र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट हुने तीन जनाको मनोनयनमा एकजना महिला हुनैपर्ने व्यवस्था अनुरूप ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा ३७.२८ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित छ ।
निर्वाचन आयोगले संविधान बमोजिम दलहरूले समानुपातिकतर्फ के कस्तो प्रतिनिधित्व गराउँछन् भनेर हेर्ने हो । एकातिर एकल संक्रमणीय कि बहुमतीय भन्ने विवाद तत्काल हल नहुने, अर्कोतिर समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन नसकेर प्रतिनिधिसभा पनि गठन नहुने हो भने मुलुक एकैपल्ट राजनीतिक र संवैधानिक संकटमा पुग्नेछ ।
यसर्थ आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य पूरा गरी यथाशक्य प्रतिनिधिसभा गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ ।
कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संविधानले नचिन्ने एकल संक्रमणीय निर्वाचनको आलापमा सम्पूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया अवरुद्ध पार्ने गरिको अर्घेलो थाप्नु विडम्बना हो ।
राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सम्बन्धी कानून निर्माणका लागि दलीय सहमति खोज्ने प्रमुख दायित्व प्रधानमन्त्रीकै हुन्छ र विघटित व्यवस्थापिका–संसद्मा पेश भइसकेको बहुमतीय पद्धतिका आधारमा राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचित गर्ने विधेयक त्यो सहमतिको आधार बन्न सक्छ ।
अध्यादेश सरकारको रुचि र काममा आइपरेको अड्को फुकाउने अल्पकालीन कानून हो, जबकि राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सम्बन्धी कानून सरकार बाहिरका दलहरूको पनि सरोकारको विषय हो । विधायिका नरहेको तर्क गर्ने हो भने भर्खरैको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट चुनिएका सबै दलको सहमतिमा अध्यादेश जारी गर्नुपर्छ ।
नभए नयाँ प्रतिनिधिसभा गठनपछि तत्सम्बन्धी कानून बनाएर राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गर्न सकिन्छ । २०४८ सालको आम निर्वाचनपछि बनेको सरकारले प्रतिनिधिसभाबाट राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पारित गराएपछि मात्र प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछिको पहिलो राष्ट्रिय सभा गठन भएको थियो ।
राष्ट्रिय सभाबेगर प्रतिनिधिसभा गठन नहुने र नयाँ सरकार पनि बन्न नसक्ने प्रधानमन्त्रीको तर्क संविधानको मर्म र संसदीय लोकतन्त्रको चरित्र प्रतिकूल त हो नै, जनमतको अपमान पनि हो । जनमतको सम्मान र लोकलाजबाट जोगिन पनि प्रधानमन्त्रीले शीघ्रातिशीघ्र राजीनामा गर्नुको विकल्प छैन ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
