अबको विदेश नीति: स्थिरता र समृद्धिको शर्त
शेरबहादुर देउवा
प्रधानमन्त्री एवम् सभापति,
नेपाली कांग्रेस (१८ मंसीर)
“नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ र नेपालीको हित केमा छ भन्ने बुझेर भारत र चीनसँग सम्बन्ध राख्नुपर्छ। भारत र चीन दुवैलाई आश्वस्त पार्नुपर्छ, योभन्दा अर्को कुनै बाटो छैन । यस विषयमा पनि अब नेपालका राजनीतिक दलबीच साँचो अर्थको राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ । . . देशभित्र आन्तरिक सहमति भए मात्र विदेशनीति स्थिर हुन्छ । त्यसकारण शुरूआत आफैंबाट गरौं अनि छिमेकीहरूसँग पनि कुरा गरौंला।”
केपी शर्मा ओली
अध्यक्ष, नेकपा एमाले (१७ मंसीर)
“छिमेकीहरूसँगको मैत्री सम्बन्धमै हाम्रो हित छ। हामी कसैको कुभलो चिताउन्नौं, आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राख्छौं भन्ने बुझेर छिमेकीले पनि हामीप्रति सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्यो । हामी दुवैको उत्तिकै हित चिताउँछौं, सँगसँगै हामी आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थअनुसार अघि बढ्छौं । हामीले एकअर्काका जायज र संवेदनशील गुनासालाई ध्यान दिनुपर्छ । हाम्रो सम्बन्ध भारत र चीन दुवैसँग अत्यन्तै सुमधुर र विश्वसनीय हुनुपर्छ।”
पुष्पकमल दाहाल
अध्यक्ष, नेकपा माओवादी केन्द्र
(१७ मंसीर)
“हामी न चीनपरस्त न भारतपरस्त, नेपालको राजनीति अब नेपालपरस्त भएर जानुपर्छ । हाम्रा दुवै छिमेकी नेपाल स्थिर र विकसित होस् भन्ने चाहन्छन् । उनीहरूको त्यो चाहनालाई हामीले कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने मुख्य कुरा हो । दुवै छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध कायम गर्न सकिन्छ भन्ने मैले प्रधानमन्त्री हुँदा पनि साबित गरेको छु । अब त्यही नीति अनुसार नै अघि बढ्नुपर्छ ।”
प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको दोस्रो तथा अन्तिम चरण निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताले दैनिक पत्रिकाहरूलाई दिएको अन्तर्वार्ताका अंश हुन्, यी । अन्तर्वार्तामा मुखरित शीर्ष नेतृत्वका यी धारणा किन पनि अर्थपूर्ण छन् भने यो निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै मुलुकले अवलम्बन गर्ने नयाँ व्यवस्था र राज्य संरचनामा सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्षमा यिनै दल रहनेछन् ।
एक दशकभन्दा लामो अवधिको संक्रमणकाल समाप्त गर्ने यो निर्वाचनलाई दलहरूले राजनीतिक स्थिरता र समृद्धितर्फको प्रस्थान विन्दु भनेका छन् । यसपालिको निर्वाचनमा उनीहरूले मत माग्ने मुख्य मुद्दा पनि यही थियो ।
नेपालमा २००७ सालयता पटक–पटक राजनीतिक परिवर्तनहरू भए । नेपालीको संघर्ष र लोकतन्त्रप्रतिको अटुट आस्थाकै परिणाम पटक–पटक खोसिएको लोकतन्त्र पुनर्वहाली भयो । मुलुक राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा र एकात्मक शासनबाट संघीय शासन व्यवस्थामा प्रवेश गर्यो । पछिल्लो तीन दशकमा छिटो–छिटो भएका व्यवस्था परिवर्तन, निरन्तरको अस्थिरता र त्यसबाट अवरुद्ध विकासले राजनीतिप्रति आम गुनासो पनि बढ्यो ।
संक्रमणकालको बहानामा गुनासोहरू थामथुम गर्दै आएको शीर्ष नेतृत्वले मुलुक सामान्यकालमा प्रवेश गर्नै लाग्दा आम नागरिकको त्यही आकांक्षा समात्ने प्रयत्न गर्यो– स्थिरता र समृद्धिको नारा दिएर । आर्थिक र सामरिक दुवै हिसाबले शक्तिशाली दुई छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्ध सुमधुर बनाएर अघि बढ्नु अबको प्राथमिकता हुनैपर्ने शीर्ष नेतृत्वको मिल्दोजुल्दो अभिव्यक्ति त्यसकै स्वीकारोक्ति हो ।
छिमेकः बाध्यता र यथार्थ
दलहरूले आ–आफ्नो विचारधारा अनुसार प्रतिस्पर्धा गर्ने भए पनि निर्वाचनमा मूलतः राजनीति, समाज, अर्थतन्त्र र जनजीविकाका सवाल नै प्रमुख बन्छन् ।
संघीय संरचनामा पहिलोपटक भएको निर्वाचनमा होमिएका शीर्ष नेतृत्वबाट यहीबीचमा छिमेक सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिने समान अभिव्यक्ति आउनुको कारण थियो– मुलुकको भूराजनीतिक वास्तविकता । यसलाई दुवै छिमेकीसँगको सम्बन्ध सुमधुर नहुँदासम्म स्थिरता र समृद्धिको सपना पूरा नहुने नेतृत्वको स्वीकारोक्तिका रूपमा हेर्न सकिन्छ ।
यो निर्वाचनपछि मुलुक अगाडि बढ्न भूराजनीतिक संवेदनशीलता र छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध कति महत्वपूर्ण भन्ने पनि यसले देखाउँछ । भारतमा साढे तीन वर्षअघि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का नेता नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्दानगर्दै एउटा विषय खूबै चर्चामा आयो– छिमेकलाई प्राथमिकता । पूर्ववर्ती सरकारको हस्तक्षेपकारी नीतिले दक्षिणएशियामा भारतप्रति असन्तुष्टि बढेको निक्र्योलसहित त्यसलाई बदल्ने दिल्लीको अग्रसरताले नेपालमा पनि ठूलो चर्चा पायो ।
यो निर्वाचनले राजनीतिक स्थिरता दिने, लोकतन्त्रलाई सबल पार्ने र देशलाई समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउने आम अपेक्षा छ । देश त्यो मोडमा उभिएको छ, जहाँबाट असफलतातिरको यात्रा पनि शुरू हुन सक्छ ।
मुलुकको राजनीति र भूराजनीतिका जानकारहरू २०४६ पछिको दोस्रो संसदीय व्यवस्था आन्तरिक राजनीतिको कारणले असफल भएको र अहिलेको (तेस्रो) संसदीय व्यवस्था चाहिं मूलतः बाह्य स्वार्थ र आन्तरिक कमजोरी दुवै कारण असफल हुन सक्ने जोखिम देख्छन् । नेपालका शक्तिशाली छिमेकीहरूको सम्बन्ध त्यहीसँग जोडिएर आउँछ ।
“भारत र चीनको सामरिक स्वार्थ नेपालको अस्थिर राजनीतिका बीच जोखिममा परेको छ” पूर्व परराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डे भन्छन्, “यी दुई छिमेकी युद्धको अवस्थामा जाँदा डोक्लाममा नेपालको सामरिक विवशता र कूटनीतिक कमजोरी सार्वजनिक भयो, दुवै छिमेकी मिलेका बेलामा नेपाली भूमि लिपुलेक गुम्यो ।”
नेपालमा आफ्नो ठूलो सुरक्षा स्वार्थ रहेको ठान्ने दक्षिणी छिमेकी भारतको चासो कतिसम्म छ भन्ने संविधान निर्माणका क्रममा भएको खुला हस्तक्षेप र पाँच महीना लामो नाकाबन्दीले छर्लङ्ग पारिसकेको छ ।
उत्तरी छिमेकी चीनले पनि नेपाललाई आफ्नो अखण्डतामाथि प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको तिब्बतको सुरक्षासँग जोडेर हेर्छ । पछिल्लो समय नेपालमा चिनियाँ चासो चुलिएको छ । नेपालमा चीन पनि मुखर भएरै आइसकेको छ, तर नेपालले यति नै बेला दुवै छिमेकीका नजरमा अविश्वासी छवि बनाएको छ ।
दक्षिणमा नेपाल चीनको पोल्टामा गएको बुझाइ बाक्लिएको र उत्तरमा नेपालप्रति अविश्वास बढेको छ । बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिने सम्झैता गरेको सरकारले हठात् त्यसलाई रद्द गरेपछि बेइजिङको असन्तुष्टि सार्वजनिक मात्र भएको छैन, चिनियाँ अधिकारीहरूले नेपालको विश्वसनीयतामाथि समेत प्रश्न उठाएका छन् ।
यो प्रकरण नेपालमा चीन र भारतको स्वार्थ टकरावमा पर्न थालेको देखाउने पछिल्लो दृष्टान्त हो; जबकि, मुलुक अहिले यो टकरावलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्थामा छैन ।
कहिले भारततिर त कहिले चीनतिर ढल्किने गरेकोमा आलोचित राजनीतिक नेतृत्व दुवै छिमेकीको विश्वास आर्जन गर्न असफल देखिन्छ । जबकि, मुलुकको स्थिरता र समृद्धितर्फको यात्राका निम्ति दुवै छिमेकीलाई विश्वासमा लिनु अपरिहार्य छ । नेपालको आन्तरिक राजनीति हिजोदेखि नै यहाँको संवेदनशील भूराजनीतिको चपेटामा पर्दै आएको छ ।
भूराजनीतिक संवेदनशीलता अझ् बढेर गएका बेला मुलुकको स्थिरता भूराजनीतिबाट झन बढी प्रभावित हुनेछ । एकातिर राजनीतिक स्थिरताबेगर समृद्धितर्फको यात्रा सम्भव हुँदैन, अर्कोतर्फ समृद्धिको बाटो तय गर्नु दुवैतिरका शक्तिशाली छिमेकीको सहयोग अपेक्षित हुन्छ । लगानी र बजार दुवैमा नेपाल छिमेकमै निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता छ । यो अवस्थामा स्थिरता र समृद्धिको सपना कसरी पूरा होला ?
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीति कार्यक्रमका प्रमुख डा. खड्ग केसी नेपालको छवि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा र त्यसमा पनि छिमेकीमाझ् अविश्वसनीय हुनुमा अस्थिरता नै मुख्य कारण रहेको बताउँछन् । यो निर्वाचनसँगै त्यसलाई चिर्ने अवसर आएको उनको भनाइ छ ।
दुवै छिमेकीका संवेदनशीलता र जायज चासोलाई सम्बोधन गर्दै आफ्नो राष्ट्रिय हित प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । “कोसँग साझेदारी गर्दा राष्ट्रिय हितको रक्षा हुन्छ र हामीलाई लाभ मिल्छ भन्ने कुरा निक्र्योल गर्नु पर्यो” डा. केसी भन्छन्, “त्यसो गर्दा कुनै छिमेकी बेखुशी हुन्छ भने उसलाई कुरा बुझाउन सक्नुपर्छ ।”
जोखिमसँगै अवसर पनि
दक्षिणएशियाको जेठो मुलुक नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको दायरा जतिसुकै फराकिलो किन नहोस्, यो मूलतः शक्तिशाली दुई छिमेकीसँगको सम्बन्धबाट घेरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई लिएर देशभित्र अहिले मूलतः दुई थरी धारणा व्याप्त छन्– ‘प्रो–इन्डियन’ र ‘प्रो–चाइनिज’ ।
राजनीतिमा पनि एकले अर्कोलाई भारतपरस्त र भारतविरोधी (चीनपरस्त)को रूपमा कित्ताकाट गर्ने क्रम चलिरहेको छ । यस्तो धारणाले छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई सुमधुर र विश्वसनीय बनाउन सघाउ पुर्याउँदैन ।
नेपाल–भारत सम्बन्ध सुधार र सन्धि–सम्झाैता पुनरावलोकनका लागि सुझाव दिन सरकारले गठन गरेको ‘प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह’ का नेपालतर्फका सदस्य नीलाम्बर आचार्य यसलाई हिजोको दुई ध्रुवीय विश्व व्यवस्थामा देखापरेको अन्योलको निरन्तरता मान्छन् ।
अर्थात्, पूँजीवादी र सोसलिस्ट–कम्युनिष्ट गरी दुई ध्रुवमा विभक्त हिजोको विश्व व्यवस्थामा आफ्नो दृष्टिकोण नहुँदा जसरी नेपाली राजनीति र जनमत विभाजित बनेको थियो, अहिले पनि त्यही अवस्था देखिन्छ । “मूलभूत भिन्नता के भने त्यसबेलाको दुईध्रुवीय विश्वव्यवस्थाको अवसान भइसकेको छ र अब पुनः दुईध्रुवीय हुन्छ या ‘एशियन सेन्चुरी’ हुन्छ भन्ने टुंगो लाग्न बाँकी छ” आचार्य भन्छन्, “अबको विश्व व्यवस्था एशियन सेन्चुरीमा गयो भने हाम्रा लागि सजिलो हुनेछ, तर अमेरिका र चीनको दुईध्रुवीय भयो र त्यसमा हाम्रो छिमेकी भारत अमेरिकी ध्रुवमा पुग्यो भने चाहिं नेपाललाई गाह्रो पर्नेछ ।”
दुवै सम्भावना छ । चीनको ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ– बीआरआई’ ले ‘एशियन सेन्चुरीको सम्भावना देखाएको मानिन्छ । नेपालले त्यसमा जोडिने सम्झाैता गरिसकेको छ, जसमा दुई शक्तिशाली एशियाली मुलुक जापान र भारतले चुनौती दिने गरी ‘एशिया–अफ्रिका आर्थिक विकास करिडोर’ को अवधारणा ल्याएका छन् । अबको डेढ दशकभित्र महाशक्ति बन्ने लक्ष्य लिएको चीनलाई रोक्न अमेरिकाले जापान र भारतसँग सहकार्यको हात बढाएको छ ।
विगतमा आफ्नो भूमि अतिक्रमण गरेको जापानसँग चीनको शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध छ भने चीन र भारत पनि सन् १९६२ मा एकपटक सीमायुद्ध लडिसकेका छन् । भारतको दाँजोमा चीनको आर्थिक–सामरिक सामथ्र्य धेरै अगाडि छ ।
झण्डै तीन अर्ब जनसंख्या भएका यी दुई मुलुकबीच व्यापार र लगानीमा प्रतिस्पर्धात्मक सहकार्य पनि चलिरहेको छ । नेपालले चीन–भारत यो प्रतिस्पर्धा तथा चीनविरुद्ध अमेरिका, जापान र भारतको गठबन्धनबीच स्थिरता र आर्थिक विकासका सम्भावना खोज्नुपर्नेछ ।
छिमेकीसँगको सम्बन्धमा घरि यता र घरि उता ढल्किने छवि बनाएको नेपाल चीनको बीआरआई अवधारणामा औपचारिक रूपमै जोडिइसकेको छ । २०७२ सालको भारतीय नाकाबन्दीबाट पाठ सिकेको कारण यसमा सार्वभौमिकताको प्रयोगसँग समेत जोडिन पुगेको छ । तर, अमेरिका, जापान, भारतलगायतका मुलुक औपचारिक रूपमै बीआरआई विरुद्ध उभिएका छन् ।
यो अवस्थामा दुई छिमेकीसँगको सम्बन्धमा सन्तुलन राख्न नेपाललाई सहज छैन । विश्लेषक आचार्य यी दुवै परिस्थितिका लागि तयार हुन प्रष्ट दृष्टिकोण चाहिने बताउँछन् । “हामीले आफ्नो भौगोलिक अवस्था र विज्ञान–प्रविधिको सम्भावना हेरेर काम गर्नुपर्छ” उनी भन्छन्, “त्यसको पहिलो शर्त हुनेछ– परराष्ट्र नीतिमा राष्ट्रिय सहमति ।”
विदा हुन लागेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले परराष्ट्र नीतिमा राष्ट्रिय सहमतिको आह्वान गरेका छन् । नेपालको राष्ट्रिय हित रक्षा र छिमेकीमाझ आफूलाई विश्वसनीय सावित गर्न पनि अब यो काम गर्नै पर्नेछ । नेपालले राष्ट्रिय हितका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएर संविधान जारी गर्यो । भारतीय नाकाबन्दीको सामना पनि गर्यो । “राष्ट्रिय हितका पक्षमा उभिन सक्छौं भनेर हामीले प्रमाणित गरेकै छौं” त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीति कार्यक्रमका प्रमुख केसी भन्छन्, “परराष्ट्र नीतिका पक्षमा पनि त्यसलाई प्रमाणित गर्नुपर्नेछ ।”
नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति आफैंमा अवसर र जोखिमपूर्ण छ । प्रगतिको मुकाममा पुगेको स्वीट्जरल्याण्ड र दुर्गतिका पर्याय बनेका इराक, लिविया, सिरियालगायतका मुलुक सामरिक भौगोलिक अवस्थितिकै हुन् । यसको सदुपयोगबाट समृद्ध बन्ने कि थप बर्बादी व्यहोर्ने भन्ने सवाल राजनीतिक नेतृत्वसामु छ । “यो निर्वाचनले हामीलाई प्रगति गर्ने अवसर नै दिएको छ” पूर्व परराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डे भन्छन्, “मुलुकको इतिहास र भूगोल दुर्घटनामा पर्न सक्ने खतरा पनि छँदैछ ।”
‘प्रगतिको अवसर, विपत्तिको जोखिम’
केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थामा चलेको नेपाल संघीयतामा प्रवेश गरेकाले सम्पूर्ण राज्यशक्तिमा अब केन्द्रले प्रान्तसँग हिस्सेदारी गर्नुपर्नेछ । सरकार भन्नेवित्तिकै काठमाडौंलाई सम्झने नागरिक अब सरकारको परिवर्तित भाषामा अभ्यस्त हुनुपर्नेछ, तर परम्परा र संस्कार एक्कासि परिवर्तन हुन सक्दैनन् । यसको अर्थ हो, नेपाल अब साँच्चै संक्रमणकालमा प्रवेश गरेको छ ।
रमेशनाथ पाण्डे, पूर्व परराष्ट्रमन्त्री
एक व्यक्ति वा समूहमा रहँदा विकृतिहरू जन्माउने शक्ति विकेन्द्रीकृत गर्ने प्रयास आफैंमा सकारात्मक छ, तर हिजोदेखिको संस्कार बदल्न राजनीतिक नेतृत्वले विशाल हृदय र क्षमता देखाउनुपर्छ । प्रदेशहरूसँग पनि प्राकृतिक स्रोत र साधनमा पाएको विशेषाधिकार अरुसँग अधिकतम हिस्सेदारी गर्ने आँट हुनुपर्छ ।
त्यो नभए मतभेदले प्रतिकूल अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ । यी सबै अनुकूलता र प्रतिकूलतालाई सही रुपमा सम्बोधन गर्न सक्ने नेतृत्वको विकास भयो भने हामी राजनीतिक स्थायित्व हासिल गरेर अगाडि बढ्नेछौं । नभए, राष्ट्र विपत्तिमा पर्न सक्छ ।
आवधिक चुनाव हुनेवित्तिकै प्रजातन्त्र संस्थागत भइहाल्दैन । प्रजातन्त्रको स्वास्थ्य राम्रो बनाउन जनप्रतिनिधिहरूको चरित्र पनि ठीक हुनुपर्छ । संस्थागत भइसकेका पश्चिमी देशका शक्तिशाली प्रजातन्त्रहरू पनि अहिले अस्थिर अवस्थामा पुगेको हेक्का नेतृत्वले राख्नुपर्छ । त्यहाँ अहिले हुर्किरहेको विचारधारा प्रजातान्त्रिक मान्यता अनुकूल छैन । बेलैमा होस पुर्याइएन भने हाम्रो पनि बाटो सजिलो हुने छैन ।
हाम्रा दुई छिमेकी क्षेत्रीय नेतृत्वमा एकलौटी गरेर विश्व शक्ति बन्ने बाटोमा छन् । उनीहरूबीच सहयोग, लगानी र सामरिक कलह पनि बढेको छ । यसरी अन्तरविरोधका सम्बन्धहरू बढाइरहेका दुइटा छिमेकीले नेपालमा आफ्नो आधारभूत हित सुरक्षित हुने सुनिश्चितता खोजेका छन् । चुनावले हामीलाई प्रगति गर्ने र प्रजातन्त्र सुरक्षित पार्ने अवसर दिएको छ । अवसरसँगै नेपालको इतिहास र भूगोल दुर्घटनामा पर्न सक्ने खतरा पनि छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् ।
सन्तुलित विदेश नीतिको आवश्यकता
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)