संकटको डिलबाट अवसरको सँघारमा मुलुक
जस्तोसुकै विपत्मा पनि होश नगुमाउने नेपालीमा जागेको स्वाभिमान नै त्यो अस्त्र थियो, जसले देशलाई संकटको डिलबाट अवसरको सँघारमा ल्याइपुर्यायो ।
१० मंसीरमा सम्पन्न पहिलो चरणको प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा मतदान गर्न लामबद्ध बेनी, म्याग्दीका मतदाता । तस्वीरः गोपेन राई
५ कात्तिक २०७४ । पहिलो चरणमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचन हुने ३२ जिल्लामा प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ताको दिन । जिल्ला निर्वाचन अधिकृतका कार्यालयहरूमा उम्मेदवारहरूको मनोनयनपत्र दर्ता नहुँदासम्म संघीय संरचनामा पहिलो पटक हुन लागेको यो निर्वाचन होला र ? भन्ने संशय व्याप्त थियो । अरू त अरू, सत्तारुढ दलकै नेताहरू समेत ढुक्क थिएनन् ।
तर, मनोनयन पत्र दर्तासँगै चुनावी माहोल यसरी तात्यो कि १० मंसीरमा विना व्यवधान निर्वाचन सम्पन्न भयो । यो रिपोर्ट तयार पारिरहँदा बाँकी ४५ जिल्लामा २१ मंसीरमा हुने दोस्रो चरणको निर्वाचनको तयारी लगभग पूरा भइसकेको छ ।
३१ वैशाख, १४ असार र २ असोज गरी तीन चरणमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा त झनै अन्योल थियो । मधेशकेन्द्रित दलहरूको बिथोल्ने धम्कीका कारण तीन चरणमा गर्नुपरेको स्थानीय निर्वाचनमा मतदानको अघिल्लो दिनसम्म पनि होला र ? भन्ने संशय थियो । तर, स–साना एकाध घटनाबाहेक तीनै चरणमा उत्साहपूर्ण मतदान भयो ।
सबभन्दा महत्वपूर्ण, निर्वाचनविरुद्ध उभिएका मधेशकेन्द्रित दलहरू समेत तेस्रो चरणको निर्वाचनमा सहभागी भए । संविधानसभाबाट जारी संविधानविरुद्ध दुई वर्षदेखि आन्दोलनरत ती दलहरूको निर्वाचनमा सहभागिताले संविधानको स्वीकार्यतालाई व्यापक बनायो । र, अहिले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचन समेत सम्पन्न गरेर नयाँ संविधान कार्यान्वयनलाई पूर्णता दिने मोडमा आइपुगेको छ, मुलुक ।
संकटभित्रका उपलब्धि
संविधानद्वारा निर्दिष्ट तीन तहको राज्यसंरचना गठन भएसँगै नेपाल एक दशकभन्दा लामो राजनीतिक संक्रमणबाट सामान्यकालमा प्रवेश गर्नेछ । राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण खनालका शब्दमा, मुलुक अब संवैधानिक प्रणालीभित्रको खास परीक्षामा प्रवेश गरेको छ ।
मधेशकेन्द्रित दलहरू असहमति राखेरै निर्वाचनमा सहभागी हुनुलाई संविधानभित्रैबाट समाधान खोज्ने मनसाय ठान्ने उनी यसलाई मुलुकको ‘सकारात्मक बाध्यता’ भन्छन् । कसैलाई अनुकूल र कसैलाई प्रतिकूल परिस्थिति होला, तर संविधानमा सुधार गर्ने ठाउँ भएकोले त्यसभित्रैबाट राजनीतिक विकास र निकास खोज्न सकिने प्रा. खनाल बताउँछन् ।
उनी अहिलेसम्मका विकासक्रमलाई सकारात्मक देख्छन्, जहाँ सबैका लागि टेक्ने बाटो र समाउने हाँगो बनेको छ । “संविधान चित्त नबुझेकाहरूलाई पनि योभन्दा उपयुक्त विकल्प अर्को छैन” उनी भन्छन्, “अब सबैले यहींबाट आ–आफ्नो ‘स्टेक’ खोज्ने हो ।”
तत्कालीन मधेशी मोर्चाका ६ घटकको एकताबाट बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) निर्वाचनमा सामेल हुनु किन पनि अर्थपूर्ण हो भने त्यसबाट संविधान र निर्वाचन प्रक्रियामा कोही नछुटेको सन्देश प्रवाह भयो । जबकि, निर्वाचनअघि राजपाका शीर्ष नेताहरू नै संविधान संशोधन नभए देश टुक्रिनेसम्मको धम्की दिइरहेका थिए ।
उनीहरूकै पुट पाएका मुलुकभित्रका समूह र बाह्य शक्तिकेन्द्रहरू नेपालको संविधान ‘विभेदकारी’ भएको प्रचार गरिरहेका थिए । त्यही क्रममा भारतले नाकाबन्दी लगाएर ‘मधेश र पहाड’ भन्ने विभाजित भावना भड्काउन खोज्यो, जुन नेपालको राष्ट्रिय अखण्डतादेखि सामाजिक सद्भावसम्मको मजबूत जग हल्लाउने नियोजित देशी–विदेशी खेल थियो ।
मधेशकेन्द्रित नेताहरूले काठमाडौंले मधेशीमाथि दोस्रो दर्जाका नागरिकको व्यवहार गरेको भन्ने नाराबाट भावनात्मक विभाजन गर्दै गर्दा अर्को ठूलो तप्काको आँखाले उनीहरूलाई विखण्डनकारी देख्न थालेको थियो । गत तीन–चार महीनायता भने त्यस्तो अनुभूति हुँदैन । यस्तो कसरी भयो ? वीरगञ्जको ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक ललन द्विवेदी भन्छन्, “टाइम फ्याक्टर ।”
द्विवेदीका भनाइमा, दुवै पक्ष एकअर्कालाई थकाउने रणनीतिमा थिए र दुवैमा धेरथोर अतिवाद हावी थियो । अर्थात्, एउटा पक्ष आफूले भनेअनुसार संविधान संशोधन हुनैपर्ने अडानमा थियो, अर्को पक्ष त्यसो गर्दा देश टुक्रिन्छ भन्ने ठान्थ्यो ।
आन्दोलनरत नेतृत्वमा विस्तारै थकान महसूस हुनथालेपछि संविधानमा हासिल भएजति उपलब्धिलाई स्वीकार गरेर अघि बढ्ने मनस्थिति बनेको र त्यसमा बाह्य कारणहरूले पनि भूमिका खेलेको प्रा. द्विवेदी बताउँछन् । “मधेशले केही पाएन भन्नु घोर अतिवाद थियो” उनी भन्छन्, “संविधानमा क्रमशः सुधार हुँदै जान्छ, अधिकार माग्ने र पाउने क्रम पनि चलिरहन्छ । ढिलै भए पनि मधेश आन्दोलनको सेफल्याण्डिङ भयो ।”
संविधान जारी हुनुअघि प्रदेश सीमांकनको विषयमा भएका टीकापुर हत्याकाण्डलगायतका मधेशमा भएका हिंसाका शृंखला धेरैको सम्झनामा ताजै छन् । त्यसअघि त मधेशकेन्द्रित दलहरू झपादेखि कञ्चनपुरसम्म ‘समग्र मधेश एक प्रदेश’ नभए संविधान बन्नै नदिने अडानमा थिए ।
पहिलो संविधानसभा भंग हुनुको एउटा प्रमुख कारण यो पनि थियो । ‘मधेश एक प्रदेश’ को नारालाई मुलुकको अखण्डतासँग जोडेर हेर्ने पंक्ति ठूलो थियो, त्यसबेला । तर, संविधानसभाबाट जारी संविधानमा ‘मधेश प्रदेश’ ८ जिल्लामा सीमित भयो । “नेपालमा हरेक १० वर्षमा परिवर्तन भएको छ र पहिलो मधेश आन्दोलन भएको पनि १० वर्ष पुग्यो” २०६३ को मधेश आन्दोलनपछि लागेको ‘समग्र मधेश एक प्रदेश’ को नारालाई संकेत गर्दै प्रा. द्विवेदी भन्छन्, “आजका जनता नेताले जता डोर्याए त्यतै लतारिंदैनन्, बरु नेताको सोच बदल्छन् ।”
हो, अहिले नेताहरूको सोच बदलिएको छ । संविधानमाथि संकटका पर्यायजस्तै बन्न पुगेका मधेशकेन्द्रित दलहरू समेतको सहभागितामा संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण चरण पूरा हुने परिस्थिति तयार हुनु आफैंमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । निर्वाचन बिथोल्न हिंसाको सहारा लिइरहेको नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको माओवादी समूहलाई छाड्ने हो भने अहिले पूरै मुलुक निर्वाचनमय छ ।
राजनीतिका सबै खेलाडी चुनावी मैदानमा छन् । मुलुकले अभ्यास गर्न लागेको बिल्कुलै नयाँ राज्य संरचनामा पदार्पण गराउने यो निर्वाचनको सँघारमा पनि अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले देश बर्बाद बनाएको र आशा गर्ने ठाउँ बाँकी नरहेको असन्तुष्टि र आक्रोश पनि बाक्लै छ । आशाभन्दा निराशाका स्वर ज्यादा सुनिन्छन् । के मुलुकमा निराशा हावी हुने चरणमा पुगेको हो ? प्रा. द्विवेदी भन्छन्, “समाजमा असन्तुष्टि कहिल्यै समाप्त हुँदैन, त्यसलाई सही ढंगले सम्बोधन गर्दै जानुपर्छ ।”
राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य निराशाका स्वर चर्का सुनिए पनि १० वर्षलाई फर्केर हेर्दा वा देखाउँदा कैयौं महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको देखिने बताउँछन् । हुन पनि, भारतले संविधान जारी नगर्न जतिसुकै दबाब दिए पनि संविधानसभाबाट संविधान जारी भएरै छाड्यो र नेपाली जनताको करीब सात दशकदेखिको सपना साकार भयो ।
संविधान जारी गर्ने गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवका राजनीतिक सल्लाहकार रहेका राजनीतिशास्त्री हरि शर्मा आठ–आठ वर्षमा र दुई–दुईवटा संविधानसभाबाट पनि संविधान बन्न नसकेको भए नेपालीहरू लाछी सावित हुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “यो संविधान कस्तो परिस्थितिमा बन्यो र जारी भयो भन्ने भुल्नुहुँदैन ।”
आफ्नो चाहना विपरीत संविधान जारी भएको असन्तुष्टि साध्न भारतले नाकाबन्दी गर्यो, त्यो पनि ७.८ म्याग्निच्यूडको भूकम्पले नेपाल थिलथिलो भएको बेला हेरेर । नेपालको करीब आधा जनसंख्याले बास गुमाएको बेला भारतले नाकाबन्दी गरेर मानवीय संकट थप्यो । जीवनरक्षक औषधिदेखि अत्यावश्यक वस्तुसम्मको हाहाकार मच्चियो । तर, पाँच महीनासम्मको त्यो हाहाकारमा पनि भूपरिवेष्ठित नेपाल डगमगाएन ।
बरु, आफू बाँच्ने विकल्प खोज्न थाल्यो । भारतमाथिको आर्थिक निर्भरताको विकल्प खोज्न राजनीतिक नेतृत्व तत्पर भयो र अर्को छिमेकी चीनसँग सम्बन्ध विस्तार गर्यो । त्यसलाई परिणाममुखी बनाउने काममा विलम्ब हुनु अर्कै पक्ष हो ।
गत दशकमा मधेश र पहाडबीचको मात्र नभई जातीय सद्भाव खल्बल्याउने दुष्प्रयास समेत भए । पहिलो संविधानसभाको अन्तिम कालखण्डमा त्यसको उग्र रूप देखियो, जब जातीय संघीयताका नाममा एउटा समुदायलाई अर्को समुदायविरुद्ध उत्तेजित पार्ने प्रयत्न गरियो । संविधान निर्माणका क्रममा क्रमशः मत्थर हुँदै गएको यस्तो भावना संविधान जारी भएपछि लगभग साम्य भएको छ । संघीयताको आधार जातीयता नहुनु र साम्प्रदायिक उभार पनि हराउनु आफैंमा सुखद हो ।
मानवशास्त्री डम्बर चेम्जोङ नेपालमा जातीय मुद्दा सल्टिएको भन्न नसकिए पनि संविधानले आदिवासी जनजातिको पहिचान र अधिकार धेरै हदसम्म स्थापित गर्यो भन्ने बुझइ बनेको बताउँछन् । “आदिवासी जनजातिका मागहरू राजनीतिक दलहरूमा स्थापित भएका छन्” उनी भन्छन्, “अब ती मुद्दा दलहरूले उठाउनेछन् ।”
हिंसात्मक विद्रोहबाट आएको माओवादी सम्मिलित शान्ति प्रक्रिया कसरी पूरा होला भन्ने अन्योलले पनि लामो समय नेपाली समाज र राजनीतिलाई बेचैन बनायो । एकथरीले शान्ति प्रक्रिया बिथोलिने भय फैलाए । त्यही भय देखाएर विधिको शासनको हुर्मत लिने काम समेत भयो । तर, अन्ततः माओवादी लडाकू र हतियार व्यवस्थापन भयो र नेपालको शान्ति प्रक्रिया संसारकै निम्ति एउटा उदाहरण बन्यो ।
युद्धकालका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटना छानबिन र न्याय निरुपणको टुंगो भने अझै लागेको छैन । “नराम्रा कुरा पनि धेरै नै छन्, तर देश राम्रै बाटोमा हिंडिरहेको छ र निर्वाचनपछि त योभन्दा धेरै राम्रो हुनेवाला छ” विश्लेषक आचार्य भन्छन्, “शर्त के हो भने यो निर्वाचन परिणामले पूरै पाँच वर्ष काम गर्नु पर्यो ।”
स्वाभिमानको शक्ति
पछिल्लो दशकमा ‘राजनीतिक नेतृत्व असफल भयो’ भन्ने टिप्पणी आमधारणा जस्तै बन्न पुग्यो । नेतृत्व असफल भएको हो भने, मुलुकलाई अनेकौं संकटबाट पार लगाउँदै यहाँसम्म ल्याइपुर्याउने भूमिका कसको थियो ? विश्लेषक आचार्य सबै राजनीतिक निर्णय नेतृत्वले गरे पनि त्यसका पछाडि आम नेपालीको सकारात्मक शक्तिको प्रमुख भूमिका रहेको मान्छन् । उनी भन्छन्, “त्यो शक्तिको स्रोत थियो– नेपाली स्वाभिमान र आत्मसम्मान ।”
झट्ट सुन्दा अमूर्त लाग्छ, तर पछिल्ला केही वर्षमा जुर्मुराएको नेपाली स्वाभिमानले नै मुलुकको दिशा निर्धारण गर्न निर्णायक भूमिका खेल्यो । व्यक्तिलाई स्वाभिमान र आत्मसम्मान सबभन्दा ठूलो कुरा हुने आचार्य बताउँछन् । उनका अनुसार, यो संविधान धेरैलाई स्वीकार्य हुनेवाला थिएन । यसका कतिपय व्यवस्थामा स्वयम् उनको पनि विमति छ । आचार्य भन्छन्, “तर जब गलत ठाउँबाट, नचाहिंदो तवरले यसको विरोध हुनथाल्यो, अनि त्यो नेपाली स्वाभिमान जुर्मुरायो ।”
२००७ सालको क्रान्ति होस् या २०४६ र २०६२–६३ को जनआन्दोलन– उनी नेपाली स्वाभिमानकै परिणाम मान्छन् । प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र जोडिए पनि ती परिवर्तनहरू स्वाभिमानकै परिणाम थिए । अर्थात्, नेपालीलाई प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र चाहिएकै स्वाभिमानका लागि थियो । नेपाली राज्यलाई अरूले थिचोमिचो गर्न थालेपछि जहिल्यै स्वाभिमान जुर्मुराएको आचार्य बताउँछन् । उनी भन्छन्, “नेपाल राज्यको एकीकरणदेखि अहिलेसम्म त्यही भएको हो ।”
संविधानसभामा चलिरहेको संविधान निर्माण प्रक्रियालाई गिजोल्न भएका बाह्य चलखेल, संविधान जारी नगर्न दिइएको खुल्ला दबाब र जारी भइसकेपछि पनि संविधानविरुद्ध गरिएको मोर्चाबन्दीले नेपाली स्वाभिमानलाई अझै बढाइदियो । राजनीतिक नेतृत्व अक्षम र नागरिक समाज विभाजित भएको बेला त्यसैले मुलुकलाई बाटो देखाउने काम गर्यो ।
राजनीतिशास्त्री हरि शर्मा पनि नेतृत्व जतिसुकै खत्तम किन नहोस्, संविधान बन्नु, लागू हुनु, नाकाबन्दीसँग जुध्नु अनि अहिले तीन तहकै निर्वाचन सम्पन्न हुन लाग्नुमा मूलतः नेपाली जनताको आकांक्षा र स्वाभिमानले काम गरेको बताउँछन् । “संक्रमणकाल जता पनि जान सक्थ्यो, तर सही दिशामै छ” उनी भन्छन्, “यसमा भूराजनीतिक दबाबको पनि भूमिका छ ।”
फेरि नचुकोस् राजनीति
मुलुकको आधा जनसंख्या बसोबास गर्ने भूगोलमा विध्वंस मच्चाएको १२ वैशाख २०७२ को महाभूकम्प राजनीतिक दिशा निर्धारण गर्ने महत्वपूर्ण विन्दु पनि बन्न पुग्यो । असहमति चुलिएको राजनीतिमा भूकम्पको त्यही धक्काले अवसरको ढोका खोलिदियो । भूकम्पलगत्तै प्रमुख दलहरू असहमतिलाई थाती राखेर संवादमा जुटे अनि आइलागेको संकटलाई मध्यनजर गरेर संविधान जारी गर्ने निक्र्योलमा पुगे ।
भूकम्पबाट प्रभावित लाखौं परिवारको पुनस्र्थापना र ध्वस्त संरचना पुनःनिर्माणका लागि राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण बनाउन एकमत भए । तर, तीन वर्ष पुग्न लाग्दा पनि भूकम्प प्रभावितको बिजोग यथावत् छ । देशका कैयौं भागमा बाढीपीडितहरूले बिचल्ली भोगिरहनुपरेको छ ।
राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन गरेका नागरिकको अपेक्षा हुन्छ– नयाँ व्यवस्थाले आफ्ना आकांक्षा पूरा गरोस् । अर्थात्, राजनीतिक प्रणालीले जीवनयापन सहज पार्ने गरी ‘डेलिभरी’ गरोस् । राजनीतिक व्यवस्थाप्रति आम नागरिकमा भरोसा जगाउने त्यही ‘डेलिभरी’ हुन्छ । तर, हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको मुख्य कमजोरी यसमै देखिन्छ । भूकम्प प्रभावित र बाढीपीडित त्यसका पछिल्ला उदाहरण हुन् ।
नितान्त नयाँ राजनीतिक प्रणालीमा प्रवेश गर्दै गरेको मुलुकका निम्ति यो कुरा झन महत्वपूर्ण बनेको छ, अहिले । मुलुकको संघीय संरचना र संवैधानिक अधिकारप्राप्त स्थानीय सरकारबाट आफ्नो जीवनयापनमा कायापलट गर्ने आम नेपालीको आकांक्षा छ । प्रा. कृष्ण खनाल आन्दोलन गर्ने बेलामा नेताहरूले यो चाहियो, त्यो चाहियो भनेर आकर्षक नारा मात्र लगाउँदा पनि हुने, तर एउटा प्रणालीमा प्रवेश गरेपछि जनतालाई ‘डेलिभरी’ चाहिने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “अबको मुख्य चुनौती पनि यही हो ।”
२१ मंसीरमा हुने दोस्रो तथा अन्तिम चरणको प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनलगत्तै संघीय व्यवस्थापिका, प्रादेशिक व्यवस्थापिका र सरकार गठन प्रक्रिया शुरू हुनेछ । अहिलेसम्म प्रादेशिक राजधानी र त्यसका लागि चाहिने पूर्वाधारकै टुंगो नलागेकोले त्यहाँबाट हुने ‘डेलिभरी’ को कल्पना मात्र गर्न सकिने अवस्था छ ।
प्रदेशहरूका नाम, सीमा र राजधानीको विषय पनि टुंग्याउन बाँकी छ । त्यहींबाट अर्को समस्या शुरू हुनसक्ने वीरगञ्जका प्रा. द्विवेदी बताउँछन् । “त्यसको तयारी गर्न अहिलेदेखि नै मन फराकिलो पार्नुपर्यो, मिल्ने र मिलाउने मन भयो भने अगाडि बढ्न समस्या छैन” उनी भन्छन्, “साँघुरो मन लिएर हिंड्यौं भने कहीं पुग्न सकिन्न ।”
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)