सम्भव होला क्यासलेस कारोबार ?
थैली, पटुका, खल्ती, सन्दुक वा सेफमा नगद राखेर लेनदेन गर्दै आएको नेपाली समाज ढिलोचाँडो नगदरहित कारोबारतर्फ नगई सुखै छैन ।
‘सिंगल्स डे’ भनिने ११ नोभेम्बर, २०१७ को २४ घण्टामा चिनियाँ अनलाइन शपिङ प्लेटफर्म अलिबाबामा २५.३ अर्ब डलर बराबरको किनमेल भयो । अनलाइन हाटबजारले किनमेलको परम्परागत शैलीलाई फेरिदिएपछि चीनमा गत वर्ष मात्र झ्ण्डै ३६६ अर्ब डलरको अनलाइन किनमेल भएको थियो, जुन अमेरिका र बेलायतका अनलाइन शपिङको जोडेर निस्कने रकमभन्दा बढी हो ।
‘क्यास अन डेलिभरी’ अर्थात् सामान पुर्याएपछि भुक्तानीको चलन नभएकाले अनलाइनमार्फत भएका किनमेलको सबै भुक्तानी विद्युतीय हो । ‘सिंगल्स डे’ को ९० प्रतिशत कारोबार त मोबाइलबाटै भएको हो ।
स्मार्टफोनको विस्तार र इन्टरनेट पहुँचका कारण भारतमा पनि १० करोड उपभोक्ता अनलाइनमार्फत कारोबार गर्छन् । अनलाइन किनमेलको वार्षिक बजार नै करीब १७ अर्ब डलर पुगिसकेको छ । अर्थतन्त्रको आकार र मध्यम वर्गको विस्तारसँगै दुई छिमेकमा अनलाइन किनमेलले परम्परागत खरीददारीको शैलीलाई तीव्र गतिमा बदलिरहेको छ ।
भारत सरकारले गत वर्ष भारु ५०० र १००० का नोटको कारोबार खारेज गरेपछि ‘क्यासलेस अर्थतन्त्र’ को बहस जबर्जस्त बनेको थियो । दैनिक कारोबारका लागि नगद अभाव भएपछि पेटीएमजस्ता विद्युतीय भुक्तानी गर्ने सेवा प्रदायकको विस्तार ह्वात्तै बढेको छ । भारतले ‘क्यासलेस अर्थतन्त्र’ लाई अभियानकै रूप दिएपछि सडककै छेउमा चिया, ट्याक्सी चढेको रकम पनि मोबाइलबाटै तिर्न मिल्ने भएको छ ।
त्यसो त विश्वका थुप्रै देश ई–कमर्शमा अभ्यस्त भइसकेका छन् । पैसाको सानो इकाइदेखि लाखौं रुपैयाँसम्म तत्काल मोबाइलमार्फत लेनदेन गर्न मिल्ने भएकाले खल्तीमा नगद बोकिरहनुपर्दैन । आधुनिक ब्यांकिङ सेवा दिने ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको द्रुत विस्तार तथा अन्य सेवा प्रदायकको फैलावटका बाबजूद नेपाली समाजमा भने अझै थैली, पटुका, खल्ती, सन्दुक वा सेफमा नगद राखेर लेनदेन गर्ने चलन कायम छ ।
बजारसम्म धाएर सामानलाई हातैले छामेर किनमेल गर्ने पुरानो बानीलाई प्रशस्त खुलेका अनलाइन हाटबजारले बदल्ने सामथ्र्य राखिसकेका छैनन् ।
‘हाँसको गति न बकुल्लाको चाल’
नेपाल राष्ट्र ब्यांकका अनुसार, अहिले सर्वसाधारणको हातमा र ब्यांकमा गरी रु.४ खर्ब ५३ अर्ब नोट चल्तीमा छन् । दर्जन बढी मोबाइल वालेट (विद्युतीय थैली), इन्टरनेट ब्यांकिङको सुविधा दिने दर्जनौं ब्यांक तथा वित्तीय संस्था तथा डेबिट र क्रेडिट कार्ड बोक्ने नेपालीको संख्या लाखौं पुगिसकेको छ । तैपनि, नगदरहित कारोबारको गति भने अत्यन्त सुस्त छ । छिटफुटबाहेक ट्याक्सी चढ्नदेखि अन्य किनमेलमा नगद नबोकी सुखै छैन ।
‘क्यासलेस अर्थतन्त्र’ तिर हिंडिरहेका अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनीलगायतका यूरोपेली देशहरूमा दुईतिहाइभन्दा बढी कारोबार नगदरहित हुने गर्छ । नेपालमा औपचारिक अध्ययन नभए पनि विद्युतीय कारोबार न्यून रहेको नेपाल राष्ट्र ब्यांकका अनुसन्धान विभाग प्रमुख नरबहादुर थापा बताउँछन् । भारतमै पनि कुल कारोबारको ५ प्रतिशत मात्र विद्युतीय छ ।
नेपालमा २००२ सालदेखि कागजी मुद्राको अभ्यास शुरू भएको हो । राष्ट्र ब्यांकले पुराना नोट धुल्याउँदै नयाँले विस्थापित गर्छ । ठूला दरका नोटको आयु करीब ६ वर्ष र चलनचल्ती बढी हुने साना दरका नोटको आयु तीन–चार वर्ष मानिन्छ । राष्ट्र ब्यांकले ठूला दरका रु.५०० र १००० दरका नोट छाप्न प्रतिनोट झ्ण्डै रु.५ खर्च गर्छ । विद्युतीय कारोबार बढाउन सके कम नगद छापे पुग्छ र नोट छाप्ने खर्च जोगिन्छ ।
‘क्यासलेस’ अर्थतन्त्रका फाइदा अनेक छन् । यसले मूलतः अनौपचारिक र अवैध कारोबारलाई निरुत्साहित गर्छ । नगदरहित कारोबारको अभिलेख हुने भएकैले यसले अवैध कारोबार निरुत्साहित र निगरानी गर्न सहयोग गर्छ । अर्थशास्त्री चन्दन सापकोटा अनियमितता रोक्न, राजस्व चुहावट कम गर्न तथा अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरण गर्न ‘क्यासलेस’ कारोबार महत्वपूर्ण भएको बताउँछन् ।
नेपालमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी अनौपचारिक अर्थतन्त्र रहेको अनुमान गरिन्छ । त्यसो त, नगदरहित कारोबारको अवधारणा पनि नयाँ भने होइन् । ब्यांकिङ प्रणालीको शुरूआतसँगै नेपालमा पनि विदेश जानेका लागि ट्राभलर्स चेकको व्यवस्था थियो । ‘प्लास्टिक मनी’ मानिने एटीएमलाई पहिलो पटक हिमालयन ब्यांकले २०४७ सालतिरै भित्र्याएको थियो भने तत्कालीन नेपाल अरब ब्यांक (हालः नबिल) ले २०५२ बाटै क्रेडिट कार्ड प्रचलनमा ल्याएको थियो ।
देशभरमा अहिले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाका गरी दुई हजार ८१ वटा एटीएम सञ्चालनमा छन् । करीब ५० लाख डेबिट र ७० हजार क्रेडिट कार्ड वितरण गरिएको छ । मोबाइल ब्यांकिङका ग्राहक २७ लाख तथा इन्टरनेट ब्यांकिङका ग्राहक ८ लाख हाराहारीमा पुगेका छन् ।
यो तथ्यांकले क्यासलेस अर्थतन्त्र बढ्नुपर्ने संकेत गरे पनि अवस्था भने त्यस्तो छैन । एटीएमबाट नगद झिकेर मोबाइलको रिचार्ज कार्ड खरीद गर्ने वा रेस्टुरेन्टको बिल तिर्ने प्रचलन घटेको छैन ।
देशकै पुरानोमध्येको अनलाइन शपिङ साइट मुन्चा का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अमृत तुलाधर अझै पनि अधिकांश ग्राहकले नगदमै भुक्तानी गरिरहेको बताउँछन् । अनलाइन शपिङको मर्म भने ब्यांक कार्डबाट भुक्तानी दिनु हो । मुन्चा मा दैनिक तीन–चार हजार ग्राहक ई–पसलमा छिरे पनि ६०–७० जनाले मात्र किनमेल गरिरहेका छन् । “यसले अनलाइन शपिङको अवस्था नसुध्रिएको देखाउँछ”, उनी भन्छन् ।
यदाकदा शपिङ मल तथा रेस्टुरेन्टहरूमा पीओएस (पोइन्ट अफ सेल) मेशीनमार्फत कारोबार भइरहे पनि असुरक्षाको कारण देखाउँदै धेरै जना प्रयोग गर्न हच्किन्छन् । ब्यांकिङ क्षेत्रका विज्ञ सञ्जीव सुब्बा सरकारले क्यासलेस अर्थतन्त्रका लागि आवश्यक नीतिगत पहल नै नगरेको बताउँछन् । “ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गरेका छैनन्” उनी भन्छन्, “इच्छाशक्ति नै देखिन्न ।”
अर्थशास्त्रको भाषामा, खल्तीमा नगद नभई दैनन्दिन व्यवहार चल्ने समाजलाई ‘क्यासलेस सोसाइटी’ भनिन्छ । कार्ड वा विद्युतीय कारोबारमा तिर्ने र लिने दुवै पक्ष तयार नहुञ्जेल यस्तो अर्थतन्त्र बन्दैन । यस्तो कारोबार सम्भव बनाउन ब्यांक तथा वित्तीय संस्था र अन्य सेवा प्रदायकहरूले मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्छन् ।
तर, राष्ट्र ब्यांकका अनुसन्धान विभाग प्रमुख थापा अहिल्यै त्यस्तो समाज सम्भव नभएको बताउँछन् । दरबारमार्गमा कार्डमार्फत मोबाइल फोनको रकम तिर्न खोज्दा ३ प्रतिशत थप शुल्क तिर्नुपर्ने शर्तपछि नगदैबाट कारोबार गरेको आफ्नै अनुभव सुनाउँदै उनी भन्छन्, “क्यासलेस अर्थतन्त्रका लागि पूर्वाधार, नीतिगत प्राथमिकता, लगानी केही छैन, एकाध वर्षमै त्यस्तो समाजको परिकल्पना गर्न सकिंदैन ।”
सानिमा ब्यांकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहाल समाज विस्तारै ‘क्यासलेस सोसाइटी’ तिर अघि बढिरहेको र यसका लागि सरकारी प्राथमिकता आवश्यक देख्छन् । “अनौपचारिक अर्थतन्त्र धेरै भएकाले पनि क्यासलेसतिरको गति तीव्र नभएको हो”, उनी भन्छन् ।
विद्युतीय–थैलीको आशा
आठ वर्षअघि मोबाइल वालेट (विद्युतीय थैली) का रूपमा सेवा शुरू गरेको ई–सेवा मा ४ लाख ८५ हजार ग्राहक दर्ता छन् भने १२०० वस्तु र सेवाको कारोबार गर्न मिल्छ । ई–सेवा बाट दैनिक दुई करोडभन्दा बढीको कारोबार भइरहेको निर्देशक असगर अली बताउँछन् । तर, ७० प्रतिशत कारोबार मोबाइलको रिचार्जमा हुन्छ ।
अली आफ्ना सेवा ब्यांकमा खाता नभएकालाई लक्षित भएको बताउँछन् । मोबाइलबाटै खोल्न मिल्ने ई–सेवा को खातामा आफ्नो ब्यांक खाताबाट रकम पठाएर वस्तु तथा सेवाबापतको रकम भुक्तानी गर्न मिल्छ । बजारमा अनलाइनबाटै मोबाइलको रिचार्जदेखि हवाईजहाजको टिकटसम्म, विद्यालय र खानेपानीको शुल्कदेखि रकम ट्रान्सफरलगायत सुविधा दिने दर्जनभन्दा बढी सेवा प्रदायक सञ्चालनमा छन् ।
राष्ट्र ब्यांकसँग दुई दर्जन बढी संस्थाले यस्तो अनुमति मागेकोमा आधा दर्जन जतिले अनुमति पाइसकेका छन् । अनुमति पाइनसकेका कतिपयले आशयपत्रकै आधारमा सेवा दिइरहेका छन् ।
ई–सेवा, हेलो पैसा, खल्ती, प्रभु, आईएमई, पेबिल, आईपे, इजी पे आदि स्थानीय पेमेन्ट गेटवे अर्थात् मोबाइल वालेटका खातामा रकम पठाएर वस्तु र सेवाबापतको रकम भुक्तानी गर्न मिल्छ । तर, खुद्रा बिक्रेताहरूमा यस्तो वालेटमार्फत रकम स्वीकार्ने चलन बसिसकेको छैन । “बिक्रेता र ग्राहक दुवै तयार नभइन्जेल विद्युतीय कारोबार बढ्दैन” खल्ती का प्रमुख कार्यकारी निर्देशक अमित अग्रवाल भन्छन्, “प्राविधिक रूपमा थुप्रै समस्या बाँकी छन् ।” तर पनि ८ महीना अघिदेखि सेवा शुरू गरेको खल्ती मा ५५ हजार ग्राहक पुगिसकेको र दैनिक रु.४ लाखभन्दा बढीको कारोबार भइरहेको हुनाले उनी आशावादी छन् ।
यस्ता गेटवेहरू मोबाइल फोन, खानेपानी, विद्युत् शुल्क तिर्ने, इन्टरनेट वा टेलिभिजनको शुल्क तिर्ने जस्ता स–साना कारोबारमै सीमित छन् । तर, क्यासलेस अर्थतन्त्रतर्फ अघि बढिरहेका देशहरूमा भने ठूल्ठूला लेनदेनका लागि समेत पेमेन्ट गेटवे प्रयोग हुन्छ । त्यसो त हामीकहाँ ‘रियलटाइम पेमेन्ट’ गर्ने गेटवेको पनि अभाव थियो ।
लामो तयारीपछि दुई वाणिज्य ब्यांक हिमालयन र नबिलले दुई महीनाअघिदेखि मात्रै विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली पेमेन्ट गेटवे शुरू गरेका छन् । भिसा र मास्टर कार्डमार्फत शुरू गरिएको ‘रियलटाइम पेमेन्ट’ बाट संसारको जुनसुकै कुनाबाट पनि कारोबार गर्न सकिने भएको छ । नबिल ब्यांकको कार्ड तथा ई–ब्यांकिङ शाखा प्रमुख निरज शर्मा पेमेन्ट गेटवेले विद्युतीय कारोबारको ढोका खोलेको र यसमार्फत अनलाइन कारोबारले गति लिने बताउँछन् । हिमालयनले भिसा र मास्टर कार्ड तथा नबिलले भिसा, मास्टर कार्ड र चाइना युनियन पेको गेटवे चलाउने अनुमति पाएका छन् ।
पेमेन्ट गेटवे सेवाले ब्याङ्क कार्ड हुनेलाई अनलाइन शपिङको वेबसाइटबाट सामान किनी खाताबाट सोझै भुक्तानी गर्ने सुविधा दिएको छ । यो सेवाले ब्याङ्कका डेबिट र क्रेडिट कार्ड भएका उपभोक्तालाई देशभित्र मात्र होइन, विदेशका होटल बूक गर्ने, हवाई टिकट किन्नेलगायतका सेवा लिन सकिनेछ । तर, खल्ती का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अग्रवाल पेमेन्ट गेटवेहरूले दुई–तीन प्रतिशत थप शुल्क लिइरहेकाले यो महँगो भइरहेको बताउँछन् ।
राष्ट्र ब्यांकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक भाष्करमणि ज्ञवाली अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउन तथा मुलुकलाई अन्य देशसँगको ब्यांकिङ प्रणाली र अर्थतन्त्रसँग जोड्न क्यासलेस अर्थतन्त्रतर्फ जानुको विकल्प नभएको बताउँछन् । “त्यसैले पनि केही वर्षभित्रै मोबाइल बोकेपछि नगद र ब्यांक कार्ड बोक्नै नपर्ने अवस्था आउने पक्का छ” ज्ञवाली भन्छन्, “आदिमकालीन पैसाको संस्कृति नफेरिई सुखै छैन ।” ६१ प्रतिशत सर्वसाधारण इन्टरनेटको पहुँचमा पुगेकाले पनि नगदरहित कारोबारको सम्भावनालाई देखाउँछ ।
नगदरहित कारोबारका लागि पछिल्लो समय राष्ट्र ब्यांकले ‘भुक्तानी प्रणाली विभाग’ स्थापना गरेको छ । विद्युतीय भुक्तानीलाई बढावा दिन कानूनको मस्यौदा पनि तयार भइरहेको राष्ट्र ब्यांकका प्रवक्ता नारायण पौडेल बताउँछन् । ज्ञवालीकै कार्यकालमा तयारी थालिएको यो कानूनले विद्युतीय कारोबार तथा भुक्तानीका सबै नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने छुट्टै छाता संस्थाका रूपमा भुक्तानी परिषद् (पेमेन्ट काउन्सिल) को कल्पना गरेको ज्ञवाली बताउँछन् ।
-1732535850.jpg)
