अझै बनेनन् भूकम्पले भत्काएका घर
महँगी र खास गरेर सरकारको अपर्याप्त अनुदान नीतिका कारण धेरै भूकम्पपीडितले घर बनाउने काम थाल्नै सकेका छैनन् ।
गोदावरी नगरपालिका–१० सल्यानकी कल्पना तामाङ (४८) को चार जनाको परिवारले भूकम्पपछिका दुई हिउँद टहरामा बितायो । तेस्रो हिउँदमा चाहिं पुरानै जगमा बनेको एककोठे घरमा सरेको तामाङ बताउँछिन् । पहिलेको टहरो भान्सा बनेको छ ।
लुमन्ति (आवासको लागि सहयोग समूह) ले रु.३ लाखको निर्माण सामग्री दिएकोले एककोठे भए पनि घर बनाउन सकेको तामाङले बताइन् । “त्यो पनि सासूबुहारी आफैं बेस्सरी खटेर बनायौं” उनी भन्छिन्, “ज्यामी लगाएको भए त बन्दैनथ्यो ।”
तामाङले सहयोगमा पाएको सामग्रीले जत्रो बन्थ्यो त्यत्रै घर बनाएकी हुन् । वडा नम्बर १० खसीमार्गका कालेकान्छा तामाङ (८२) ले पनि लुमन्तिबाट रु.३ लाखको निर्माण सामग्री पाएपछि घर थाल्ने आँट गरे ।
उनकी बुहारी सान्नानी त्यसमा सहकारीको ऋण थपेर दुईकोठे घर बनाउन खटिएकी छन् । ज्यामी खर्च जोगाउन उनले निर्माण सामग्री आफैं ओसारिन् । “यो महँगीमा सरकारले दिएको रु.५० हजार मात्रले त घर बनाउने आँट कसैले गर्न सक्तैन” उनी भन्छिन्, “एकै पटक रु.३ लाख दिएको भए बेग्लै कुरा ।”
वडा नम्बर १३ झरुवारासीका रामबहादुर बोगटी (७४) र धनकुमारी (६१) दम्पतीले पनि लुमन्तिकै सहयोग पाएपछि दुईकोठे घर बनाउन थालेका छन् । भूकम्पमा घर भत्केपछि यतिका समय टहरामै बसेका बोगटी दम्पती लुमन्तिले निर्माण सामग्री नदिएको भए सरकारको रु.५० हजारले कहिल्यै नबन्ने बताउँछन् ।
अन्योलमा निर्माण
काठमाडौं महानगरपालिका–२० कोहिटीका कान्छा शाही (७३) भूकम्पले भत्काएको घरको माथिल्लो दुई तला पन्छाएर भुईंतलामा बसेका छन् । सरकारी अनुदानको पहिलो किस्ता लिए पनि घर बनाउने आँट गर्न नसकेको उनी बताउँछन् । काठमाडौं महानगरपालिका–१२ को ह्युमत खोल्चापाखाकी मैयाँ शाही (६६) पनि उही अवस्थामा छिन् ।
भत्किएकै घरमा छोरीसँग बसिरहेकी उनले अनुदानको रु.५० हजार लिएकी छन्, तर घर कहिलेबाट थाल्ने, थाहा छैन । “त्यति रकमले माटो फाल्ने ज्याला पनि पुग्दैन” उनी भन्छिन्, “सरकारले एकैचोटि सहयोग गरेको भए काम थाल्न सकिन्थ्यो होला ।”
वडा नम्बर १२ कै गुणकामदेव मार्गका सानु शाही (६९) श्रीमती र छोरीसँग भत्किएकै घरमा बसिरहेका छन् । त्यहीं चलाएको सानो तरकारी पसल र छोरीको कमाइले घरखर्च चलेको उनले बताए । उनले पनि अनुदानको पहिलो किस्ता लिएका छन्, तर काम थाल्न सकेका छैनन् । “घर नबनाऊँ भने भत्केको ठाउँमा बस्न गाह्रो छ” शाही भन्छन्, “बनाऊँ भने भत्केको पन्छाउनै एक लाख रुपैयाँले पनि पुग्दैन ।”
उता, गोदावरी नगरपालिका–१२ ग्वाननीकी नानीनन्द ग्वाला (५८) भूकम्पपछि कान्छीआमा सुनकेशरी (६३) र भाइ सरोजलाई टहरामा राखेर स्याहारसुसार गरिरहेकी छिन् । सानैमा लडेर टाउकोमा चोट लागेका भाइ हलचल गर्न सक्दैनन् । उनी आफैं पनि शारीरिक रूपमा अशक्त छिन् ।
गुठीको देउता राख्न अत्यावश्यक भएपछि उनले भूकम्पमा चिरिएको घर भत्काएर टहरो बनाइन् । घर बनाउन थाल्नुअघि बस्ने ठाउँको व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यो सब गर्न अनुदानको पहिलो किस्ताले छोप पनि लाग्दैन । “५० हजारले घरको काम नै हुँदैन” ग्वाला भन्छिन्, “जनताले घर बनाउन् भन्ने चाहेको भए सरकारले पूरै रकम दिनुपथ्र्यो ।”
कतिपय भूकम्पपीडितले जे त पर्ला भनेर बनाउन थालेका घर पनि रकम अभावमा अधुरै छन् । गोदावरी–१२ कुसिकोका मानबहादुर महर्जन (७०) ले बनाउन थालेको घर ११ महीनामा पनि सकेका छैनन् । भूकम्पले क्षति गरेको तीन तलाको घर आफैंले भत्काए पनि माटो फाल्दा रु.८० हजार लागेको उनले बताए ।
झ्रुवारासीको घडेरी बेचेको रकम छोरासँग बाँडेर आधाले घर बनाउन थाल्दा पूरा नभएको उनी बताउँछन् । पुरानो घरकै झयालढोका र ईंटा राखेर, आफैंले गारो लगाउँदा पनि रु.८ लाख सकिएको बताउँदै महर्जन भन्छन्, “सरकारले दिने भनेको सबै पैसा दिए ऋण–धन गरेर पूरा गर्न हुन्थ्यो ।”
वडा नम्बर–१२ पुकुसीका जीवन महर्जन (५६) ले पनि अनुदानको पहिलो किस्ता लिएर बनाउन थालेको घर पूरा गर्न सकेका छैनन् । भूकम्पपछि पाँच जनाको परिवार लिएर वडा कार्यालयमा शरण लिएका उनी बनाउन थालेको एककोठे घरको ढलान गर्न नसकेर लथालिङ्ग भएको बताउँछन् ।
समस्या नै समस्या
लालपुर्जा राखेर सहकारीको ऋण लिएका गोदावरी–१० खसीमार्गका हर्कबहादुर तामाङ (४९) भूकम्पपीडितको राहतबाट बञ्चित भए । नौ जनाको तामाङ परिवार भूकम्पले भत्काएकै घर टालटुल पारेर बसेको छ । शुरूको रु.१० हजार र रु.१५ हजार (रु.२५ हजार) राहत लिए पनि लालपुर्जा नहुँदा भूकम्पपीडितको रातो कार्ड नपाएको तामाङले बताए ।
घर बस्न नहुने गरी भत्के पनि अन्यत्र ठाउँ नभएकोले जबर्जस्ती बसिराखेको उनी बताउँछन् । “ज्यालादारीबाट घरखर्च चलाइराखेको छु, छोराछोरी सानै छन्” उनी भन्छन्, “केही सहयोग भए ऋण–धन गरेर घर बनाउन थाल्नुहुन्थ्यो ।”
खसीमार्गकै माइली तामाङ (७०) कान्छा छोराबुहारीसँग टहरामा बसेकी छन् । सरकारले सहयोग दियो भने त ऋण थपेर घर बनाऊँ भनेको तर, कर्मचारीले पीडितको सूचीमा नामै नराखिदिएको बुहारी दिलकुमारी बताउँछिन् । घर पूर्ण क्षतिग्रस्त छ, तर शुरूको रु.१० हजार र रु.१५ हजार राहत पाए पनि उनीहरू भूकम्पपीडितमा परेनन् । “वडा कार्यालयका कर्मचारीहरू आएर ‘ओहो, कसरी छुटेछ’ भन्दै गए”, बुहारी दिलकुमारी तामाङ भन्छिन्, “गुनासो फारम भरेर बुझएका छौं, तर अहिलेसम्म केही भएको छैन ।”
वडा नम्बर–१३ आरुबोटका कृष्णबहादुर पुर्कुटी (८८) पनि भत्किएको घरमै बसेका छन् । सबै सम्पत्ति कान्छी श्रीमतीको नाममा गरिदिएका उनको नाममा बसेको घर पनि छैन । श्रीमतीले छोडपत्र गरिसकेकाले उनी राहतविहीन भए । छुट्टिएका चार छोराको आ–आफ्नै पारिवारिक जिम्मेवारी छ । “धेरैको घर बनाउने काम गरेको म अहिले आफैं बेघर भएँ” पुर्कुटी भन्छन्, “राहत पाएको भए आफूलाई बस्न मिल्ने एककोठे घर बनाउन सक्नेथिएँ ।”
शहरी क्षेत्रमा पुनःनिर्माण कार्यमा सहभागी लुमन्तिका आवास कार्यक्रम व्यवस्थापक लुमन्ति जोशी महँगी, कामदार अभाव र मुख्यतः पैसा नभएर भूकम्पपछि धेरैले घर बनाउन नसकेको बताउँछिन् । उनका अनुसार, कतिले जग्गा बेचेर घर बनाउन थालेका छन् ।
(‘लुमन्ति आवासका लागि सहयोग समूह’को सहकार्यमा)