समृद्धिका लागि स्पष्ट मार्गचित्रको आवश्यकता
ठूलो अन्तरालपछि थिग्रिएको नेपाली राजनीतिले अब एउटा दिशा लिएको छ भने मुलुकका अगाडि नयाँ अवसर सिर्जना भएको छ ।
‘यो किताब मैले नयाँ पुस्ताका ती सिंगापुरेहरूका लागि लेखें, जसले स्थिरता, विकास र समृद्धि त्यतिकै आएजस्तो मान्छन् ।’ आजको सिंगापुर बनाउने ली क्वान यूको पुस्तक फ्रम द थर्ड वल्र्ड टु फस्र्ट को भूमिकाको पहिलो अनुच्छेद हो यो, ‘म चाहन्थें उनीहरूले पनि थाहा पाउन् कि जम्मा ६४० वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल भएको र प्राकृतिक स्रोतहरू केही नभएको एउटा सानो देशलाई ठूला देशहरूबीच बाँच्न कति अप्ठेरो थियो !’
३५ वर्षको उमेरमा सन् १९५९ मा ली प्रधानमन्त्री हुँदा सिंगापुरको वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय ४०० अमेरिकी डलर भन्दा कम थियो, जुन गत वर्ष ५३ हजार डलर पुग्यो ।
भूमिकामा उनले थपेका छन्, ‘हामीले बिर्सनै हुँदैन कि सार्वजनिक थिति, सामाजिक र व्यक्तिगत सुरक्षा, आर्थिक–सामाजिक प्रगति र समृद्धि आफै आउने होइन । यी त जनताद्वारा चुनिएको इमानदार र प्रभावकारी सरकारको निरन्तर प्रयासले मात्र सम्भव हुन्छ ।’
सशस्त्र द्वन्द्व र त्यसपछिको संक्रमणकालपछि संविधान लागू भएर अब नेपालमा एक महीनाभित्रै प्रदेश र केन्द्रमा पनि जनताबाट चुनिएको सरकार बन्दैछ । ठूलो अन्तरालपछि थिग्रिएको नेपाली राजनीतिले अब एउटा दिशा लिएको छ भने मुलुकका अगाडि नयाँ अवसर सिर्जना भएको छ । भनिन्छ, एउटा पुस्ताको कडा परिश्रम विना देश बन्दैन; नेपाल बनाउने बेला अब आएको छ ।
समृद्धिको आधार
समृद्धिको मुद्दामा नेपाली जनताका आकांक्षाहरू जोडिएका छन् र अहिलेका घोषणापत्रहरू हेर्दा मुख्य दलहरूले त्यसैलाई सम्बोधन गरेको देखिन्छ । तर पनि रणनीतिक दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने नेपाल अहिले गन्तव्यको कुनै मार्गचित्र विनै हिंडेको जस्तो देखिन्छ ।
अहिले सबै राजनीतिक दलको मुख्य अजेन्डा समृद्धि नै भए पनि त्यसको आधार बारे स्पष्टता छैन । धेरैमा जलविद्युत्ले नेपाल धनी हुन सक्छ भन्ने धारणाले जरो गाडेको छ । तर निर्यात व्यापार नै गर्ने गरी जलविद्युत्को उत्पादन गर्न केही दशक नै लाग्छ । त्यसमा पनि भारतीय वा चिनियाँ बजारको लागि हाम्रो जलविद्युत् उत्पादन हुँदासम्म वैकल्पिक ऊर्जा बढी सस्तोमा उपलब्ध हुनसक्ने सम्भावना रहन्छ ।
अहिलेकै परिस्थितिमा द्रुत गतिमा विदेशी लगानी भित्र्याएर जलविद्युत् परियोजनाहरू अगाडि बढाउँदा पनि फाइदा लगानीकर्तालाई नै हुन्छ । ठूला परियोजनाहरूका पर्यावरणीय हानि पनि नेपालले नै बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण नेपालको समृद्धिको मुख्य आधारको रूपमा जलविद्युत्लाई हेरिनु त्रुटिपूर्ण छ ।
यसैगरी नेपालको विकासको लागि अरूको भर पर्ने अथवा बाहिरबाट कुनै शक्तिको सहयोगमा हामी सम्पन्न हुने परनिर्भर सोचलाई अब जरैदेखि उखेलेर फाल्नुपर्ने भएको छ । त्यो गर्न सकियो भने मात्र हामी आफ्नो तागतको राम्रोसँग भेउ पाउन र त्यसको प्रयोग आफ्नो उद्देश्यको लागि गर्न सक्छौं ।
अहिलेको अवस्थामा नेपालको सबभन्दा महत्वपूर्ण तागत मानव संसाधन नै हो । अहिले नेपालको १६ देखि ४० वर्षको जनसंख्या ४१ प्रतिशत छ । सन् २०३० सम्ममा यो बढेर ४३ प्रतिशत हुने अनुमान छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेले २०३० मा नै नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने लक्ष्य सार्वजनिक गरेका छन् । त्यो लक्ष्यमा पनि नेपालको युवा शक्ति अर्थात् ‘डेमोग्राफिक डिभिडेन्ड’ लाई नै मुख्य आधार मानिएको छ ।
तथ्यांक अनुसार नेपालमा पारम्परिक कृषि गर्ने मान्छे घट्दै गएका छन् । देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान घटेको छ । गत तीन दशकमा ‘म्यानुफ्याक्चरिङ्ग सेक्टर’ को पनि जीडीपीमा योगदान घटेको छ । हाम्रो अर्थतन्त्र चलायमानको मुख्य आधार नै रेमिटेन्स भएको छ । तर, नेपालले मुख्यतः अदक्ष मानव संसाधन मात्र उत्पादन गरिरहेको छ । सरल रूपमा भन्दा नेपाल अन्य देशलाई मजदूर आपुर्ति गर्ने थलो बनेको छ ।
नेपालको निकट भविष्यको आर्थिक विकासको रणनीतिमा जनशक्ति विकास मुख्य आधार हुनैपर्छ । उचित शिक्षाद्वारा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरेर रेमिटेन्स बढाउने योजना बनाउनु अत्यावश्यक भएको छ । सूचनाप्रविधिको अहिलेको युगमा एक दशकभित्र नै यो क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्न सकिन्छ । नेपाल मजदूर बेच्ने देशबाट म्यानेजर, इन्जिनियर आदि बाहिर पठाउने देश बन्यो भने मात्र रेमिटेन्सको गुणात्मक वृद्धि हुन्छ ।
रेमिटेन्सले तत्काललाई टेवा दिएको वृद्धिलाई दिगो बनाउन भने उद्यमशीलतामै ध्यान दिनुपर्छ । अबको नेपालमा उद्यमशीलता नै समृद्धिको इन्जिन बन्न सक्छ । सँगसँगै कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र सीधै सेवामा आधारित अर्थतन्त्रमा नेपाल प्रवेश गर्न सक्छ ।
संसारभरको आर्थिक विकासलाई उद्यमशीलताले नै दिगो रूपमा अगाडि बढाएको छ । उद्यमशीलताकै कारण अमेरिका सबभन्दा ठूलो आर्थिक शक्ति बनेको हो । अहिले उदाउँदा शक्तिराष्ट्रहरू पनि उद्यमशीलतालाई नै आधार बनाएर अगाडि आएका छन् । चीनले ‘शेयरिङ्ग इकोनोमी’ लाई राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाएको छ ।
नेपालमा सरकारीस्तरबाट पहल नै नगरिएको भए पनि निजी क्षेत्रबाट ‘शेयरिङ्ग इकोनोमी’ को अवधारणामा काम थालिएको छ । प्रविधिको क्षेत्रमा केही नेपाली कम्पनीहरूले विश्वस्तरमा नै राम्रो काम गरेका छन् । अबका सरकारहरूले काठमाडौं बाहिर पनि उद्यमशीलताको वातावरण बनाउने कामलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
उद्देश्य के लिनु ?
ली क्वान यूको पुस्तकको पुरोभागमा प्रख्यात अमेरिकी कूटनीतिज्ञ हेनरी किसिन्जरले लेखेका छन्– ‘हरेक महान् उपलब्धि एउटा सपनाबाट नै शुरू हुन्छ । र, ली क्वान यूको भिजन कठोर परिस्थितिमा बाँच्न सक्ने देशको मात्र थिएन; हरेक क्षेत्रमा उत्कृष्टता अँगालेर प्रबल हुने राष्ट्रको थियो ।’
फर्केर हेर्दा विष्मयकारी लाग्ने सिंगापुरको यात्रा संसारकै लागि उदाहरणीय बनेको छ । युद्धले ध्वस्त जापान, कोरिया आदि देशका संघर्षका कथाहरू पनि कम प्रेरणादायी छैनन् । फरक परिवेशमा फरक–फरक प्रणालीबाट राष्ट्रहरू सबल बन्न सफल भएका छन् । तर, राष्ट्रको प्रगतिका लागि स्पष्ट भिजन र त्यही अनुसार निर्धारित गरिएका प्राथमिकताहरू छुट्याइनु अत्यावश्यक छ ।
द्वन्द्व र संक्रमणको अन्त्यसँगै केही कालका लागि नेपालमा राजनीतिक मुद्दाहरू ‘सेटल’ भएको मान्न सकिन्छ । सबै तप्काको सम्झैताकै बाटोबाट संविधान बन्यो । लोकतान्त्रिक राजनीतिको सबभन्दा प्रबल पक्ष नै सम्झैताको निर्णय प्रक्रिया हो । अहिलेको परिस्थिति कुनै पनि पक्षले सोचे जस्तो र रोजे जस्तो नभए पनि सबैलाई ग्राह्य बन्न पुगेको छ ।
समानुपातिक प्रतिनिधिमूलक संघीय लोकतन्त्रमा राज्य व्यवस्था छ भने संविधानमा ‘समाजवाद उन्मुख’ लेखिएको छ । दलहरूका आ–आफ्ना दस्तावेजमा भने अहिलेको नेपालको सामाजिक विकास पूँजीवादको विकासको चरण हो भन्ने स्वीकार गरेका छन् । कम्युनिष्ट दलहरूले सोझै पूँजीवादी भएको स्वीकार्न नसुहाउने भएकाले घुमाउरो पारामा लेखेका छन् । तर, नेपालका सबै मुख्य राजनीतिक दल पूँजीवादी नै हुन् र केही दशकमा यो फेरिने सम्भावना पनि छैन । योसँगै जोडिएको अर्को निक्र्योल के छ भने अब निकट भविष्यमै सशस्त्र संघर्षको पनि कुनै सम्भावना छैन ।
नयाँ संरचना र राजनीतिक धरातल हाम्रो अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । बलियो स्थानीय सरकारले स्थानीय तहमा नीतिगत स्थिरताको जग बसालेको छ । मेयर, उपमेयर प्रत्यक्ष कार्यकारी र निश्चित कार्यावधि भएका पद हुन् । तत्कालका लागि स्थानीय तह अनुभव र क्षमताविहीन तथा प्रदेश दिशाविहीन देखिन सक्छ । आवश्यक अध्ययन विना निर्णय लिने हचुवा प्रवृत्ति, भ्रष्टाचार र पुरानै राजनीतिक संस्कार जस्ता अहिलेका समस्या रहिरहने प्रबल सम्भावना छ । तर संस्थागत विकास हुँदै र स्थानीय तहमा नागरिक समाज बलियो बन्दै जाँदा स्थानीय सरकार पनि उत्तरदायी र प्रभावशाली हुँदै जान्छ ।
त्यसैले नेपालको राजनीतिक धरातल लोकतन्त्रको लागि आदर्श स्थितिमा छ । भारतमा एउटै सांसद्ले २० देखि २५ लाख मतदाताको प्रतिनिधित्व गर्छन् । त्यो भनेको प्रतिनिधित्व हुनै नसक्ने संख्या हो । यस्तोमा आफ्ना क्षेत्रका जनतासँग सांसद्को प्रत्यक्ष सम्बन्ध र पहुँचको कल्पनासम्म गर्न सकिन्न । नेपालमा भने एक सांसद्ले बढीमा एकलाख मतदाताको प्रतिनिधित्व गर्छन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा त प्रतिनिधि र जनताबीचको दूरी अझ् कम छ । लोकतन्त्रका लागि यो निकै अनुकूल परिस्थिति हो ।
राजनीतिक परिस्थिति सकारात्मक छ तर त्यसलाई कुन प्राप्तिका लागि प्रयोग गर्ने ? हेनरी किसिन्जरले भने जस्तै र लीले गरेर देखाए जस्तै नेपालमा पनि अहिलेको ऐतिहासिक मोडमा ‘नेपाली सपना’ खोज्नुपर्ने भएको छ । राष्ट्रको रूपमा हाम्रो लक्ष्य के हो ? साझ गन्तव्य के हो ? केका आधारमा दीर्घकालीन उद्देश्यहरू बनाउने ? कुन चासोहरूले हाम्रो विदेश नीतिका सिद्धान्तहरू निर्धारित गर्ने हो ? यी प्रश्नहरूको उत्तरले ‘नेपाली सपना’ बनाउन मद्दत गर्छ ।
हाम्रो समृद्धिको आधार जलविद्युत् वा विदेशी सहयोग होइन, हामी आफैं हौं, मानव संसाधन हो र त्यसको इन्जिन उद्यमशीलता हो भन्ने स्पष्टता त्यसको शुरूआती विन्दु हुनुपर्छ । अबको तीन दशकपछि संसारभरका ठूला संघसंस्थाको नेतृत्व नेपालीहरूले लिएको र नेपालभरि अहिले जन्मने कम्पनीहरू संसारभरि फैलिएर समृद्धि फैलाएको हेर्ने भिजन नै अबको युगसुहाउँदो ‘नेपाली सपना’ हुन्छ कि !
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)
