विष्फोट श्रृंखलाः के सरकारमाथि नै शंका गर्नुपर्ने हो ?
निर्वाचन नजिकिदै गर्दा भइरहेको बम विस्फोटले मतदातामा भय सिर्जना गरेका बेला गृह मन्त्रालयले ‘विष्फोट विप्लब समूहले गराएको हो नभन्नू, सकेसम्म यसबारे धेरै नबोल्नू’ भन्ने सर्कुलर किन गर्यो ?
२१ मंसीरमा हुने दोस्रो तथा अन्तिम चरणको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको प्रचार प्रसार गर्ने अन्तिम दिन राजधानीमा भएको बम विष्फोटमा नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापासहित ११ जना घाइते भएका छन् । थापा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ४ का प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार हुन् । बम विष्फोट उनकै निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाको चपलीमा घरदैलोका क्रममा भएको थियो ।
बम कसले विष्फोट गरायो भन्नेबारे प्रहरीले केही बताएको छैन । ‘रिमोट कन्ट्रोलबाट विष्फोट गराएको हुनसक्ने’ बताएको प्रहरीले विष्फोटमा संलग्न भएको आशंकामा २२ जनालाई पक्राउ गरेको छ ।
गृह मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गरेर सुरक्षा रणनीति फेरबदल गरिएको र अब विष्फोटका घटना रोकिने दाबी गरेको ४८ घण्टा नबित्दै राजधानीभित्रै यो घटना भएको हो । गृह सचिब मोहनकृष्ण सापकोटा लगायतका अधिकारीहरुले पहिलो चरणको निर्वाचन सुरक्षाको अनुभवका आधारमा सुरक्षा रणनीति परिवर्तन गरिएको र नयाँ सुरक्षा रणनीति लागु भइसकेकाले निर्वाचन बिथोल्ने उद्धेश्यले भइरहेका बम विष्फोट लगायतका घटना रोकिने जिकिर गरेका थिए ।
गृह मन्त्रालयद्धारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनको दृष्य आफैमा उदेकलाग्दो थियो । किनभने, बम विष्फोटबाट पुरै देश आक्रान्त भइरहँदा, उम्मेदवार र मतदातालाई लक्षित आक्रमण तीब्र हुँदा र सुरक्षा संयन्त्रहरु समेत त्यसलाई रोक्न असफल बनिरहँदा निर्वाचनको समग्र सुरक्षा व्यवस्थामाथि प्रश्न उठेको थियो ।
उम्मेदवारदेखि मतदातासम्म व्याप्त त्रास हटाउन गृहमन्त्री स्वयम् पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित हुनुपथ्र्यो । बिडम्बना, यसबेला देशमा गृहमन्त्री छैनन् । गृहमन्त्रीको कार्यभार आफूमै राखेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पार्टी सभापतिको हैसियतमा चुनावी प्रचारमा व्यस्त छन् । त्यहीकारण गृह मन्त्रालयको पत्रकार सम्मेलन औपचारिकता पुरा गर्ने कर्मकाण्ड जस्तो मात्र थियो ।
त्यसको प्रमाण होे– गृह सचिब लगायतका अधिकारीहरुले वम विष्फोटको श्रृंखला कसले चलाइरहेको छ र त्यसका पछाडि कसको हात छ भन्नेबारे मुख खोल्न समेत नचाहनु । ‘अनुसन्धान भइरहेको’ भन्ने बनिबनाऊ जस्तो जवाफ बाहेक उनीहरु यसबारे बोल्न चाहेनन् । प्रहरीले वम विष्फोटमा नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी’को संलग्नता रहेको भन्दै उसका कार्यकर्ता पक्राउ गरिरहेका बेला गृह मन्त्रालय त्यसबारे किन ‘अनभिज्ञ’ देखियो ?
प्रहरीले आठ सय भन्दा बढी संदिग्ध व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गरेको, त्यसमध्ये दुइसय भन्दा बढी व्यक्ति विष्फोटक सामग्री र हतियारसहित पक्राउ परेको तथा उनीहरुमध्ये अधिकांश विप्लब समुहका कार्यकर्ता भएको बताएको थियो । गृह मन्त्रालयले यसभन्दा के चाहिँ फरक विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको छ ?
यी प्रश्नभन्दा डरलाग्दो अर्को कुरा छ । राजनीतिक नेतृत्वविहीन रहेको गृह मन्त्रालयबाट अहिले देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडिओ) हरुलाई एउटा ‘सर्कूलर’ पुगेको छ । हामीले केही जिल्लाका सिडिओहरुबाट प्राप्त गरेको जानकारी अनुसार अनौपचारिक रुपमा पठाइएको त्यो ‘सर्कूलर’मा गृहबाट ‘विष्फोट विप्लब समूहले गराएको हो नभन्नू, सकेसम्म यसबारे धेरै नबोल्नू’ भनिएको छ ।
प्रहरीले विष्फोटका घटनाहरुबारे बोल्दै आए पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले मुख नखोल्नुमा गृहको यही निर्देशनले काम गरेको देखिन्छ । निर्वाचनको मुखमा तीब्र बनेको विष्फोट श्रृंखलाले मतदातामा भयको वातावरण बनेका बेला गृह मन्त्रालयले यस्तो निर्देशन किन दियो ?
निर्वाचन लक्षित विष्फोटबाट एक जनाको ज्यान गएको छ । कैयौं उम्मेदवारमाथि ज्यान लिने गरी हमला भएको छ । धन्न, उनीहरु त्यसबाट जोगिएका छन् । विष्फोटमा घाइते हुने दलका कार्यकर्ता, समर्थक र सर्वसाधारणको संख्या ठूलो छ । कैयौं व्यक्ति अंगभंग भएका छन् । हिमाल, पहाड र मधेश सबैतिर विष्फोट श्रृंखलाले त्रास बढाएको छ ।
निर्वाचन सुरक्षामा प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना सहित म्यादी प्रहरी खटाइएको छ । करिब दुई लाख सुरक्षाकर्मी परिचालित हुँदा पनि यो श्रृंखला घट्नु साटो बढीरहेको छ । किनभने, सुरक्षा संयन्त्रले यो अबस्थालाई ‘ट्याकल’ गर्ने स्पष्ट निर्देशन पाएका छैनन् । आफै अग्रसर भएर ‘एक्सन’मा जाँदा आफै शिकार हुने भय सुरक्षा अधिकारीहरुमा छ ।
सरकार स्वयम्का निर्णयले यस्तो मनोविज्ञान निर्माणमा सघाएका छन् । जस्तो– नुवाकोटमा कांग्रेस नेता एवम् प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार डा. रामशरण महत चढेको गाडीलाइ लक्षित गरी वम विष्फोट गराइएकै दिन त्यहाँका सिडिओलाई हटाइयो । उदयपुरमा कांग्रेसबाटै प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार रहेका नारायण कार्की चढेको गाडीमा विष्फोट गराइएपछि सोही दिन सिडिओलाई त्यहाँबाट सरुवा गरियो ।
यी विष्फोटमा सिडिओको गम्भीर कमजोरी देखिएको भए उनीहरुलाई सरुवा होइन, कारबाही हुनुपथ्र्यो । तर, सरुवामा परेका कसैमाथि कारबाही भएन । “कुनै घटना भयो भने त्यहाँका सुरक्षा अधिकारीलाई त्यसको जरो पत्ता लगाउन दिनुपर्छ” पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक हेमन्त मल्ल ठकुरी भन्छन्, “बीचमै हटाइदिने हो भने या त उनीहरुले कुनै काम गर्नै सक्दैनन्, या आक्रामक भएर अनियन्त्रित बल प्रयोग गर्ने खतरा हुन्छ ।”
बम विष्फोटको श्रृंखला चलिरहेका बेला गृह मन्त्रालयले कैयौं जिल्लामा सिडिओ र जिल्ला प्रहरी प्रमुख फेरबदल गर्ने काम गर्यो । जिल्लाको बस्तुस्थिति बुझेका सुरक्षा अधिकारीहरुलाई एकाएक हटाएर त्यहाँको वस्तुस्थिति नै नबुझेका नयाँ व्यक्तिलाई खटाउने काम सरकारले किन गर्यो ? अहिले नाजुक बनेको सुरक्षा अबस्था यसको परिणाम हो कि होइन ?
बम विष्फोटका घटना हुनथालेको करिब एक महिना भयो । यो एक महिनामा सुरक्षा निकायहरुको ‘ब्रिफिङ’ सुन्ने र सुरक्षामा देखापरेको चुनौतीलाई ट्याकल गर्ने गरी उनीहरुलाई स्पष्ट निर्देशन दिने काम गृहमन्त्रीको समेत जिम्मेवारीमा रहेका प्रधानमन्त्रीले गरेको जानकारीमा छैन ।
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद जस्ता संयन्त्र यस्तै कामका लागि बनेका हुन् । प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने परिषदको बैठक बसेर यो अबस्थालाई ट्याकल गर्ने स्पष्ट खाका तय गर्न सक्थ्यो । तर, सुरक्षा परिषदको बैठक बस्ने कुनै पहल नै गरिएन । अरु त अरु, केन्द्रिय सुरक्षा समितिको बैठक बसेको समेत जानकारीमा छैन । यस्तो बेला सुरक्षा निकायको ब्रिफिङ सुन्ने र उनीहरुलाई स्पष्ट निर्देश गर्ने पहल प्रधानमन्त्रीले किन गरेनन् ? सुरक्षा परिषदको बैठक बोलाउने जाँगर उनमा किन देखिएन ?
यी र यस्ता कैयौं प्रश्न छन्, जसले अहिलेको विष्फोट श्रृंखलामा सरकारको भूमिका नै सन्देहपूर्ण देखाउँछन् । मतदाता, उम्मेदवारदेखि आम जनजीवन सुरक्षित रहेको आश्वासन दिन समेत सरकार अनिच्छुक देखिन्छ । वम विष्फोटका पछाडि जुनसुकै समूहको हात होस्, उनीहरुको उद्धेश्य जसरी पनि निर्वाचन बिथोल्ने र संविधानसभाबाट जारी संविधान सफल हुन नदिने देखिन्छ । सरकारको यस्तो रवैयाले तिनलाई नै सघाउ पुर्याइरहेको छ ।
बम पड्किइरहेको छ, तर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव निर्वाचन सुरक्षामा ढुक्क छु भनिरहेका छन् । निर्वाचन सुरक्षा प्रभावकारी बनाउन र मतदातामा भयरहित वातावरण निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने आयोगका प्रमुखको भूमिका पनि उत्तिकै सन्देहपूर्ण देखिन्छ ।
सुरक्षा भनेको मनोविज्ञान हो । यो हरेकले अनुभूति गर्ने कुरा हो । वम विष्फोटको श्रृंखलाले मतदातामा असुरक्षाको मनोविज्ञान बढेको छ । सुरक्षित वातावरणमा मताधिकार प्रयोगको सुनिश्चितता गर्छौं भन्ने आश्वासन दिन समेत सरकार असफल देखिन्छ ।
पहिलो चरणको निर्वाचनमा अपेक्षाकृत न्युन मतदान हुनुमा हिमाली जिल्लामा बढ्दो चिसोलाई कारण मानिएको थियो । दोस्रो चरणमा भने यही त्रासको वातावरणले न्यून मतदान हुन सक्छ । मतदाताले सुरक्षित र भयरहित वातावरणमा मतदान गर्न पाउने अबस्था नहुनु लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको बिडम्बना हो । भयको यो वातावरण अविलम्ब अन्त्य नगरिए त्रासकै बीच निर्वाचन त होला, तर त्यसले दिने नतीजा र भोलिका दिनमा बढ्ने हिंसाको जोखिम अकल्पनीय हुनेछ ।