हिंसालाई तत्काल तह लगाऊ
उम्मेदवार समेत निशाना बनिरहँदा प्रधानमन्त्री बेपर्वाह जस्तै देखिन्छन् । उनको अभिव्यक्ति सुन्दा लाग्छ– देशमा केही भएकै छैन ।
५ मंसीर २०७४, दशक लामो हिंसात्मक विद्रोह गरेको तत्कालीन माओवादी र सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झाैता भएको ११ वर्ष पूरा भएको दिन । घर, बाटोघाटो, कार्यालय जताततै आफू र आफ्ना प्रियजनको ज्यानकै असुरक्षा महसूस गर्ने आम नेपाली त्यो त्रासबाट मुक्त भएको ११ वर्षपछि पनि ढुक्क हुने अवस्था छैन ।
यहीबेला हिमाल, पहाड, मधेश सबैतिर बम विस्फोटका घटना बाक्लिएका छन् । त्यसक्रममा एकजनाको ज्यान गइसकेको छ भने दर्जनौं घाइते भएका छन् । प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचन लक्षित विस्फोटको शृंखलाले मतदाता, उम्मेदवार सबैमा भय बढाएको छ ।
तीन तह (स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय) कै राज्य संरचना गठन गर्दै संविधान कार्यान्वयनलाई पूर्णता दिने निर्वाचन हो, यो । मुलुकको स्वरुप बदल्ने यो निर्वाचनको समग्र प्रक्रियालाई भयरहित र सुरक्षित बनाउन नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसँगै नेपाली सेनालाई समेत खटाइएको छ ।
निर्वाचनकेन्द्रित विशेष सुरक्षा योजना लागू गरिनुका साथै म्यादी प्रहरी समेत परिचालन गरिएको छ । तैपनि, निर्वाचन सुरक्षाको अवधारणा नै बिथोल्ने गरी विस्फोटका शृंखला किन भइरहेका छन् ? यसमा कसको हात छ ?
सुरक्षा संयन्त्रहरूका आन्तरिक सर्कुलर, प्रतिवेदन र उनीहरूबाट सरकारले पाएको ‘ब्रिफिङ’ लाई पत्याउने हो भने यसमा नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी’ संलग्न छ, जसले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचन बिथोल्ने घोषणा गरेको छ । त्यही निक्र्योलका आधारमा प्रहरीले देशभरबाट यो समूहका ३०० भन्दा बढीलाई पक्राउ गरिसकेको छ । र पनि, विस्फोट रोकिएको छैन । लाग्छ– सुरक्षा संयन्त्रले यो शृंखलाको भेउ नै पाउन सकिरहेको छैन ।
हो, चन्द समूहमा माओवादी हिंसामा सहभागी लडाकूहरू समेत छन् । शान्ति प्रक्रियामा आएर माओवादीले ‘क्रान्तिमाथि गद्दारी’ गरेको भन्दै अलग्गिएको यो समूहले अर्को ‘जनयुद्ध’ को धम्की पनि दिंदै आएको छ । अहिलेका विस्फोटहरूलाई एकथरीले त्यही रूपमा अथ्र्याए पनि यसपछाडि अरू तत्व पनि जोडिएको हुनसक्ने देखिन्छ ।
संविधानसभाबाट जारी संविधानको असफलतामा आफ्नो भविष्य देख्ने मुलुकभित्र र बाहिरका शक्तिहरू संविधान कार्यान्वयनको सर्वाधिक महत्वपूर्ण चक्र पूरा गर्ने २१ मंसीरको निर्वाचन निर्वाध सम्पन्न होस् भन्ने किमार्थ चाहँदैनन् । त्यसैले, अहिले भइरहेका शृंखलाबद्ध विस्फोटमा चन्द समूहको मात्र हात छ भन्न मिल्दैन ।
हाम्रो विचारमा, संघीय संरचनामा पहिलो पटक भइरहेको निर्वाचनको सुरक्षा प्रबन्धलाई सरकारले नजरअन्दाज गर्नुको परिणाम हो, यो । निर्वाचन होस् या अरू कुनै महत्वपूर्ण परिघटना, मुलुकभित्रको सुरक्षा प्रबन्ध गर्ने प्रमुख भूमिका गृह मन्त्रालयको हुन्छ । तर, गृह मन्त्रालय करीब दुई महीनायता नेतृत्वविहीन छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गृहमन्त्रीको समेत कार्यभार त लिए तर मन्त्रालय सञ्चालनको वातावरण बनाउने रुचि देखाएनन् । बरु उनले निर्वाचनका मुखमा विभिन्न जिल्लाका सिडिओ र प्रहरी प्रमुख जथाभावी फेरबदल गरेर सुरक्षा प्रबन्धलाई भद्रगोल पारे । प्रधानमन्त्री प्रहरीको नेतृत्व समेत फेर्ने चर्चा चलाइरहेका छन् । चुनावी परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न गरिएका यस्ता कामले सुरक्षा संयन्त्रको मनोबल खस्काएको छ ।
बम विस्फोट गर्नेहरूले ‘राष्ट्रवाद’ या ‘जनवादी क्रान्ति’ को भुलभुलैया सिर्जना गर्न खोजे पनि यो विशुद्ध सरकारी अव्यवस्थाको उपज हो । स्रोत, साधन र प्रविधिमा पछाडि रहे पनि हाम्रा सुरक्षा संयन्त्र र कानूनी व्यवस्था यो अवस्थालाई ‘ट्याकल’ गर्ने क्षमता राख्छ । विस्फोटको यो शृंखलामा सुरक्षा संयन्त्रको भूमिका प्रभावकारी नदेखिनुको मुख्य कारण तिनको दुर्बलता होइन, सरकारको बेवास्ता र लापरबाही हो । उम्मेदवार समेत निशाना बनिरहँदा प्रधानमन्त्री बेपर्वाह जस्तै देखिन्छन् । उनको अभिव्यक्ति सुन्दा लाग्छ– देशमा केही भएकै छैन ।
मुलुकले हिंसात्मक राजनीतिको पाठ सिकिसकेको छ । फेरि हिंसा बेहोर्न सक्ने अवस्था र मनस्थितिमा समाज छँदै छैन । चन्द समूहको होस् या अरूको, अहिलेको समाजलाई हिंसात्मक राजनीति न स्वीकार्य हुनसक्छ न त सह्य नै ।
अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो– सम्पूर्ण मतदाताले भयरहित वातावरणमा मतदान गर्न पाउने सुनिश्चितता । तत्काल त्यस्तो वातावरण बनाउनु सरकारको कर्तव्य हो । सरकारले हेक्का राख्नुपर्छ– हिंसाको आडमा गरिने राजनीतिलाई तत्काल ठेगान लगाउन सकिएन भने निर्वाचनपछि यसले झन् टाउको उठाउनेछ ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)