स्थिरताका लागि सबल प्रतिपक्ष
जनजीविकाका मुद्दा बोक्ने र सत्तााको स्वेच्छाचार रोक्ने बलियो प्रतिपक्ष हुनुपर्ने राजनीतिक मान्यता संसदीय लोकतन्त्रको मर्म हो । नयाँ राजनीतिक व्यवस्थामा अभ्यस्त हुँदैगरेको मुलुक यसकै संकटबाट गुज्रिंदैछ ।
८ मंसीरमा कञ्चनपुरको भीमदत्तनगरमा आयोजित वामगठबन्धनको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली । तस्वीर: रासस
गठबन्धन गरेर १० र २१ मंसीरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा होमिएका नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का संयुक्त चुनावी सभाहरूमा ‘वामपन्थी सरकार’को नारा लेखिएका व्यानर मनग्गे देखिन्छन् ।
यो गठबन्धनलाई पार्टी एकतासम्म पुर्याउने घोषणा गरेका दुवै पार्टीका नेताहरू ‘दुईतिहाइ बहुमत ल्याउने’ बताइरहेका छन् । दुईतिहाइ बहुमत र वामपन्थी सरकारको दाबीबाट सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस यति हतोत्साही बन्न पुगेको छ कि उसले आफ्नो दस्ताबेजमा यसलाई ‘कम्युनिष्ट अधिनायकवादको षडयन्त्र’ र ‘लोकतन्त्रमाथिको संकट’ भनेको छ ।
एमाले नेतृत्वको वामगठबन्धन र कांग्रेस नेतृत्वको लोकतान्त्रिक गठबन्धनले चुनावी दाउपेचका निम्ति गरिरहेका दाबी र प्रचारबाजीमा एउटा समानता छ– दुवै दल/गठबन्धन सत्ता बाहिर बस्न चाहँदैनन् । यहाँसम्म कि उनीहरू प्रतिस्पर्धीलाई सम्भावित प्रतिपक्षका रूपमा समेत हेर्न चाहँदैनन् ।
बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा हरेक दलले चुनावी नतीजा आफ्नो पक्षमा पारेर सत्तामा पुग्ने चाहना राख्नु स्वाभाविक हो । त्यसका निम्ति उनीहरू जतिसुकै गलत हत्कण्डा पनि प्रयोग गर्छन् ।
त्यही क्रममा अहिले खासगरी दुई प्रमुख दल नेतृत्वका चुनावी गठबन्धन जुन रूपमा प्रस्तुत भइरहेका छन्, त्यसले लोकतन्त्रमा सबभन्दा महत्वपूर्ण मानिने बलियो प्रतिपक्षको अवधारणालाई नै बेवास्ता गरेको छ ।
“अहिले प्रतिपक्ष छँदै छैन भन्दा हुन्छ”, विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य भन्छन्, “प्रतिपक्षमा बस्ने कसैको रुचि भएन, सबै सत्तापक्ष मात्र हुने रुचिका कारण जनतासँग दलहरूको सम्बन्ध चुनावको बेला मात्र हुने भयो ।”
लोकतन्त्रको जोखिम
दुईतिहाइ बहुमतका लागि मतदातालाई अपिल गरिरहेका वामगठबन्धनका नेताहरूले त्यसका निम्ति अगाडि सारेको तर्क छ– राजनीतिक स्थिरता । अस्थिर सरकार/शासनबाट मुलुक पछाडि परेको र जनजीविका कठिन बनेको बताउने उनीहरू ‘स्थिरताका लागि पाँच वर्ष वामपन्थी सरकार’ भनिरहेका छन् ।
जबकि, अहिलेको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली कायम रहँदासम्म सरकार गठनका लागि बहुमत पुर्याउन निर्वाचनअघि या पछिको गठबन्धन अपरिहार्य जस्तै छ । र, निर्वाचन पूर्वको गठबन्धन अभ्यास नेपाली राजनीतिमा पहिलो पटक हुँदैछ पनि ।
वाम गठबन्धनले दाबी गरे झैं सरकार स्थिर भएसँगै मुलुक राजनीतिक स्थिरताको चरणमा प्रवेश गर्ला त ? गठबन्धनले सरकार निर्माणका लागि सुविधाजनक बहुमत प्राप्त गरेमा मुलुकले दशकौंदेखि व्यहोरिरहेको राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य होला ?
विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य सरकार अस्थिर भएर विकास नभएको तर्कलाई सही मान्दैनन् । उनको विश्लेषणमा, देश पछि परेको राजनीतिक प्रणाली स्थिर नभएर हो । “यो सरकारको अस्थिरताको कुरा हुँदै होइन”, आचार्य भन्छन्, “मुख्य कुरा हामीले अंगालेको राजनीतिक प्रणालीमा स्थिरता आउनुपर्यो ।”
हुन पनि, २०४६ को राजनीतिक परिवर्तन र २०४८ सालको आम निर्वाचनमार्फत मुलुकले अवलम्बन गरेको बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय व्यवस्थाले पाँचौं वर्ष टेक्दानटेक्दै यो प्रणाली विरुद्ध बन्दुक उठाइयो ।ठ
७ मंसीरमा ड८ेद्यधुराको अमरगढीमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बाेधन गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा । तस्वीर: रासस
‘संसदीय व्यवस्था नमान्ने’ उद्घोषसहित शुरु गरिएको माओवादी हिंसाले मुलुकले भर्खरै अंगालेको राजनीतिक व्यवस्थाको मान्यतामै प्रहार गर्यो । त्योसँगै शुरु भएको दलहरूबीचको खिचातानी र त्यसमै खेल्ने दरबारको चाहनाबीच माओवादी हिंसाले फैलिने अवसर पायो । प्रजातन्त्र खोसेर ‘सक्रिय राजतन्त्र’को अभ्यास समेत भयो, त्यसबीचमा ।
त्यसपछि लोकतन्त्र पुनःवहालीका निम्ति भएको २०६२/६३ को जनआन्दोलनले संविधानसभाबाट संविधान लेख्ने बाटो तय गर्दै राजतन्त्रलाई पनि विदाइ गरेपछि मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बन्यो ।
तर चार वर्षमा पनि संविधान बनाउन नसकेर संविधानसभाको अवशान भएर दोस्रो संविधानसभाले जारी गरेको संविधान लागू भएको दुई वर्ष मात्र पुगेको छ । र, त्यही संविधानलाई पूर्णतः चलायमान गराउन मुलुक पहिलो निर्वाचनमा होमिएको छ । अर्थात्, नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाको प्रयोग बल्ल शुरु हुँदैछ ।
जसरी वामगठबन्धनले भर्खर अभ्यास हुँदैगरेको राजनीतिक व्यवस्थालाई स्थिरतासँग जोडेर भोट माग्दैछ, कांग्रेस नेतृत्वको लोकतान्त्रिक गठबन्धन पनि ‘लोकतन्त्र संकटमा परेकाले हामीलाई भोट’ भनिरहेको छ ।
लोकतान्त्रिक संविधान जारी गर्दाका सहयोद्धा दलहरूलाई ‘लोकतन्त्रमाथि थ्रेट’ भनिरहेको कांग्रेस यति आक्रामक बनेको छ कि निर्वाचनलाई विशुद्ध लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा मान्न समेत उसलाई कठिन भएको देखिन्छ । मुलुक संविधानले तय गरेको नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाको अभ्यासमा जाँदै गर्दा देखिएको यस्तो परिदृश्यले राम्रो संकेत नगरेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
लोकतन्त्रमा अभ्यस्त मुलुकहरूमा संकटमा परेका दलले प्रतिपक्षमै रहँदा आफूलाई नयाँ जीवन दिएका उदाहरण छन् । अस्तित्वकै संकटमा पुगेका दलहरू वैचारिक पुनःजागरणमा मात्र होइन, जनजीविकाका सवालमा समेत आफूलाई खरो उतारेर सत्तामा पुगेका छन् ।
नेपालमा भने पछिल्लो दुई दशकमा प्रतिपक्षको यस्तो भूमिका देख्न छाडिएको छ । खास गरेर २०५२ पछि देखिएको सत्ताका लागि जोसँग पनि गठबन्धन गर्ने प्रवृत्तिले जिम्मेवार र सशक्त प्रतिपक्षको भूमिकालाई समाप्तप्रायः बनायो ।
‘प्रतिस्पर्धा होइन, सहकार्य’ भन्ने संक्रमणकालीन राजनीतिले त्यसलाई अझै बर्बाद पार्यो । “२०४८–२०५१ को बीचमा देशमा धेरै विकास किन भयो भने त्यसबेला बलियो प्रतिपक्ष थियो”, विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य भन्छन्, “आज राजनीतिमा पक्ष र विपक्ष भन्ने नै छैन, जसलाई पनि सत्तामा मात्र पुग्नु छ । त्यही कारण मुलुकको यो हविगत भयो ।”
हुन पनि, अवस्था कस्तो छ भने कूल जनसंख्याको करीब ६० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने किसानका सवाल अहिले कसैले उठाउँदैन । बेरोजगारका समस्यालाई मुद्दा बनाउने जाँगर कसैमा देखिंदैन ।
भ्रष्टाचार, बेथिति र अराजकताबारे मुख खोल्ने कुनै दल छैन । निर्वाचन ‘संस्कृति’ जस्तै बन्न पुगेको धनबल र बाहुबलको विपक्षमा कुनै दल बोल्दैन, बरु सबै दल त्यसलाई सकेसम्म फैलाउने प्रतिस्पर्धामा छन् । सबैलाई जसरी पनि निर्वाचन जितेर सत्तापक्ष बन्नुपर्ने भएपछि यो अवस्था आएको भन्दा कुनै अतिशयोक्ति हुँदैन ।
यसपालि मधेशकेन्द्रित दलहरूसमेत गठबन्धन बनाएरै निर्वाचनमा होमिएका छन् । विडम्बना के भने तीमध्ये कुनै पनि गठबन्धनले जनजीविकाका मुद्दा उठाएका छ्रैनन् । बरु प्रतिस्पर्धा पूरा हुन नसक्ने प्रतिवद्धतामा देखिन्छ ।
वामगठबन्धनले भावनात्मक रूपमा जनमतलाई प्रभावित पार्न ‘राष्ट्रवाद’को मुद्दा चर्को रूपमा उठाएपछि रक्षात्मक बनेको लोकतान्त्रिक गठबन्धन ‘अधिनायकवाद’को त्रास देखाइरहेको छ ।
निर्वाचनमा यस्ता नारा प्रभावी हुन्छन् नै । अमेरिकाको राष्ट्रपति निर्वाचनमा डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रवादको नारा लगाएर जनमत आफ्नो पक्षमा पारे ।
भारतको लोकसभा निर्वाचनमा लागेको सुशासनको नाराले चुनावी नतीजालाई हिन्दूवादी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले एकलौटी पारेको पनि धेरै भएको छैन ।
जब दलहरू मुलुकको वृहत्तर हित र जनजीविकाका मुद्दा उठाउन अक्षम हुन्छन्, तब यस्तै नाराहरू चुनावी नतीजालाई एकलौटी पार्दै लोकतन्त्रमाथि नै खतरा बन्ने साधन बन्न पुग्छन् । अमेरिका र भारतमा अहिले त्यही देखिंदैछ ।
नेपालमा लोकतन्त्रको भविष्यलाई लिएर चिन्तित नागरिकको एक समूह यसपालिको निर्वाचन परिणामले दुई किसिमबाट संकट निम्त्याउन सक्ने खतरा देखिरहेको छ ।
कुनै दल विशेषप्रति रुझान नराख्ने यो समूह वाम या लोकतान्त्रिकमध्ये कुनै पनि गठबन्धनले कूल ६० प्रतिशत सीट जित्यो भने लोकतन्त्रका लागि खतरा हुने ठान्छ । यो समूहको बुझाइमा, त्यसो भयो भने अर्को पक्ष अस्तित्वकै संकटको अवस्थामा पुग्छ र ऊबाट नै लोकतन्त्रमाथि खतरा शुरु हुन्छ ।
अर्को खतरा योभन्दा फरक छ । यो निर्वाचनबाट कुनै एक दलले दुईतिहाइ बहुमत ल्यायो भने पनि लोकतन्त्र खतरामा पर्नेछ । किनभने, दुईतिहाइ बहुमत ल्याउने दल तानाशाही बन्ने जोखिम जहिले पनि र जहाँ पनि हुन्छ । कारण, ऊसँग संविधान बदल्न सक्ने हैसियत हुन्छ । अत्यधिक बहुमत आफूसँग भएकाले ऊ आफूलाई अंकुशरहित शासक ठान्न थाल्छ ।
२०१५ सालको पहिलो आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले पाएको दुईतिहाइ बहुमत त्यसको उदाहरण हो । दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त कांग्रेसको सरकार दुई वर्ष नपुग्दै राजाबाट अपदस्थ भयो र देशमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लादियो ।
कांग्रेसभित्रको पुरानो तप्का त्यसबेला पार्टीले सामान्य बहुमत पाएको भए २०१७ सालको घटना नहुने मान्यता राख्छ । उनीहरूका भनाइमा, कांग्रेससँग दुईतिहाइ बहुमत हुँदैनथ्यो भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले राजासँग पनि मिलेर अघि बढ्नुपर्छ भनेर सोच्ने थिए । राजा महेन्द्रले पनि संसद्मा रहेको प्रतिपक्षी दलमार्फत् आफ्ना सरोकार अगाडि सार्न पहल गर्न सक्थे ।
२०१५ साल र आजको नेपाली समाजको चेतनास्तर उस्तै छैन । तर, दुईतिहाइ बहुमत कति खतरनाक हुन्छ भन्ने दक्षिण अफ्रिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति नेल्शन मन्डेलाको भनाइबाट पनि बुझ्न सकिन्छ । अफ्रिकन नेशनल कंग्रेस (एएनसी)ले पहिलो आम निर्वाचनमा ६३ प्रतिशत सीट जितेपछि त्यसका नेता मण्डेलाले भनेका थिए, “भगवानलाई धेरै धेरै धन्यवाद, धन्न हामीले दुईतिहाइ बहुमत पाएनौं ।”
“बलियो र जिम्मेवार प्रतिपक्षप्रति बेवास्ता गर्नु भनेको लोकतन्त्रलाई नजरअन्दाज गर्नु हो ।”
प्रा. ध्रुवकुमार
राजनीतिशास्त्री
‘राजनीतिक स्थिरता’को नारा दिएर दुईतिहाइ बहुमत माग्दा राम्रो सुनिन्छ । नेपालजस्तो सधैं अस्थिरताबाट गुज्रिरहेको मुलुकमा त्यसले जनमतलाई तरंगित पनि पार्छ । तर, त्यसको निहितार्थ चाहिं ‘हामी संविधान आफूले चाहेअनुसार चलाउँछौं, अंकुशरहित शासन गर्छौं’ भन्ने नै हुन्छ ।
मुलुकले अवलम्बन गरेको अहिलेको निर्वाचन प्रणाली अनुसार लोकतन्त्रमाथि दुईतिहाइ बहुमतको जोखिम छैन । तर, कुनै गठबन्धनले ६० प्रतिशत सीट जित्न सक्ने जोखिम भने छँदैछ ।
विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य पाँच वर्ष टिक्न र राम्रोसँग काम गर्न एउटा गठबन्धनले यो निर्वाचनमा आरामदायी बहुमत ल्याउनुपर्ने बताउँछन् । त्यो भनेको ५५ प्रतिशत हाराहारी मात्र हो ।
उनी भन्छन्, “एउटाले ५५ प्रतिशत हाराहारी पायो र अर्को ४५ प्रतिशत हाराहारीको शक्तिमा आयो भने लोकतन्त्र बलियो हुन्छ, दलहरू स्वयंलाई पनि राम्रो हुन्छ ।”
देशमा 'लोकमानतन्त्र' चलिरहँदा त्यसविरुद्ध आवाज उठाउने प्रतिपक्षको भूमिकामा सन्त चिकित्सक डा गोविन्द केसी र उनलाई साथ दिएका नागरिक मात्र थिए । तस्वीर: बिक्रम राई
कमजोर प्रतिपक्ष, कमजोर लोकतन्त्र
५५:४५ को शक्ति सन्तुलन नै बलियो प्रतिपक्षको अवधारणा हो । यसको मर्म के हो भने सत्तापक्ष बेलगाम हुँदैन, ऊसँग स्वेच्छाचारी भएर अघि बढ्ने तागत हुँदैन ।
संविधान संशोधन जस्ता महत्वपूर्ण विषय प्रतिपक्षको सहयोगबेगर अघि बढ्दैनन् । गठबन्धन सरकारमाथि त प्रतिपक्षको तरबार नै झुण्डिएको हुन्छ, किनभने मौका मिल्नासाथ उसले सत्तापलट गर्न सक्छ । लोकतन्त्रमा बलियो प्रतिपक्षलाई सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानिने कारण यही हो ।
प्रतिपक्ष बलियो हुँदा स्वेच्छाचारी निर्णय र राज्यकोषको दुरुपयोग गर्नबाट सत्ता हच्किन्छ । जब प्रतिपक्ष कमजोर हुन्छ, सरकार बेलगाम बन्छ । जनताको भाषा बोल्ने प्रतिपक्ष कमजोर हुँदा दुःख पाउने पनि जनता हुन्छन् ।
त्यसबेला नागरिक संस्थाहरू पनि कमजोर हुन पुग्छन् । यहाँसम्म कि, विधायिका जस्तो महत्वपूर्ण थलो पनि सत्ताको ‘स्ट्याम्प प्याड’ जस्तो हुन पुग्छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीका भनाइमा, प्रतिपक्ष कमजोर हुँदा नागरिक संस्था (संसद्, अदालत, प्रेस, पेशागत संस्था आदि) को मुखमा बुझे लगाउने काम हुन्छ र अन्ततोगत्वा त्यसले ‘सेल्फ सेन्सरसीप’को स्थिति पैदा हुन्छ ।
“विकास नभएको, देश पछि परेको सरकारको अस्थिरताले होइन, हामीले अंगालेको राजनीतिक प्रणाली स्थिर नभएर हो ।”
निलाम्बर आचार्य
राजनीतिक विश्लेषक
गत दुई दशकमा मुलुकले धेरै पल्ट यो स्थिति व्यहोर्यो । पछिल्लो दशकमा त संक्रमणकालको आवरणमा यस्ता कैयौं कृत्यहरूले छूट पाए ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको ‘समानान्तर सत्ता’को झ्ल्को दिनेगरीको कार्यकाल त्यसको उदाहरण हो ।
कार्कीको अराजकताविरुद्ध कुनै दल बोल्न सकेनन्, त्यसबेला । न्यायालयदेखि संसद् र प्रेसदेखि नागरिक समाजसम्मको घाँटी अँठ्याउने उनका हर्कतसामु बोल्न कुनै दल अगाडि सरेन ।
त्यसबेला मुलुकमा प्रतिपक्षको भूमिकामा सन्त चिकित्सक डा. गोविन्द केसी र उनलाई साथ दिएका नागरिक मात्र थिए ।
“बलियो र जिम्मेवार प्रतिपक्षप्रति बेवास्ता गर्नु भनेको लोकतन्त्रलाई नजरअन्दाज गर्नु हो”, प्राध्यापक ध्रुवकुमार भन्छन्, “तर, लोकतन्त्र त्यसबेला मात्र सबल हुन्छ, जब प्रतिपक्ष सत्तामा साझेदारी गर्ने उद्देश्यले नभई सत्ताका गैरकानूनी निर्णय र राज्यस्रोतको दुरुपयोगलाई चुनौती दिनसक्ने नैतिक जगमा उभिएको हुन्छ ।”
गत दुई दशकको अभ्यासले भने जे नहुनुपर्ने हो, त्यही भएको देखाउँछ । प्रतिपक्ष जहिल्यै सत्तामुखी भइरह्यो । निर्वाचनले को सत्तामा र को प्रतिपक्षमा भन्ने छिनोफानो गरे पनि प्रतिपक्षमा बस्न कोही तयार भएन ।
जनमतबाट सत्ताका लागि अनुमोदित नभएको दल त्यसलाई स्वीकार्न र सरकारका कामकारबाहीबारे आफ्नो वैकल्पिक दृष्टिकोण बनाएर अर्को निर्वाचनमा जाने अभ्यास हुनै सकेन ।
संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी त्यसले संसदीय लोकतन्त्रमा घातक कुराको विकास गरेको बताउँछन् । उनका अनुसार, सरकारका कामकारबाही, बजेट, विदेश नीति आदिलाई ‘चेक’ गर्दै आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्ने भूमिका चटक्क छाडेर सरकारकै घटकलाई तोड्ने र आफैं सरकार बनाउने भूमिकामा प्रतिपक्ष केन्द्रित भयो ।
“केका लागि सत्तापक्ष र केका लागि प्रतिपक्ष भन्ने फरक नै रहेन”, डा. अधिकारी भन्छन्, “दलहरूले मुलुकमा सरकार बनाउनु बाहेक अरु पनि जिम्मेवारी छन् भन्ने कुरा नै बिर्सिए ।”
सत्ताका कामकारबाहीलाई प्रतिपक्षले आलोचनात्मक दृष्टिकोणबाट मूल्यांकन र ‘चेक’ गर्नुपर्ने संसदीय लोकतन्त्रको मान्यता हुन्छ । सुशासनको कुरा यहीसँग जोडिएर आउँछ ।
सुशासनको ठाउँमा बेथिति भयो भने त्यसमा सत्तापक्ष जति दोषी हुन्छ, प्रतिपक्ष पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुन्छ । तर, नेपालमा त्यस्तो हुनै नसकेको डा. अधिकारी बताउँछन् । उनका अनुसार, प्रतिपक्षको सांगठनिक विकास पनि भएन, त्यस्तो चिन्तन पनि आउन सकेन ।
“प्रतिपक्षमा बस्ने कसैको रुचि भएन, सबै सत्तापक्ष मात्र हुँदा जनतासँग दलहरूको सम्बन्ध चुनावको बेला मात्र हुने भयो ।”
पुरञ्जन आचार्य
विश्लेषक
हुन त नेपालमा संसदीय लोकतन्त्रको अभ्यास शुरु हुँदानहुँदै सबल प्रतिपक्षको मान्यतामाथि प्रहार हुन थालेको हो । २०४८ को आम निर्वाचनबाट पहिलो पटक बलियो प्रतिपक्ष पाएको मुलुकले ‘रेलिङ तोड्ने’ जस्ता ध्वंसात्मक कृत्य सहितको उग्र प्रतिपक्ष पनि त्यहीबेला व्यहोरेको हो ।
रचनात्मक प्रतिपक्षको अवधारणासँग मेल नखाने त्यस्तो कार्यले बहुमतप्राप्त सरकारलाई आत्मरक्षामा केन्द्रित हुने अवस्थामा पुर्यायो । त्योभन्दा डरलाग्दो ‘प्रतिपक्षी अभ्यास’ सत्तारुढ दलभित्रै शुरु भयो ।
बहुमतप्राप्त कांग्रेसभित्रै छत्तीसे र चौहत्तरेको लफडाले तीन वर्षमै सरकार ढाल्यो र मुलुक मध्यावधि निर्वाचनमा पुग्यो । कांग्रेसमा यो रोग पटकपटक दोहोरियो । निर्वाचनबाट बहुमतप्राप्त सरकार प्रतिपक्षबाट नभई सत्ताका लोभी आफ्नै पार्टीका नेताबाट गिराइए ।
त्यसले लोकतन्त्रमा हुने चुनावी प्रक्रियालाई नै अप्रासंगिक बनाइदिएको प्रा. ध्रुवकुमार बताउँछन् । नेपालमा २००७ सालदेखि नै राजनीतिक अस्थिरता रोगकै रूपमा मौलाउँदै आएको बताउँदै उनी भन्छन्, “यसपालिको निर्वाचनपछि यसलाई सही तरीकाले व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ, नभए अस्थिरता अझै बढेर जान्छ ।”
अति भो जनमतको अपमान
संघीय संरचनामा पहिलो पटक हुँदै गरेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको परिणाम कस्तो आउला ? कुनै एउटा गठबन्धनले ६० प्रतिशत हाराहारी सीटमा जित हासिल गर्ला या एउटा गठबन्धनलाई सामान्य बहुमतसहित बलियो प्रतिपक्ष स्थापित गर्नेगरीको परिणाम आउला ?
यसपालिको प्रतिस्पर्धा दलहरूबीचमा नभई गठबन्धनका बीचमा भएकाले कुनै एउटा दलको बहुमत आउने सम्भावना निकै कम छ । गत स्थानीय तह निर्वाचनको परिणामले पनि प्रमुख दलहरूबीच नै ‘नेक टु नेक’ प्रतिस्पर्धा देखाएकाले जसले जिते पनि विधायिकामा कमजोर प्रतिपक्ष नहुने संकेत देखिन्छ ।
यस्तो आकलन किन पनि स्वभाविक छ भने २०४८ यताका सबै निर्वाचनमा यस्तै जनमत प्रकट भएको छ । जस्तो, २०४८ को आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत प्राप्त गरे पनि नेकपा एमाले बलियो प्रतिपक्षका रूपमा रह्यो ।
२०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा कसैको बहुमत आएन, एमाले सबभन्दा ठूलो दलका रूपमा उदाउँदा कांग्रेस त्यही हाराहारीकै दोस्रो पार्टी बन्यो । २०५६ मा कांग्रेसले बहुमत ल्यायो, तर एमाले सशक्त प्रतिपक्षका रूपमा कायमै रह्यो ।
२०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचन परिणाम भने केही फरक देखियो । हिंसात्मक विद्रोहबाट शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादी पहिलो पार्टी बन्दा कांग्रेस र एमाले दोस्रो र तेस्रो स्थानमा खुम्चिए ।
शान्तिको चाहनाबाट जनताले यस्तो मत दिए पनि माओवादी एक्लै सरकार बनाउन सक्ने हैसियतमा भने थिएन । अर्थात्, संसद्मा बलियो प्रतिपक्ष त्यसबेला पनि कायम रह्यो । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन (२०७०) मा कांग्रेस पुनः पहिलो दल बन्यो, एमाले दोस्रो भए पनि कांग्रेसकै हाराहारीमा आयो ।
“मुलुकले राजनीतिक मान्यताका आधारमा अत्यावश्यक पक्ष र प्रतिपक्ष नपाउनु भनेको हाम्रो व्यवस्थामाथि संकट मडारिनु हो ।”
विपिन अधिकारी
संविधानविद्
यसलाई आ–आफ्नै दृष्टिकोणबाट व्याख्या गर्न सकिएला, तर अहिलेसम्मका समग्र मतपरिणाम हेर्दा जनताको बुद्धिमतापूर्ण निर्णय प्रकट भएको देखिने वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी बताउँछन् ।
अहिलेसम्मको जनमतले बलियो प्रतिपक्ष चाहिन्छ भन्नेमा प्रष्ट अडान देखाएको उनको मूल्यांकन छ । जनताले दलहरूको भूमिका, आचरण र व्यवहारको मूल्यांकन गरेर निर्णय गर्न/फेर्न सकून् भनेरै आवधिक निर्वाचनको व्यवस्था गरिएको हो ।
हरेक निर्वाचनमा मतदाताको मनस्थिति फेरिएको पनि छ । तर, बलियो प्रतिपक्ष चाहिन्छ भन्ने मान्यताबाट मतदाता किञ्चित नडग्मगाएको देखिन्छ ।
दलहरूमा भने जनमतको यो मान्यता पछ्याउने तत्परता कहिल्यै देखिएन । जनताले बलियो प्रतिपक्षका रूपमा विश्वास गरेर पठाएका दलको रुचि कहिल्यै त्यसमा भएन, सबै सत्तापक्ष बन्न लागिपरे ।
राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य भने यसमा अलि फरक धारणा राख्छन् । अहिलेसम्मका निर्वाचन परिणामहरूलाई बलियो प्रतिपक्षको चाहनाबाट जनताले दिएको विवेकपूर्ण निर्णय भनेर अथ्र्याउन सकिए पनि त्यो हाम्रो राजनीतिक प्रणालीले स्थायित्व पाउन नसकेको संकेत भएको उनको विश्लेषण छ ।
यसलाई मुलुकमा कुनै न कुनै हिसाबले संक्रमणकाल रहेको, राजनीतिक, भौगोलिक, समुदायगत, धार्मिक आदि विभाजनका रेखाहरू नमेटिइसकेको संकेतको रूपमा पनि बुझनुपर्ने उनी बताउँछन् ।
“विभाजन जनताको तहमै छ, एकथरी कांग्रेसलाई मात्र भोट दिन्छन्, अर्कोथरी कम्युनिष्टलाई मात्र, केही चाहिं अस्पष्ट छन्”, आचार्य भन्छन्, “अर्थात्, मुलुकले प्रष्ट धार लिइनसकेको र उदारवादी तथा वामपन्थी धार ‘नेक टू नेक’ देखिंदै आएकाले यस्तो परिणाम आउँछ ।”
अहिले चुनावी गठबन्धन बनाएर उदारवादी र वामपन्थी धारको नेतृत्व गरिरहेका कांग्रेस र एमालेबीचको तीब्र प्रतिस्पर्धाकै कारण मुलुक हिजो प्रजातन्त्रको आवरणमा हुने एकदलीय शासनमा जान पाएन ।
उनीहरूबीचको ‘नेक टु नेक’ प्रतिस्पर्धाले एक अर्कालाई स्वेच्छाचारी बन्न दिएन । समयक्रममा कांग्रेस र एमाले सहकार्यमा पनि जुटे, जसले राजा ज्ञानेन्द्रको तानाशाहीलाई निस्तेज पार्यो भने माओवादीको अधिनायकवादको चाहना पनि तुहाइदियो । कांग्रेस–एमाले बेमेल एकदमै बढ्दा वा उनीहरू कमजोर हुँदा लोकतन्त्र खतरामा परेको आचार्य बताउँछन् ।
संसदीय लोकतन्त्रको प्रमुख शर्त मानिन्छ– बलियो प्रधानमन्त्री । तर, २०४८ पछिको संसदीय अभ्यासमा बहुमतप्राप्त दलका प्रधानमन्त्री पनि निरीह बने भने मिलिजुली सरकारका प्रधानमन्त्रीको के कुरा !
२०६३ को अन्तरिम संविधानसँगै अंगालिएको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले त एउटा दलको बहुमत आउने सम्भावना नै कमजोर पार्यो । दुई वटा संविधानसभाका ४–४ वर्षे कार्यकालमा ४–४ वटा सरकार बन्नुले सरकारको अस्थिरता र प्रधानमन्त्रीको निरीहताको हद देखायो ।
यसलाई नै ध्यानमा राखेर दुई वर्ष नपुगेसम्म सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निम्तिनसक्ने अस्थिरतालाई ख्याल गरेर कम्तीमा ३ प्रतिशत मत ल्याउनैपर्ने थ्रेसहोल्डको र प्रत्यक्षतर्फ १ सीट जित्नैपर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।
अब मुलुकले राजनीतिक अस्थिरता र संक्रमणबाट त्राण पाउला त ? अहिले नै यसको आकलन गर्न सहज छैन । बलियो प्रतिपक्षको अवधारणालाई नै नजरअन्दाज गर्ने दलहरूको रुझनले भने जनमतको निरन्तर अपमान गरिरहेको छ ।
डा. अधिकारीका अनुसार, प्रतिपक्ष भनेको राजनीतिक मूल्य–मान्यताको अवधारणा हो । मूल्य–मान्यताबिना दलहरू न संगठित हुन सक्छन् न विभिन्न धरातलका दलहरूबीच हुने एकताबाट वास्तविक सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष नै तयार हुनसक्छ ।
“अंकगणितका आधारमा पक्ष र प्रतिपक्ष तयार होला, तर मुलुकले राजनीतिक मान्यताका आधारमा अत्यावश्यक पक्ष र प्रतिपक्ष पाउँदैन”, डा. अधिकारी भन्छन्, “त्यो नहुनु भनेको हाम्रो व्यवस्थामाथि संकट मडारिनु हो ।”
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)