संविधान पालनाका चुनौती
संविधान जारी भएको एक वर्ष पुगेको छ , तर यसको कार्यान्वयनलाई लिएर विभिन्न आशंका गर्ने जमात ठूलै रहँदा संविधानको परिपालनामा प्रश्न उठेको छ, चर्चा, चासो र सरोकार बढेको छ।
२०६२–६३ सालको जनआन्दोलन २०७२ सालमा जारी नेपालको संविधानको जग हो। पुराना मूल्यमान्यतालाई जरैबाट हल्लाइदिएको जनआन्दोलनले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता र समावेशी–समानुपातिक पद्धतिलाई स्थापित गर्यो। वर्तमान संविधानलाई यिनै अवधारणाको कसीमा हेर्नु/बुझनु युक्तिसंगत हुनेछ।
यो संविधानले राजतन्त्रको समाप्ति र गणतन्त्रलाई विधिवत् रूपमा स्थापित गरेको छ। यसबाट मुलुकमा कानूनको सर्वोच्चता कायम गर्दै वंशाणुगत रूपमा कानूनमाथि रहेर राजकाज गर्ने व्यवस्थालाई विदावारी गरेको छ।
संविधानले जनताको सर्वोच्चतालाई स्वीकार गरेको र जनतालाई राज्यशक्तिको स्रोत मानेको छ। निर्वाचित जनप्रतिनिधिले शासन गर्ने उत्तरदायी पद्धतिको ढाँचा बनाइएको र जनताका मौलिक हकहरूलाई सुरक्षित गरिएका छन्।
संविधानले राज्यका तीन अंग– कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई आ–आफ्ना ठाउँमा सक्रिय हुने, स्वतन्त्र रूपले काम गर्न सक्ने तुल्याएको छ, शक्ति–सन्तुलनको सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेको छ।
यस अतिरिक्त, आवश्यक आयोगहरू स्थापित गरिएका छन्। त्यस हिसाबले यसलाई लोकतान्त्रिक संविधान भन्न हिचकिचाउनुपर्ने कुनै कारण छैन।
राज्य पुनर्संरचना गर्ने भनिए अनुसार मुलुकलाई सात प्रदेशमा विभाजन गरिएको छ र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका अधिकारहरू तय भएका छन्। यसरी संघीयताको चाहना पूरा भएको छ।
अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धि भनेको संविधानले समावेशी–समानुपातिक सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेको छ। यसबाट राज्यका सबै अंग/निकायमा महिला, दलित, आदिवासी–जनजाति, मधेशी, पिछडिएका क्षेत्रलगायतको सहभागिता सुनिश्चित भएको छ।
यति हुँदाहुँदै पनि देशमा विवाद जारी छ। एकथरी भव्य रूपले संविधान दिवस मनाउने तयारीमा छन् भने लामो आन्दोलन गरेका मधेशीहरू संविधान जारी भएको ३ असोजलाई 'कालो दिन' भनिरहेका छन्। संविधानमा आफ्ना माग समेट्न उनीहरूले गरेको आन्दोलनको क्रममा ठूलो संख्यामा हताहती भयो, आन्दोलनकै कारण मुलुकले भारतीय नाकाबन्दी खेप्नु पर्यो।
यो संविधानलाई लिएर थारूहरू पनि आन्दोलित भए। आदिवासी जनजातिको चित्त पनि बुझेको छैन। मूलतः राज्यको सीमाङ्कन, प्रतिनिधित्वको आधार, नागरिकता जस्ता विषयमा विवाद छ।
संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता जस्ता सवालमा विमति राख्नेहरू पनि छन्। तर, गएका दुई वटा संविधानसभा निर्वाचनलाई मानक मान्ने हो भने यस्ता विषयका विमतिहरूलाई सीमान्तकृत आवाज भन्न सकिन्छ।
पालनाको बाध्यता
वर्तमान संसद्को आयु ७ माघ २०७४ हो भनेर संविधानमै लेखिएको छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार त्यसअगावै स्थानीय तह, प्रदेश तथा संघको निर्वाचन भइसक्नुपर्नेछ। नभए शासन चलाउने संवैधानिक प्रबन्धमा अवरोध आउँछ। त्यसैले, संविधान पालनाको पूर्व शर्त भनेकै संविधानमा लिपिबद्ध तीन तहको निर्वाचन हो।
तर, मधेशकेन्द्रित दलहरू आजकै परिस्थितिमा निर्वाचन हुन नसक्ने बताइरहेका छन्। संविधानले गरेको राज्यको पुनर्संरचना सम्बन्धी व्यवस्था उनीहरूलाई मान्य भइरहेको छैन।
प्रतिनिधित्व सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि उनीहरूको आपत्ति छ। राष्ट्रियसभा पनि जनसंख्याको अनुपातको आधारमा गठन हुनुपर्ने माग अघि सारिएको छ। पहिल्यै पाएको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकको हक खोसिएकोले त्यसलाई सच्याइनुपर्ने जिकिर पनि आएको छ।
समानुपातिक–समावेशीको विषयमा पनि संशोधन आवश्यक ठानिएको छ।
त्यस्तै, आदिवासी जनजाति र थारूलगायतले केही माग अघि सारेका छन्। संविधान संशोधन हुँदा ती मागहरू सम्बोधन हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
विकल्प– मध्यमार्ग
संविधान संशोधन गर्न संसद्को दुईतिहाइ बहुमत चाहिन्छ। संसद्मा राजनीतिक दलहरूको आ–आफ्ना स्वार्थ छन्। स्वार्थ समूहबीच सहमति नभई साझा विवेकको विकास हुँदैन र त्यतिञ्जेल संशोधनमा कठिनाइ हुन्छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकठाउँमा नउभिएसम्म संविधान संशोधन गर्न कठिनाइ पर्छ।
संसद्मा अंकगणितको खेल छ। एकतिहाइभन्दा बढी सदस्य भएको कांग्रेस एक्लैले हुन्न भने संविधान संशोधन हुँदैन। एमालेसँग एकतिहाइ नभए पनि २० सदस्य भएका अरू दलहरूसँग मिल्दा संशोधन रोक्ने शक्ति आर्जन गर्छ।
एमालेको समर्थन बेगर संशोधन गरे पनि त्यो राजनीतिक रूपमा विवादित बन्छ। त्यसैले, यी तीन दलबीच सहमति नजुटाई असन्तुष्टहरूको माग पूरा गर्न सजिलो छैन।
राजनीतिक दलहरूभित्र पनि स्वार्थ समूह छन्। तिनको रुझान आफ्ना दलबाहिरका स्वार्थ समूहसँग गाँसिन पुग्छ। जस्तो, दलित मुद्दामा अन्तरपार्टी सञ्जाल सक्रिय हुन्छ भने आदिवासी जनजाति, मधेशी, महिला, अल्पसंख्यकलगायतको सवालमा पनि अन्तरपार्टी निकटता देखिनुलाई अन्यथा ठान्न मिलेन।
त्यसैले, चाहेर पनि संविधान संशोधन हुन नसक्ने र नचाहे पनि नरोकिने जटिल संक्रमणकालमा उभिएका छौं, हामी। यो परिस्थितिमा मध्यमार्ग एकमात्र विकल्प हो।
अबको बाटो
'मधेश एक प्रदेश' अब सैद्धान्तिक अवधारणा मात्र रह्यो। त्यो अवधारणा राजनीतिक मुद्दा भएर बसिरहला, तर आजको दिनमा त्यसको व्यावहारिक सान्दर्भिकता सकिएको छ। उत्तर–दक्षिण सीमाङ्कन अस्वीकार गर्ने अडानको पनि औचित्य रहेन।
मधेश आन्दोलन र नाकाबन्दीले यो दृष्टिकोणलाई कमजोर बनाइदियो। न यसलाई संसद्को अंकगणितले नै स्वीकार्छ। भोलि यो गणितमा फेरबदल आयो भने सीमाङ्कनमा पनि अन्तर पर्न सक्ला, तर आज यो संभव देखिंदैन।
तर, लामो संघर्षपछि वार्तामा आएका मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई केही उपलब्धि विना जनतामा जान गाह्रो पर्ने भएकोले संविधान संशोधनमा 'सर्प मर्ने, लठ्ठी पनि नभाँचिने' गरी काम गर्नुपर्ने अवस्था छ।
यसका लागि कांग्रेस–एमाले सातबुँदे सहमति व्यूँताउनु जरूरी छ, जसले नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको समथर भूभाग मात्र राखेर प्रदेश बनाउन सक्छ। प्रदेश–५ का पहाडी जिल्लाहरूलाई उत्तरतर्फ पायक पर्ने प्रदेशमा मिलान गर्न सकिन्छ।
मधेशकेन्द्रित दलका प्रतिनिधित्व र नागरिकता सम्बन्धी मागहरूलाई छलफलबाट टुंगो लगाउन धेरै कठिन हुन्छ भन्ने लाग्दैन। स्थानीय तहको अधिकार कटौती गर्ने माग भने सरासर नाजायज छ। समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तलाई आफ्नो नारा ठान्ने कुनै पनि दलले यस्तो माग राख्न सुहाउँदैन।
किनभने, अधिकारको विकेन्द्रीकरण भएकै हदमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त लागू हुने हो। प्रदेशको अधिकार कम भएको भन्ने लाग्छ भने त्यसमा छलफल गर्दा हुन्छ। किनभने, अधिकारको निक्षेपण जति तल्लो निकायमा हुन्छ, त्यति नै जनताको हक सुरक्षित हुन्छ र स्वशासनको अनुभूति बढ्छ।
भर्खरैजसो सरकारबाट बाहिरिएको एमाले यतिबेला रुष्ट छ। कांग्रेस, माओवादी, मधेशी दलसँग रुष्ट वा खुशी हुनु उसको अधिकारै हो, त्यसमा आपत्ति भएन, तर संविधान संशोधन आवश्यकै छैन भन्ने उसको अडान अनुचित छ।
एमाले संविधान संशोधनको बाधक नै बन्छ भने त्यो प्रत्युत्पादक त हुन्छ नै, सँगसँगै म्यादभित्र निर्वाचन गरेर संविधानलाई संस्थागत हुन नदिनेहरूको मतियार पनि बन्छ। एमाले जस्तो जनताबीचको पार्टीको लागि यो कुरा अवश्यै रुचिकर होओइन।
निर्वाचन गराउनुपर्छ भनेर मात्र पुग्दैन, त्यसका लागि वातावरण बनाउन पनि एमालेले सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्छ। कांग्रेससँग भएको सातबुँदे सहमतिमा उल्लेख भएको राज्य पुनर्संरचना मान्न एमाले हिचकिचाउनुपर्दैन। उसलाई राजनीतिक रूपले कुनै हानि नपुर्याउने सात बुँदेले निकासको बाटो खोल्न सक्छ।
निर्वाचनमा सुधार
हामीले समानुपातिक समावेशी प्रणाली लागू गर्न प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक गरेर दुईखाले निर्वाचन रोज्यौं, तर समानुपातिक निर्वाचनसँगै हुनुपर्ने 'थ्रेसहोल्ड' को व्यवस्था र खुला सूची (नामको क्रम हेरफेर नगरी उम्मेदवार निर्वाचित हुने व्यवस्था) बारे संविधान मौन छ।
तर, यसलाई कानूनी रूप नदिंदा निर्वाचन पद्धतिको विकास गर्न नचाहेको र लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउन खोजेको ठहर्नेछ। त्यसैले, दलहरूबीच यी दुई विषयको कानूनी व्यवस्थाबारे संविधान संशोधन हुनुअगावै तय हुनु जरूरी छ।
यसमा साना दलहरूको आपत्ति छ, तर बिर्सन नमिल्ने कुरो के हो भने संविधान निर्माण हुँदा सबै किसिमका दृष्टिकोणहरूले उचित स्थान पाउन् भनेर 'थ्रेसहोल्ड' राखिएन। अब संघीय संसद्, प्रदेश वा स्थानीय तहको आवधिक निर्वाचन हुने हो।
त्यसमा राजनीति गर्नेहरूले अब समान वा नजिक रहेका विचारहरूबीच एकतालाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। निर्वाचन प्रणालीमा तत्काल सुधार गर्न खुला सूचीको व्यवस्था पनि उत्तिकै जरूरी छ।
दलहरूले पाएको मतको आधारमा निर्वाचित भएका उम्मेदवारको नाम सिफारिश गर्ने पद्धतिले गुटवाद, नातावाद, कृपावाद फस्टायो। यसलाई निरुत्साहित गर्न निर्वाचन आयोगलाई खुला सूची दिएर सम्बन्धित दलले पाएको मत अनुसार आयोगले सूचीबाट क्रमसंख्याको आधारमा निर्वाचित उम्मेदवार घोषणा गर्ने पद्धति बसाइनुपर्छ।
संविधान पालनामै हित
गएको एक वर्ष त्यसै खेर गएको छैन। महाभूकम्प, नाकाबन्दी जस्ता प्राकृतिक तथा मानवीय प्रकोपहरूबाट गुज्रनुपर्दा पनि संविधान बमोजिमका कामहरू भइरहे, हुँदै जानेछन्।
संविधान असफल भएको हेर्न चाहनेहरूलाई निराश बनाउन पनि आगामी दिनमा दलहरू मिलेर संविधानको सहज पालना गराउनेमा प्रतिबद्ध हुनेछन् भन्ने आम अपेक्षा छ।
एकै पटकमा सबैको चित्त बुझने संविधान कतै पनि बन्दैन, हामीकहाँ पनि बनेन। संविधानमा आवश्यकता अनुसार हेरफेर हुँदै जान्छ, त्यसैले यसलाई 'जीवन्त दस्तावेज' भनिएको हो।
अहिलेको संविधानले कम्तीमा २०६२–६३ को जनआन्दोलनको मर्म बोकेको छ र यसलाई अघि बढाउनुमै नेपाल र नेपालीको हित निहित छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
