बूढीगण्डकी सम्झौता खारेजीपछि चीनको चर्को असन्तुष्टि
सरकारले चिनियाँ कम्पनीसँग भएको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्झौता रद्द गरेपछि बेइजिङ क्षुब्ध बनेको छ ।
२७ कात्तिकको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले चाइना कचौपा ग्रुप कम्पनी (सीजीजीसी) सँग गरेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्झाैता रद्द गरेपछि नेपालस्थित चिनियाँ राजदूत यु होङको बेचैनी ह्वात्तै बढ्यो । राजदूत होङले उपप्रधानमन्त्री तथा ऊर्जा मन्त्री कमल थापा, प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा. दिनेश भट्टराई, मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शंकरदास वैरागी, ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव अनुपकुमार उपाध्यायलाई भेटेरै यसमा असन्तुष्टि व्यक्त गरिन् । नेपाल सरकारको यो निर्णयप्रति चीनले खुलेर प्रतिक्रिया नदिए पनि राजदूत होङमार्फत कूटनीतिक रूपमा चर्को असन्तुष्टि जनायो ।
चिनियाँ विदेश मन्त्रालयको एशिया मामिला विभागका उप–महानिर्देशकले त बेइजिङस्थित नेपाली राजदूत लीलामणि पौडेललाई बोलाएर यसबारे जवाफ नै मागेको नेपाली दूतावास स्रोतको भनाइ छ । “चिनियाँ अधिकारीहरूले सम्झैता खारेजीलाई निकै गम्भीर मानेका छन्” स्रोतले भन्यो, “यसअघि नेपाल सरकारको निर्णयमा चीनले यति गम्भीरतासाथ प्रश्न उठाएको थाहा थिएन ।” चीनले गम्भीर रूपमै कुरा राखेकाले यसलाई अनौपचारिक मात्र भन्न नमिल्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् ।
डा. छन स्याओछन्
"अरूको उक्साहट वा आफ्नै निर्णय भए पनि यसबाट सम्भावित चिनियाँ लगानीकर्ताहरूमाझ नेपालको विश्वसनीयता खस्किएको छ ।"
राजदूत होङले ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायलाई भेटेर यसखाले नीतिगत अस्थिरताले नेपालमा चिनियाँ लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने समेत बताएकी थिइन् । यसतर्फ संकेत गर्दै ऊर्जा सचिव उपाध्यायले १ मंसीरमा फेसबूकमा लेखे– ‘...गैरजिम्मेवार हर्कतको मूल्य कति महँगो हुँदोरहेछ, आफैंले अनुभूति गरियो आज ।’
‘राजीनामा गरिसकेको सरकारका ऊर्जा मन्त्रीले कानूनी प्रक्रिया मिचेर गरेको सम्झाैता खारेज गर्न संसद्को कृषि तथा जलस्रोत र अर्थ समितिले दिएको निर्देशन अनुसार’ भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले यस्तो निर्णय गरेको थियो । तर, नेपाल सरकारका उच्च अधिकारीहरूसँगको भेटमा चीनले सम्झाैतामा तोकिएको एक वर्षको अवधि बाँकी रहँदै गरिएको यस्तो निर्णय ‘कमजोर आधार’ मा भएको प्रतिक्रिया दिएको थियो ।
खासगरी, उक्त परियोजना निर्माणको जिम्मा भारतीय सरकारी कम्पनी नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कर्पोरेशन (एनएचपीसी) लाई दिने चर्चा भारतीय मिडियामा भएपछि चीन बढी सशंकित देखिएको छ ।
स्रोतका अनुसार, राजदूत होङले चिनियाँ कम्पनीसँग भएको सम्झाैतामा उल्लिखित शर्त विपरीत सरकारले निर्णय गरेको बताएकी थिइन् । उनले आफ्नो कार्यकालको शुरूमै आफ्नो समेत पहलमा भएको सम्झैता रद्द हुँदा स्तब्ध भएको र यसले नेपाल सरकारको विश्वसनीयतामा समेत प्रश्न उठेको स्रोत बताउँछ । ऊर्जा सचिव उपाध्यायले चाहिं चिनियाँ राजदूतसँग बूढीगण्डकीबारे कुरा नभएको दाबी हिमालसँग गरे । तर, भेटघाटमा सहभागी सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरेले राजदूत होङले के कारणबाट समझ्दारी रद्द भएको हो भनेर सोधेको बताए ।
बूढीगण्डकीको सम्झाैता खारेजीपछि सरकारी अधिकारीहरूसँगको भेटघाट बढाएकी होङले ६ मंसीरमा उपप्रधानमन्त्री तथा ऊर्जा मन्त्री कमल थापालाई भेटेर असन्तुष्टि जनाएकी थिइन् । मन्त्री थापाले आफ्नो ट्वीटमा चिनियाँ राजदूतसँगको भेटमा ‘ऊर्जा क्षेत्रको विविध पक्षबारे विचारविमर्श भएको’ उल्लेख गरेका थिए ।
बूढीगण्डकीको सम्झाैता रद्द गरिदिएपछि बेइजिङस्थित नेपाली राजदूत लीलामणि पौडेलले पनि थुप्रै असन्तुष्टिको सामना गर्नुपरेको छ । चीनको सरकारी टेलिभिजन सीसीटीभीको ग्लोबल टेलिभिजन सीजीटीएनले ६ मंसीरमा राजदूत पौडेलसँग बूढीगण्डकीको सम्झैता रद्द गरिनुको कारण र अर्थ सोधेको थियो । पौडेलले अन्तर्वार्तामा संसदीय समितिहरूको निर्देशनका कारण सरकारले यो निर्णय गर्नुपरेको बताएका थिए । सम्झाैता रद्दपछि चिनियाँ असन्तुष्टि प्रष्टै रूपमा देखिएको छ ।
बेइजिङको रन्मिङ विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरिरहेका विश्लेषक रूपक सापकोटा बूढीगण्डकीको सम्झौता खारेजीको निर्णयलाई चीनले सामान्य नमानेको बताउँछन् । चिनियाँ भाषाका पत्रपत्रिकाहरूले समेत नेपालमा चिनियाँ लगानीमा बन्न लागेको परियोजना रद्द गरिनुले लगानीको वातावरणमा धक्का पुगेको भन्ने आशयका सामग्रीहरू छापेको उनले बताए ।
यसबाट पनि चिनियाँ असन्तुष्टिको मात्रा बुझ्न सकिने बताउँदै सापकोटा भन्छन्, “चिनियाँ मिडियाहरू नेपाल सरकारको निर्णयको भित्री पाटो खोतल्न खोजिरहेका छन् ।”
भू–राजनीतिको चपेटा
१२०० मेगावाटको जलाशययुक्त बूढीगण्डकी चिनियाँ सरकारी कम्पनी सीजीजीसीबाट खोसिएपछि भारतीय मिडियाहरूले त चीनप्रति झुकाव राख्ने दाहाल नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णय भारतनजिक मानिने देउवा सरकारले उल्ट्याएको सम्म भनेका छन् ।
उनीहरूले अब यो आकर्षक परियोजना निर्माणको जिम्मा भारतको सरकारी कम्पनी एनएचपीसीले पाउन सक्ने अनुमान गरेका थिए । एनएचपीसीका अध्यक्ष बलराज जोशीले पनि रोयटर्ससँगको अन्तर्वार्तामा त्यो हुनसक्ने बताएका थिए । उनले भनेका थिए, “त्यो परियोजना निर्माणमा हाम्रो दिलचस्पी छ ।”
यद्यपि, चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता रद्द गरेपछिको चर्को प्रतिक्रियाबाट जोगिन सरकारले यो आयोजना आफैं निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटमा यो आयोजना आफैं निर्माण गर्ने घोषणासहित यसका लागि प्रतिलिटर इन्धन बिक्रीमा रु.५ कर उठाउने उल्लेख थियो ।
त्यसबाट हालसम्म करीब साढे ११ अर्ब कर संकलन भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणमा यो बूढीगण्डकी परियोजना सीजीजीसीलाई दिने अनौपचारिक सहमति भएको अनुमान पनि छ । चीन भ्रमणको दौरान केही समय ओलीले सीजीजीसीको कार्यालयमा बिताएका थिए ।
चीनको रन्मिङ विश्वविद्यालयको छोङ्गयाङ्ग इन्ष्टिच्यूट अफ फाइनान्सियल स्टडिजको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उप–निर्देशक डा. छन स्याओछन् नेपाल सरकारको निर्णयले चीनको ‘बेल्ट एण्ड रोड’ परियोजना कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याएको बताउँछन् । “अरूको उक्साहट वा आफ्नै निर्णय भए पनि यसबाट सम्भावित चिनियाँ लगानीकर्ताहरूमाझ नेपालको विश्वसनीयता खस्किएको छ” उनले हिमालसँग भने, “लगानीकर्ताका लागि सुनिश्चित नीतिगत व्यवस्था पहिलो शर्त हो ।”
विश्लेषक रूपक सापकोटा कारण जे भए पनि नेपालको यो निर्णयबाट चिनियाँहरूमाझ् भूराजनीतिक प्रभावका कारणले सम्झाैता रद्द भएको छाप परेको बताउँछन् । “पहिले पनि प्रक्रिया नपुर्याई दिनै हुँदैनथ्यो” उनी भन्छन्, “गरिसकिएको सम्झाैता कच्चा तरिकाले खारेज गर्नु अर्को भूल भयो ।”
बूढीगण्डकी परियोजनालाई चीनले उसको महत्वाकांक्षी ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ’ भित्र पार्ने तयारी गरिरहेको जानकारहरू बताउँछन् । ऊर्जा मन्त्रालयको वैदेशिक समन्वय महाशाखाले १९ भदौमा अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक समन्वय महाशाखालाई पत्र लेखेर १९ भदौको सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार यो परियोजना ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ’ भित्र पार्ने प्रस्ताव अघि बढाउन अनुरोध समेत गरेको थियो । पत्रको बोधार्थ परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समेत दिइएको थियो । (हे. पत्र)
चीनको ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ्स’ प्रति भारतको अरुचि खुल्ला छ । नेपालमा चीनको बढ्दो उपस्थितिबाट सशंकित भारतकै कारण बूढीगण्डकीको सम्झाैता तोडिएको विश्लेषक सापकोटाको अनुमान छ । कतिपय विश्लेषक २६३ मिटर अग्लो बाँध बन्ने यो परियोजनामा सुरक्षाको दृष्टिले पनि भारतको असाध्यै सरोकार भएकाले भारतीय सहमतिविना अघि बढ्नै नसक्ने तर्क गर्छन् ।
कच्चा निर्णय
मन्त्रिपरिषद् स्रोतका अनुसार, यो परियोजनाको सम्झाैता रद्द गराउन ऊर्जामन्त्री कमल थापाको विशेष पहल थियो । थापाले संसद्का समितिहरूको निर्देशनबमोजिम सम्झाैता रद्द गर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले खारेज गर्ने हो भने चीनलाई विश्वासमा लिएर प्रक्रिया थाल्नुपर्छ भन्दै यसबारे राजदूत होङसँग कुरा गर्न भनेका थिए । तर, मन्त्री थापाले सचिव उपाध्यायलाई खारेजीको प्रस्ताव तयार गर्न लगाएर मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पुर्याएको स्रोत बताउँछ ।
राजीनामा दिएर कामचलाउ बनेको दाहाल नेतृत्वको सरकारका ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले गत ९ जेठमा इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट, कन्ट्र्याक एण्ड फाइनान्सिङ (ईपीसीएफ) मोडलमा रु.२ खर्ब ५९ अर्ब अनुमानित लागतको यो आयोजना निर्माणका लागि सीजीजीसीसँग समझ्दारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
उक्त समझ्दारीलाई ३१ साउनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुमोदन गरेको थियो । विस्तृत अध्ययन भइसकेको परियोजना सुटुक्क सीजीजीसीलाई दिइएपछि व्यापक आलोचना भएको थियो । ९ असोजमा संसद्को कृषि तथा जलस्रोत र अर्थ समितिको संयुक्त बैठकले यो समझदारी प्रचलित नियम कानूनअनुसार नभएको तथा खुला प्रतिस्पर्धा नगराई सार्वजनिक खरीद कानून विपरीत भएकाले तत्काल रद्द गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
चिलिमे, चमेलिया लगायतका परियोजनामा विवादमा तानिएको कम्पनी सीजीजीसीलाई विना प्रतिस्पर्धा परियोजना सुम्पने दाहाल सरकारको कदम जति अपरिपक्व थियो, ६ महीना नबित्दै देउवा नेतृत्वको सरकारले उत्तिकै कच्चा निर्णय गर्यो । यो किन पनि भने, तत्कालीन ऊर्जामन्त्री शर्मा र सीजीजीसीका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेको सम्झाैताको बुँदा नं. ९ मा ‘अर्को पक्षलाई ३० दिनको लिखित सूचना दिएर कुनै एक पक्षले कारणसहित समझ्दारी रद्द गर्न सक्ने’ उल्लेख छ । सरकारले भने सीजीजीसीलाई कुनै सूचना नदिई समझ्दारी खारेजीको निर्णय गरेको छ । (हे. सम्झाैता)
नेपाल इन्ष्टिच्यूट अफ इन्टरनेशनल एण्ड स्ट्राटेजिक स्टडिज (एनआईआईएस) का निर्देशक भाष्कर कोइराला नीतिगत अस्थिरता सम्भावित लगानी र सहकार्यका लागि ठूलो समस्या हुने बताउँछन् । सीजीजीसीलाई बूढीगण्डकी दिनुको कानूनी र राजनीतिक पाटो रहे पनि कानूनी प्रक्रिया नपुगेको ठान्ने कोइराला समझ्दारी गरिसकेको परियोजना एक्कासी रद्द गर्दा आपसी सम्बन्धमा राम्रो सन्देश नजाने बताउँछन् । भन्छन्, “निर्वाचनका बेला खाँचो पर्ने स्रोतका कारण पनि यस्तो निर्णय भएको हुन सक्छ ।”
विना प्रतिस्पर्धा सीजीजीसीलाई यो परियोजना दिंदा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको आरोप लागेको थियो । विवादित सम्झाैतामा सबै ठूला दल मौन बस्नुलाई पनि धेरैले आर्थिक चलखेलसँगै जोडेर हेरेका थिए ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)