स्थिर सरकार, सबल प्रतिपक्ष (सम्पादकीय)
आज १० मंसीर २०७४ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको केन्द्रीय र प्रादेशिक विधायिकाको पहिलो निर्वाचनको प्रथम चरण ।
देशका ३२ हिमाली तथा पहाडी जिल्लाअन्तर्गतका ३७ प्रतिनिधिसभा र ७४ वटा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन भइरहेको छ । यसलगत्तै २१ मंसीरमा हुने दोस्रो चरणको निर्वाचनसँगै परिवर्तित व्यवस्था अन्तर्गत देशले केन्द्र र प्रदेशमा पहिलोपटक विधायिका गठन गर्नेछ ।
दुई विधायिकी गठनसँगै २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनबाट प्राप्त परिवर्तनलाई नेपाली समाजले ठोस रूपमा ग्रहण गर्नेछ । सँगै संक्रमणकालको पनि औपचारिक अन्त्य हुनेछ ।
गणतन्त्रको स्वागत, राजतन्त्रको बिदाइ, सामेली शासन प्रणाली अंगीकार, संविधान निर्माण– दशक लामो राजनीतिक संक्रमणकालका महत्वपूर्ण उपलब्धि हुन्, जो १० र २१ मंसीरको निर्वाचनसँगै नेपाली समाजको अभिन्न हिस्सा बन्नेछन् ।
माओवादीको हिंसा र राजनीतिक संक्रमणमा दुई–दुई दशक बिताएको देशका लागि सामान्यकालतर्फको यात्राको प्रस्थानविन्दु पनि यही निर्वाचन भएको छ, जसमा राजनीतिक नेतृत्वदेखि आम नागरिकसम्मले स्थिरताको अपेक्षा गरेका छन् ।
युद्ध र संक्रमणकालका कारण पछिल्लो दुई दशकमा देश, समाज र नागरिकले ठूलो क्षति बेहोरेका छन् । यसबीचको राजनीतिक अस्थिरताबाट देश, समाज र नागरिकले आर्थिक अधोगति, सामाजिक विद्वेष र जातीय/क्षेत्रीय सद्भाव विचलन भोग्नुपर्यो ।
राजनीतिक नेतृत्व कमजोर हुँदा देश सुशासनबाट विमुख हुनु पर्यो नै, भू–राजनीतिक चलखेलको अखडा पनि बन्न पुग्यो ।
परिणाम; थातथलो छाड्नुपर्ने, रोजगारीका लागि विदेश भासिनैपर्ने जस्ता बाध्यताले कतिपय अवस्थामा आफ्नै देश र समाजप्रति चरम नागरिक अविश्वास पनि देखापरे । संभवतः यो नेपाल राज्य निर्माण भएपछिको सबभन्दा दुर्दान्त कालखण्ड रह्यो ।
तर, समय सधैं एकै रहँदैन, जुन हाम्रो हकमा लागू नहुने कुरै भएन । आठदशक अघिदेखिको समृद्ध प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा चल्ने नेपाली आकांक्षाले अहिले ठोस आकार लिंदैछ ।
१० र २१ मंसीर त्यही समृद्ध लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको प्रवेशद्वार बन्दैछ, जसलाई मतदानमार्फत उघार्ने काम नेपाली जनताले गर्दैछन् । २०६२/६३ को जनआन्दोलनबाट भएको परिवर्तनको दिगोपन, व्यवस्थाको स्थायित्व र संविधान कार्यान्वयनका हिसाबले यो निर्वाचन जति महत्वपूर्ण छ, त्यति नै महत्व छ नागरिकले गर्ने मतदानको– जसले स्थिरता र समृद्धितर्फको नेपाली यात्रालाई सुनिश्चित गर्दैछ ।
र भन्नैपर्छ– देशले अँगालेको शासन प्रणाली, अपनाएको संवैधानिक व्यवस्था र सदनको सम्भाव्य स्वरुपबारे जानकार भइकन गरिने सचेत मतदानले त्यो परिणामलाई बढी सहज बनाउँछ ।
हाम्रो आठदशक लामो प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको अविच्छिन्न हिस्सा हो– बहुदलीय व्यवस्था, जसको अभ्यासमार्फत शासन व्यवस्थामा नागरिक सम्प्रभूता स्थापित हुन्छ । बहुदलीयताको अभ्यास हामी संसद्का लागि गर्छौं, जसले सरकार निर्माण गर्छ ।
त्यही भएर हामी आफ्नो लोकतन्त्रलाई संसदीय लोकतन्त्र पनि भन्छौं । केन्द्रीय विधायिकाका लागि थालिएको यो अभ्यासको विस्तार मुलुक संघीयतामा गएसँगै प्रदेशसम्म पुगेको छ ।
स्थानीय तहमा भने बहुदलीय अभ्याससँगै प्रत्यक्ष कार्यकारी पद्धति अँगालिएको छ । स्थानीय तहमा प्रत्यक्ष कार्यकारी छनोट गरिसकेर हामी अहिले संघीय र प्रादेशिक विधायिका निर्माणका लागि प्रतिस्पर्धारत दलका प्रतिनिधिहरू निर्वाचित गर्ने क्रममा छौं ।
यी दुवै विधायिकामा निर्वाचित भएर जानेहरूमध्ये बहुमतप्राप्त वा बहुमतसिद्ध गर्ने दलले सरकार निर्माण गर्छ भने बाँकी प्रतिपक्षमा रहन्छन् ।
व्यवस्थापिका–संसद् समेतको कार्यभार रहेको दुईवटा संविधानसभा त्रिशंकु बन्न पुग्दा सरकार निर्माणमा दलहरूबीचको गठबन्धन स्वार्थ अनुरूप फेरबदल भएर सुशासन र सेवा प्रवाहमा कुन हदसम्म असर पर्यो, हामी नै त्यसको भुक्तभोगी छौं ।
संविधानसभामा सबैको प्रतिनिधित्व पुर्याउन अपनाइएको समानुपातिक निर्वाचन पद्धति व्यवस्थापिका–संसद्को स्वरुप त्रिशंकु बनाउने कारक थियो । संसद् त्रिशंकु भएकै कारण कुनै सरकार दिगो रहन सकेन र सत्ता अनुत्तरदायी बन्न पुग्यो ।
समानुपातिक निर्वाचन पद्धति यो निर्वाचनमा पनि छ, तर केही हदसम्म बाँधिएको अवस्थामा । समावेशी विधायिकाको लागि दलहरूबाट हुने प्रतिनिधित्वमा गरिएका कतिपय बाध्यात्मक व्यवस्था र ‘थ्रेस होल्ड’ ले त्रिशंकु विधायिकाको संभावनालाई न्यून गरेको छ ।
निर्वाचनको मुखमा आएर दुई मुख्य प्रतिस्पर्धी दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) लोकतान्त्रिक र बाम गठबन्धनमार्फत निर्वाचनमा होमिएका कारण त्रिशंकु संसद्को संभावना अझ् घटेको छ । यसले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरताको सम्भावना बढाएको छ ।
मध्यमार्गी राजनीतिबाट उति टाढा नरहेका यी दुई दलको नेतृत्वमा निर्मित गठबन्धन र त्यसले बढाउने प्रतिस्पर्धाले मुलुकलाई फाइदा नै गराउँछ ।
प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा उत्तिकै भूमिका र शक्ति भएका यी दुई दल मिल्दा राष्ट्र बलियो भएको छ भन्ने त चरम प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न सकेबाटै प्रष्ट भइसकेको छ ।
अब यिनको प्रतिस्पर्धाले मुलुकमा सुशासन सुनिश्चित गर्दै लोकतन्त्रलाई अटल बनाउनुपर्ने भएको छ । त्यसको शुरूआत यही निर्वाचनबाट हुनुपर्छ– स्थिरताका लागि बहुमतको सरकार र सत्ताको स्वेच्छाचार रोक्न सबल प्रतिपक्ष ।
कुनै एक पक्ष अत्यधिक बहुमत वा दुईतिहाइ र अर्को पक्षको निरीह उपस्थितिले विधायिकालाई निकम्मा मात्र बनाउँदैन, निर्वाचित सरकारको नाममा अधिनायकवादी अभ्यास नै हुन्छ भन्ने दक्षिणी छिमेकको अवस्थाले देखाइरहेकै छ ।
दुईदशकपछि सामान्यकालमा विचरण गर्न लागेको नेपाल चाहिं स्थिर सरकार र सबल प्रतिपक्षको पाङ्ग्राबाट मात्र अघि बढ्न सक्छ ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)