खर्चिलो चुनाव

यो निर्वाचनमा उम्मेदवार, दल, सरकार र दाताको समेत गरी आधा खर्ब (रु.५० अर्ब) को हाराहारी खर्च हुन लागेको सोझाे हिसाब निस्कन्छ । यसमा अदृश्य रूपमा खर्च हुने रकमको लेखाजोखा छैन ।

नुवाकोटमा चुनाव प्रचारप्रसार गर्दै दलका कार्यकर्ता । तस्वीरः रामजी पौडेलको फेसबूकबाट

प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको उम्मेदवारी मनोनयनको दिन ५ कात्तिकमा रसुवामा दुई मुख्य प्रतिस्पर्धी लोकतान्त्रिक र वाम गठबन्धनले जिल्लामा उपलब्ध सबै गाडी भाडामा लिएर सार्वजनिक यातायात ठप्प पारे । दुवै पक्षले कार्यकर्ता ओसारेर ‘शक्ति प्रदर्शन गर्न’ भएभरका सार्वजनिक सवारी प्रयोग गरे, उम्मेदवारहरूले भेटेसम्मका निजी गाडी र मोटरसाइकल पनि इन्धन भरिदिएर चलाए ।

मनोनयनकै दिन लाखौं खर्च गरेका उम्मेदवारहरूले निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि दिनहुँ दर्जनौं महँगा गाडीहरू गुडाइरहेका छन् । अरू खाले तामझाम र भोजभतेर उस्तै छ । स्थानीय पत्रकार हेमनाथ खतिवडा भन्छन्, “गाउँ–गाउँमा भइरहेका भोजभतेर, पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलगायतका तडकभडक चुनावको दिनसम्म बढेको बढ्यै हुने पक्का छ ।”

रसुवाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि ‘क’ वर्गका दुई जना निर्माण व्यवसायी प्रत्यासी छन्– नेपाली कांग्रेसबाट मोहन आचार्य र नेकपा एमालेबाट जनार्दन ढकाल । रसुवाको चुनावी शैलीले देशभरको चुनावी माहोलको छनक दिन्छ । दृश्य–अदृश्य खर्च आकाशिंदा आसन्न निर्वाचन अहिलेसम्मकै महँगो बन्दैछ । यो प्रवृत्तिले आगामी वर्षहरूका निर्वाचन थप विकृत हुने संकेत गर्छ ।

अर्थशास्त्री केशव आचार्य यो निर्वाचनमा दृश्य–अदृश्य दुवै गरी रु.१ खर्ब खर्च हुने अनुमान गर्छन् । यत्रो रकम बजारमा आउँदा अर्थतन्त्र चलायमान भए पनि अथाह खर्च गरेर चुनाव जित्ने पद्धतिले लोकतन्त्रको मर्ममा प्रहार गर्छ । रुपैयाँ नहुनेलाई राजनीतिबाट विस्थापित गरेर वैध–अवैध धनको खोलो बगाउन सक्ने धनाढ्य र नवधनाढ्यको वर्चस्व स्थापित गर्छ ।

अन्ततः राजनीतिलाई जनताबाट खोसेर सानो समूहको स्वार्थ र लाभमा चल्ने बनाउन सक्छ । पैसाकै कारण उम्मेदवार हुने आँट नगरेका नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली भन्छन्, “हाम्रो राजनीति करोडौं खर्चेर चुनाव जित्ने अनि राज्यका स्रोतसाधन दुरुपयोगबाट व्याजसहित उठाउने दुष्चक्रमा फँसिसकेको छ ।”

महँगो मतदान
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारलाई रु.२५ लाख र प्रदेश सभाका प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारलाई रु.१५ लाखको खर्चको सीमा तोकिदिएको छ । यो आधारमा, प्रतिनिधिसभाका कुल १ हजार ९४५ उम्मेदवारले गर्ने वैधानिक खर्च रकम रु.४ अर्ब ८६ करोड हुन्छ । त्यस्तै, प्रदेश सभाका ३ हजार २३९ उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने सीमाको कुल रकम जोड्दा रु.४ अर्ब ८५ करोड हुन्छ ।

समानुपातिक सूचीमा परेका प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाका उम्मेदवारले क्रमशः रु.२ लाख र रु.१ लाख ५० हजारसम्म खर्च गर्न पाउँछन् । यो निर्वाचनमा दुवै गरी ६ हजार ९४ समानुपातिक उम्मेदवार छन् । उनीहरूले गर्ने ऐनले तोकेको खर्चको जोडफल रु.१ अर्ब हाराहारी हुन्छ । यो आधारमा उम्मेदवारहरूले मात्र रु.१० अर्ब ७१ करोड खर्च गर्दैछन् । दुईवटा संविधानसभा निर्वाचनको भन्दा ठूला बनेका अहिलेका निर्वाचन क्षेत्रहरूमा यो खर्च सीमाले छेवै नलाग्ने भुक्तभोगीहरू बताउँछन् ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा गाउँपालिका प्रमुखका उम्मेदवारहरूले नै कम्तीमा रु.१०–१५ लाखभन्दा बढी खर्च गरेको अनौपचारिक कुराकानीहरूमा आउने गरेको छ । अहिलेको निर्वाचनमा देशका धेरै स्थानमा वाम र लोकतान्त्रिक गठबन्धन चर्को प्रतिस्पर्धामा छन् । तराई–मधेशमा त यो प्रतिस्पर्धा त्रिकोणीय हुनेछ । प्रतिनिधिसभाका १६५ क्षेत्रका ३३० र त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा हुने मधेशसहितका स्थानको संख्या जोड्दा करीब ४०० मुख्य प्रत्यासी रहेको मान्न सकिन्छ । जनही रु.१ करोड ५० लाखको दरले खर्च गर्दा उनीहरूले रु.६ अर्ब सक्छन् । बाँकी १ हजार ५४५ प्रतिस्पर्धीले औसत रु.२५ लाखका दरले खर्च गरे पनि रु.३ अर्ब ८६ करोड हुन्छ । यो आधारमा प्रतिनिधिसभामा मात्र उम्मेदवारहरूले करीब रु.१० अर्ब सिध्याउँछन् ।

प्रदेश सभाका पनि ३३० क्षेत्रमा दुई जनाका दरले हुने ६६० र त्रिपक्षीय भिडन्त हुने मधेशका जोड्दा करीब ८०० उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ । प्रदेश सभाका यी मुख्य प्रत्यासीले जनही औसत रु.७५ लाख खर्च गर्दा पनि रु.६ अर्ब सकिने अनुमान गर्न सकिन्छ । बाँकी २ हजार ४३९ उम्मेदवारले निर्वाचन ऐनले तोकेको रु.१५ लाखको सीमाभित्रै खर्च गर्दा पनि रु.३ अर्ब ६५ करोड सक्छन् । यसरी हेर्दा, प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा दुवैका उम्मेदवारहरूले रु.२० अर्ब हाराहारीको रकम सक्ने मोटामोटी आकलन गर्न सकिन्छ ।

तर, त्यतिले पुग्दैन । अपवादलाई छोडेर जित्ने सम्भावना भएका भनिएका हरेक उम्मेदवारले सामान्यतः रु.२ करोड खर्च गर्नै पर्ने अवस्था रहेको हिमाल ले विभिन्न जिल्लाका राजनीतिक कार्यकर्ताहरूसँग गरेको कुराकानीले देखायो । कतिपय ठाउँमा त रु.१० करोडभन्दा माथि खर्च हुने अनुमान छ । मिडियामार्फत गरिने उम्मेदवारको विज्ञापन खर्च पनि ठूलै हुन्छ । यो निर्वाचनमा डेढ दर्जन हाराहारी उद्योगी–व्यापारी र निर्माण व्यवसायी प्रतिस्पर्धामा छन् । भनेजति खर्च गर्ने भएकैले दलहरूले उनीहरूलाई टिकट दिएका हुन् । प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैमा टिकट किनबेच भएको कुरा अब गोप्य रहेन । यी सबै अदृश्य लगानी हुन् ।

जसरी होस्, टिकट पाएपछि उम्मेदवारहरूले निर्वाचन जित्न अनेक जुक्ति निकाल्छन् र खर्चको आकार बढाउँछन् । जस्तो, मोरङ ३ बाट प्रतिनिधिसभाका लागि उम्मेदवार बनेका सुनिल शर्माले चुनावी अभियानका क्रममा गाउँ–गाउँमा स्वास्थ्य शिविर चलाउने, सामान्य रोगका बिरामीलाई समेत विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेज ल्याएर उपचार गराउने गरिरहेका छन् ।

चितवन–३ मा विक्रम पाण्डे र पुष्पकमल दाहालबीचको प्रतिस्पर्धालाई पनि खर्चको आकारले प्रभावित गर्ने अनुमान लगाइँदैछ । कार्यकर्ता परिचालन र खानपानमा दुवैले मन खोलेर खर्च गरिरहेका छन् । हिमाली जिल्ला मुस्ताङमा पनि रु.१० हजारको दरले मत किनबेचको चर्चा चलेको छ ।

यो प्रवृत्ति सबैतिर मौलाएको छ । एमालेका उपाध्यक्ष ज्ञवाली संगठित कार्यकर्ताहरूको समेत बानी बिग्रिसकेकाले उम्मेदवारले चुनावमा खर्च गर्नैपर्ने बाध्यता बढेको बताउँछन् । एउटा उम्मेदवारले खर्च बढाएको सुइँको पाउनासाथ अरू प्रतिस्पर्धीलाई मुठी फुकाउनैपर्ने बाध्यता आइलाग्छ । निर्वाचनको अघिल्लो दिन र रात नगदको खोलो बगाउने होड चल्छ ।

चितवन क्षेत्र नं. १ बाट प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार बनेका पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे भने निर्वाचन आयोगले रोक लगाएकाले खर्च घटेको बताउँछन् । टीसर्ट, टोपी, पोष्टर, मोटरसाइकल र्‍याली लगायतमा रोक लागेपछि खर्च स्वतः घटेको उनको भनाइ छ । पाण्डे भन्छन्, “कस्तो उम्मेदवार भन्ने कुराले पनि खर्च निर्धारण गर्छ, सबै ठाउँमा उस्तै हुँदैन ।”

अघिल्लोको तुलनामा यो निर्वाचन चार–पाँच गुणा खर्चिलो भएको बताउने उम्मेदवारहरू पनि छन् । जसले धेरै खर्च गर्न सक्यो उसैले चुनाव जित्छ भनेर प्रचार गरिंदा पनि पैसाको जोहो गर्नैपर्ने बाध्यता आइलाग्ने उनीहरू बताउँछन् । अब त यस्तो खर्च गाउँहरूमा पनि आकाशिएको एक उम्मेदवारले बताए । उनका अनुसार, मत माग्दै टाढाटाढा जानुपर्दा यातायात, खानपान लगायतमा बढी खर्च हुन्छ । कच्ची सडकमा गाडीहरू रिजर्भ गर्नु त्यसै पनि महँगो हुन्छ । त्यसमाथि, निर्वाचनको मौका छोपेर उम्मेदवारको खल्ती खाली गर्नेमा कार्यकर्ता नै अगाडि हुन्छन् । जिल्लामा चिनिएका कार्यकर्ताहरू त निर्वाचन अवधिभर व्यक्तिगत गाडी नै माग्छन् ।

निर्वाचनमा सरकारी खर्च पनि बढेको बढ्यै छ । यसपटक रु.२० अर्ब लाग्ने अनुमान गरेको अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगलाई रु.१० अर्ब ५३ करोड र गृह मन्त्रालयलाई रु.१० अर्ब छुट्याइएको छ । पर्यवेक्षणमा दाता र स्थानीय गैससहरूले गर्ने खर्च, निर्वाचन जितेकाहरूले गर्ने भोजको रकम आदि समेत जोडेर कुल निर्वाचन खर्च निकाल्न कठिन छ । र पनि, हरेक निर्वाचन महँगो हुँदै गएको तथ्यांक छ । जस्तो, २०५६ सालको निर्वाचन पौने तीन अर्बमा भएकोमा २०६४ मा रु.७ अर्ब ५० करोड खर्च भएको थियो । २०७० को निर्वाचन खर्च सवा ११ अर्ब पुगेकोमा यसपटक त्यसको दोब्बर हुने छाँट देखिन्छ ।

दृश्य–अदृश्य लगानी
उम्मेदवारहरूले निर्वाचनमा यत्रो खर्च कसरी जुटाउँछन् ? नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा विश्वभरि चलेको चलन अनुसार, नेपालमा पनि व्यावसायिक क्षेत्रको ‘फण्डिङ’ दल वा उम्मेदवारहरूलाई रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार, व्यावसायिक क्षेत्रको ‘अजेण्डा’ अघि बढाउने दलहरूले आर्थिक सहयोग पाउँछन् । नेपालमा २०५१ को निर्वाचनपछि राजनीतिक दलहरूलाई व्यावसायिक क्षेत्रको ‘फण्डिङ’ बढेको मानिन्छ ।

नोबेल मेडिकल कलेजले मोरङ ३ मा संचालन गरेको निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर ।

माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि २०६४ सालको निर्वाचनमा आकाशिएको चुनाव खर्च अहिले झ्न् उकालो लागेको छ । नाम उल्लेख गर्न नचाहने एक उद्योगी राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारहरूलाई छुट्टाछुट्टै आर्थिक सहयोग दिनुपर्दा दोहोरो मार परेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “अहिले पछिल्लो चुनावमा भन्दा तीन–चार गुणा बढी चन्दा माग भइरहेको छ ।”

उद्योगी–व्यवसायीहरूले निर्वाचनमा दल वा उम्मेदवारहरूलाई गर्ने आर्थिक सहयोग पारदर्शी हुँदैन । न लिनेले संस्थागत रूपमा लिन्छन् न दिनेले संस्थागत रूपमा दिन्छन् । उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यकारी समिति सदस्य भरतराज आचार्य कम्पनीको खाताबाट रकम दिएर खर्चबापत कर प्रयोजनमा कटाउने व्यवस्था गर्दा पारदर्शी हुने बताउँछन् । व्यक्तिगत रूपमा चन्दा दिने–लिने अभ्यासले अपारदर्शिता बढाएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार, व्यक्तिगत रूपमा चन्दा लिने दलका नेताले पनि दुरुपयोग गर्ने सम्भावना हुन्छ । दलहरूले निर्वाचन परिचालन समिति बनाएर आर्थिक सहयोग उठाउने गरेका छन्, तर उठेको रकम उम्मेदवारहरूकहाँ पुग्छ भन्ने हुदैन ।

अर्कातिर, चन्दा वा आर्थिक सहयोग भनिए पनि व्यवसायीहरूका लागि निर्वाचनको दातव्य स्वेच्छिक नभई बाध्यकारी छ । ‘अहिले सहयोग नगरे भोलि हामीबाट सहयोगको आशा नगर्नुस् भनेर मागेपछि दिन बाध्य भइने’ अर्का व्यवसायी बताउँछन् । आफैं आर्थिक सहयोग उठाउने उम्मेदवारहरू व्यवसायीहरूलाई गुहार्छन्, सहयोग नपाए धम्क्याउँछन् । साना–ठूला उद्यमीहरूको मोबाइल अहिले कि बन्द छ कि त नचिनेको नम्बरबाट आएको फोन उठ्दैन ।

निर्वाचनलाई लुकाइएको धन निकाल्ने अवसर पनि भनिन्छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई चुनावमा अवैध आर्जन प्रयोग हुनसक्ने भएकाले चनाखो बन्न भनेको बताएका छन् । तदर्थवाद हावी भएका यी संस्थाले निर्वाचनमा कालो धन प्रयोग गर्ने उम्मेदवारलाई अनुसन्धान र कारबाहीको दायरामा ल्याउने सम्भावना छैन ।

गुण्डा नाइके भनी चिनिएका गणेश लामाको अवैध धन आर्जन सम्बन्धी मुद्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा त्यत्तिकै सेलाएको छ, उनी काभ्रे २ मा फुक्काफाल चुनावी अभियानमा छन् ।

उम्मेदवारलाई जिताएर आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने समूहले अवैध सम्पत्ति लगानी गर्ने समय पनि निर्वाचन नै हो । अचम्म लाग्दो के पनि छ भने, निर्वाचनमा उठेका कहलिएका व्यवसायीहरूले गर्ने खर्च सबै व्यक्तिगत हुँदैन, अरूबाट उठाउँछन् । नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक व्यवसायी उनीहरूलाई नगददेखि सिमेन्ट, छडसम्मका सहयोग गरिदिनुपर्ने बताउँछन् । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ नै दुई दर्जन भन्दा बढी व्यवसायी उम्मेदवार छन् ।

चलायमान बजार
आधा खर्बभन्दा बढी रकम बजारमा आउने यो निर्वाचनले आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुर्‍याउँछ । निर्वाचनमा लुकेको रकम मात्र आउँदैन, ब्यांकिङ क्षेत्रको कर्जा पनि बढ्छ । ब्यांक तथा वित्तीय संस्थामा राखेको रकम बजारमा छरिंदा तरलतामा चाप पर्छ । निर्वाचन नजिकिंदै गर्दा तरलतामा क्रमशः चाप पर्न थालेको छ । राष्ट्र ब्यांकले तरलता व्यवस्थापनका लागि गत शुक्रबार रिपो उपकरणमार्फत बजारमा रु.२० अर्ब प्रवाह गरेको छ ।

सुस्त आर्थिक क्रियाकलापलाई गतिशील बनाउन निर्वाचनले मद्दत गर्छ । होटल, रेस्टुरेन्टलगायत सेवा क्षेत्रको कारोबार यो बेला ह्वात्तै बढ्छ । अर्थशास्त्री आचार्य निर्वाचनमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४ प्रतिशत जति रकम खर्च हुने बताउँछन् । नेपाल पेय तथा चुरोट उद्योग संघका रमेशप्रसाद श्रेष्ठका अनुसार, निर्वाचनका वेला १० प्रतिशतसम्म पेय तथा चुरोटको व्यापार बढ्ने बताउँछन् ।

सवारी साधनहरू पूर्ण क्षमतामा चल्ने पनि निर्वाचनकै समयमा हो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारका निर्वाचनले मदिरा, चुरोट, मासु तथा केही खाद्य पदार्थको माग बढाउने बताउँछन् । निर्वाचन शुरू भएसँगै बजारमा मासुको खपत २० प्रतिशत हाराहारीले बढ्ने अनुमान छ ।

निर्वाचन खर्च जुटाउने दबाबमा उम्मेदवारहरूले जिन्सी र अन्य सम्पत्ति समेत बिक्री गर्छन् । अर्थशास्त्री आचार्य यो वेला बजारमा रकमको वेग अन्य अवधिमा भन्दा तीव्र हुने बताउँछन् । उनका अनुसार, रु.१ खर्च गर्दा दुई महीनाभित्रमा १० पटकभन्दा बढी प्रचलन हुने हुँदा यसको प्रभाव बढी हुन्छ । निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि सवारी साधन, तुल, पेन्टिङ लगायतका सामग्रीमा कारोबार पनि चम्कन्छ । सवारी साधनको इन्धनका लागि पनि ठूलो खर्च हुन्छ । वैशाख र असारको स्थानीय निर्वाचनका कारण गत आर्थिक वर्षमा इन्धन आयात वृद्धिदर ८१ प्रतिशत भएको थियो, जुन अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा उल्लेख्य बढी हो ।

बजारको मागअनुसारको आन्तरिक उत्पादन नहुँदा निर्वाचनका कारण वस्तुको आयात पनि उसैगरी बढ्छ । बजारमा रकम थपिंदाको असर महँगीको ग्राफमा पनि पर्छ । २०७० सालको निर्वाचनताका कात्तिक–मंसीरमा मूल्यवृद्धि क्रमशः १० प्रतिशत र १०.३ प्रतिशत पुगेको थियो, जुन पुसमा ९.७ प्रतिशत हुँदै माघमा ८.८ प्रतिशतमा झरेको थियो ।

रिपोर्ट

खर्चिलो चुनाव

रमेश कुमार शुक्रबार, मंसिर ८, २०७४